जी सरकारे असहकार्य करतात त्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करायचा. इप्सित साध्यतेसाठी नियम, कायदे वाकवायचे, असे प्रकार नित्याचेच झालेत. देशाच्या राजकारणात ‘सर्व सीमांचे उल्लंघन’ करण्याची लागलेली सवय पाहता रोजच दसरा आहे असे म्हणावे लागेल!

लोकसभेत स्वबळाचे बहुमत म्हणजे ‘बहुमताची हुकूमशाही’ असा अर्थ नसतो. तसेच कायद्यांची मनाला येईल तशी मोडतोड हाही अर्थ नसतो; परंतु सध्या काहीतरी वेगळेच देशात घडताना आढळतंय. असे प्रकार पूर्वी कधी अनुभवास आले नव्हते आणि काही घडलेलेही असतील तरी प्रमाण अत्यल्प होते, असे मानण्यास जागा आहे. ताजे उदाहरण घेऊ या! एका ‘पाळीव वृत्तवाहिनी’ने टीआरपी रेटिंगबाबत केलेल्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणले. त्या वृत्तवाहिनीशी संबंधित उच्चपदस्थांची चौकशीही सुरू आहे. त्यामुळे त्या वृत्तवाहिनीच्या मालकांना त्रास होणे स्वाभाविकच होते. राज्यात सरकार विरोधी पक्षाचे आहे आणि कोणत्याही स्थितीत हे प्रकरण ते केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करणार नाहीत, अशी खात्री असल्याने वेगळी चाल खेळण्यात आली. प्रथम या वृत्तवाहिनीच्या उच्चपदस्थांनी न्यायालयाला साकडे घालून ‘सीबीआय’कडे चौकशी हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. त्यात त्वरित यश मिळत नसल्याचे पाहून ही चाल खेळण्यात आली. अशीच चाल एका तरुण अभिनेत्याच्या आत्महत्येच्या ताज्या प्रकरणातही खेळण्यात आली होती. त्यानुसार घटना एका राज्यात घडते, पण तक्रार दुसऱ्याच राज्यात केली जाते. मग त्या राज्याचे पोलिस घटना घडलेल्या राज्यात जाऊन हस्तक्षेप करतात. आता हे प्रकरण वृत्तवाहिनीचे. स्वाभाविकतःच अधिक संवेदनशील. महाराष्ट्र सरकार ‘सीबीआय’कडे तपास देणार नाही, हे ठाम असल्याने उत्तर प्रदेशातल्या व्यक्तीने याबाबत पोलिसांत तक्रार नोंदवली. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ म्हणजे भाजपचे सरकार आहे. त्यांनी क्षणार्धात हे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे दिले.

आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

नियम वाकवण्याचा आटापिटा 
लखनौच्या हजरतगंज पोलिस ठाण्यात कमल शर्मा या व्यक्तीने घोटाळ्याबाबत तक्रार नोंदवली. हा माणूस गोल्डन रॅबिट कम्युनिकेशन्स नावाची जाहिरात कंपनी चालवतो. तिची नोंदणी दिल्लीत आहे. तिथेच ऑफिसही; परंतु या व्यक्तीने लखनौला जाऊन तक्रार नोंदवली. तक्रारीत ती कुणाविरुद्ध आहे याचा उल्लेख नाही. ‘अज्ञात’ व्यक्तींविरोधात ही तक्रार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने विनाविलंब प्रकरण ‘सीबीआय’कडे सोपवले; परंतु ‘सीबीआय’चा प्रवेश या प्रकरणात करून देण्याची लटपटपंची करण्यात आलेली असली तरी ज्या राज्यात घटना घडली, तिथे जाऊन तपास करण्यासाठी त्या राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी लागते. महाराष्ट्र सरकारने ती नाकारलेली आहे. त्यामुळे ‘सीबीआय’वर मर्यादा आल्यात. आता या प्रकरणातील मनी लाँडरिंगचा म्हणजेच हवाला किंवा अवैध मार्गाने पैशाच्या पाठवापाठवीच्या प्रकरणाचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने ‘एन्फोर्समेंट डायरेक्‍टोरेट’ला (ईडी) यात उतरविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. एवढेच नव्हे तर मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांच्या बदलीच्या हालचालीही केंद्रीय पातळीवर सुरू झाल्याचे कळते. आता महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला पोलिस आयुक्तांना संरक्षण देण्याची भूमिका पार पाडावी लागेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

थोडक्‍यात वाटेल ते करून आणि प्रसंगी कायदे-नियम आपल्याला पाहिजेत तसे वाकवून या वाहिनीला वाचविण्याचा आटापिटा सुरू आहे. सीबीआय ही तपास संस्था केंद्राच्या अधिकारातील आहे. तिचे कार्यक्षेत्र केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश आहे. ‘सीबीआय’ला सर्वोच्च न्यायालयाने (केंद्र सरकारच्या) ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ म्हणजेच पाळीव पोपट म्हटले होते. त्यामुळे तपास ‘सीबीआय’कडे देण्याचा आटापिटा का हे ‘सुज्ञास सांगणे न लगे’!

हेही वाचा- सत्ता आल्यास नितीश कुमारांना तुरुंगात टाकणार- चिराग पासवान

बिहारच्या असलेल्या एका हिंदी चित्रपट अभिनेत्याच्या आत्महत्येच्या प्रकरणातही असाच प्रकार झाला होता. आत्महत्या नसून ती हत्या असल्याचे उठविण्यात आले होते. परंतु दिल्लीच्याच प्रयोगशाळेने ती आत्महत्या असल्याचा निर्वाळा दिल्याने मुंबई पोलिसांचा तपासच योग्य दिशेने असल्याचे सिद्ध झाले आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीत मतांसाठी हे प्रकरण पेटविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मंडळींचे अक्षरशः दात पडले. बिहारचे पोलिस महासंचालक मुंबईत येऊन मुंबई पोलिसांना नावे ठेवत होते, तेच महासंचालक बिहारला परतल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन मुख्यमंत्री नितीशकुमारांच्या पक्षात प्रवेश काय करतात हे अघटित आहे; परंतु घटना, कायदे, नियम, समृद्ध प्रथा व परंपरा आणि राज्य कारभारात अपेक्षित शालीनता व सभ्यता यांचा दुरान्वयानेही संबंध नसलेली मंडळी निर्णायक पदांवर आहेत आणि हे घडताना पाहिल्यावर याला त्यांचा आशीर्वाद असला पाहिजे, अशी समजूत झाल्यास ती चुकीची मानता येणार नाही. या प्रकरणाचीच लज्जाहीन पुनरावृत्ती या टीआरपी घोटाळ्यात होत आहे.

हेही वाचा- पाकिस्तान-चीनसोबत युद्ध करण्याची तारीख मोदींनी ठरवलीये; भाजप प्रदेशाध्यक्षांचा दावा

अहंकारी पिपासेचे राजकारण
ही दोन प्रकरणे केवळ वरवरची आत्महत्या किंवा घोटाळ्याची नाहीत. यातून केंद्र-राज्य संबंधांच्या मुद्यावरही प्रकाश पडतो. ज्या राज्यात स्व-पक्षाचे सरकार नाही किंवा ज्या राज्यातील सरकार फारसे अनुकूल नाही त्यांना सतत वठणीवर ठेवण्याची एक अहंकारी पिपासा राज्यकर्त्यांमध्ये दिसून येते. त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. पश्‍चिम बंगालचे राज्यपाल किंवा ईशान्य भारतातील काही पूर्व राज्यपालांचे कार्यकलाप हे लपून राहिलेले नाहीत. महाराष्ट्रातही याची पुनरावृत्ती होत असतानाच केंद्रीय नेतृत्वाने नाराजी व्यक्त केल्याने बहुधा आता शांतता निर्माण झाली असावी. एखाद्या राज्यातली सत्ता काबीज करण्यासाठी किती आतूर व्हावयाचे याच्या मर्यादांचे उल्लंघनही सर्रास केले जात आहे. किमान गेल्या चाळीस वर्षांतील इतिहासात देशाच्या पंतप्रधानाने दुर्गापूजेच्या मांडवांचे उद्‌घाटन करण्याचा प्रसंग पाहण्यात आलेला नाही. परंतु ममता बॅनर्जी यांचे सरकार नजरेत खुपत असल्याने दुर्गापूजेसारख्या अ-राजकीय सणासुदीलाही राजकीय स्वरूप दिले गेले. सत्ता गेल्यानंतर केलेल्या भाषणात पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी हा मुद्दा अप्रतिमपणे मांडला होता. राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेत धर्मनिरपेक्षता हा घटनेचा मूलभूत आधारस्तंभ असल्याचे नमूद केले आहे. ही उद्देशपत्रिका घटनेची मूलभूत चौकट मानली जाते. परंतु ती मोडून एखाद्या धार्मिक प्रतीकाच्या आधारे निवडणूक लढविल्यास प्रतिस्पर्ध्यांचा (काँग्रेस) पराभव अटळ आहे, असे सांगून त्यांनी ‘काँग्रेसच्या विरोधात प्रभू रामचंद्रांना उभे केल्यास काँग्रेस हरणारच’ अशी टिपण्णी केली आणि लोकसभेत टाळ्यांचा कडकडाट झाला. हे घटनाविरोधी आहे पण हे केले गेले, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. आता तर धार्मिक प्रतीकांचा सर्रास वापर होतोय आणि संबंधित घटनात्मक संस्था त्याबाबत नमती, तडजोडीची भूमिका घेऊन त्या राज्यकर्त्यांच्या पाळीव असल्यासारखे वागत असतात तेव्हा असेच घडते.

परनिंदा आणि आत्मस्तुती या आधारे केल्या जाणाऱ्या राजकारणाला फार मर्यादा असतात. दुर्दैवाने तो सध्या नियम व्हायला लागलाय. जनतेला त्यातील फोलपणाही उमगायला लागला आहे. त्यामुळेच नितीशकुमार यांच्या सभेत लोकांनी लालूप्रसाद झिंदाबादच्या घोषणा दिल्यावर त्यांची लाहीलाही झाली. परनिंदा-आत्मस्तुतीच्या धुंदीत कोरोना प्रतिबंधक लसीवरूनही राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर इतर राज्यांनी जेव्हा प्रश्‍न विचारायला सुरुवात केली तेव्हा राज्यकर्त्यांना ते भारताचा राज्य कारभार करतात, विशिष्ट राज्यांचा नव्हे याची जाणीव झाली आणि मुकाट्याने राज्यकर्त्यांना ही लस सर्वांनाच उपलब्ध करण्याची घोषणा करावी लागली. विजयादशमी किंवा दसऱ्याचा दिवस हा ‘सीमोल्लंघन’ म्हणूनही ओळखला जातो. पण देशाच्या राजकारणात ‘सर्व सीमांचे उल्लंघन’ करण्याची लागलेली सवय पाहता रोजच दसरा आहे, असे म्हणावे लागेल!