करप्रणालीद्वारे राज्यांचे अवलंबित्व वाढवायचे, त्यांना गुडघे टेकायला लावायचे, दुसरीकडे सुरक्षेचे कारण पुढे करून सीमावर्ती राज्यांचे अधिकार संकुचित करायचे, असे मार्ग योजले जात आहेत. विरोधकांवर अंकुश ठेवून केंद्र सरकार लोकशाही संकेतांना झुगारत आहे. हे सगळेच संघराज्याच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

राज्य कारभार किंवा राज्यतंत्राची प्रत्येक बाब जेव्हा निवडणुकीच्या मताशी जोडली जाते, तेव्हा समस्या निर्माण होते. राज्यकर्त्यांनी राजकारण करणे अपेक्षित असले तरी देशाचे परराष्ट्र धोरण, सुरक्षितता, सैन्यदले, पोलिस यासारख्या क्षेत्रांना राजकारणात आणि निवडणुकीतील मतांच्या राजकारणात ओढू नये, असे सभ्य व नैतिक लोकशाही व्यवस्थेतील शिष्टसंमत संकेत आहेत. परंतु राजकीय सभ्यता, नैतिकता आणि शिष्टाचार यांना तिलांजली दिल्यानंतर त्यासंबंधीची चर्चा निरर्थक ठरते. आपण धुतल्या तांदळासारखे आणि आपले प्रतिस्पर्धी पृथ्वीवरील सर्वात वाईट व टाकाऊ पात्रतेचे असल्याची भावना राखणे हे लोकशाही सभ्यतेत न बसणारे असते. ज्या राज्यांमध्ये प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांची सरकारे आहेत, त्यांना सापत्न वागणूक देणे हे याच असभ्य व अशिष्ट संस्कृतीचे मुख्य लक्षण आहे. प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष मुक्त देशाची इच्छा बाळगणे हे या विकृत संस्कृतीचे आणखी एक लक्षण!

सहकार्यावर आधारित संघराज्यवादाची फार मोठी भलावण राज्यकर्त्यांच्या श्रीमुखातून ऐकायला येते. परंतु जीएसटी करप्रणालीच्या माध्यमातून या संघराज्य संकल्पनेवर मोठा आघात करण्यात आला, ही बाब दुर्लक्षता येणार नाही. राज्यांच्या स्वायत्ततेला मर्यादित करण्याचा हा प्रयोग आहे. जीएसटी करप्रणाली मंजूर केल्यानंतर राज्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचे काही स्वतंत्र स्रोत असावेत, या हेतूने मुद्रांकशुल्क, पेट्रोलियम पदार्थ, अल्कोहोल आणि वीजदर हे विषय राज्यांच्या करकक्षेत ठेवले. म्हणजेच त्यावर आपले कर लागू करून स्वतःसाठी काही महसूल मिळविणे शक्‍य व्हावे. जीएसटी करप्रणालीत राज्यांनी कर गोळा करायचे आणि केंद्राकडे सुपुर्द करायचे; मग केंद्राकडून त्याचे वाटप राज्यांना करणे अशी योजना आहे. परंतु अनुभव असा आहे की, राज्यांना त्यांचा वाटा वेळेवर मिळत नाही.

परावलंबित्वाचा डाव

ही करप्रणाली लागू केल्यानंतर उत्पादक राज्यांना (महाराष्ट्र, तमीळनाडू इ.) त्याचे विशेष नुकसान सोसावे लागणार होते. कारण ही करप्रणाली ही ‘गंतव्य आधारित’ (डेस्टिनेशन टॅक्‍स) स्वरुपाची आहे. म्हणजे जेथे वस्तू किंवा सेवा अंतिमतः विकली जाईल, तेथे ती लागू होणारी आहे. यामुळे प्रामुख्याने उत्पादक राज्यांनी याविरूद्ध ओरड केलेली होती. कारण मालाचे उत्पादन करून ते इतर राज्यांना पाठविल्यानंतर त्या मालाचा जेथे खप होईल, तेथे करवसुली होणार होती. उत्पादक राज्यांची अवस्था ठणठणगोपाळ होणार होती. त्यावर उपाययोजना म्हणून नुकसानभरपाईची योजना आखली. पाच वर्षांसाठी ती लागू करण्याचे ठरले. त्यानुसार राज्यांना केंद्राकडून शंभर टक्के नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यासाठी केंद्राने वेगळे शुल्कही आकारण्यास सुरुवात केली. पण ही भरपाई काही केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना वेळेवर मिळू शकली नाही. राज्यांचे प्राण कंठाशी येईपर्यंत केंद्र सरकारने ताणून धरले. अखेर पेचप्रसंगाची वेळ आल्यावर केंद्राने राज्यांना कर्जे घेण्याची सूचना केली. पैशासाठी तडफडणाऱ्या राज्यांनी निरुपाय आणि आगतिकतेपोटी हा पर्याय स्वीकारला. हा तपशील नवा नाही. ही पार्श्‍वभूमी अशासाठी की, जीएसटी करप्रणालीचा उपयोग प्रतिस्पर्धी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांना छळण्यासाठी कसा करण्यात आला हे लक्षात यावे.

वर उल्लेखल्याप्रमाणे पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीमधून वगळण्यात आले. म्हणजेच राज्यांना त्यावर स्वतंत्र कर आकारून काही उत्पन्नाची तजवीज करणे शक्‍य व्हावे. सध्या पेट्रोल, डिझेलचे भाव अनियंत्रितपणे वाढत आहेत. केंद्र सरकारकडे अधिकार असूनही त्यांनी त्याबद्दल हात झटकण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामागे दोन हेतू. एकतर या वस्तू जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठीचे हे दबाव तंत्र आणि दुसरीकडे राज्यांची मजा पाहून ते त्यांचे कर कमी करून स्वतःच्या उत्पन्नात आणखी नुकसान करुन घेतात काय? याची कसोटी पाहणे. अन्यथा, पेट्रोलियम पदार्थांचे दर नियंत्रित करणे ही केंद्र सरकारच्या दृष्टीने अशक्‍य कोटीतली बाब नाही. परंतु राज्यांच्या सहनशीलतेची व संयमाची परीक्षा पाहण्याचा हा प्रकार आहे. पेट्रोलियम पदार्थही आपल्या कक्षेत घेऊन राज्यांना अतिरिक्त महसुलापासून आणखी वंचित करायचे आणि त्यांना अधिकाअधिक आर्थिक परावलंबी करण्याचा हा घातक डाव आहे.

अधिकारवाढीतून नियंत्रण

असाच एक फतवा नुकताच काढण्यात आला. भारताच्या सीमेवरील राज्यांमध्ये म्हणजेच जेथे आंतरराष्ट्रीय सीमाभाग आहे तेथे आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून पन्नास किलोमीटरपर्यंत भारताच्या हद्दीत सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) अधिकारक्षेत्राचा विस्तार करणे. हा आदेश जारी होण्यापूर्वी ही कक्षा 15 किलोमीटरपर्यंतच मर्यादित होती, जी रास्त होती. हा आदेश पंजाब, पश्‍चिम बंगाल व आसाम या तीन राज्यांनाच लागू केला. ज्यामुळे वादाला तोंड फुटले. राजस्थानात आधीपासून हे अधिकारक्षेत्र पन्नास किलोमीटरपर्यंत आहे. गुजरातमध्ये ते 80 किलोमीटर होते, ते कमी करून पन्नास किलोमीटरवर आणले. हा वाद पूर्वी निर्माण झालेला नव्हता. तो आताच निर्माण का व्हावा, हे लक्षात घेण्याची आवश्‍यकता आहे. जेथे आग असते, तेथेच धूर असतो, असे म्हटले जाते. केंद्रीय सुरक्षा किंवा तपास संस्थांचा राज्यांच्या विरोधात किंवा आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधात दुरुपयोग करण्याचे प्रकार नवे नाहीत. परंतु मुद्दाम आणि जाणीवपूर्वक व त्वेषाने एखादी गोष्ट करणे याचा अर्थ निराळा असतो. पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्तासंपादनाची लालसा पूर्ण न झाल्याने आणि त्यामुळे चवताळलेल्या केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी अचानक असा फतवा काढणे याचा अर्थ सरळ नसतो. प. बंगालमध्ये यासाठी एक गुळगुळीत झालेले कारण पुढे केले जाते ते म्हणजे बांगलादेशातून येणारे बेकायदेशीर लोंढ्यांचे! ही वस्तुस्थिती नाही किंवा वास्तवाशी विसंगत आहे.

बांगला देशाची आर्थिक स्थिती भारतापेक्षा चांगली असल्याने बेकायदेशीर स्थलांतर कधीच थांबले आहे. तसे अधिकृतरीत्या स्पष्टही झाले आहे. तरीही अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या मार्गावरील राज्य म्हणून पश्‍चिम बंगालसाठी हा फतवा जारी करणे हा अतिरेक आहे. अमली पदार्थांच्या तस्करीचा प्रमुख मार्ग आजही ईशान्य भारत आहे. त्यामुळे तेथील राज्ये आजही पूर्णपणे सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकारक्षेत्रात आहेत. आता त्यांच्याच रांगेत पश्‍चिम बंगालला आणण्याची स्वाभाविक तीव्र प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे. पंजाबमध्ये भाजपला फारसे स्थान नाही. तरीही अप्रत्यक्षपणे त्या राज्यावर अंकुश ठेवण्याच्या हव्यासापोटी अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे निमित्त करून हा फतवा आणला आहे.

पंजाब राज्याचे क्षेत्रफळ ५० हजार ३६२ चौरस किलोमीटर आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय सीमा ५५३ किलोमीटरची. तिला लागून पन्नास किलोमीटरच्या टापूत सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकारक्षेत्र विस्तारल्यास २७ हजार ६५० किलोमीटर लांबी-रुंदीचे ते क्षेत्र होते. म्हणजेच पंजाबचे अनेक नेते जे म्हणतात की, अर्धा पंजाबच सीमा सुरक्षा दलाच्या ताब्यात दिलाय, ते अतिशयोक्त नाही. तस्करीची समस्या नवी नाही. पूर्वीदेखील असले फतवे न काढता ती आटोक्‍यात ठेवलेली होती. म्हणूनच आकस्मिक वाढीव अधिकार अपरिहार्यपणे शंकास्पद ठरतील!