‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्‍स’मध्ये भारताने ४८व्या स्थानावर झेप घेतली असून, देश प्रथमच पहिल्या पन्नासांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. ‘सरकारी ऑनलाइन सेवा’ या निकषावर आपण नवव्या क्रमांकावर असून, ऑनलाइन सेवा लोकांना देण्याबाबत सरकार धडाडीने काम करीत असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, समाजात सर्जनशीलता आणि उद्योजकता विकसित करण्यासाठी भारत करीत असलेल्या प्रयत्नांना पूर्ण न्याय या निर्देशांकाने दिला आहे, असे म्हणता येत नाही. 

वर्ल्ड इंटरनॅशनल पेटंट ऑर्गनायझेशन (डब्लूआयपीओ) व कोर्नेल स्कूल ऑफ बिझनेसने नुकतीच या वर्षीच्या (२०२०)  जागतिक सर्जनशीलता निर्देशांकाची (ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्‍स-जीआयआय) घोषणा केली आहे. यात नवकल्पना, सर्जनशीलता, शोध व उद्योजकता यांना आधार देण्याची क्षमता जोखली जाते. भारताला ग्लोबल इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप हब म्हणून नावारूपास यायचे ध्येय राखायचे असल्यास आपल्याला ज्ञानाधारित समाज आणि अर्थव्यवस्था निर्माण करावी लागेल. त्यादृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.  निर्देशांकावर लक्ष ठेवणे, त्याचे विश्‍लेषण करणे व त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. जीआयआय २०२०मध्ये भारताला १००पैकी ३५.५९ गुण मिळाले व देशाने जगभरात ४८वे स्थान मिळवले. स्वित्झर्लंड याही वर्षी पहिल्या क्रमांकावर राहिला आणि त्याला ६६.०८ गुण मिळाले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भारताचे स्थान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चारने सुधारले व देशाने प्रथमच पहिल्या ५०मध्ये स्थान पटकावले. गेल्या पाच वर्षांत भारताने ‘जीआयआय’ रॅंकिंगमध्ये चांगली प्रगती केली आहे. आपण २०१५मध्ये ८१व्या स्थानावर होतो व आता ४८पर्यंत झेप घेतली आहे. हे मोठे यश आहे आणि त्याचे श्रेय नरेंद्र मोदी सरकारच्या योजना आणि केलेल्या बदलांना जाते.

नीतिमूल्यांविषयी शंका
‘जीआयआय’च्या संदर्भात भारताला लोअर-मीडिअम (कनिष्ठ मध्यमवर्गीय) उत्पन्न देशात, तर आपला सर्वांत मोठा प्रतिस्पर्धी चीनला ‘अप्पर मीडिअम’ (उच्च मध्यमवर्गीय) स्थान दिले जाते. त्याचबरोबर, चीन ‘जीआयआय’ निर्देशांकात १४वा असून, उच्च मध्यमवर्गीय गटात सर्वोच्च आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, १०० ग्लोबल इनोव्हेशन क्‍लस्टर किंवा शहरांच्या कामगिरीचे विश्‍लेषण करताना ‘जीआयआय’ शेन्झेन-हाँगकाँग-गुआनझोऊ क्‍लस्टर आणि शांघायला अनुक्रमे दुसरा व नववा क्रमांक देते, तर बंगळूर, दिल्ली व मुंबई यांना अनुक्रमे ६०, ६७ व ९८वा क्रमांक देते. तेहरान क्‍लस्टरला कमी आंतरराष्ट्रीय पेटंट असूनही ४३वे स्थान दिले जाते हे नवलाचे आहे. तेहरानच्या विज्ञानविषयक प्रकाशनांमध्ये मोठी वाढ नोंदविली गेली आहे. मात्र, नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या स्टॅटफोर्ड विद्यापीठाच्या अहवालात या प्रकाशनांच्या दर्जावर व त्या देशात संशोधनादरम्यान पाळल्या जाणाऱ्या नीतिमूल्यांवरही शंका घेण्यात आली आहे. ‘जीआयआय’ने या अहवालाकडे दुर्लक्ष केले असावे. मात्र इराणच्या पाश्‍चिमात्य देशांशी असलेल्या सध्याच्या संबंधांचा विचार करता हे यश कौतुकास्पद आहे. ‘जीआयआय २०२०’वर पाश्‍चिमात्य देशांचा दबदबा आहे, मात्र आता तो आशियाकडे सरकतो आहे. मागील काही वर्षांत आशियायी देशांनी निर्देशांकात मोठी झेप घेतली. भारताबरोबर फिलिपिन्सने गेल्या पाच वर्षांत मोठी प्रगती केली. व्हिएतनामही महत्त्वाच्या निकषांवर आपल्यापुढे असून, त्यांचे स्थानही क्रमवारीत भारताच्या पुढे आहे. भारत मध्य आणि दक्षिण आशियायी विभागाच्या यादीमध्ये सर्वोच्च स्थानी असून, निम्न मध्यवर्गीय उत्पन्न गटात व्हिएतनाम व युक्रेनच्या खाली तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या विभागातील श्रीलंका, पाकिस्तान व बांगलादेश यांची स्थिती वाईट असून, ते अनुक्रमे ८३, ८८ व ११४व्या स्थानावर आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डाटा कलेक्‍शनमध्ये कमी
‘जीआयआय’च्या रचनेत इतर दोन सब-इंडेक्‍सेस असून, पहिली इनोव्हेशन इनपूट व दुसरी इनोव्हेशन आउटपूट सबइन्डेक्‍स आहे. इनपूटच्या तुलनेत भारताची कामगिरी आउटपूट इंडेक्‍समध्ये अधिक चांगली आहे. इनपूट इंडेक्‍समध्ये आपण ५७, तर आउटपूट इंडेक्‍समध्ये ४५वे आहोत.आपली कामगिरी व्हिएतनाम, रोमानिया, ग्रीस, हंगेरी आणि इंडेक्‍समध्ये आपल्या पुढे असलेल्या इतर अनेक देशांपेक्षा उजवी आहे, याची खात्री आहे. आपण मागे पडत असल्याचे कारण आपले माहिती गोळा करणे (डाटा कलेक्‍शन) आणि ते संबंधित अनेक संस्थांना उपलब्ध करून देण्यातील अडथळा आहे. हा अडथळा दूर केल्यास ‘डब्लूआयपीओ’ला अंतिम यादी तयार करताना योग्य माहिती पुरवली जाईल. राजकीय वातावरण व स्थैर्यासारख्या निकषावर आपण ६०व्या क्रमांकावर आहोत, हे आश्‍चर्यकारक आहे. पुढे इतर कोणते देश आहेत हे तपासण्यासाठी पूर्ण डाटा उपलब्ध झालेला नाही, मात्र या निकषाचा मी खोलात जाऊन अभ्यास करणार आहे.

जगभरातील  बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शिक्षणावर हवा भर
भारताची कामगिरी खराब असलेल्या निकषांमध्ये क्रिएटिव्ह आउटपूट आणि शिक्षण (विशेषतः प्राथमिक व माध्यमिक) यांचा समावेश होतो. देशाचे नवे शिक्षण धोरण यामध्ये सुधारणा करण्यास नक्कीच उपयुक्त ठरेल. नव्या शिक्षण धोरणात ५ अधिक ३ अधिक ३ अधिक ४ असे स्वरूप असेल व त्यात साक्षरता व संख्यांची ओळख यांवर भर असल्याने मोठा फरक पडेल. नव्या शिक्षण धोरणात विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता व प्रश्न सोडविण्याच्या क्षमतांवर  भर आहे. धोरणात परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले असून, भारतीय विद्यापीठांना परदेशात शाखा काढण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे भारतात मोठ्या संख्येने परदेशातील मुले उच्च शिक्षणासाठी येतील. त्याचबरोबर ‘स्टडी इन इंडिया’ या कार्यक्रमाकडे अनेक जण आकर्षित होत असून, आपण भविष्यात या निकषांवर अधिक चांगली कामगिरी करू व आपण त्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केलीच आहे.

‘जीआयआय’मध्ये शिक्षणामधील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण या निकषावर भारताची कामगिरी चांगली नाही, मात्र शिक्षणात डिजिटायझेशन वाढत असताना काही दिवसांत हा निकष गैरलागू ठरेल.‘जीआयआय’मध्ये ‘स्वयं’सारख्या मॅसिव्ह ओपन ऑनलाइन कोर्सेसला (एमओओसी) व ‘स्वयं-प्रभा’सारख्या शैक्षणिक टीव्ही चॅनेलला मोजण्यासाठीचे निकष नाहीत. सध्या कोरोनामुळे अनेक शाळा व कॉलेजांनी ऑनलाइन आणि डिजिटल माध्यमातून शिकवण्यास सुरुवात केली असल्याने विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण या निकषाचे महत्त्वही कमी होईल.  ‘क्रिएटिव्ह आउटपूट‘ या निकषावरही भारत अनेक सुधारणा करीत असून, तो स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. 

एकंदरीतच, भारत जीआयआय निर्देशांकात करीत असलेली प्रगती आनंददायी आहे, मात्र ४८वे स्थान आपण समाजात नवकल्पना,शोधकवृत्ती व उद्योजकता विकसित करण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न व आपल्या क्षमतांना न्याय देत नाही. भारताने येत्या चार-पाच वर्षांत २०व्या स्थानी पोचण्याचे ध्येय निश्‍चित करायला हवे.

डिजिटल इंडियामुळे फायदा
भारत आयसीटी (इन्फर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्‍नोलॉजी) सेवांच्या तक्‍त्यात सर्वोच्च स्थानी आहे. ज्ञान आणि तंत्रज्ञान या आउटपूट संबंधित निकषांवर अधिक चांगले काम करीत आहोत. सरकारी ऑनलाइन सेवा या निकषांवर आपण केलेल्या सुधारणांचा सर्वांनाच अभिमान वाटेल. या निकषांवर भारत नववा असून, सरकार नागरिकांना महत्त्वाच्या सेवा ऑनलाइन पुरवण्याबाबत धडाडीने काम करीत असल्याचे दर्शवते. त्यातून या सेवा अधिक परिणामकारक व पारदर्शकही होत आहेत. मात्र, आपली कामगिरी आयसीटी आणि नागरिकांना इंटरनेट सेवा पुरवण्याच्या निकषांवर तेवढी चांगली नाही. सरकारने डिजिटल इंडिया मोहिमेवर भर दिल्याने सामान्य भारतीयांचे इंटरनेट व डाटाच्या वापराचे प्रमाण नक्की मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याचबरोबर ‘डाटा लोकलायझेशन’, ‘लोकल पे व्होकल’ आदी प्रयत्नांतून डिजिटल इंडिया मोहिमेला पाठिंबा मिळत आहे. आपल्याला अधिकाधिक डिजिटायझेशन व भारतकेंद्रित सेवांमध्ये वाढही दिसत आहे. त्याचबरोबर ‘आरोग्य सेतू’ व ‘भीम यूपीआय’सारख्या ॲपला कोरोना साथीच्या काळात मिळालेला मोठा  प्रतिसाद पाहता देश ‘आयसीटी’वर आधारित सेवा चांगल्या प्रकारे स्वीकारत असल्याचे स्पष्ट होते.