राज्यकर्त्यांची मनोवृत्ती आता सर्वंकषता आणि बहुसंख्याकवादाकडे पूर्णत्वाने झुकलेली आढळते. लोकशाही संस्थांवरील आक्रमणाबरोबरच त्या निकामी करण्याचे प्रकार सुरु आहेत. उदारमतवादाची जागा कट्टरता घेऊ लागली आहे.

कोरोना उर्फ कोविड-१९ डेल्टा आणि आता ओमिक्रॉनच्या छायेत २०२१ ला निरोप देत २०२२मध्ये पदार्पण करावे लागत आहे. २०२१ मधून २०२२ मध्ये संक्रमण करताना सरते वर्ष आणि येणाऱ्या वर्षातील संभाव्यतेचा आढावा घ्यावा लागेल. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने २०२१ च्या पूर्वार्धात थैमान घालून सार्वत्रिक विस्कोट केला. त्यातून आता सावरण्यास सुरुवात झालेली असतानाच संभाव्य तिसरी लाट किंवा विषाणूची नवी आवृत्ती ओमिक्रॉनचा शिरकाव झाला आहे. पूर्ण लसीकरण झालेल्यांनाही विषाणूचा दंश झालेला आहे. विषाणूच्या नव्या आवृत्तीचा(ओमिक्रॉन) अंदाज अद्याप पुरेसा आलेला नसल्याने अनिश्‍चिततेच्या वातावरणातच २०२२ मध्ये प्रवेश करावा लागणार आहे.

सरत्या वर्षाचा ताळेबंद मांडताना सर्वच क्षेत्रांचा संदर्भ घ्यावा लागेल. अर्थव्यवस्था सावरण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे, ही दिलासादायक बाब. अर्थात ही प्रक्रिया असल्याने केवळ त्या आधारे ती पूर्ववत झालेली आहे असे म्हणणे विसंगत ठरेल. उद्योगधंदे व व्यवसाय हे बहुतांशाने सुरु झाले आहेत. सेवाक्षेत्रानेही गति पकडलेली आहे. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्राने अपेक्षित वेग धारण केलेला नाही त्यामुळे मागणी व पुरवठ्यातील असमतोल, महागाई, ग्राहकांमधील आत्मविश्‍वासाचा अभाव आणि त्यामुळे बाजारातील खपावर होत असलेला प्रतिकूल परिणाम, चलनवाढ आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रोजगाराच्या आघाडीवर नकारात्मक स्थिती हे प्रश्न आहेत.

अमेरिकेने डॉलर मजबुतीसाठी उचललेल्या पावलांमुळे रुपयाची घसरण व परिणामी शेअर बाजारात निर्माण होणारी उलथापालथ व परकी गुंतवणूकदारांनी पैसा काढून घेण्यास केलेली सुरुवात, निर्यातीची कागदी वाढ आणि महाग झालेल्या आयातीमुळे गुंतवणुकीवर झालेला विपरीत परिणाम या सर्व फारशा उत्साहवर्धक बाबी नाहीत. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे जगात सर्वत्र आर्थिक राष्ट्रवाद आणि स्वसंरक्षणवाद किंवा बचाववाद(प्रोटेक्‍शनिझम) यांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. अमेरिकेसारखी महासत्ताही याला अपवाद नाही. त्यामुळे भारतातही आत्मनिर्भरतेचा मंत्र जपावा लागत आहे. सारांशाने एवढेच की अर्थव्यवस्था सावरु लागली आहे, पण अपेक्षित गती पकडण्यास असमर्थ ठरत आहे.

अनिर्बंध खासगीकरणामुळे सामाजिक-आर्थिक न्यायाबरोबरच उत्तरदायित्वाबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खासगीकरणाचे लोण बॅंका, वित्तीय संस्था आणि रेल्वेपर्यंत पोहोचले आहे. रेल्वेची जमीन, वीज, इंजिने, रेल्वे हे सरकारी आहेत; त्यामुळे रेल्वेवर खासगीकरणाचा शिक्का मारता येणार नाही, असे कोडगे उत्तर रेल्वेमंत्र्यांनी संसदेत दिलेले आहे. यावरुन सरकारची खासगीकरणाबद्दलची बांधिलकी लक्षात येऊ शकते. राजकीय घडामोडी नेहमीच इतर क्षेत्रांवर प्रभाव गाजवत असतात. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नुकतेच संपले. पावसाळी अधिवेशनात घातलेल्या गोंधळाबद्दल विरोधी पक्षाच्या बारा सदस्यांना अधिवेशनकाळासाठी राज्यसभेने निलंबित केले. त्याच्या विरोधात विरोधकांनी कामकाज होऊ दिले नाही. गृहराज्यमंत्र्यांच्या मुलाने लखीमपूर खेडी येथे आंदोलनकारी शेतकऱ्यांवर गाडी घालून त्यांना मारण्याच्या प्रकाराबद्दल त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरुनही लोकसभेत दंगा झाला. या गोंधळातच सरकारने `आधार’ व मतदार ओळखपत्र परस्परांना जोडण्याचे विधेयक संमत केले. सीबीआय, गुप्तचर विभागासारख्या संवेदनशील तपाससंस्थांच्या संचालकांचा सेवाअवधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा अधिकार सरकारला देण्याबद्दलचे विधेयकही या गोंधळात संमत करण्यात आले.

एकतर्फी अन् विनाचर्चा

वादग्रस्त तीन कृषि कायदे गोंधळातच व विनाचर्चा रद्द करण्यात आले. ‘डेटा प्रोटेक्‍शन विधेयका’बाबत अद्याप अस्पष्टता असल्याने सरकारने ते मांडले नाही. बॅंकांच्या खासगीकरणाच्या विधेयकाचीही चर्चा होती; परंतु तेही मांडण्यात आले नाही. कारभार एकतर्फी पद्धतीने चालविण्याकडे राज्यकर्त्यांचा कल दिसून येतो. कोरोना काळात हा कल अधिक प्रभावी झालेला आढळतो. विरोधी पक्षांना त्यांचे अधिकार व स्थान नाकारण्याची एक नवी एककल्ली प्रवृत्ती बळावताना दिसत आहे. त्याचे प्रतिबिंब संसदीय कामकाजात व विशेषतः विधेयके रेटून संमत करण्याच्या प्रकाराने स्पष्ट होताना दिसते. ‘किमान सरकार- कमाल राज्यकारभार’ ही घोषणा निव्वळ टाळ्या मिळविण्यासाठी राहिली असून केंद्रात व त्यातही पंतप्रधान कार्यालयात अधिकार एकवटण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

निवडणूक आयुक्तांसारख्या घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांना पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिवांनी चर्चेसाठी पाचारण करणे, हा या केंद्रीकरणाचाच आविष्कार होता. त्यामुळे आयोगाच्या निःपक्षतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०२२च्या प्रारंभीच पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. उत्तर प्रदेशचा त्यात समावेश आहे. या राज्यातील सत्ता टिकविणे व त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची तयारी भाजपनेतृत्वाने केलेली आढळते. त्याची विविध रूपे गंगास्नानापासून विविध पोशाखात भाषणे करण्याच्या निमित्ताने समोर येत आहेत. उत्तर प्रदेशाची निवडणूक ही पंतप्रधानांनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठेची केलेली आढळते. यापूर्वी ७० वर्षात असा प्रकार पाहण्यात नाही. परंतु कोणत्या धास्तीने पूर्ण सामर्थ्यानिशी भाजप- संघपरिवार उत्तर प्रदेश पादाक्रांत करण्यासाठी जिवापाड धडपडत आहे, हे कोडे आहे. विशिष्ट धार्मिक भूमिका सभांमधून विधिशून्यतेने मांडून ध्रुवीकरणाचे राजकारण सुरु झाले आहे. उदाहरणे अनेक आहेत.

परराष्ट्रनीतीच्या पातळीवर काही बदल दिसतात. वर्तमान राज्यकर्त्यांनी सुरुवातीपासूनच अमेरिकेच्या ओंजळीने पाणी पिण्याची भूमिका घेतली होती. दक्षिण आशियातील अमेरिकेचा खात्रीशीर प्रतिनिधी अशी प्रतिमा निर्माण झालेली होती. परंतु अमेरिकेतील सत्ताबदलानंतर तेथील जो बायडेन राजवटीने त्यांच्या परराष्ट्र संबंधांमध्ये केलेल्या बदलांमध्ये भारताचे स्थान बदलले. आता राज्यकर्त्यांना स्वतंत्र परराष्ट्रनीतीचे महत्त्व पटलेले असावे व त्यामुळेच रशियाबरोबरच्या संबंधांना उजाळा देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. अफगाणिस्तानबाबत अमेरिकेने त्यांच्या हितास प्राधान्य दिले. अन्य कोणत्याही मित्रदेशास फारसे विश्‍वासात घेतले नाही, याची किंमत आता मोजावी लागत आहे.

त्यामुळेच अफगाणिस्तानातील हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टीने मध्य आशियाई देशांबरोबर संबंधांत वाढ करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. चीनबाबत देखील अमेरिकेकडे न पाहता स्वतंत्र भूमिका घेऊनच हाताळणी करावी लागणार आहे, याची जाणीव होऊ लागली आहे. नेपाळ, श्रीलंका, भूतान, बांगला देश, म्यानमार, मालदीव यांच्याबरोबरच्या संबंधांनाही प्राधान्य देऊन भारतीय उपखंडावर लक्ष केंद्रित करण्याचे महत्त्व राज्यकर्त्यांना पटू लागल्याचे दिसते. लडाखमधील चीनची घुसखोरी, अमेरिकेकडून पाकिस्तानला पुन्हा दिले जाऊ लागलेले झुकते माप ही आव्हाने कायम आहेत.

२०२१ चे फलित काय ? कोरोना-साथ निमित्तमात्र मानली तरी राज्यकर्त्यांची मनोवृत्ती आता सर्वंकषता आणि बहुसंख्याकवादाकडे पूर्णत्वाने झुकलेली आढळते. लोकशाही संस्थांवरील आक्रमणाबरोबरच त्या निकामी करण्याचे प्रकार सुरु आहेत. अल्पसंख्याक समाजाला दुय्यमतेकडे ढकलण्याचे प्रयत्न होताहेत. उदारमतवादाची जागा कट्टरता घेऊ लागली आहे. विकास व प्रगती तोंडी लावण्यापुरते आणि राजकारण व मतांसाठी ध्रुवीकरण मुख्य आधार झाला आहे. देशाची वाटचाल एककल्ली, एकांगी सर्वंकषतेकडे सुरु झाली आहे. विस्कळित विरोधी पक्षांमुळे सरकारवर अंकुश राहिलेला नाही व परिणामी निरंकुशतेच्या दिशेनेच प्रवास चालू झाला आहे.