संसदेतील तिढा न सुटल्याने गोंधळातच कामकाज रेटून नेत सरकार विधेयकांवर विधेयके मंजूर करवून घेत आहे. उरलेल्या आठवड्यात सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना चर्चेला भाग पाडण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय का, हे पाहावे लागेल.

अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी गेल्या आठवड्याने पाहिल्या. गोंधळामुळे संसदीय कोंडी चालूच राहिली. परंतु सरकारने त्याला न जुमानता पाहिजे ती विधेयके गोंधळात विनाचर्चा संमत करवून घेत संसदेची खरोखर गरज आहे काय, असा प्रश्‍नच निर्माण केला. काही महत्त्वाचे राजकीय निर्णय घेतले. ज्यात ओबीसी यादीत फेरबदलाचे अधिकार राज्यांना पूर्ववत बहाल करण्याबाबतचे विधेयक सध्याच्या अधिवेशनातच मांडण्याचे सरकारने ठरविले. दुसरीकडे न्यायालयांनीही काही महत्त्वाचे निर्णय दिले. पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने कर आकारणीबाबतचा २०१२ मधील निर्णय न्यायालयांनी रद्दबातल ठरवला. यामुळे परकी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल; गुंतवणूकदारांमध्ये काहीसा विश्‍वास निर्माण झाल्याचे मानले जाते. आणखी एका निर्णयाद्वारे न्यायालयाकडून ॲमेझॉन या ऑनलाइन मालविक्री करणाऱ्या कंपनीला दिलासा मिळाला. किशोर बियाणी यांच्या फ्युचर रिटेल लिमिटेड आणि मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स रिटेल या दोन कंपन्यांच्या विलिनीकरणाच्या विरोधात न्यायालयाने निकाल दिला. या विलिनीकरणाला ॲमेझॉनने आव्हान दिले होते.

ॲमेझॉन इंडियाने बियाणींच्या फ्युचर कुपन्स या फ्युचर रिटेल्स कंपनीची मालकी असलेल्या कंपनीचे ४९ टक्के शेअर खरेदी करून भागीदारी मिळवली. यामुळे फ्युचर रिटेल्समध्येही त्यांना आपोआप भागीदारी प्राप्त झाली होती. फ्युचर रिटेल्सने रिलायन्स रिटेलशी ॲमेझॉनला विश्‍वासात न घेता परस्पर विलिनीकरणाचा प्रस्ताव दिला. त्यास ॲमेझॉनने हरकत घेतली होती. सिंगापूरस्थित आर्थिक लवादाकडे हे प्रकरण गेले; त्यांनी ॲमेझॉनच्या बाजूने निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने तो ग्राह्यही मानला. हे दोन निर्णय परकी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. सध्याच्या अस्थिर आर्थिक स्थितीत हे निर्णय महत्त्वाचे आहेत. भारतात गुंतवणूक म्हणजे दावे-कज्ज्यांनाच तोंड देणे ही गुंतवणुकदारांतील समजूत या दोन निर्णयांमुळे दूर होईल, अशी आशा आहे.

विनाचर्चा मंजुरीचा सपाटा

भारत-चीन दरम्यान कमांडर पातळीवरील चर्चेची बारावी फेरी पार पडल्यानंतर लडाखच्या गोग्रा परिसरातून भारत व चीनने सैन्य-माघारीची प्रक्रिया सुरू करून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनुसार आपापल्या सैन्याची तैनाती पूर्वीप्रमाणे केली. पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणी पत्रकार संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली खरी, परंतु न्यायालयाचा रोख काहीसा आक्रमक आणि प्रश्‍नार्थक आढळून आला. दोन वर्षांपूर्वीच या प्रकाराला तोंड फुटले असताना तेव्हा पत्रकार पोलिसात का गेले नाहीत, आताही पत्रकारांनी पोलिसात जाऊन तक्रार का नोंदवली नाही, असे प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. एखादे सामान्य गुन्हेगारी किंवा पाळत ठेवण्याचे प्रकरण मानण्याची न्यायालयाची भूमिका आहे काय, असा प्रश्‍न पत्रकारांना पडला आहे. अर्थात, न्यायालय काय निर्णय करणार यावरच न्यायालयाचा कल कसा आणि कुठच्या बाजूला आहे, हे स्पष्ट होईल. तोपर्यंत टिप्पणी करता येणार नाही. परंतु दाद मागण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांकडे पुराव्याची मागणी करण्याची न्यायालयाची भूमिका काहीशी अनपेक्षित व अगम्य आढळून येते.

प्रश्‍न मतपेढीचा

संसदेत गोंधळ चालू असणे ही सुवर्णसंधीच मानून सरकारने त्यांना पाहिजे ती विधेयके गोंधळात आणि विनाचर्चा मंजूर करण्याचा सपाटा लावला आहे. सरकारच्या कोडगेपणाचा हा परमोच्च संसदीय आविष्कार म्हणावा लागेल. देशात जनरल इन्शुअरन्स (वाहन, आग, आरोग्य इ.) क्षेत्रात चार कंपन्या आहेत. मध्यंतरी त्यांचे एकाच कंपनीत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकारने आणला होता. परंतु त्यास विरोध झाला. त्यानंतर सरकारने विलीनीकरणाऐवजी थेट खासगीकरणाचीच प्रक्रिया सुरू केली. त्यासंबंधीचे विधेयक गेल्या आठवड्यात संसदीय गोंधळात मंजूरही करवून घेतले. एवढे महत्त्वाचे विधेयक परंतु त्यावर चर्चेची आवश्‍यकताही सरकारला वाटू नये आणि ते मंजूर करण्याची अतोनात घाई हे सर्वच अनाकलनीय आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची या आठवड्यात अखेर होत आहे. पेगॅसस स्पायवेअर व हेरगिरी प्रकरण, शेतकरी आंदोलन, तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी आणि महागाई या तीन विषयांवर विरोधी पक्षांना चर्चा करायची आहे. सरकारने त्यास नकार दिला आहे.

अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपल्यानंतर संसदेबाहेर विरोधी पक्ष हे प्रश्‍न किती प्रमाणात लावून धरू शकतात, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. त्यामुळे येत्या पाच दिवसांत सरकार त्यांना हवी असलेली आणखी काही विधेयके संसदेकडून संमत करवून घेऊ शकतात. कदाचित ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना पूर्ववत बहाल करण्याचे विधेयक संसदेपुढे सादर करून सरकार विरोधी पक्षांना कामकाजात सहभागास भाग पाडू शकते. कारण हा मतपेढीचाही मुद्दा असल्याने विरोधी पक्षांनाही त्यावर भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. सर्वसाधारणपणे या विधेयकाला विरोध होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे हे निमित्त साधून विरोधी पक्षांना शांत करणे आणि मतांचे राजकारण हे दोन्ही हेतू यामुळे साध्य होऊ शकतील. कदाचित या माध्यमातून सरकार जाट समाजाकडून त्यांचाही समावेश ओबीसी यादीत करण्यासंबंधीच्या मागणीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा डाव टाकत असावे. तसे झाल्यास ज्या शेतकरी आंदोलनात प्रामुख्याने जाट समाज आघाडीवर आहे, त्यात फूट पडू शकते. मग त्यातून आर्थिक प्रश्‍न किंवा हितसंबंध व सामाजिक न्यायाची बाब यावरून जाट समाजातच गोंधळ होऊ शकतो, अशी योजना यामागे असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाचे काय करायचे हा भाजपचा प्रश्‍न असेल. परंतु महाराष्ट्रात यावरून वर्तमान राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपला एक कारण मिळू शकते.

हे विधेयक महत्वाचे अशासाठी आहे की यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरणार आहे. मोदी सरकारनेच ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार संसद आणि सरकारकडे घेण्याच्या संदर्भात १०२वी घटनादुरुस्ती (२०१८) केली होती. यामध्ये सरकारने दोन नवी कलमे संबंधित कायद्यात समाविष्ट केली होती. त्यानुसार संसदेद्वारे राष्ट्रपतींना कोणत्या जातीचा ओबीसी यादीत समावेश करायचा, याचे अधिकार बहाल केले होते. ओबीसींच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या अधिकारातही त्यानुसार बदल केले होते. राज्यांचे हे अधिकार काढून घेण्याविरोधात न्यायालयात दाद मागूनही उपयोग झालेला नव्हता. आता तोच निर्णय फिरविण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. यामागे निव्वळ राजकीय हेतू आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुका आणि एकंदरीतच भाजपच्या पाठिंबा आणि जनाधारात जी घसरण गेल्या काही दिवसात दिसते, ती थांबविण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्याप्रमाणे विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांनी ‘कमंडल राजकारणा’ला प्रत्युत्तर म्हणून ‘मंडल राजकारण’ सुरू केले त्याची पुनरावृत्ती होत आहे. एकीकडे आर्थिक अधिकारांचे स्वतःकडे केंद्रीकरण करायचे आणि अडचणींचे सामाजिक अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करून हात वर करायचे, असा हा प्रकार आहे. कोरोना काळातही सुरवातीला केंद्राने हातात घेतलेला आरोग्याचा मुद्दा अंगलट आल्यावर तो राज्याचा विषय असल्याचे सांगून हात झटकले होते, तसाच हा प्रकार आहे. यातून पुन्हा संघर्ष होऊ नये, हीच अपेक्षा!