जितका विकास जास्त तितकी मुलांची संख्या मर्यादित. म्हणजेच मुलांच्या संख्येचे गणित हे विविध विकास योजनांचे आयोजन आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचे फलित असते. दक्षिणेप्रमाणेच उत्तर भारतानेही त्या मार्गाने जायला हवे.

भारताची लोकसंख्या १९५१ मध्ये ३६ कोटी आणि वाढतवाढत २०११च्या जनगणनेनुसार ती झाली १२१कोटी! आता ती १४० कोटी झाली असावी, असे अनुमान आहे. ही संख्या वाढत असली तरी वाढीचा वेग कमी झालेला आहे. १९६० नंतर तीन दशके ती वेगाने वाढत होती, तेव्हा हा प्रश्न कसा सोडवायचा या चिंतेने तत्कालीन राज्यकर्ते मेटाकुटीला आले होते. त्यातूनच आणीबाणीत मोठ्या प्रमाणात नसबंदी कार्यक्रम राबवला गेला. परंतु त्यामुळे हळू पण पद्धतशीररीत्या चाललेल्या संपूर्ण कुटुंबनियोजन कार्यक्रमालाच खीळ बसली. इच्छा नसताना कराव्या लागलेल्या शस्त्रक्रियांचा नकारात्मक भाव संपूर्ण उत्तर भारतात दिसून आला... अजूनही दिसून येतो.

कुटुंबनियोजनची गरज पटवणे आणि त्याच्या सोयी खेडोपाडी पोचवणे देशभर सुरू होते. हे ऐच्छिक होते. मुलांमध्ये अंतर राखणे किंवा हवी तेवढी मुले झाल्यानंतर शस्त्रक्रिया करून घेणे असे दोन पर्याय उपलब्ध होते. यात सक्ती नव्हती. तसेच कुटुंबनियोजन न केल्याने कोणताही दंड किंवा शिक्षाही नव्हती. मोठी गरज असूनही आपण ते केले नाही. कुटुंबनियोजनात सहभागी झाल्याबद्दल प्रोत्साहन मात्र जरूर दिले. कुटुंबनियोजन कार्यक्रम ऐच्छिकपणे राबवून, कायदा न करूनही हळूहळू जननदर खाली आणण्यात आपल्याला यश मिळाले. हे कसे शक्य झाले? या प्रश्नाचे उत्तर दडले आले DemographicTransitionमध्ये. ही प्रक्रिया म्हणजे ‘अधिक जन्मदर व अधिक मृत्युदर’ या स्थितीतून ‘कमी जन्मदर व कमी मृत्युदर’ या स्थितीकडे जाणे. जगातील सर्वच समाजांचा प्रवास असा झाला.

अर्थात, विकसित देशांनी ही प्रक्रिया आधी पूर्ण केली. तिथे जन्म आणि मृत्यू दोन्हीही एकत्रितपणे खाली येत गेले, त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या नियंत्रित राहिली. विज्ञान संशोधनातील प्रगतीमुळे आयुर्मान वाढवण्यात यश आले. हे यश म्हणजेच मृत्यू कमी करण्याचे तंत्र. ते त्यांनी इतर सर्वच देशांना द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे विकसनशील देशात, जेथे पुरेशी प्रगती नव्हती, तेथेही मृत्यू कमी झाले; पण त्या प्रमाणात जन्म कमी झाले नाहीत. या तफावतीतून लोकसंख्यावाढ झाली. त्यामुळेच १९५२ पासूनच सर्वव्यापी कुटुंबनियोजन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. तो संपूर्ण देशासाठी होता; परंतु विविध भागांत, विविध राज्यांत त्याचा परिणाम वेगळा दिसला. याचे कारण भारतातील राज्ये एकसमान नाहीत. त्यांच्या विकासच्या गतीत, शिक्षणात आणि कुटुंबनियोजन कार्यक्रम सहभागात फरक आहेत. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत चक्क दोन भागात विभागला आहे – दक्षिण आणि उत्तर भारत. अगदी भारताच्या दृष्टीने बघितले तरी एकूण जननदर आता कमी झाला आहे. २०००पासून तो ३.३ वरून २.२ पर्यंत आला आहे. सध्या तो दक्षिण भारतात सर्वात कमी १.७ आहे. केरळमध्ये आणि उत्तर भारतात सर्वात जास्त (३.२) आहे बिहारमध्ये. उत्तरेत लोकसंख्या वाढीचा वेग दक्षिणेपेक्षा जास्त आहे.

विकास रोखतो जननदर

भारतातील एकूण जननदर, म्हणजेच जननक्षम वयातील प्रत्येक स्त्रीला होणाऱ्या सरासरी अपत्यांची संख्या आता कमी झाली आहे. म्हणजेच पूर्वीपेक्षा खाली आलेले आकडे काहीतरी बदलत असल्याचे दाखवतात. अधिक जननदर असण्याची अनेक कारणे आहेत. यापैकी काही महत्त्वाची कारणे आहेत – मोठे कुटुंब असण्याची इच्छा, लहान मुलांच्या मृत्युचे अधिक प्रमाण, निरक्षरता;विशेषत: स्त्रियांमधील निरक्षरता, गरिबी आणि कुटुंबनियोजनाविषयी अज्ञान, कुटुंबनियोजन साधने न मिळणे किंवा वेळेत न मिळणे. याचा अर्थ यापैकी एका किंवा जास्त निर्धारकात सुधारणा झाली तर त्याचे सकारात्मक प्रतिबिंब एकूण जननदरावर दिसून येते. त्यामुळे सक्तीचे कारण उरत नाही. ज्या इतर गोष्टींवर काम करण्याची गरज आहे, त्या विकासाच्या वाटेने जातात.

जितका विकास जास्त तितकी मुलांची संख्या मर्यादित. म्हणजेच मुलांच्या संख्येचे गणित हे विविध विकास योजनांचे आयोजन आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचे फलित असते. दक्षिणेतील राज्यांचा लोकसंख्या वाढीचा दर उत्तरेतील राज्यांच्या तुलनेत कमी राहिला, याचे कारण त्यांचे इतर निर्धारकांवर काम सुरू होते. महिला शिक्षण, मुलांचे आणि मातांचे आरोग्य यावर भर दिला गेला. लसीकरण मोहीम यशस्वीपणे राबविल्याऩे मुलांचे आरोग्य सुधारले आणि मृत्यू कमी झाले. याचा परिणाम जननदर घटण्यात झाला. यात उत्तरेतील राज्ये मागे राहिली. त्यामुळे येणारी बेरोजगारी आणि गरिबी हे कळीचे मुद्दे बनले. अशाच गतीने वाढ होत राहिली तर सर्वांनाच चांगल्या जीवनमानापासून वंचित राहावे लागण्याची भीती निर्माण झाली.

भारताचा जननदर कुठल्याही काळात कितीही जास्त झाला तरी राज्यकर्त्यांनी कायदा करून मुले कमी होण्याच्या योजना राबवल्या नाहीत. कुटुंबनियोजन कार्यक्रमांतर्गत छोट्या कुटुंबाचा पुरस्कार केला; पण कोणालाही त्यासाठी सक्ती केली नाही. वाढ रोखायची तर कायदा करावा का? तो कायद्याच्या परिभाषेत कुठे बसतो? त्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल? हे कायद्याच्या अभ्यासाचे विषय आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने मांडलेला विचार कायद्याच्या दृष्टीने योग्य आहे का? त्याची अंमलबजावणी कशी करायची आणि ती सर्वांसाठी समान आणि न्याय असेल का, ह्या आणि अशा प्रश्नांची उत्तरेही शोधावी लागतील. याखेरीज समजा ते सर्व योग्य ठरले, तर लोकसंख्यावाढ किती आणि कशी खाली येईल, याचेही अनुमान प्राधान्याने करावे लागेल.

उत्तर प्रदेशचा एकूण जननदर खरे तर आता तीनपर्यंत खाली आला असला तरी आणखी बराच खाली येण्याची गरज आहे. सामाजिक- आर्थिक स्थिती व स्तर कसे आहेत, यानुसार धोरण ठरवावे लागेल. कोणत्या स्तरांत अधिक काम केले तर अपेक्षित परिणाम दिसतील, याचा विचार करून धोरण आखावे लागेल. दक्षिणेकडील राज्ये ज्यांप्रमाणे महिला शिक्षण, आरोग्य, लसीकरण इत्यादि गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करून तो दर खाली आणतात, तसे करायला हवे.

कायद्याचा बडगा दाखवून जननदर खाली आणला तर त्याने नैसर्गिक परिणाम साधणार नाही. पुरक विकास नसताना फक्त मुलांची संख्या एकदम कमी करणे हा समस्येवरचा उपाय नव्हे. समजा अजूनही मुलांचे मृत्यू मोठ्या प्रमाणात होत असतील तर काही कुटुंबांना केवळ कायद्यामुळे कमी मुले होतील आणि त्यातून नकारात्मकता वाढेल. चीनचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. एक अपत्य’ धोरणाच्या कायद्यामुळे तेथील लोकसंख्या नियंत्रित झाली असली तरी त्यांची वयानुसार विभागणी बिघडली आहे. परिणामी, अर्थार्जन करणाऱ्या आणि वृद्धत्वाकडे झुकलेल्या लोकांच्या प्रमाणात असंतुलन आले आहे. असे परिणाम भारतात झाले तर त्याची जबाबदारी घेण्यास आपले सरकार सक्षम असेल का?अर्थार्जन करणारे प्रमाणाने कमी आणि ज्येष्ठ प्रमाणाने जास्त असा समाज आपल्या आरोग्य व प्रशासन व्यवस्थेला पेलवणार नाही. तशी आर्थिक शक्तीही नाही.

कायदा करण्याने एक प्रश्नातून दुसऱ्या प्रकारच्या प्रश्नाकडे आपला प्रवास सुरू होईल. तात्कालिक उत्तरापेक्षा अधिक शाश्वत आणि भारतीय विचारसरणीला; तसेच जीवनपद्धतीला अनुकूल उत्तर शोधणे हिताचे आहे;अन्यथा पुढील पिढ्यांना लढण्यासाठी आणखी एक गंभीर समस्या निर्माण झालेली असेल.

- अंजली राडकर

(लेखिका पुण्याच्या ‘गोखले अर्थशास्त्र संस्थे’त लोकसंख्याशास्त्राचे अध्यापन करतात.)