हैदराबाद बलात्कार खटल्यातील आरोपींचे ‘एन्काउंटर’ झाल्याची बातमी शुक्रवारी पसरताच देशात त्याचे प्रचंड स्वागत झाले. लोकांमधून आलेल्या प्रतिक्रिया आणि पोलिसांवर झालेला कौतुकाचा वर्षाव हे पाहता या सगळ्याची कारणे मुळातून शोधायला हवीतच. परंतु या घटनाक्रमात बलात्काराच्या मूळ समस्येचे सुलभीकरण होण्याचा धोका जाणवतो. आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा हाच बलात्काराचे गुन्हे थांबविण्याचा एकमेव मार्ग आहे, असे वाटू शकते. पण पूर्वानुभव तसा नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘निर्भया’ प्रकरणाची आठवण निघणे स्वाभाविकच आहे. २०१२ मध्ये सहा नराधमांनी एका मुलीवर दिल्लीमध्ये बलात्कार करून खून केल्याची घटना घडली. त्यानंतर देशभरात असाच जनक्षोभ उसळून आला होता. त्यानंतर ‘निर्भया’ नावानेच कायदा करण्यात आला आणि त्यानुसार बलात्काराचे प्रकरण जलदगतीने चालविले गेले. खास न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. एप्रिल २०१६ पासून प्रलंबित राहिले व जुलै २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. या सर्व गदारोळांमध्ये देशातील बलात्कारांची संख्या काहीही कमी झालेली नाही. आरोपींना शिक्षा व्हायला हवी, यात शंकाच नाही. पण फाशीच्या शिक्षेच्या भीतीमुळे बलात्कार थांबतील, असे मानणे भ्रामक ठरेल. पोलिसांपर्यंत येणाऱ्या बलात्कारांपेक्षा न येणाऱ्या बलात्कारांची संख्या अधिक असल्याचे सार्वत्रिकपणे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. कायद्यामध्ये बदल करूनदेखील शिक्षा होण्याचे प्रमाण भारतामध्ये कमी आहे. जलदगतीने न्यायालय काम करण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. पोलिस यंत्रणेलादेखील अशा प्रकारचे खटले हाताळण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या प्रशिक्षणाची कमतरता आहे. पोलिस सुधारणांबाबत न्यायालयाचे आदेश होऊनदेखील ते अमलात आलेले नाहीत. त्यामुळे बलात्कार नियंत्रणात आणण्यासाठी केवळ फाशीची शिक्षा हीच बाब उपयोगी ठरणार नाही.

हेही वाचा : भय इथले  संपत नाही

हैदराबाद बलात्कार खटल्यातील आरोपींचे ‘एन्काउंटर’ झाले. सकृतदर्शनी ‘एन्काउंटर’ करण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे दिसत नाही. प्रचलित कायद्याप्रमाणे या ‘एन्काउंटर’चीदेखील चौकशी होईल. या घटनेने समाजाला तात्पुरते समाधान वाटले तरी असे गुन्हे कमी होणार काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. गुन्हेगारांना गोळ्या घालून मारणे हा लोकशाहीचा अपमान आहे. अशा प्रकाराने समाजाला कायदा हातात घेण्याचे साधन मिळेल व मुळातच खालावत चाललेली कायदा व सुव्यवस्था आणखी ढासळून जाईल. 

या ‘एन्काउंटर’च्या घटनेमुळे तात्पुरते समाधान मिळालेल्या समाजाच्या लक्षात येत नाही, की यापूर्वीही अनेक एन्काउंटर खोटे असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हे एन्काउंटर बलात्कार किंवा स्त्रीवरील अत्याचार कमी करतील, असे मानणे फसवे आहे. बलात्कार व स्त्रियांवरील अत्याचार कमी करण्यासाठी समाजानेच अनेक पावले उचलण्याची गरज आहे. ‘पोस्को’सारखा गंभीर शिक्षा देणारा कायदा अस्तित्वात येऊन त्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय असूनदेखील लहान मुलांवरील अत्याचार कमी झालेले नाहीत. आज समाजात बलात्कार करणारे केवळ त्रयस्थ नसून, त्यात वडील/सासरे, काका, मामा यांसारखे नातेवाईकही दिसून येतात व हीच बाब फाशीची शिक्षा देऊन वा गोळ्या घालूनही हा प्रश्‍न सुटणार नसल्याचे दर्शवते.

हेही वाचा : मानसिकता बदलणे गरजेचे 

शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा ही नैसर्गिक बाब आहे. या प्रबळ इच्छेवर अनेक प्रकारचे नियंत्रण आहे. हे नियंत्रण सामाजिक आहे. विवाहसंस्था अस्तित्वात येण्यामागे असे नियंत्रण असावे हेपण एक कारण आहे. या शारीरिक संबंधांच्या गरजेची सुरवात शरीराच्या मेंदूमधील काही घटकांमुळे शारीरिक भूक प्रवृत्त होण्यामुळे होते. ही भूकपण आता नियंत्रणाच्या बाहेर जाऊ लागली आहे, याचे कारण समाजात आमूलाग्र बदल होत आहेत. या शारीरिक भुकेवरील नियंत्रण हाताबाहेर जाऊन भावना अतिउत्तेजित होत असल्याचे दर्शन चौकाचौकात, कोपऱ्याकोपऱ्यांवर सार्वजनिक ठिकाणी, कामाच्या ठिकाणी, कौटुंबिक कार्यक्रमांतही दिसून येते. स्त्री व पुरुषांमधील अंतर कमी होत चाललेले आहे व हे कमी होत जाणार आहे. विवाहबाह्य संबंध हेदेखील दैनंदिन जीवनाचा भाग झालेले आहेत. यामध्ये स्त्री-पुरुष फरक, जात/धर्म, संस्कार हा फरक राहिलेला नाही. इंटरनेटच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पोर्नोग्राफी उपलब्ध झाली आहे. कायद्याचे नियंत्रण असूनसुद्धा पोर्नोग्राफीचे प्रमाण प्रचंड वाढत आहे. याबाबत अनेक अभ्यासांतील निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. पोर्नोग्राफी पाहण्यात समाजातील सर्वच स्तर सहभागी असून, त्यामध्ये स्त्री व पुरुष, शहरी-ग्रामीण, सुशिक्षित-अशिक्षित असे सर्वच आहेत. याबाबतच्या अनेक अभ्यासांमध्ये लहान मुलांमध्ये हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याचे दिसते. त्यामुळे याची दखल राज्यसभेनेसुद्धा घेतली आहे. चित्रपट, टीव्हीवरील मालिका, गाणी, व्हिडिओदेखील शारीरिक संबंध व शारीरिक प्रदर्शन या भांडवलावर बाजारात येत आहेत. यात भर म्हणजे दारू पिण्याचे प्रमाणही वाढलेले आहे. त्यामुळे आज समाजाला गरज आहे ती तरुणांना लैंगिक भावनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी व योग्य वयात योग्य प्रशिक्षणाची.

सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. स्थलांतरित हे अनेकदा कुटुंबापासून दूर असतात. या परिस्थितीत समाजातील बदलत्या घटकांमुळे शारीरिक संबंधांवरील नियंत्रण ओलांडले जाते, तेव्हा ना कायद्याची भीती वाटते, ना केलेल्या कृत्याची घृणा लक्षात येते. त्यामुळे फाशी देऊन वा गोळ्या घालून बलात्कार कमी होणार नाहीत. बलात्कारासाठी गुन्हेगाराला तातडीने शिक्षा होणे जितके गरजेचे आहे, त्याचबरोबर समाजात बलात्कार, शारीरिक संबंध या विषयांवर मोठ्या प्रमाणात जागरूकता आणणे आवश्‍यक आहे. सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, पोलिस यांनी एखादी घटना घडली की तात्पुरती जागरूकता आणण्याचे प्रयत्न न करता यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे आवश्‍यक आहे. या यंत्रणेद्वारे जागरूकता आणण्यासाठी अनेक बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्‍यक आहे. ‘कामातुराणाम्‌ न भयम्‌ न लज्जा’ ही म्हण बोलकी आहे. शिक्षेने गुन्हे कमी होणार नाहीत. त्यासाठी सर्वच समाजाने पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे. 

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात  वकिली करतात.)