अनेक देशांना समाजमाध्यमांच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रश्न भेडसावत असला तरी त्यांना कोविडोत्तर व्यवस्थेत ‘टेक कंपन्यां’ना समवेत घेऊन काम करण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणूनच सायबरविश्वासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमावली तयार करण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा.
समाजमाध्यमांविषयीच्या नव्या नियमावलीमुळे गुगल, फेसबुक,व्हॉट्स अप, ट्विटर आणि भारत सरकार एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले आहेत. नवीन नियमावलीमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होतो, असे म्हणत ‘व्हॉटस अप’ ने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, तर ‘ट्विटर’ने देखील ‘भारतीय कायद्याचा आम्हाला आदर आहे; परंतु गेल्या काही दिवसांत दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईमुळे आम्ही चिंतीत आहोत,’ असे पत्रक जारी केले आहे. मतस्वातंत्र्याचा हक्क जपण्यासाठी आम्ही भारतीय जनतेशी बांधील आहोत, असा निर्वाळा देत सरकारवर त्यांनी टीकाही केली आहे. वरकरणी हा विषय केवळ कायद्याचा असल्याचे दिसते; मात्र त्यामध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे पदर आहेत.
अलीकडे निवडणुकांमध्ये समाजमाध्यमांचा सहभाग वाढला आहे. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ‘ट्विटर’च्या भूमिकेवरून चर्चा रंगली होती. यावर्षीच्या सुरवातीला ऑस्ट्रेलियाने नवीन ‘बातमी कायदा’ आणून ‘गुगल’ आणि ‘फेसबुक’ ने बातमी शेअर करण्यासाठी सरकारला महसूल द्यावा, असे प्रस्तावित केले आहे. जर्मनीतही डेटाच्या वापरावरून सरकारने ‘गुगल’च्या चौकशीला सुरवात केली आहे. समाजमाध्यमे राष्ट्रराज्यांच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत असल्याची भावना देशोदेशीच्या सरकारांची होऊ लागली आहे. ‘टेक कंपन्यां’शी संवाद हवा
सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा आधार १६४८मधील ‘वेस्टफालिया करार’ आहे. आधुनिक राष्ट्रराज्य आणि त्यांचे सार्वभौमत्व यावर ही व्यवस्था आधारित आहे. १९९१मधील शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर बिगर राष्ट्रराज्य घटक आंतरराष्ट्रीय संस्था, स्वयंसेवी संस्था, कार्पोरेट संस्था, दहशतवादी संघटना यांची आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता वाढत गेली. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने याला हातभार लावला आणि उदारमतवादी वैश्विक व्यवस्था उभी राहिली. याच व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या ‘टेक कंपन्या’ जनमताला प्रभावित करू शकतात, हे लक्षात यायला २१व्या शतकातील दुसरे दशक उजाडावे लागले. विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे या कंपन्यांच्या हाती असलेल्या अधिकाराची जाणीव प्रकर्षाने जाणवू लागली. डेन्मार्क, फ्रान्स या देशांनी काळाची गरज ओळखून ‘डिजिटल अँबेसेडर’ची नियुक्ती केली आहे. हे दोन्ही देशांचे राजदूत सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये ठाण मांडून ‘टेक कंपन्यां’शी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारतानेही डिजिटल जगतासाठी राजदूताची नियुक्ती करून ‘टेक कंपन्यां’शी संवाद दृढ करणे आवश्यक आहे.
भारतातील नवी नियमावली फेब्रुवारीत प्रकाशित करण्यात आली. त्यावरील आक्षेप व अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. जगातील इतर देशांनीही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अशा प्रकारचे नियम केल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. पण समाजमाध्यमांनी नियमांची पूर्तता केलेली नाही. गुगल आणि फेसबुकने स्थानिक कायदे पाळण्याचे आश्वासन दिले आहे; पण त्याच्या पूर्ततेसाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. नवीन नियमानुसार समाजमाध्यमांद्वारे कोणी समाजविरोधी अथवा राष्ट्रविरोधी भावना भडकविणारा मजकूर लिहिला तर त्याचा माग काढता यावा, असे बदल करण्याची सूचना केली आहे. वरकरणी, ही सूचना सोपी आणि सरळ भासते; मात्र समाजविरोधी म्हणजे नेमके काय? यात मतमतांतरे असू शकतात.
अर्थात भारतीय राज्यघटनेने दिलेला स्वातंत्र्याचा अधिकारदेखील काही नियमांना बांधील राहूनच आहे. नवीन नियमांचे पालन केले नाही तर आय.टी कायद्यातील ७९ व्या तरतुदीअंतर्गत समाजमाध्यमांना मिळणारी स्वायत्तता रद्द होईल. त्यामुळे या कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहे. ट्विटरच्या पत्रकाला उत्तर देताना भारतीय सरकारनेही समाजमाध्यमे ही खाजगी आस्थापना आहेत आणि सार्वभौम राष्ट्र नव्हे हे स्पष्ट केले आहे. ट्विटरने ‘आम्ही कायद्याचे पालन करण्याचा प्रयत्न करू’ किंवा ‘भारताच्या कायद्याविषयी आमचे धोरण जगभरातील आमच्या कृतीप्रमाणेच असेल’ असे लिहिले आहे. अशी भाषा सार्वभौम देशांच्या पत्रकात असणे वावगे नाही; पण खाजगी कंपनीने असे लिहिणे भुवया उंचावणारे आहे. शिवाय कोविडच्या B. १. ६१७ स्ट्रेनचे भारताशी जोडलेले संदर्भ समाजमाध्यमांनी काढून टाकावे, ही सरकारची मागणी आहे. माहितीच्या पसाऱ्यात हे संदर्भ काढणे जिकिरीचे आहे. या स्ट्रेनचा भारताशी संबंध जोडल्याने सिंगापूरमध्ये एका भारतीय महिलेला हल्ल्याला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळेच, सरकारची मागणी गैरलागू नाही. काही वर्षांपूर्वी फेसबुकचा निर्माता मार्क झुकरबर्ग याने फेसबुक हे एक प्रकारचे राष्ट्रराज्य असल्याचे म्हटले होते. यावरून राष्ट्रराज्यांना भेडसावीत असलेली चिंता ध्यानात यावी.
नुकतेच फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ट्विटर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील प्रकरणाचा दाखला देत मतस्वातंत्र्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकनियुक्त व्यवस्थेला असावा. खाजगी समाजमाध्यमांची त्यावरील मक्तेदारी लोकशाहीविरोधी असल्याचे मत व्यक्त केले. याकडे ‘टेक कंपन्यां’ना गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल. गेल्या काही वर्षात राष्ट्रीयतेला प्राधान्य देणारी सरकारे विविध देशात सत्तारूढ असताना राष्ट्रराज्य आणि बिगर राष्ट्रराज्य घटकांचा झगडा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला प्रभावित करू शकतो. कोविड-१९च्या काळात बहुतेक सर्वच राष्ट्रांमध्ये अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले. त्यामुळे हा संघर्ष गंभीर झाला आहे. लोकनियुक्त सरकारे नागरिकांना जबाबदार असतात आणि त्यामध्ये सर्वच माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहेच; पण समाजमाध्यमे म्हणजे मते मांडण्याचे एक व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठाचा वापर लोकशाहीविरोधी शक्तींनी करू नये, याबाबत मात्र सावध राहण्याची जबाबदारी समाजमाध्यमांच्या अधिकाऱ्यांची आहे.
उदारमतवादी व्यवस्थेत सायबर विश्व, इंटरनेट प्रणाली यांच्या नियमनासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमावली नाही, तर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्व लक्षात घेऊन चीनने आपली समांतर सायबर व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले.
‘डिजिटल सिल्क रूट’ हा त्यांच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आर्थिकदृष्ट्या खुल्या; परंतु राजकीयदृष्ट्या बंदिस्त चीनचा उदय आणि त्याची सायबर हेरगिरीची क्षमता यामुळे लोकशाहीवादी देश काळजीत नसतील तरच नवल! उदारमतवादी व्यवस्थेतील उणीवांचा यथायोग्य वापर करून लोकशाही देशांना अडचणीत आणण्यात चीन वाकबगार होत आहे. त्यांच्या ‘वुल्फ डिप्लोमसी’मुळे पाश्चिमात्य जग, तसेच भारतासारखे देश अधिक सावध झाले आहेत. या सर्व देशांना समाजमाध्यमांच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रश्न भेडसावत आहे. मात्र त्यांना कोविडोत्तर व्यवस्थेत ‘टेक कंपन्यां’ना सोबत घेऊन काम करण्याशिवाय पर्याय नाही.
उपरोक्त व्यवस्थेचा बृहत आराखडा निर्माण करण्यासाठी जागतिक स्तरावर मतैक्य व्हावे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्थानाचा आणि अनुभवाचा वापर करून सायबरविश्वासाठी आंतरराष्ट्रीय नियमावली निर्माण करण्यात भारताला सक्रिय भूमिका बजावावी लागेल. तसे झाल्यास बहुपक्षीय व्यवस्थेच्या निर्मितीला हातभार लावणारा जबाबदार देश म्हणून भारत उदयाला येऊ शकतो. सध्याच्या संघर्षाकडे एक इष्टापत्ती म्हणून पाहावे.
(लेखक जर्मनीस्थित संशोधन संस्थेत पी. एचडी. करत आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.