विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये असलेली कमालीची महत्त्वाकांक्षा आणि अहंकार हा ऐक्याच्या प्रयत्नातील मोठा अडथळा आहे. विरोधकांमध्ये राजकीय विचारसरणीशी बांधिलकी, लवचिकता याचाही अभाव आहे.त्यामुळेच ऐक्याचा बिगुल वाजतो आहे; पण विरोधकांची एकजूट होताना दिसत नाही. काट्याच्या अणीवर वसले तीन गाव, दोन ओसाड एक वसेचि ना... या भारुडातील न वसणाऱ्या गावाप्रमाणे विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचे झाले आहे. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने विरोधी पक्षांच्या उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांना मतदान करण्याऐवजी तटस्थ राहण्याची घोषणा केली, तेव्हापासून विरोधकांच्या ऐक्याची नौका गटांगळ्या खात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना रोखण्यासाठी विरोधकांची एकजूट आवश्यक आहे, असे २०१९च्या निवडणुकीपासून सातत्याने बोलले जातंय. यात विरोधकांचे ऐक्य हा मुद्दा वारंवार अधोरेखित होत असला तरी टोकाची व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि अहंकार बाळगणाऱ्या विरोधकांमध्ये राजकीय विचारसरणीशी बांधिलकी, लवचिकता याचाही अभाव आहे. त्यामुळेच ऐक्याचा बिगुल वाजतो, पण विरोधक एकत्र येत नाहीत. आता उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या निर्णयामुळे विरोधकांच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तसेही हे ऐक्य राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही टिकले नाही. कारण सतराहून अधिक विरोधी पक्षांच्या संयुक्त उमेदवारासाठी आग्रह धरणाऱ्या झारखंड मुक्ती मोर्चाने सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) उमेदवार द्रौपदी मुर्मूंना आदिवासी या मुद्द्यावर पाठिंबा देत या गटातून बाहेर पडणे पसंत केले. तर एच. डी. देवगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दल, अंतर्कलहाने गलितगात्र झालेली शिवसेना या पक्षांनीही मुर्मूंच्या उमेदवारीवर स्तुतिसुमने उधळल्याने विरोधक एकत्र येण्याआधीच विखुरल्याचे चित्र तयार झाले.

आता उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीनिमित्ताने ममता बॅनर्जींचा निर्णय या एकजुटीला खिंडार पाडणारा ठरला आहे. कारण, संसदेतील संख्याबळ पाहिल्यानंतर राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक असो की उपराष्ट्रपतीपदाची असो, दोन्हीही निवडणुका सत्ताधारी एनडीएसाठी अवघड नाहीत. पराभवाची जाणीव असूनही दोन्ही सर्वोच्च पदांच्या सांकेतिक लढाईच्या निमित्ताने सर्व विरोधक एकाच व्यासपीठावर येतील आणि २०२४च्या निवडणुकीसाठी एकजूट घडवतील, हा त्यामागचा अंतःस्थ हेतू होता. अर्थातच, त्याला अपेक्षित यश आले नाही.

उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार ठरविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीमध्ये काँग्रेसच्या नेत्या मार्गरेट अल्वा यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब झाले. त्याच वेळी पवार यांनी स्पष्ट केले होते की, तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने सहमतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची ग्वाही आधीच दिली आहे. अशात, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीबद्दल आपल्याशी सल्लामसलतच झालेली नाही. त्यामुळे कोणालाही मतदान न करता तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, ही तृणमूल काँग्रेसची घोषणाच धक्कादायक आहे. भले, मतदानापर्यंत तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाकडून पुन्हा नवी भूमिका मांडली जाईल. पण या गोंधळातून विरोधी पक्षांमध्ये सुसंवाद नाही, हा संदेश स्पष्टपणे गेला.

‘तृणमूल’च्या या घोषणेनंतर आता काँग्रेसमधून आता ‘दिदी-मोदी राजकीय जवळीक’ आणि ‘दार्जिलिंग करार’ याबद्दलचे आरोप सुरू झाले आहेत. यातला पहिला आरोप ओडिशातील बिजू जनता दलाच्या धर्तीवर तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये लुटुपुटीच्या लढाईचा अलिखित करार असल्याचा आहे. दुसरा आरोप हा दार्जिलिंगमध्ये प. बंगाल सरकारच्या राजभवनात राज्यपाल जगदीप धनकड, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा यांच्यात झालेल्या बैठकीचा आहे. त्यानंतर उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाजपकडून धनकड यांची उमेदवारी जाहीर झाली. पश्चिम बंगालात अशीही चर्चा होती की राज्यपाल विरुद्ध सरकार अशा चकमकी नेहमीच झडत होत्या. मात्र, खुद्द धनकड या पदासाठी इच्छुक होते आणि बॅनर्जींनी त्यासाठी आपले नाव केंद्र सरकारला सुचवावे असा त्यांचा आग्रह होता. यावरूनच ‘तृणमूल’च्या लोकसभेतील खासदार महुवा मोइत्रा यांचे एक ट्विट चर्चेत आले होते. त्यात उपराष्ट्रपतीपदाची संधी मिळणार नाही, अशा आशयाचे विधान धनकड यांना उद्देशून मोईत्रा यांनी केले होते. अखेरीस कोणाच्या ध्यानीमनी नसलेले धनकड हे धक्कातंत्र शैलीनुसार उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार ठरले.

काँग्रेसमधून होत असलेल्या या आरोपानंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की विरोधी पक्षांमध्ये धुसफूस आहे. एवढेच नव्हे ममतांच्या बेभरवशी राजकारणाचेही दाखले दिले जात आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार निवडण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांच्याच बेभरवशीपणामुळे नंतरचा वाद नको म्हणून काँग्रेसने उमेदवार देण्याचे टाळले होते, असेही काँग्रेसचे नेते सांगत आहेत. युपीए सरकार असताना २०१२च्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते प्रणव मुखर्जी यांच्या उमेदवारीला विरोध करताना ममतांचा राजकीय तमाशा चांगलाच गाजला होता. अंतिमतः प्रणव मुखर्जींना त्यांनी मतदानदेखील केले होते. त्याच वर्षी उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीती हमीद अन्सारी यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली. तेव्हाही आपल्याशी सल्लामसलत न करताच उमेदवारी जाहीर झाल्याचा थयथयाट ममतांनी केला होता. त्याची पुनरावृत्ती आताही होत आहे. परंतु, आताच्या घटनाक्रमाला किनार आहे विरोधकांच्या नेतृत्वाची.

राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी आटापिटा

मोदींच्या विरुद्ध सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे ही चर्चा सातत्याने असली तरी नेतृत्व करणार कोण, हा मूलभूत प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर फक्त आपल्याकडेच आहे या अभिनिवेशात सर्वच विरोधी पक्ष आहेत. सर्वात मोठा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आपल्याकडेच नेतृत्व असल्याचा काँग्रेसचा तोरा आहे. दुसरीकडे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ३६ खासदार आणि पश्चिम बंगालमध्ये सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाल्याने राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी ममतांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत. तेलंगणाचे सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनाही विरोधकांचे नेतृत्व करण्याची इच्छा आहे. तिसरीकडे आम आदमी पक्षही नेतृत्वाच्या शर्यतीत आहे. तुलनेने संख्याबळाने कमी, परंतु मोठे नेतृत्व असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही प्रभाव राखून आहेच. प्रत्येक जण विरोधकांच्या एकजुटीच्या नावाखाली आपल्या महत्वाकांक्षाचे घोडे दामटत आहे. याच विस्कळीतपणामुळे मोदी सरकारविरुद्ध आर्थिक, सामाजिक, राजकीय मुद्दे असूनही विरोधी पक्ष संसदेत आणि संसदेबाहेरही सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणण्यात अपयशी ठरले आहेत.

लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. मात्र, विरोधकांचे महत्त्व किरकोळीतच राहावे आणि आपल्याखेरीज पर्याय उरू नये यासाठीच्या ‘‘देअर इज नो अल्टरनेटीव्ह- दुसरा कोणताही पर्याय नाही’’ या ‘टीना फॅक्टर’वर मोदी सरकारचे बारकाईने काम सुरू आहे. विरोधकांची आर्थिक ताकद क्षीण करणे, बहुमत मिळूनही विरोधकांच्या नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींना आपल्या बाजूने वळवणे, विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये आपले सरकार बनविण्यासाठी सर्व प्रकारचे मार्ग अवलंबणे हे सर्व नियोजनबद्धपणे सुरू आहे. या आक्रमक राजकारणातून विरोधी पक्ष कुचकामी आहेत, असा सुप्त संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचत आहे. याचे भान विरोधकांनी वेळीच बाळगलेले बरे!