एकीकडे अर्थव्यवस्था पूर्ववत होत असल्याच्या बातम्या आणि दुसरीकडे न सावरलेल्या उद्योगांची, लघु उद्योगांची, गरीब व मध्यमवर्गीयांची, तसेच छोटे दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक व असंघटित कामगारांची ससेहोलपट. अलीकडच्या काळात पुन्हा पुन्हा समोर येणाऱ्या या अंतर्विरोधांचा ‘अर्थ’ काय?

अर्थव्यवस्थेचे प्रकृतिमान कसे आहे, हे नेमके कशाच्या आधारावर ठरविले जाते, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आला तर तो अप्रस्तुत नाही. सध्या शेअर बाजार नवनवे उच्चांक गाठतो आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणावर गरिबांच्या हलाखीचे दर्शन घडते आहे. २०२०पासून सतत अशा प्रकारचे अंतर्विरोध दिसत असून त्यांची दखल घ्यायला हवी. २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, त्यावेळी शेअरबाजार ९८८ अंकांनी कोसळला. त्यामुळे केवळ अडीच तासात गुंतवणूकदारांचे साडेतीन लाख कोटी रुपये घसरल्याच्या बातम्या आल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणात बाजार कोसळण्याची अपेक्षा नव्हती. नंतर त्याची अनेक कारणे नमूद करण्यात आली. त्यातील काही ठळक म्हणजे बांधकाम व्यवसायाची घसरण, वाहन उद्योगाला बसलेला फटका, वसूल न होणाऱ्या कर्जात झालेली अफाट वाढ, अर्थसंकल्पात उद्योगांना किंवा भांडवली बाजाराला उत्साह येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदींचा अभाव.

२०१९-२० मध्ये १०.२७ लाख कोटी प्राप्तिकर गोळा झाला; पण अपेक्षित असलेले ११.७ लाख कोटी हे उद्दिष्ट गाठता आले नव्हते. मार्च २०२०पर्यंत बँकांमधील ३२ हजार ५६१ कोटींची कर्जे अनुत्पादक ठरली. कारणे काहीही असोत, अर्थव्यवस्थेत गडबड आहे, याचे हे निदर्शक होते. या पार्श्वभूमीवर जगात ‘न भूतो न भविष्यती’ असा कोरोनाचा तडाखा बसला. देश साधारणपणे ३ ते ४ महिने लॉकडाउनखाली गेला. उत्पादनाची साखळी तुटलेली होती. लाखो नागरिकानी स्थलांतर केले. असे असूनही अर्थव्यवस्था मार्गावर असल्याचे वारंवार सरकारकडून सांगण्यात आले व अनेक वर्तमानपत्रामध्ये, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या मार्गावर असल्याचे व अर्थव्यवस्थेला मजबुती येत असल्याचे सांगितले गेले. २०१९-२० मध्ये अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे सांगताना शेअर बाजारामध्ये लॉकडाउन होऊनही शेअर बाजार कल्पनेच्या बाहेर उसळला. हा विरोधाभास दुर्लक्षून या उसळत्या शेअर बाजाराच्या आधारे सारे आलबेल असा भास निर्माण केला गेला.

याकाळात शेती व्यवसायामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात आधार मिळाला व शेती पुरवठ्यामुळे अर्थव्यवस्था उभारू शकली हे पण मांडले गेले. या गोष्टी चालू असताना अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय हे साधारणपणे ऑक्टोबर २०२०पर्यंत बंद होते किंवा कमी प्रमाणात चालू होते. पण शेअर बाजारातील उसळीवर निष्कर्ष काढले गेले. अर्थव्यवस्था चांगली असल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवर विश्वास आहे व त्यामुळेच परदेशातून गुंतवणुकीसाठी पैसे येत आहेत. हे चित्र मांडले जात असतानाच कोविडची दुसरी लाट आली. जगभर आजारपणे आणि मृत्यूच्या बातम्या येऊ लागल्या. सर्वोच्च न्यायालय व अनेक उच्च न्यायालयांनीदेखील केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारांना धारेवर धरले. याच काळात केंद्र सरकार व शेतकरी आंदोलक यांच्यातील संघर्ष कल्पनेच्या बाहेर गेला.

साधारण फेब्रुवारी २०२१ पासून अर्थव्यवस्था पूर्ववत होऊ लागल्याच्या बातम्या झळकू लागल्या. औद्योगिक उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती अफाट चांगली असल्याचे सांगितले जात आहे. ॲडव्हान्स टॅक्स मोठ्या प्रमाणात भरला गेल्याचे वृत्त झळकू लागले. अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याने सरकारने निरनिराळ्या खर्चावरील मर्यादा कमी करण्यास सुरुवात केल्याच्या बातम्याही झळकल्या. केंद्र सरकारने उद्योगांकरिता विविध योजनाही जाहीर केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने २.९.२०२१ रोजी एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर असल्याचे नमूद केले. शेअर बाजार सर्वांच्या कल्पनेच्या पलीकडे धावत सुटला. ‘फिक्की’सारख्या मोठ्या कारखानदारांच्या संघटनेने आपल्या सर्वेक्षणात आर्थिक वर्ष २०२२मध्ये जी. डी. पी.मध्ये नऊ टक्क्यांच्यावर वाढ होईल, असा निष्कर्ष मांडलाय. गृहउद्योगाने परत उसळी घेतल्याचे व कोविडपूर्वी २०१९-२० च्या आर्थिक वर्षातील विक्रीपेक्षा जास्त फ्लॅटची विक्री होत असल्याचे जाहीर झाले. ग्राहकांकडून जास्त खर्च होत असल्याचे व क्रेडिट कार्डचा वापर जुलै २०२१ मध्ये चार टक्क्यांनी वाढला, असेही जाहीर झाले.

आय.टी. क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भरती सुरु झाली. सप्टेंबर २०२१ मध्ये जी.एस.टी.च्या संकलनामध्ये मागील वर्षापेक्षा २३ टक्के वाढ झाल्याचे जाहीर झाले. मर्सिडीझ या कंपनीने ‘मेबॅक’ या अतिशय महागड्या गाड्या मर्यादित स्वरूपात देशात विकण्याची आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये आखणी केली होती. या सर्व गाड्या या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात विकल्या गेल्या. सावरलेल्या उद्योगांच्या बातम्या येत असताना अर्थव्यवस्था पूर्ववत होत असल्याच्या बातम्यांच्या सावलीमध्ये न सावरलेल्या उद्योगांची, लघु उद्योगांची, मध्यमवर्गीयांची, समाजातील कनिष्ठ स्तरावरील गरिबांची, छोटे दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची ससेहोलपट मात्र दुर्लक्षिली गेली. अनेक छोट्या उद्योगांच्या बाबतीत महत्त्वाची बाब म्हणजे उत्पादन वाढले; पण हातात मिळणारे पैसे कमी झाले. या कारखानदारांचा वर्ग वाढलेल्या उत्पादनाची पूर्तता करण्यासाठी बँकेच्या कर्जाच्या मागे होता व त्या दबावाखाली राहिला. स्थलांतरामुळे कामगार न मिळणे हा प्रश्न होता. या काळात इंधनदर व अन्य वस्तूंची महागाई वाढल्याने असंघटित कामगार, कमी वेतनावरील कामगार वर्ग अस्वस्थ होता. याच वेळी ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ने बेरोजगार व अंशतः रोजगार असणाऱ्या लोकांची पाहणी केली. ८२ टक्क्यांपेक्षा जास्त सहभागींनी आर्थिक मदतीपेक्षा कायमची नोकरी ही मागणी असल्याचे नमूद केले.

सुधारणांचा फायदा सीमित

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आणलेल्या कामगार कायद्यांमुळे कंत्राटी कामगार या प्रकाराला राज्य मान्यता मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले. याचा कामगार वर्गावरील परिणाम तपासला गेला नाही. ‘वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट’नुसार देशातील नागरिकांमधील विषमता ही ब्रिटिश काळापेक्षा जास्त वाढल्याचे दिसून आले. आर्थिक सुधारणांचा व उदारीकरणाचा फायदा मर्यादित लोकसंख्येला झाल्याचे अहवालात म्हटले होते. १० टक्के लोकांकडे ६५ टक्के संपत्ती असून त्यातील ३३ टक्के संपत्ती एक टक्का लोकांच्याकडे असल्याचेही मांडले गेले. जगभरदेखील हे चित्र आहे. केंद्र सरकारने १५ डिसेंबर २०२१रोजी २.८२ लाख कर्ज लघुउद्योगांसाठी मंजूर केल्याचे सांगताना लघु उद्योगांमध्ये नऊ टक्के कारखाने बंद झाल्याचे लोकसभेत सांगितले. पण ९१ टक्के चालू असणाऱ्या कारखान्यांची परिस्थितीचा तपशील दिला गेला नाही. लोकसभेमध्ये ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’चा हवाला देऊन २०२० या आर्थिक वर्षांमध्ये ११हजार ७१६ व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्याचे सांगितले. हा आकडा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. एकीकडे शेअर बाजार उसळी घेत असताना सर्वसामान्य माणसाचे प्रश्न संपुष्टात आणण्यासाठी काय पावले उचलली जातात, हे महत्त्वाचे ठरेल. त्यादृष्टीने येणाऱ्या अर्थसंकल्पात काय तरतुदी केल्या जातात, हे पाहावे लागेल. त्यावरच सामाजिक अशांतता कमी होणार की तीव्र हे ठरणार असल्याने या अर्थंसकल्पाकडून अपेक्षा आहेत.