तीन कायदे मागे घेण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. पुन्हा एक समिती नेमून नव्याने कायदे करण्याची घोषणा सरकारतर्फे करण्यात आली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीची शंका आहे. यापुढे कोणतेही सरकार कृषी व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे धाडस करणार नाही, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

देशातील शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य देण्याचा पहिल्या प्रयत्नाला खीळ बसली आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा व्यवस्था बदल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्या शेतकऱ्यांनीच हा प्रयोग हाणून पाडला. नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय देशाच्या पंतप्रधानांना घ्यावा लागला. हे सर्व पाहिल्यावर मला पुराणातील बळिराजाची गोष्ट आठवली. बळिराजाने वामनाला तीन पाऊल जमीन दान देण्याचे ठरविले. दैत्यांचे गुरू शुक्राचार्यांनी वामनाचा कपटी डाव ओळखला होता. त्याने बळिराजाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण दानशूर बळी राजा काही ऐकेना. दान देण्याचा संकल्प घेताना झारीतून उदक सोडावे लागत असे. हा संकल्प पूर्ण होऊ नये म्हणून गुरू शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करून, झारीच्या तोटीत जाऊन बसले, जेणेकरून झारीतून उदक बाहेर येऊ नये. पण बळिराजा तो बळिराजाच. त्याने झारीच्या तोटीत काय अडकले आहे ते काढण्यासाठी तोटीत काडी खोचून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यात गुरू शुक्राचार्यांचा डोळा गेला. उदक सोडले गेले व बळिराजा पाताळात गाडला गेला. केंद्र सरकारने रद्द केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे शुक्राचार्याला इजा झाली व बळिराजा पुन्ह‍ा पाताळात गाडला जाणार आहे.

कायद्याची दिशा योग्य होती

केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे पूर्णपणे योग्य होते असे नाही, पण शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी योग्य दिशेने उचललेले एक पाऊल होते, यात शंका नाही. त्यामुळेच ते कायदे समर्थनीय वाटले. त्या कायद्यांतील काही त्रुटी दूर केल्या असत्या, तर बऱ्यापैकी कृषी व्यापार फोफावला असता. शेतकऱ्यांची बाजार समितीत होणारी लूट कमी झाली असती. इतर पर्याय निर्माण झाले असते, तर बाजार समित्यांना स्पर्धेत उतरावे लागले असते व नाइलाजाने का होईना, व्यवहारात सुधारणा कराव्या लागल्या असत्या.

बाजार समितीत गेलेल्या मालाचे दर शेतकऱ्याला ठरविण्याचा अधिकार नाही. त्याच्य‍ा मालाचा लिलाव होतो. घरी, शेतात सौदा झाला तर शेतकरी स्वत: आपल्या मालाचा भाव सांगतो व देणार घेणाऱ्याला मान्य असलेल्या दरावर सौदा होतो. ती संधी आता गेली आहे. करार शेतीत पिकाची लागवड करण्याअगोदर उत्पादनाचा दर निश्‍चित केलेला असतो. शेतीवर असलेले जुगाराचे सावट दूर करण्याचा हा एक मार्ग होता, पण तो मार्गही आता खुंटला आहे.

शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी सरकार वापरत असलेले हत्यार म्हणजे ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा’. सुधारणा केलेल्या नवीन कायद्यात धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा हे शेतीमाल आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले होते. म्हणजे या कायद्याचे हत्यार या पिकांवर चालले नसते. नवीन कायद्यातील सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे, कांदा- बटाट्याचे किरकोळ विक्रीचे दर जर मागील पाच वर्षांच्या सरासरीच्या १०० टक्के वाढले, तसेच धान्य, कडधान्य व तेलबियांचे दर जर ५० टक्के वाढले, तर या पिकांना पुन्हा ‘जीवनावश्यक वस्तू कायदा’ लागू होणार. या त्रुटीचा फटका, अगदी ज्या दिवशी संसदेत कायदे संमत झाले त्याच दिवशी कांद्यावर निर्यातबंदी लादण्यात आली व कांद्याचे दर कोसळले. या त्रुटी दुरुस्त करण्याची मागणी शेतकरी संघटना अगदी पहिल्या दिवसापासूनच करत होती.

दुसऱ्या दोन्ही कायद्यांत ही काही दुरुस्त्या करण्याची गरज होती, त्या दुरुस्त्या सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या आमच्या समितीने दुरुस्त केल्या आहेत; पण त्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कायदे तयार केले तेव्हा कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे कसे आहेत, हे शेतकऱ्यांना सांगण्यास सरकार कमी पडले. याचा गैरफायदा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी उठवला. काळे कायदे लागू झाले तर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) बंद होईल, बाजार समित्यांना कुलपे लागतील, मोठ्या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करतील, असा धादांत खोटा प्रचार करण्यात आला. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून वर्षभरापेक्षा जास्त काळ रस्त्यावर बसवले. सातशेपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर प्राण सोडले. आता कायदे मागे घेतल्यानंतर आंदोलकांचे मनोबल वाढले. आंदोलन मागे घेण्याऐवजी, आंदोलनाच्या नेत्यांनी वामनासारखे आपले भव्य रूप दाखवायला सुरुवात केली आहे. ‘एमएसपी’ कायदेशीर करा, रस्त्यावर मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर करावी, त्याचे स्मारक बांधा, गुन्हे मागे घ्या, अटक केलेल्या व्यक्तींना सोडा वगैरे मागण्या वाढवत आंदोलन सुरू ठेवण्यात येत आहे.

यापुढे कोण धाडस करेल?

केंद्र सरकारने पुन्हा एक समिती नेमून नव्याने कायदे करण्याची घोषणा केली असली तरी आता दुधाने पोळले आहे, ताक पितील की नाही शंकाच आहे. हेच काय या नंतर येणारे कोणतेही सरकार कृषी व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे धाडस करणार नाही,अशी भीती निर्माण झाली आहे. ज्या व्यवस्थेमुळे शेतकरी लुटला गेला, कर्जात बुडवला गेला, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केला गेला तीच व्यवस्था यापुढेही चालू राहणार, असेच दिसते. मोदी सरकारने आंदोलनाच्या दबावामुळे किंवा उत्तर प्रदेश, पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीत संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी सुधारणेचे पाऊल मागे घेतले असेल. पण भारत या कृषिप्रधान देशाला कृषी धोरणच नाही हे कटू सत्य आहे. सत्तेतील केंद्र सरकारने सुधारणेचे पाऊल उचलल्यामुळे देशात पहिल्यांदा कृषी धोरणावर गांभीर्याने चर्चा सुरू झाली आहे. सुधारणांना विरोध करणाऱ्यांनी आपली ताकद दाखवून कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले आहे. अद्याप वातावरण गरम आहे, चर्चा सुरू आहे. सुधारणांचे समर्थन करणाऱ्यांनी सुद्धा आपली एकजुटीची ताकद दाखवून अपेक्षित सुधारणा पदरात पाडून घ्याव्या लागतील. सरकारला जर झुंडशाहीचीच भाषा समजत असेल तर आपणही झुंडशाहीची भाषा बोलली पाहिजे.

(लेखक ‘स्वतंत्र भारत पक्षा’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)