फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक २०२२ संसदेत मांडल्यानंतर त्याला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला. मानवी हक्क कार्यकर्ते, वकील यांच्यापासून समाजातील अनेक घटकांतूनही त्याबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. या विधेयकातील नेमक्या तरतुदींवर टाकलेला प्रकाश.

गुन्हेगार/ आरोपीत /इतर अनेक व्यक्ती यांची माहिती ७५ वर्षे संग्रहित करणारे फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक २०२२ संसदेच्या दोन्हीही सभागृहात सादर करण्यात आले त्याचवेळी त्याबाबत संमिश्र स्वरुपाचा सूर उमटला होता. अशा स्वरुपाचे विधेयक आणत असताना त्याबाबत व्यापक चर्चा घडावी, साधकबाधकपणे त्याच्यावर विचारविमर्श व्हावा, असेही मत मांडले गेले. त्यामुळेच सामान्य नागरिक म्हणून या विधेयकाबाबत प्रत्येकाने नेमकेपणाने माहिती करून घेणे, त्यातील तरतुदी काय आहेत, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते.

सन १९२० मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने गुन्हेगारांची आणि चांगल्या वर्तणुकीची व सार्वजनिक शांततेची हमी मागण्याची आवश्यकता असणाऱ्या व्यक्तींचा तपशील गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘गुन्हेगारांची ओळख’ हा कायदा अंमलात आणला. या कायद्याच्या जागी नवीन कायदा आणण्यासाठीच्या विधेयकाला ६ एप्रिल २०२२ रोजी राज्यसभेने, तर त्यापूर्वी ४ एप्रिल २०२२ रोजी लोकसभेने विजेच्या गतीने मंजुरी दिली. विरोधी पक्षांची हे विधेयक स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवण्याची मागणी आवाजी मताने फेटाळली गेली. या कायद्याखाली आवश्यक असणारे नियम केंद्र व राज्य शासने करतील आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हे विधेयक प्रसिद्ध होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.

या विधेयकावर केवळ विरोधी पक्षांनीच नाही तर मानवी अधिकार कार्यकर्ते, अनेक ज्येष्ठ वकील, माजी सनदी अधिकारी आणि समाजातील विविध घटकातील इतरांनीदेखील कडाडून टीका केली आहे. सध्या देशामध्ये दिवाणी न्यायाची प्रक्रिया वेळखाऊ झाली आहे. त्यामुळे ताबडतोब न्याय मिळण्यासाठी अनेक वेळा दिवाणी वादांना फौजदारी गुन्ह्याचा रंग दिला जातो आणि समोरच्यांना तडजोडीस भाग पडण्याचा प्रयत्न होतो. पती-पत्नीमधील वाद फौजदारी न्यायालयात जाणे आणि त्यामध्ये संबंध नसलेल्या नातेवाईकांना गुंतविणे सर्वसामान्य झाले आहे. अनेक वेळा तपासकांनी पोलिस आरोप ठेवतांना किरकोळ गुन्ह्यामध्ये देखील गंभीर आरोपाची कलमे लावली जातात, असे निदर्शनाला आले आहे. देशद्रोहाचा गुन्हा सोशल मीडियावर केलेल्या साध्या टिपण्णीवर देखील दाखल होतो आहे.

अलीकडच्या काळात सार्वजनिकरित्या इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली गंभीर गुन्ह्यांमधील नावे काढून टाकण्यासाठी नागरिकांनी न्यायालयाकडे धाव घेतल्याचे प्रकार घडले आहेत. सार्वजनिकरित्या माहिती उपलब्ध असल्याने संबंधित व्यक्तींना अनेक ठिकाणी त्याचा त्रास होतो. एखादा गुन्हा दाखल झाला तर त्याची माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होत असते. त्याशिवाय ही माहिती अनेक वेळा न्यायालयातून गुन्हा नाही, हे शाबीत झाले तरी देखील उपलब्ध असल्याने पुनर्विवाहासाठी अथवा परदेशी जाण्यासाठी परवानगी मिळण्यासाठी अडचणीची ठरते. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा आणि राज्यसभा यांनी मंजूर केलेले विधेयक हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने दिलेल्या न्या. के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत सरकार या निकालाच्या विरोधी आहे का, हेदेखील तपासणे आवश्यक आहे. वर नमूद केलेल्या अनेक प्रसंगामध्ये अनेक व्यक्तींवर गुन्हे दाखल होतात. त्यामध्ये खोटे व अयोग्य गुन्हे यांचाही समावेश असतो. अशा सर्व व्यक्तींच्या वैयक्तिक माहितीचे संकलन करून ही माहिती ७५ वर्षे सांभाळून ठेवणे हे लोकशाहीला किती पूरक आहे, हे सुद्धा तपासणे आवश्यक आहे. वास्तविकरीत्या अशा प्रकारचे दूरगामी परिणाम करणारे विधेयक हे सार्वत्रिक सूचना/ प्रतिक्रिया घेऊन आणि या विधेयकाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती माहिती आणि कारणमीमांसा हे सर्व पडताळून पाहणे जास्त संयुक्तिक ठरले असते.

विधेयकातील वादग्रस्त तरतुदी

नवीन विधेयकामध्ये गोळा करावयाच्या तपशिलाची व्याप्ती खूपच व्यापक केली आहे. त्यात (१) हस्तरेखाचे छाप (२) बुबुळ आणि डोळ्यातील पडदा यांचे स्कॅन (३) स्वाक्षरी आणि हस्तलेखन यांसारखे वर्तणूक गुणधर्म (४) इतर भौतिक आणि जैविक नमुने तसेच त्यांचे विश्लेषण (५) किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम ५३ आणि ५३ (अ) मध्ये संदर्भित इतर कोणतीही चाचणी (परीक्षा) इ. गोष्टींचा समावेश आहे. या विधेयकाने ज्या व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती गोळा करण्याचे अधिकार दिले आहेत, त्यांची व्याप्तीदेखील खूपच विस्तारलेली दिसत आहे. या वाढलेल्या व्याप्तीमध्ये ज्यांना शिक्षा झाली आहे किंवा सुरक्षिततेची व चांगल्या वर्तणुकीची आणि शांततेची फौजदारी दंड संहिता (सीआरपीसी) कलम ११७ प्रमाणे हमी देण्यास सांगितले आहे किंवा कोणत्याही गुन्ह्याखाली अटक होऊन शिक्षा होऊ शकते अथवा प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक केली आहे, अशा व्यक्तींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे फौजदारी दंड संहिता किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत कोणत्याही तपासाच्या किंवा कार्यवाहीच्या उद्देशाने कोणत्याही व्यक्तीला या विधेयकामध्ये असलेला तपशील घेण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना आहे. यावरूनच नवीन विधेयकाची व्याप्ती किती व्यापक आहे, ते समजू शकते. या विधेयकामध्ये स्त्री अथवा लहान मूल यांच्याशी निगडित सात वर्षांपेक्षा कमी तुरुंगवास असेल अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना त्यांचे जैविक नमुने घेण्याच्या परवानगीस हरकत घेण्याचा अधिकार दिला आहे. ही थोडीशी वेगळी वाटणारी तरतूद अनेक कारणास्तव केलेली दिसते. या विधेयकामध्ये नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोला (एनसीआरबी) सार्वत्रिकरित्या माहितीचे संकलन करण्याचे आणि ही माहिती संकलित केल्याच्या तारखेपासून पंचाहत्तर वर्षांच्या कालावधीसाठी राखून ठेवण्याचे अधिकार दिले आहेत. ही संकलित माहिती इतर तपास यंत्रणांना पुरविण्याचा देखील अधिकार आहे.

विधेयकानुसार, माहिती संकलित करण्यास प्रतिकार करणे किंवा तपशील देण्यास नकार देणे. असा प्रतिकार किंवा नकार दिल्यास, येणाऱ्या नियमांनुसार पोलिस अधिकारी किंवा तुरुंग अधिकारी विहित पद्धतीने तपशील गोळा करू शकतात. या विधेयकाप्रमाणे माहितीचे संकलन करण्याचे अधिकार अनेक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यात पोलिस उपनिरीक्षक या पदावरील अधिकाऱ्याचा पण समावेश आहे. या विधेयकामध्ये ज्या व्यक्तीच्या माहितीचे संकलन केले आहे आणि जर संबंधित व्यक्ती कोणत्याही सुनावणीशिवाय मुक्त झाली किंवा न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली तर त्याबाबतचे संपूर्ण रेकॉर्ड नष्ट करण्यासाठी दंडाधिकाऱ्याकडे धाव घेऊ शकते. या विधेयकाच्या पुष्टीकरीता गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याचे आणि हे प्रमाण वाढण्यासाठी आवश्यक असल्याने ते आणण्यात आल्याचे समर्थन केले आहे.

देशातील शिक्षेचे प्रमाण कमी आहे पण त्याची कारणमीमांसा विधी आयोगाच्या अहवालानुसार देखील साक्षीदार उपलब्ध नसणे, तक्रारदार/साक्षीदार फुटणे, अद्ययावत तपास यंत्रणेची कमतरता, तपास प्रक्रियेची गुणवत्ता, कालबाह्य पुराव्याचा कायदा इत्यादी आहेत. या विधेयकाप्रमाणे माहितीचे संकलन केल्याने शिक्षेचे प्रमाण वाढणार आहे, या दाव्याची कारणमीमांसा कोठेही आढळत नाही आणि या विधेयकाच्या उद्देशामध्ये देखील त्याचा कुठेही उल्लेख नाही. माहितीचे संकलन देशहितासाठी त्याचप्रमाणे पोलिस यंत्रणेला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी, शांतता अबाधित ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते. या विधेयकाचे नियम अस्तित्वात येतील. त्या नियमांमध्ये या लेखात नमूद केलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे सापडतील, अशी अपेक्षा आहे.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)

abhaysnevagi@gmail.com