निवडणूक रोख्यांची केंद्राची योजना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली. बड्या कंपन्या वा शक्तींनी आर्थिक बळाच्या जोरावर सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकू नये, यासाठी जी खंबीर भूमिका घेतली ती देशाला फार मोठा दिलासा देणारी आहे. आपले सर्वोच्च न्यायालय लोकशाहीचा एक भक्कम आधारस्तंभ म्हणून अद्यापही काम करीत आहे, हे या निर्णयातून दिसून आले.

राजकीय पक्षांना उद्योगधंद्यांनी निधी देणे, ही काही नवी गोष्ट नाही. अगदी स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातही राजकीय पक्षांना काही व्यापारी घराण्यांनी विविध प्रकारे मदत केलीच आहे. त्यानंतरही वेगवेगळ्या प्रकारे हा ओघ चालू राहिला. परंतु त्याला यंत्रणात्मक स्वरूप देताना सर्वांत वादग्रस्त ठरलेली योजना म्हणजे २०१७ मध्ये आलेली केंद्र सरकारची ‘इलेक्टोरल बॉण्ड्स’ची (निवडणूक रोखे) योजना.

या योजनेला अनेकांनी उद्योजक व पुढारी यांच्यातले साटेलोटे म्हणजेच ‘तुम्ही माझी पाठ खाजवा, मी तुमची खाजवतो’ असे लेबल लावले होते. ही योजना बड्या उद्योगसंस्था आणि राजकीय पक्षांमधील एक परस्परांचे हितसंबंध सांभाळणाऱ्या व्यवस्थेला प्रोत्साहन देत होती. त्यामुळे विरोधी पक्षांपेक्षा सत्ताधारी पक्षाचे अधिक फावले.

निवडणूक रोखे योजनेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२अंतर्गत दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकांमध्ये ‘वित्त कायदा २०१७’ च्या तरतुदींनाही आव्हान देण्यात आले. त्याचबरोबर ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा-१९३४’, ‘लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१’, ‘प्राप्तिकर कायदा-१९६१’ यांच्या तरतुदीतही बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.

त्यामध्ये ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा’ आणि ‘कंपनी कायदा-२०१३’ चाही समावेश होता. केंद्र सरकार याबाबत प्रचंड उत्साही असताना रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने जानेवारी २०१७ मध्ये अर्थमंत्रालयातील संयुक्त सचिवांना पत्र लिहून या योजनेबद्दल आपली काही निरीक्षणे सादर करताना काही मुद्यांवर हरकत घेतली होती.

विशेषतः देणगीदाराचा तपशील गोपनीय ठेवणे हे उघडउघड पारदर्शित्वाच्या तत्त्वालाच मुरड घालणारे आहे, यावर बोट ठेवले होते. हा आक्षेप खरेतर रास्त होता. मात्र, त्यावर ‘‘रिझर्व्ह बँकेला या योजनेचा मूळ उद्देशच समजला नाही,’’असे नमूद करणारे पत्र मंत्रालयाने उत्तरादाखल पाठवले.

रिझर्व्ह बँकेने निवडणूक रोखे योजना केंद्रीय मंडळासमोर चर्चेसाठी ठेवली. समितीने या योजनेबाबत गंभीरपणे काही आक्षेप नोंदवले. रिझर्व्ह बॅंकेने सप्टेंबर २०१७ मध्ये अर्थमंत्र्यांना निरीक्षणे कळवली होती. दरम्यान, मे २०१७ मध्ये निवडणूक आयोगाने कायदा आणि न्याय मंत्रालयालाही पत्र लिहिले की, वित्त कायद्यान्वये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि कंपनी कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा प्रत्यक्षात आल्यास राजकीय पक्षांच्या वित्त/निधीच्या पारदर्शकतेवर गंभीर परिणाम होतील. रोख्यांद्वारे देणग्या मिळाल्यास त्या उघड करणे बंधनकारक नसेल तर, हे नक्कीच प्रतिगामी पाऊल ठरेल.

तरीही दोन जानेवारी २०१८ रोजी अर्थमंत्रालयाने ‘आरबीआय कायद्या’च्या कलम ३१(३) अंतर्गत निवडणूक रोखे योजना २०१८ अधिसूचित केली. निवडणूक रोखे ‘प्रॉमिसरी नोट’च्या स्वरूपात जारी केले गेले. त्यावर खरेदीदाराच्या नावाचा उल्लेख नव्हता. यामुळे पुढील व्यक्तींना रोखे खरेदी करणे शक्य होते - १) भारताचा नागरिक, २) भारतात स्थायिक झालेला व्यक्ती.

यातील ‘व्यक्ती’मध्ये अ) एक व्यक्ती एकट्याने किंवा इतर व्यक्तींसह संयुक्तपणे समाविष्ट आहे, तसेच (ब) हिंदू अविभक्त कुटुंब, (क) एखादी कंपनी (ड) छोटी संस्था (फर्म) (इ) संघटना किंवा संस्था (ई) वरीलपैकी कोणत्याही श्रेणीत न बसणारी, पण न्यायाच्या कक्षेत येणारी व्यक्ती (फ) अशा व्यक्तीच्या मालकीची किंवा तिने नियंत्रित केलेली कोणतीही एजन्सी, कार्यालय किंवा शाखा.

तसेच, खरेदीदाराने दिलेली माहिती संबंधित बँकेने गोपनीय ठेवायला हवी आणि केवळ न्यायालयाच्या किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने मागणी केल्यावर उघड करावी, असा उल्लेख होता. यावर आक्षेप घेणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरली आणि ही योजना घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले. याचे कारण देणगीदार आणि सत्तेत येणारे पक्ष यांचे साटेलोटे यात निर्माण होऊ शकते.

व्यक्‍तिगत देणगीदारापेक्षा देणगी देणाऱ्या बड्या कंपन्यांच्या बाबतीत याची शक्यता जास्त असल्यानेच न्यायालयाने बड्या उद्योगसंस्था आणि सरकार यांच्यात लागेबांधे निर्माण करणारी व्यवस्था रद्दबातल ठरविणारा निर्णय दिला. आपला राजकीय कल कुणीकडे आहे, या बाबतीत व्यक्तीला गोपनीयता ठेवण्याचा पूर्णपणे हक्क आहे; परंतु राजकीय पक्षांना देणग्या देऊन धोरणनिर्मितीवर प्रभाव टाकण्याइतकी त्या हक्काची व्याप्ती नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हा निकाल देताना न्यायालयाने माहितीचा हक्क आणि गोपनीयतेचा हक्क यांच्यात समतोल ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एखादी व्यक्ती वा संस्था राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकते. मात्र ही गोष्ट गुप्त न ठेवता देणगीदाराने आपली राजकीय भूमिका जाहीर केली, तर त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही, हे बरोबर आहे.

अशा देणग्यांबाबत माहिती हक्कावरील निर्बंध किमान आहेत, असे सांगून न्यायालयाने प्राप्तिकर कायदा आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायदा यांच्यात सरकारने केलेले बदल घटनाबाह्य ठरवले. एवढेच नाही तर स्टेट बॅंकेकडून कोणालाही यापुढे रोखे वितरित केले जाऊ नयेत, असा आदेश दिला आणि आजवर ज्या देणगीदारांनी या रोख्यांमार्फत राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्या आहेत, त्याचा तपशील जाहीर करावा, असाही महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. सहा मार्चपर्यंत हा तपशील निवडणूक आयोगाला कळवायचा आहे. आयोग तो त्यांच्या संकेतस्थळावर १३ मार्चपर्यंत प्रसारित करेल, असे अपेक्षित आहे.

निवडणूक निधी आणि निवडणुकीचे राजकारण यापेक्षाही देशाची लोकशाही मोठी नि महत्त्वाची आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने असे वैधानिक बदल लोकशाही मूल्यांनाच छेद देतात, याकडे लक्ष वेधले आहे. निवडणूक ही खुल्या व न्याय्य वातावरणात पार पडायला हवी. परंतु या योजनेत असे दिसते की सत्ताधारी पक्षाला मिळालेला निधी विरोधी पक्षांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.

ही असमानता म्हणजे ‘लेव्हल प्लेईंग फिल्ड’चा अभाव होय, जो अन्य पक्षांवर व अपक्षांवर अन्याय करतो. लोकप्रतिनिधी कायदा व कंपनी कायदा यांत निवडणूक प्रक्रिया, राजकीय पक्षांना मिळणार निधी याबाबत लोकांना माहिती देणे बंधनकारक केले होते. पारदर्शित्वाच्या दृष्टीने ही रचना होती. परंतु केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोख्यांच्या योजनेमुळे त्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला.

लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाने सर्वांशी समबुद्धीने व्यवहार करायचा असतो. निर्णयप्रक्रिया, धोरणे ही सर्व समाजाच्या हिताची असावीत, असे अपेक्षित असते. त्याऐवजी विशिष्ट देणगीदारांचे हितसंबंध लक्षात घेऊन त्यांना धार्जिणे निर्णय घेतले गेले तर तो लोकशाहीलाच छेद देणारे आहे, हा याचिकाकर्त्यांनी घेतलेला आक्षेप मला बरोबर वाटतो. ती रोख्यांची योजना निवडणूक आणि प्रातिनिधिक लोकशाही यांतील संबंधांवरच घाला घालणारी आहे.

निधीचा वापर प्रचारासाठी न होता अन्य कारणांसाठीही होण्याचा धोका असतो. न्यायालयाने बड्या कंपन्या वा शक्तींनी आर्थिक बळाच्या जोरावर सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकू नये, यासाठी जी खंबीर भूमिका घेतली ती देशाला फार मोठा दिलासा देणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालय लोकशाहीचा भक्कम आधारस्तंभ म्हणून अद्यापही काम करीत आहे, हे या निर्णयातून दिसून आले.

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)