भाजपच्या केंद्रातील नेतृत्वाने शेतकरी प्रश्‍नांबाबत आठमुठेपणाची भूमिका घेतली असून, दोघांमधील विरोधाची धार अधिक टोकदार होत आहे. उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा त्याच्या झळा सोसाव्या लागतील, असे सध्याचे वातावरण दिसते.

नुकत्याच घडलेल्या दोन घटना! दोन्हीही प्रसंगांना केंद्रातील मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषिविषयक कायद्यांची पार्श्‍वभूमी आहे. हरयानात या घटना घडल्या. एका प्रसंगात भाजपचे राज्यसभा सदस्य चंदर जांगरा यांच्या मोटारीवर संतप्त शेतकऱ्यांनी हल्ला केला. अन्य प्रसंगात रोहटक जिल्ह्यातील एका गावात स्थानिक भाजप नेते पंतप्रधानांच्या केदारनाथ भेटीच्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी जमलेले असताना शेतकऱ्यांनी त्यांना पकडून मंदिरात बंदिस्त केले. त्यांनी माफी मागितल्यावरच त्यांची मुक्तता केली. मागाहून या भाजप नेत्यांनी माफी मागितल्याचा इन्कार केला. आणखीही एका प्रसंगाचा उल्लेख अप्रस्तुत ठरणार नाही. दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्लीकडे येणारा महामार्ग न रोखता त्यावरील अडथळे दूर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यानंतर पोलिसांनी या महामार्गावर त्यांनीच उभारलेले लोखंडी जाळ्या आणि सिमेंट काँक्रिट ब्लॉकचे अडथळे हटविले. शेतकऱ्यांनी न्यायालयास स्पष्ट सांगितले की त्यांनी रस्ते अडविलेले नाहीत. त्यांचे तंबू रस्त्यांच्या कडेला आहेत. पोलिसांनी शेतकऱ्यांना दिल्लीला जाण्यापासून रोखण्यासाठी हे अडथळे उभारल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.

हरयानातील भाजपचे चंदर जांगरा त्यांच्या मोटारींच्या ताफ्याने जात असताना आंदोलनकारी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मोटारीवर हल्ला केला. हा हल्ला का केला याचे कारणही लक्षात घ्यावे. जांगरा यांनी आंदोलनार्थी शेतकऱ्यांवर टीका करताना ते ‘बेकार, दारूडे’ आहेत असे शब्द वापरले. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले. त्याची परिणिती मोटारीवर हल्ल्यात झाली. उत्तर प्रदेशात लखीमपूर खेडी येथे असाच प्रकार घडला होता. शेतकऱ्यांना चिथावणीकारक किंवा भडकावू भाषा वापरायची आणि संतापात त्यांची हिंसक प्रतिक्रिया आली की त्यांना आणखी बदनाम करायचे असा हा चक्री खेळ भाजपने सुरू केलेला आढळतो. परंतु तो अंगाशी यायला लागला तरी भाजपने आपल्या शेतकरीविषयक दृष्टिकोनात फरक केलेला नाही. कायदे मागे घेणार नाही, ही भाजपची ठाम भूमिका आहे. हा तडजोडविहीन ताठरपणा पक्षाला महागात पडत आहे.

भाजप नेत्यांची कोंडी

रोहटक जिल्ह्यातील किलोई या लहानशा गावात शेतकऱ्यांनी स्थानिक भाजप नेत्यांवर आधीपासूनच सामाजिक बहिष्कार टाकलेला आहे. तो झुगारून काही भाजप नेते टीव्हीवरुन प्रसारित केले जाणारे पंतप्रधानांच्या केदारनाथ दौऱ्याचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी जमले होते. शेतकऱ्यांनी त्यांना बहिष्कार असताना तुम्ही मंदिरात जमले कसे अशी विचारणा केली. त्यांनी माफी सादर करेपर्यंत त्यांना मंदिरातच कोंडले. या प्रसंगाचे चित्रीकरणही केले. परंतु भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्येही वरिष्ठ नेतृत्वाकडून झिरपत आलेला कोडगेपणा पुरेपूर भिनलेला असल्याने त्यांनी माफी मागण्यास इन्कार केला आणि वर ‘आम्ही फक्त राम राम म्हणालो आणि त्यानंतर आमची सुटका झाली,'' असे सांगण्यास सुरुवात केली. या प्रकारामागे काँग्रेसचा हात असल्याचा कांगावाही त्यांनी केला. काँग्रेसचे रोहटक जिल्हा नेते व माजी मुख्यमंत्री भुपेंद्रसिंह हुड्डा यांचा बालेकिल्ला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु शेतकऱ्यांमधील राग गेलेला नाही. मोदी सरकार त्यांची दखल घेत नसल्याची खदखद त्यांच्या मनात आहे. यातून अशा प्रतिक्रिया घडत आहेत.

पेट्रोल-डिझेलच्या असह्य दरवाढीची परिणिती पोटनिवडणुकांमध्ये मार खाण्यात झाल्यावर आणि उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका नजीक असल्याने मोदी सरकारने मुकाट्याने माघार घेतली. परंतु बूंद से गई वो हौद से नाही आती या अकबर-बिरबलाच्या गोष्टीप्रमाणेच सरकारने जनतेला दिलासा दिल्याचा कितीही दावा केला तरी नुकसान भरपाई अवघड आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता त्याच मार्गाने जाताना दिसते. यातील आणखी गंभीर बाब ही आहे की, हरयाना आणि उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या राज्यकर्त्यांनी तेथील शेतकऱ्यांच्या असंतोषाच्या बातम्या बाहेर पडू नयेत यासाठी अघोषित आणीबाणीप्रमाणे निर्बंध घातलेले आहेत. हरयाना आणि पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना मुक्तपणे हिंडणे अवघड आणि अशक्‍यप्राय झाले आहे, याची माहिती किती जणांना आहे? हरयानात वर उल्लेखित प्रसंगात भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते, नेते यांना सामाजिक बहिष्काराला तोंड द्यावे लागत आहे, ही बाब प्रकाशात आली आहे. एवढे होऊनही मोदी सरकारने कृषी कायद्यांबाबत ताठर भूमिका कायम ठेवली आहे. निश्‍चयी नेतृत्व म्हणजे एकाधिकारशाही किंवा हुकुमशाही नव्हे! खंबीरपणा म्हणजे आडमुठेपणा नव्हे! म्हणूनच या दोन गोष्टींतल्या सीमारेषा व मर्यादांची जाणीव नसलेले नेतृत्व दीर्घकालीन यशस्वी होऊ शकत नाही. केवळ तात्कालिक चमकोगिरी एवढेच त्यांचे महत्व मर्यादित राहते.

उमेदवारी नाकारण्यावर भर

सरकारच्या या आडमुठेपणाचे परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक जवळ येत जाईल तसे अधिक ठळकपणे समोर येतील. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागत आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. त्यांना त्यांच्या गावांमध्ये हिंडणेही अवघड झालेले आहे. काही लोकप्रतिनिधींनी तर पक्षनेतृत्वाला ‘तिकिट नको’ असेही सांगितल्याचे कळते. तर काहीजण प्रसंगी पक्षातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. उत्तर प्रदेशातील राजकारणावर जातींचा वरचष्मा आजही आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री ठाकूर-राजपूत आहेत. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी प्रामुख्याने जाट समाजाचे आहेत. जाट आणि राजपुतांचे कधीच सख्य नव्हते. पारंपरिक समजुती व अढी घट्ट असतात. सभोवतालचा विकास तसेच शिक्षणाच्या प्रसारामुळे अंशतः किंवा तोंडदेखल्या पद्धतीने का होईना हे समाज परस्पर व्यवहार करीत असतात. पण रूढी व अढींचा प्रभाव कायम असतो. जाट समाज हा लढवय्या (मार्शल कास्ट किंवा रेस) म्हणून ओळखला जातो. परंतु सत्ताधीश राजपूत समाजाकडून जाट समाजाला घोड्यावर आरूढ होण्याचा हक्क नाकारलेला होता. ही प्रथा एकविसाव्या शतकातही अधूनमधून डोके वर काढतेच. काही वर्षांपूर्वी एका जाट युवकाने घोड्यावर बसून मिरवणुकीने लग्नाला जाण्याचा आग्रह धरल्यानंतर त्याची वरातीतच हत्या झाली होती. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते.

परंतु अजुनही खाप पंचायतसारख्या परंपरा निष्ठेने पाळणारा हा समाज आहे. मोदी सरकार आपल्या मागण्यांची दखल घेत नसल्याने आणि उलट भाजपच्या विविध नेत्यांची शेतकऱ्यांविरोधात जीभ बेलगाम सुटत चालल्याने शेतकऱ्यांमध्ये वाढता असंतोष आहे. निवडणुका जवळ आल्यानंतर ते कंगोरे आणखी धारदार होत जाणार आहेत. परंतु व्यापक हिंदुत्व, राम मंदिर, हिंदू-मुस्लिम आणि देशभक्ती व राष्ट्रवाद या मुद्यांवर आपण निवडणुकांची बाजी सहजपणे मारू, असा विश्‍वास राज्यकर्त्यांमध्ये दिसतो. त्यामुळेच पाकिस्तान व काश्‍मीर, काश्‍मीरमधील वाढत्या दहशतवादी घटनांचा ज्या पद्धतीने प्रचार सुरू आहे, तो पाहता मोदी सरकार हाच राग आळवण्याच्या तयारीत दिसते. यामध्ये चीनची घुसखोरी आणि भारतीय नेतृत्वाने त्याबद्दल दाखविलेली निष्क्रियता या मुद्यास जाणीवपूर्वक फाटा देण्यात आला आहे. पण या चलाख्यांना मतदारांनी पोटनिवडणुकांमध्ये उत्तर दिले आहे. तेच लक्षात ठेवावे लागेल!