घटस्फोटाच्या प्रकरणामध्ये सर्वात महत्त्वाचा आणि विवादास्पद मुद्दा हा ‘पोटगीचा‘ असतो. त्याच्या तपशीलाविषयी मोठ्या प्रमाणावर संदिग्धता आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल बऱ्याच गोष्टींविषयी स्पष्टता आणणारा आहे. तो जाणून घ्यायला हवा.

पोटगीचा अर्ज करण्यासाठी वेगवेगळ्या समांतर कायद्यांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत, परस्परविरोधी निवाडे आहेत. ह्या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी ह्यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिलेला निकाल महत्त्वाचा आहे. कोर्टांच्या समांतर अधिकारक्षेत्रामुळे निर्माण होणारे प्रश्न, अंतरिम पोटगी किती आणि कुठल्या तारखेपासून द्यावी, पोटगी हुकुमाची अंमलबजावणी आणि अंतिम मार्गदर्शक सूचना, अशा सहा भागांमध्ये विभागलेले निकालपत्र न्यायालयाने दिले आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 विशेष विवाह कायदा १९५४, हिंदू विवाह कायदा १९५६, हिंदू अडॉप्शन अँन्ड मेंटेनन्स ॲक्‍ट, भारतीय दंडविधानाचे कलम -१२५ आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये महिलांना पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. पोटगीचा कायदा हा स्त्रियांसाठीच केला आहे, असे नवरे मंडळी कायमच म्हणत असतात. याचे कारण फक्त हिंदू विवाह कायद्यातच नवऱ्यालादेखील बायकोकडे पोटगी मागता येते. इतर कायद्यांमध्ये मात्र तो अधिकार फक्त पत्नीलाच दिलेला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने तहहयात पोटगीबाबत  नमूद केले आहे, की सध्याच्या जमान्यात जेथे लग्न काही काळच टिकत आहेत, अशा स्थितीत प्रतिवादीला अर्जदारास तहहयात पोटगी द्यायला लावणे अन्याय्य आहे. अशी पोटगी द्यायची वेळ आल्यास लग्न कितीकाळ टिकले, ही बाब विचारात घ्यावी. जर का मुलांचा ताबा आईकडे असेल, तर मुलांच्या लग्नाच्या खर्चासाठी वाजवी रकमेची तरतूद, ही वडिलांच्या उत्पनाचा विचार करून करण्यात यावी.  एकूणच  ह्या निकालामुळे उत्पन्न लपविण्याचे तसेच अवाजवी मागण्या करण्याचे प्रकारदेखील बंद होतील.

अकृषिक पक्षकारांनी द्यावयाच्या प्रतिज्ञापत्रात पुढील माहिती द्यावी लागेल.

पूर्वीच्या खटल्यातील पोटगी हुकुमाची माहिती 
स्थावर- जंगम मिळकतींमधील हक्क आणि त्यांची माहिती.
नोकरी किंवा व्यवसायाची आणि त्यातून मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाची माहिती, स्वतःवर तसेच अवलंबित व्यक्तींवर दरमहा होणारा खर्च, कर्ज प्रकरणे असल्यास त्याची माहिती इ. देणे गरजेचे आहे.
पक्षकार जर परदेशस्थ (एन. आर. आय. वगैरे) असतील, तर स्वतः किंवा जोडीदाराचे नागरिकत्व, सध्याचे राहण्याचे ठिकाण, परदेशी नोकरी व्यवसायातून किंवा अन्य प्रकारे मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च आणि त्याची कागदपत्रे.

प्रतिज्ञापत्राची तरतूद
या  निकालाचा महत्त्वाचा भाग आहे ‘प्रतिज्ञापत्र‘. ज्यायोगे आता अंतरिम पोटगी मिळण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांनी विहित नमुन्यामधील प्रतिज्ञापत्र ‘विहित मुदतीमध्येच’ देणे बंधनकारक आहे. अंतरिम पोटगीचा अर्ज सहा महिन्यांत निकाली काढावा लागेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

कृषिक / शेतकरी प्रतिज्ञकाने द्यायच्या प्रतिज्ञापत्रात पुढील माहिती द्यावी लागेल.
एकूण जमीन, तिचा प्रकार, ७/१२चा उतारा, घेतली जाणारी पिके, त्यातून मिळणारे गेल्या तीन वर्षांचे उत्पन्न, शेतीबरोबर असणारे कुटीरोद्योग ,पशुपालन इ. आणि त्यांच्यापासून मिळणारे उत्पन्न; तसेच जमिनीवर असणारे कर्ज ह्यांची माहिती द्यावी.

प्रतिज्ञापत्रामध्ये दिलेल्या माहितीमध्ये, कालांतराने काही बदल झाल्यास तोदेखील कळविणे बंधनकारक आहे. खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्यास तो गुन्हा आहे. पक्षकाराला विरुद्ध बाजूच्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल काही आक्षेप असतील, तर त्याला विरुद्ध बाजूला खुलासे विचारण्याचा अधिकार आहे.

मात्र जे पक्षकार हे निम्न आर्थिक गटातील असतील किंवा दारिद्रयरेषेखाली असतील, अशांना प्रतिज्ञापत्र देण्यापासून वगळण्यात आले आहे.

पोटगी कधीपासून द्यावी, यावर अर्जाच्या तारखेपासून पोटगी देण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.पोटगी हुकुमाची अंमलबजावणी करण्यासाठीदेखील अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींचा कठोरपणे वापर करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सर्वोच्च न्यायालयाने पोटगी देताना  काय निकष असावेत, याची चर्चा केली आहे.

प्रत्येक खटल्यातील तथ्ये महत्त्वाची ठरतात. ती लक्षात घेऊन पोटगीची रक्कम ठरवावी.

पोटगीची रक्कम ही इतकीही मोठी नसावी, की नवऱ्याचे पार दिवाळे निघावे आणि एवढीही कमी नसावी, की पत्नीला हलाखीत जगावे लागेल.

दोन्ही पक्षकारांचे सामाजिक स्थान, पत्नी आणि मुले ह्यांच्या ’वाजवी गरजा’, पोटगी अर्जदाराची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता, अर्जदाराकडे उत्पनाचा पर्यायी मार्ग, ज्या प्रकारचे जीवन पत्नी सासरी जगत होती तशाच प्रकारचे जीवन तिला स्वतःच्या उत्प्नन्नावर जगता येईल का ? पत्नीकडे राहणायसाठी स्वतःचे घर आहे का ? पत्नी लग्नापूर्वी नोकरी करत होती का आणि कटुंबाकडे  लक्ष देण्यासाठी तिला तिच्या नोकरीचा त्याग करावा लागला का ? ज्या महिला गृहिणी आहेत त्यांना येणारा खटल्याचा खर्च, स्वतःचा किंवा अवलंबित व्यक्तीचा आजारपणाचा खर्च इ.बाबी लक्षात घ्याव्यात.

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
 
वेगवेगळे पोटगीचे अर्ज जर का एखाद्या पक्षकाराने केले असतील तर नंतरच्या केस मध्ये कोर्टाने, आधी दिलेल्या पोटगीचा विचार करून परत नव्याने पोटगी द्यावी किंवा कसे ह्याचा विचार करावा.