सर्वंकष युद्धबंदीसाठी अनुकूल प्रस्ताव आणि परिस्थिती नसताना रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने मध्यस्थ होणे धाडसाचे ठरेल. त्यापेक्षा पडद्यामागे सूत्रे हलवणे अधिक श्रेयस्कर आहे. तूर्त मुक्त व्यापार, हवामान व्यापार आणि डिजिटल गव्हर्नन्स यांवर काम करणेच भारत-युरोपच्या संबंधांसाठी सयुक्तिक असेल.

मागील आठवड्यात जर्मन चॅन्सेलर ओलॉफ शॉल्झ यांच्या दौऱ्याने नवी दिल्लीतील राजनैतिक भेटींना सुरुवात झाली; तर सांगता भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या ‘रायसिना डॉयलॉग’ने झाली. त्यासाठी किमान शंभर देशांतून अनेक अभ्यासक आणि युरोपातील काही देशातील परराष्ट्र मंत्र्यांनी हजेरी लावली होती.

या संवादसत्राचे उद्घाटन इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी केले. या दरम्यान जी-२० गटाच्या अर्थ आणि परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक पार पडली. त्याशिवाय भारत-युरोप कॉनक्लेव्ह देखील झाले.

शिवाय रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यानंतर प्रथमच, भारतामध्ये अमेरिकन आणि रशियन परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये झालेली चर्चा म्हणजे दिल्ली जगातील महत्त्वाच्या राजनैतिक समस्या सोडवण्यासाठीची राजधानी होऊ शकते, याचे सूतोवाच झाले. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युरोप यांच्या संबंधाचा ऊहापोह करण्याची गरज आहे.

गेल्या वर्षी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी स्लोव्हाकियामध्ये (मध्य युरोप) रशिया-युक्रेन लष्करी संघर्षाबद्दल बोलताना, केवळ युरोपच्या समस्या म्हणजे जगाच्या समस्या पण, इतर जगातील समस्या म्हणजे युरोपच्या समस्या नाहीत या मानसिकतेमधून बाहेर पडण्याचे आवाहन केले होते.

त्यासोबतच भारताच्या रशियाकडून तेल आयतीच्या धोरणाची गडद छाया युरोपसोबतच्या संबंधावर पडण्याची शक्यता होती. मेलोनी यांनी देखील आज युरोपातील समस्या जगासाठी त्रासदायक बनल्याचा पुनरुच्चार केला.

जी-२०च्या अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने ‘ग्लोबल साउथ’चे नेतृत्व करण्याची भारताची आकांक्षा आहे; भारतासाहित त्यांना देखील युरोपातील संघर्षाचे विपरीत आर्थिक परिणाम जाणवत आहेत.

युरोपीय देशांनी तर अनेक दशकांनंतर चढा महागाई निर्देशांक अनुभवला. अशा वेळी एकमेकांना सहकार्याचे धोरण स्वीकारल्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे भारत आणि युरोपातील नेतृत्वाला जाणवले असावे. त्याचेच प्रत्यंतर म्हणजेच या भेटी होय.

अर्थात, या संघर्षामुळे जी-२० गटाच्या अर्थमंत्री तसेच परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर संयुक्त पत्रक प्रसिद्ध झाले नाही. जी-२०च्या निमित्ताने जागतिक स्तरावर मोठी भूमिका बजावण्यासाठी उत्सुक भारतासाठी हा धक्का मानला जातो. परंतु, त्यामुळे ऊर्जा, अन्न सुरक्षा या सहमतींच्या विषयांकडे दुर्लक्ष झाले.

‘ग्लोबल साउथ’वर लक्ष

गतवर्षी काळ्या समुद्रातून धान्यांचा व्यापार चालू ठेवण्यासाठी रशिया-युक्रेन यांच्यात झालेल्या कराराची मुदत १८ मार्च रोजी संपणार आहे. महागाईने होरपळणाऱ्या जगासाठी हा करार महत्त्वाचा आहे. तो संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि तुर्की यांच्या पुढाकाराने झाला होता. त्यासाठी भारताने पडद्यामागे वाटाघाटी करून रशियाला राजी केले होते.

सध्या तुर्की भूकंपाचा सामना करत असताना रशियाला समजावण्यासाठी भारतावर दबाव वाढत आहे. युरोप आणि ग्लोबल साउथचे लक्ष या कराराकडे आहे.

मेलोनी यांनी रशिया-युक्रेन संघर्षातून मार्ग काढण्यासाठी मोदींनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. जी-२० बैठकीच्या शेवटी भारताने जारी केलेल्या निवेदनात चीन आणि रशियामुळे सर्वसंमती होवू शकली नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करून आपला कल दर्शवला आहे.

मागील आठवड्यातच म्युनिक सिक्युरिटी कॉन्फरन्समध्ये चॅन्सेलर शॉल्झ यांनी जयशंकर यांचे युरोप बाबतचे विधान उद्धृत केले आणि भारताच्या माध्यमातून ‘ग्लोबल साउथ’शी संबंध वृद्धिंगत करण्यावर भर दिला.

सध्या जर्मनीमध्ये आरोग्य आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कौशल्यपूर्ण कामगारांची मोठी वानवा आहे. त्यामुळेच शॉल्झ यांच्या भेटीत भारत-जर्मनी यांच्यात वर्क व्हिसा सुलभीकरणाबाबत करार करण्यात आला.

याशिवाय, भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील मुक्त व्यापार करार पूर्णत्वाला जाण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष घालण्याचे आश्वासन शॉल्झ यांनी दिले. त्या संदर्भातील चर्चेची फेरी येत्या १३ मार्चपासून सुरू होईल.

कमी दरात कामगार उपलब्ध असल्याने युरोपातील देशांनी आपला मोहरा भारत आणि ग्लोबल साउथकडे वळवला आहे. मेलोनी यांच्या भेटीचे सर्वात मोठे फलित म्हणजे सामरीक भागीदारीचा निर्णय.

त्यामुळे पश्चिमेतील अजून एका देशासोबतचे मैत्रीचे बंध बळकट झाले. तसेच सागरी गुप्तचर माहितीसाठी इटली भारतात अधिकारी नियुक्त करणार आहे. चीन हा दोन्ही देशांना एकत्रित आणणारा महत्त्वाचा पैलू आहे.

कोविड-१९ नंतर चीनवरील अवलंबित्व तोट्याचे ठरल्याने भारताच्या माध्यमातून ग्लोबल साउथला आकृष्ट करण्याचे युरोपीय देशांचे प्रयत्न दिसतात. त्याच दृष्टीने भारत आणि युरोप यांनी फेब्रुवारी महिन्यांत अस्तित्वात आलेल्या ट्रेड अँड टेक्नॉलॉजीकल कौन्सिलकडे पाहावे लागेल.

बदलत्या भूराजनैतिक स्थितीत या कौन्सिलच्या माध्यमातून डिजिटल गवर्नेंस, हवामान बदल आणि पुरवठा साखळी यांच्यावर काम करण्याचा तसेच भूराजकीय स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याचा दोन्ही बाजूंचा प्रयत्न आहे.

केंद्रस्थानी पूर्व, मध्य युरोप

पारंपरिकरीत्या भारताने पूर्व आणि मध्य युरोपातील देशांसोबत सोव्हिएत महासंघाच्या दृष्टीनेच पाहिले. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या संबंधाना नवी दिशा मिळत आहे. ‘रायसिना डॉयलॉग’च्या निमित्ताने या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी नवी दिल्ली मध्ये जयशंकर यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठका घेतल्या.

साधारणत: २००५ पासून भारतीय उच्चपदस्थ नेत्यांच्या देखील मध्य आणि पूर्व युरोपातील देशांशी असलेल्या भेटी वाढल्या आहेत. भारताच्या देशांतर्गत विकासाच्या क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी या देशांची मोलाची मदत होवू शकते. स्वच्छ भारत, नमामि गंगे यांसारख्या योजनांसाठी या देशांची मदत महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

तसेच, हवामान बदल आणि ऊर्जा सुरक्षा यामुळे भारतासाठी हे देश महत्त्वाचे आहेत. याउलट मध्य आणि पूर्व युरोपातील देशांना आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी संबंध अधिक महत्त्वाचे होते. त्यामुळे त्यांचे भारताकडे दुर्लक्ष झाले.

मात्र, गेल्या काही वर्षात इंडो-पॅसिफिक मधील व्यापक सुरक्षेसंदर्भात हे देश भारताकडे पाहत आहेत. तद्वतच भारताच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीसाठी हे देश मोठी बाजारपेठ ठरू शकतात. त्यामुळेच त्यांच्या बरोबरील संबंधात देखील मुक्त व्यापार करार मैलाचा दगड ठरू शकतो.

जी-२०चे अध्यक्षपद हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, असे मोदी सरकार मानते. मात्र रशिया-युक्रेन लष्करी संघर्ष यात अडथळा ठरू शकतो.

चीन याच मुद्द्यांचा वापर करून आडकाठी निर्माण करू पाहात असल्याचे दिसते. सदरहू संघर्ष भारताच्या भूराजकीय स्वायत्त धोरणासाठीदेखील कसोटीचा आहे.

यापूर्वी देखील भारताने अनेक जागतिक संघर्षात ताठ मानेने उभे राहून राष्ट्रीय हिताची भूमिका घेतली आहे. सद्यस्थितीचे वेगळेपण म्हणजे, स्वायत्तता राखताना भारताची भूमिका अलिप्ततेची नसून बहुसमावेशकतेची (multi-alignment) आहे. तसेच, आज भारतीय अर्थव्यवस्थेची नाळ जागतिक व्यवस्थेशी अभिन्नपणे जुळली आहे.

केवळ लोकशाही मूल्यांच्या एकसाची मांडणी पलीकडे जावून या संघर्षाकडे पाहण्याची भारत आणि ग्लोबल साउथची भूमिका आहे. त्यामुळेच रशियावर निर्बंधाला बृहत जग अनुकूल नाही. या संघर्षात भारताने मध्यस्थ व्हावे हा काही युरोपीय देशांचा आग्रह भुरळ पाडणारा आहे. परंतु, मध्यस्थ ही दुधारी तलवार असते.

सर्वंकष युद्धबंदीसाठी अनुकूल प्रस्ताव आणि परिस्थिती नसताना मध्यस्थ होणे धाडसाचे ठरेल. अशा परिस्थितीची निर्मित करण्यासाठी पडद्यामागे सूत्रे हलवणे अधिक श्रेयस्कर आहे. तूर्त मुक्त व्यापार, हवामान व्यापार आणि डिजिटल गव्हर्नन्स यांवर काम करणेच भारत-युरोपच्या संबंधासाठी सयुक्तिक असेल.