सरकार विरोधकांचा आवाज दडपण्याचे वेगवेगळे मार्ग अवलंबत आहे. जनता व सरकार; तसेच जनता व संसद यातील संपर्कदुवा असलेल्या पत्रकारांना मज्जाव ही एकाधिकारशाहीची लक्षणे आहेत. नुसते बोलण्याने लोकशाहीवरील निष्ठा प्रकट होत नाही.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले. या अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षांच्या सभागृहातील परस्पर समन्वयाबाबत काही बैठका झाल्या आणि त्यामध्ये या अधिवेशनात चर्चेसाठी आग्रही भूमिका धरण्याबरोबरच चर्चेत सहभागी होण्याबाबत सर्वसंमती साधण्यात आली. याचे कारण गोंधळात आणि विनाचर्चा अनेक बाबी या संसदीय नोंदीत समाविष्ट होऊ शकत नाहीत. सरकारवरील टीकेची देखील संसदीय नोंद अत्यावश्‍यक असते. पण अचानक राज्यसभेत सभागृहाच्या बारा सदस्यांना वर्तमान अधिवेशन काळासाठी निलंबित करण्याचा अहवाल सादर करून निलंबित करण्यात आले. मागच्या अधिवेशनातील गोंधळाबद्दल ही कारवाई आहे. हिवाळी अधिवेशनात आता विरोधी पक्षही चर्चेत सहभागी होताना दिसू लागताच निलंबनाची ही कारवाई करुन एकप्रकारे विरोधकांना चिथावण्यात आले. या मुद्यावर एक दिवस कामकाज बंद पडले; परंतु न डगमगता विरोधी पक्ष चर्चा करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि कामकाजात सहभागी झाले. एकीकडे विरोधकांना चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन करायचे आणि त्यांनी तसे करताच कारवाईचा बडगा उगारायचा, हा एक विचित्र प्रकार आहे.

या खासदारांनी संसदेची आणि देशाची माफी मागावी; मग त्यांची शिक्षा रद्द करण्याबाबत विचार करु, असे बेमुर्वत आवाहन करण्यात आले. खरे तर गेल्या अधिवेशनातील घडलेले अशोभनीय प्रसंग विसरुन पुढे काम चालविण्याची गरज असताना भांडण उकरुन काढण्याचा प्रकार आहे, असा मतप्रवाह संसदसदस्यांत आढळून येतो. विरोधी पक्षांनी ते धुडकावून कणखरपणा दाखवला. जनतेचे प्रश्‍न उपस्थित करण्याची ही शिक्षा मान्य असल्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.

शेतकरी आंदोलन, तीन कृषि कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवरुन पावसाळी अधिवेशन धुतले गेले. त्यावेळी विरोधी सदस्यांनी सभागृहात लाजिरवाणे वर्तन केले, असे सर्वत्र प्रसारितही झाले. संतप्त विरोधी सदस्यांनी गोंधळ घातला ही वस्तुस्थिती आहे. काहींनी राज्यसभा महासचिवांच्या टेबलावर चढून धिंगाणा केला या दृश्याच्या चित्रफिती मुद्दाम माध्यमांना पुरविण्यात आल्या होत्या. ज्या बारा सदस्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली त्यांच्यात दोन सदस्य समाविष्ट नाहीत, जे धिंगाण्यात सामील होते. त्यांच्या नावांचा उल्लेख मुद्दाम करीत नाही; पण पंजाब व दिल्लीतून ते राज्यसभेवर निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांनाच या कारवाईतून का वगळण्यात आले, याचा उलगडा झालेला नाही. पंजाबमध्ये निवडणूक असल्याने तेथे हा मुद्दा होऊ नये, असा पवित्रा कारवाई करणाऱ्यांनी घेतला असावा. दिल्लीच्या खासदारांचा समावेश नसणे हे त्यांच्या पक्षाच्या भाजप जवळीकीशी निगडित आहे, काय हेही एक गूढ आहे.

मुद्दा एवढाच आहे, की कारवाई ही अशी निवडक किंवा वेचक नसते. परंतु कारवाईतही भेदभाव व दुटप्पीपणा करण्यात आलेलाच आहे. या सदस्यांमध्ये बिनय बिश्‍वम आहेत. ते शिस्तशीर आहेत. कधी आवाज चढवत नाहीत. मुद्देसूद बोलण्यात व प्रश्‍न विचारण्यात ते तरबेज आहेत. केवळ या घोळक्‍यात सामील म्हणून त्यांनाही बाहेर करण्यात आले. टोकदार प्रश्न विचारण्याच्या शैलीमुळे त्यांना या अधिवेशनातून बाहेर करण्यात आले का ?

कारवाई झाली कशी?

ही कारवाई झाली कशी, हाही एक प्रश्‍नच आहे. या सदस्यांच्या गैरवर्तनाबाबत समिती नेमण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पण त्यात कोण आहेत, प्रमुख कोण, समितीचे कामकाज कसे चालेल याबाबत कोणतीही स्पष्टता नव्हती. या समितीच्या बैठका कधी झाल्या, याचाही पत्ता लागला नाही. कोणत्याही संसदीय समितीची स्थापना केली जाते, तेव्हा त्यामध्ये सर्व संबंधितांना आपापली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाते. संसदीय व्यवस्थेचा तो आत्मा आहे; परंतु या कारवाई झालेल्या एकाही सदस्याला समितीने बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. हा प्रकार कितपत संसदीय आहे याची विचारणा कारवाई करणाऱ्यांना करणे आवश्‍यक आहे. यापूर्वीही अशा समित्या स्थापन झालेल्या होत्या आणि त्यांचे कामकाज पारदर्शकपणे झालेले होते. प्रश्‍न विचारण्यासाठी पैसे घेणाऱ्या सदस्यांच्या संदर्भातही हीच पारदर्शक पद्धत अवलंबिण्यात आली होती. पारदर्शकतेचे वावडे का, हादेखील सध्याच्या काळातील अनुत्तरित प्रश्‍न आहे. ‘पेगॅसस’ स्पायवेअर वापरात असल्याचे आडवळणाने मान्य करायचे; पण राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करुन लपवालपवी करायची आणि शत्रु व दहशतवाद्यांऐवजी विरोधकांविरुद्ध ते स्पायवेअर का वापरले जाते, असे कोर्टाने विचारले की मूग गिळून गप्प व्हायचे असली सध्याची कोडगी राजवट आहे. त्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब संसदेतही पडणे स्वाभाविकच आहे. लोकशाही व्यवस्थेची ही शुद्ध गळचेपी आहे.

पत्रकारांना मज्जाव

दुसरीकडे कोरोनाच्या नावाखाली संसदेतील पत्रकारांच्या प्रवेशावरील निर्बंध जारी ठेवण्यात आले आहेत. बाहेर शाळा, महाविद्यालये, मॉल, सिनेमाहॉल, मेट्रो, स्थानिक बस वाहतूक, विमाने, रेल्वे हे सर्व पूर्ण क्षमतेने चालू करण्यात आले आहे. अपवाद फक्त संसदेचा ! कारण? ते कुणालाच माहिती नाही ! संसदसदस्य विमानाने प्रवास करतात. तेव्हा त्यांच्यासाठी विमानात वेगळी बसण्याची आणि इतर प्रवाश्‍यांचा स्पर्शही होणार नाही अशी जागा दिली जाते का ? नाही ! मग संसदेत सर्वसाधारण आसनव्यवस्था पूर्ववत बहाल करण्यास काय हरकत आहे? पण सरकारने अत्यंत अडेलतट्टूपणे पत्रकारांना मज्जाव करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. पत्रकारांना त्यांच्या मागण्यांसाठी संसदेवर मोर्चा काढावा लागला; पण सरकारने ताठरपणा सोडलेला नाही. गेले वर्षभर पत्रकारांनी कोरोनासाठी सरकारशी व संसदेशी पूर्ण सहकार्य केले पण आता बाहेर सर्व गोष्टी पूर्ववत सुरु झालेल्या असताना संसदेचा अपवाद कशासाठी, यावर राज्यकर्त्यांनी सोयीस्कर मौन पाळले आहे. संसदेचा कारभार लोकसभा व राज्यसभेच्या पीठासीन प्रमुखांकडे असतो व त्यांनीही याविषयी भूमिका घेण्याची आवश्‍यकता आहे. भूमिका घेण्याचा अधिकार ते अमलात आणतील, अशी अपेक्षा आहे.

खरेतर भारतीय लोकशाहीची सर्वोच्च संस्था म्हणून संसदेकडे पाहिले जाते. संसदीय अधिवेशनाच्या काळात सर्व घडामोडींचे केंद्र हे संसद असते. तेथेच पत्रकारांच्या हालचालींवर प्रतिबंध करणे याचा अर्थ तेथील घडामोडी पत्रकारांच्या माध्यमातून जनतेबाहेर पोहोचू नयेत, असा त्याचा अर्थ लावल्यास तो चूक होणार नाही. पत्रकारांच्या प्रतिनिधींना लोकसभेच्या अध्यक्षांनी भेट देण्याचे सौजन्य निश्‍चितपणे दाखवले. राज्यसभेचे सभापती मात्र उपलब्ध झाले नाहीत. याबाबतीत जे काही करता येणे शक्‍य आहे ते आपण करु, असे आश्‍वासन लोकसभा अध्यक्षांनी पत्रकारांना दिले. ते आश्‍वासन कालबद्ध नाही, याची जाणीव पत्रकारांनाही आहे.

जनतेपासून लपवालपवी सुरु होणे, जनता व सरकार, जनता व संसद यातील संपर्कदुवा असलेल्या पत्रकारांना मज्जाव ही एकाधिकारशाहीची लक्षणे आहेत. लोकशाहीबद्दल आव आणून बोलण्याने लोकशाहीवरील निष्ठा प्रकट होत नसते. त्यासाठी कृतीही आवश्‍यक असते. उक्ति व कृतीची एकवाक्‍यता संपते तेथे एकांगीपणा एकतर्फीपणा सुरु होतो. ती ऱ्हासाची सुरुवात असते !