एकविसाव्या शतकात ‘डेटा’ हाच सर्वात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, हे सर्वजण ओळखून आहेत. ‘डेटा’ या संकल्पनेमध्ये आर्थिक, व्यापारविषयक, तंत्रज्ञानविषयक आणि संरक्षणविषयक माहितीचा समावेश होतो. यामध्ये सायबर सुरक्षा आणि बौद्धिक संपदा अधिकार यांसारख्या घटकांत काही समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळेच ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’चा वापर अत्यंत जबाबदारीने आणि सर्वांच्या हितासाठी करण्याबाबत भारत हा कायमच आग्रही आहे.

राजधानी दिल्ली येथे भारताच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडलेली ‘जी-२०’ शिखर परिषद ही अनेक दृष्टीने सकारात्मक ठरली आहे. यापैकी एक म्हणजे ‘जी-२०’ गटातील देशांसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांबाबतच्या प्रणालीचा आकृतिबंध. (डीपीआय’बाबत सहमती) नवी दिल्ली घोषणापत्रात ‘जी-२०’ देशाच्या नेत्यांनी विकासासाठी ‘डीपीआय’प्रणालीचा आकृतिबंध तयार करण्यासाठी पाठिंबा दर्शविला आहे.

या नेत्यांना, सामाजिक स्तरावर सुविधा पुरवत असताना ‘डीपीआय’च्या माध्यमातून येणारी सुलभता आणि त्याचे लाभ याची जाणीव झाली आहे. त्याचप्रमाणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर (एआय) आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नियमनासाठी परस्परांत सहकार्य वाढविण्याबाबत आणि याविषयी एकत्र काम करण्याबाबतदेखील जागतिक नेत्यांनी सहमती दर्शविली आहे.

वास्तविक नवी दिल्ली घोषणापत्र जाहीर होण्यापूर्वी त्यावर एकमत होण्याबाबत अनेक शंकाकुशंका उपस्थित केल्या जात होत्या. बाली येथे मागील वर्षी झालेल्या ‘जी-२०’ परिषदेच्या अनुभवावरून अनेकजण या घोषणापत्रावर एकमत होण्याबाबत साशंक होते.

रशिया- युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘जी-२०’ गटामध्ये ‘नाटो’मधील सदस्य देश आणि रशिया व रशियाचे मित्रराष्ट्र असलेल्या चीनचा समावेश असल्यामुळे ‘जी-२०’ देशांत घोषणापत्रावरून एकमत होण्यास युक्रेन युद्ध अडथळा ठरणार हे अगदी स्वाभाविक होते. मात्र असे असताना देखील भारताचे ‘जी-२०’ शेर्पा आणि त्यांच्या सहकारी चमूने घोषणापत्राबाबत सर्व देशांचे एकमत घडवून आणण्यात यश मिळविले.

असे दिसते की, शेर्पा आणि त्यांच्या सहकारी चमूने घोषणापत्राबाबत सहमती घडवून आणण्यासाठी सकारात्मक बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित करून इतर देशांनाही त्यावरच लक्ष केंद्रित करायला लावले. त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावर वर्तमानात आणि भविष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणाऱ्या मुद्द्यांच्या आधारे युक्तिवाद करत एकमत घडवून आणले. त्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजेच ‘डीपीआय’ आहे.

भारतासाठी निश्चितच हे मोठे यश आहे. कारण, ‘ग्लोबल साउथ’ देश असलेला भारत आता जगातील विकसित राष्ट्रांना डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून समाजाला मोठ्या प्रमाणावर कसा लाभ होऊ शकतो, याचे धडे देत आहे. ‘जी-२०’ च्या सदस्यदेशांनीदेखील ‘डीपीआय’बाबत भारताने मांडलेली संकल्पना गांभीर्याने घेतली आहेत.

याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे भारत हा गेल्या काही दशकांपासून सॉफ्टवेअर निर्मितीमध्ये अग्रगण्य देश म्हणून ओळखला जात आहे. आजमितीस जगातील बहुसंख्य आयटी कंपन्यांचे नेतृत्व हे भारतीय वंशाचे नागरिक करत आहेत. त्याचप्रमाणे विकसित देशांत बँकिंग क्षेत्रापासून ते अगदी शिक्षण आणि संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय नागरिकच कार्यरत आहेत.

त्यापेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे अलीकडील काळात भारताने ‘डीपीआय’बाबतच्या तीन मूलभूत घटकांत यश मिळवून दाखविले आहे. एक म्हणजे रिअल टाइम फास्ट पेमेंट अर्थात ‘यूपीआय’, दुसरे म्हणजे डिजिटल आयडेंटिटी अर्थात ‘आधार’ आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे खासगी माहिती सामाईक करण्यासाठी एक अशा प्लॅटफॉर्मची निर्मिती.

ज्यात सुरक्षिततेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही; अथवा काही त्रुटीही राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळेच जेव्हा भारत ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेपोजिटरी (जीडीपीआयआर) अर्थात जागतिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी व्हर्च्युअल स्वरूपात निर्माण करण्यात आलेले माहितीचे संग्रहण या सारखी संकल्पना मांडत आहे, तेव्हा भारत याकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे.

भारताकडे यासाठी आवश्यक असणारा पुरेसा अनुभवदेखील आहे, याची जाणीव जागतिक नेत्यांना आहे. स्वाभाविकच जी-२० गटातील देशांना देण्यासाठी भारताकडे बऱ्याच गोष्टी आहेत.

भारताने २०१६ मध्ये नोटाबंदी अनुभवलेली आहे. नोटाबंदीच्या यशापयशाबद्दल अथवा त्यामागील धोरणाबद्दल मतमतांतरे असू शकतात; मात्र या नोटाबंदीमुळे सर्वात अधोरेखित कोणती गोष्ट झाली असेल किंवा उजेडात आली असेल तर ती म्हणजे डिजिटल आर्थिक व्यवहार. मागील काही काळापासून भारताने यशस्वीरीत्या डिजिटल पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

जसे की, युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय), जनधन बँक खाते, आधार इत्यादी. त्याचप्रमाणे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्सच्या (ओएनडीसी) माध्यमातून भारताच्या डिजिटल कॉमर्स क्षेत्रामध्ये क्रांती घडवून आणली आहे. ‘कोविन’ सारख्या ॲपच्या माध्यमातून भारताने कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण यशस्वी करून दाखविले आहे.

या यशाबद्दल जग अद्यापही आश्चर्य व्यक्त करत आहे. अर्थात याचे यश सर्वसामान्य भारतीयांनाही आहे. याचे कारण त्यांनी या डिजिटल माध्यमांचा तत्काळ स्वीकार करत ही माध्यमे आत्मसात करून विविध कल्पनांना यश देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे क्षेत्र व्यापक

नवी दिल्ली घोषणापत्रात ‘जीडीपीआयआर’बाबत भारताने आखलेल्या योजनेचेदेखील सर्व देशांनी समर्थन केले आहे. भारताने मांडलेल्या ‘वन फ्युचर’गट या संकल्पनेमुळे जागतिक स्तरावरील नेतेही आकर्षित झाले आहेत. या संकल्पनेअंतर्गत, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांत ‘डीपीआय’प्रणाली राबविण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य आणि त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

‘डीपीआय’ प्रणालीच्या माध्यमातून विश्वासार्हता टिकवत आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून देशांतर्गत माहितीची देवाणघेवाण करता यावी, असा भारताचा प्रस्ताव आहे. विकासासाठी ‘डेटा’ महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याची जाणीव सर्व देशांनाच आहे.

तर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने, वर्तमानातील डिजिटल क्षेत्रातील दरी भरून काढता येईल; त्याचप्रमाणे विकासाला चालना मिळेल आणि शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे शक्य होईल, असा भारताला विश्वास आहे.

शाश्‍वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ‘डीपीआय’चा प्रभावी वापर कशा पद्धतीने करावा, या मुद्द्यांवर भारताच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात ‘जी-२०’ देशाच्या अर्थमंत्र्यांचे एकमत झाले होते. जागतिक बँकेच्या संयुक्त विद्यमाने संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास प्रकल्पातील ‘डीपीआय’वर काम करणाऱ्या कार्यकारी गटामध्येही तज्ज्ञ सहकारी म्हणून भारताचा समावेश केला आहे.

आगामी काळात ही संकल्पना वास्तवात उतरण्यासाठी भारताला विशेष कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. ‘डीपीआय’ ही संपूर्ण संकल्पना ‘डेटा’भोवती फिरणारी आहे. ‘जी-२०’ शिखर परिषदेसारख्या कार्यक्रमात ‘डेटा’ सामाईक करण्याबाबत सदस्यदेशांची सहमती मिळवणे हा एक भाग आहे, मात्र प्रत्यक्षात या देशांकडून ‘डेटा’ सामाईक करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करणे हा महत्त्वाचा भाग आहे.

२१ व्या शतकात ‘डेटा’ हाच सर्वात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, हे सर्वजण ओळखून आहेत कारण. इथे ‘डेटा’ या संकल्पनेमध्ये आर्थिक, व्यापारविषयक, तंत्रज्ञानविषयक आणि संरक्षणविषयक माहितीचा समावेश होतो.

यामध्ये सायबर सुरक्षा आणि बौद्धिक संपदा अधिकार यांसारख्या घटकांत काही समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळेच ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’चा वापर अत्यंत जबाबदारीने आणि सर्वांच्या हितासाठी करण्याबाबत भारत हा कायमच आग्रही आहे.

नवी दिल्ली घोषणापत्रामध्ये, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास आणि त्या माध्यमातून जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेची भरभराट आणि विस्तार याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे क्षेत्र खूप व्यापक असून त्यात अनेक सुधारणांना वाव आहे आणि अजूनही हे क्षेत्र आपला पाया मजबूत करत आहे. अर्थात अद्याप तरी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर पूर्णपणे अवलंबून राहणे योग्य नसल्याचे मानले जात आहे.

सुदैवाने भारतामध्ये मात्र डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये काम करणारे पुरेसे तंत्रकुशल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. आता गरज आहे ती ‘जी-२०’ देशांबरोबर ‘डीपीआय’क्षेत्राबाबत काम करण्याची आणि ही संकल्पना यशस्वी करण्याची. डिजिटल क्षेत्रात विश्वासार्ह परिसंस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने भारत करत असणारे प्रयत्न हे डिजिटल क्षेत्रात जागतिक स्तरावर भारताची मोहर उमटविण्यात महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

(अनुवाद : रोहित वाळिंबे)

(लेखक सामरिक विश्लेषक आहेत.)