भारतीय अर्थव्यवस्थेचे राष्ट्रीय उत्पन्न या वर्षी तीन ट्रिलियन (3,000 अब्ज) डॉलरवर पोचेल. येत्या पाच वर्षांमध्ये ते 5,000 अब्ज डॉलरच्या पातळीवर नेऊन ठेवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार धोरण आखत आहे. भारताची लोकसंख्या 133 कोटींच्या पुढे पोचली आहे. यातील 65 टक्के नागरिक हे 35 वर्षांच्या आत आहेत. या सर्वांना प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची वाढ झपाट्याने झाली पाहिजे. सध्या 6.5 ते 7.5 टक्‍क्‍यांमध्ये असणारा आर्थिक वाढीचा दर 8.5 टक्‍क्‍यांहून पुढे गेला पाहिजे. हा दर वाढविणे, हे सरकारसमोरील मुख्य आव्हान आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या 'इनिंग्ज'मधील पहिल्या अर्थसंकल्पाकडे या प्रश्‍नाला सामोरे जाण्याची दिशा कशी असेल, या प्रमुख हेतूने पाहिले जात होते. 

गेल्या काही वर्षांमध्ये बॅंकिंग व्यवस्थेतील थकीत-बुडीत कर्जांच्या समस्येने आपल्याला भेडसावले होते. 'आयबीसी' म्हणजे दिवाळखोरीचा नवीन कायदा आल्यानंतर यातील बऱ्याच कर्जांच्या वसुलीला वेग आला. सुमारे 10 लाख कोटींच्या थकीत कर्जापैकी 40 टक्के प्रकरणे निकालात निघाली. पण नव्याने कर्जवाटप करण्यासाठी बॅंकांच्या भांडवलाची पुनर्भरणी करणे याला प्राधान्य देणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी 70 हजार कोटींची भक्कम तरतूद करून अर्थमंत्र्यांनी सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्‍नाला हात घातला आहे. सार्वजनिक बॅंकांमध्ये असे भागभांडवल आल्यामुळे बॅंकिंग व्यवसायाचे रुतलेले चाक पुन्हा फिरू लागेल आणि उद्योगविश्‍वाला पतपुरवठ्याची संजीवनी मिळेल.

बॅंकिंग व्यवस्थेमधील छोट्या व्यावसायिकांपर्यंत व उपभोक्‍त्यापर्यंत पोचण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी नॉन-बॅंकिंग वित्त कंपन्या (एनबीएफसी) या महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. एक वर्षापूर्वी यापैकी काही मोठ्या कंपन्या अडचणीत आल्यामुळे वित्तपुरवठा कुंठित झाला होता. काही कंपन्यांच्या विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिल्यामुळे बाजारातील व्यवहार ठप्प झाले होते. हा विश्‍वास पुन्हा जागविण्यासाठी काही ठोस पावले उचलणे क्रमप्राप्त होते. याच क्षेत्रात काही गृहकर्ज कंपन्यांचाही समावेश होतो. अशा कंपन्यांनी कमी मुदतीची कर्जे किंवा ठेवी घेऊन जास्त मुदतीची कर्जे दिली होती. त्यांच्या वसुलीत विलंब झाल्यामुळे अशा गृहकर्ज कंपन्याही अडचणीत आल्या होत्या. या दोन्हींमध्ये खंबीरपणे सरकारी हस्तक्षेप करण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पात आहे. निरोगी वाढीची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रथमतः अर्थाभिसरण सुधारण्याचा पाया घालून सुरवात करण्याचे श्रेय या अर्थसंकल्पात केलेल्या एक लाख कोटींच्या तरतुदीला निश्‍चितपणे दिले पाहिजे. 

वित्तीय तूट रोखण्यात यश 
सरकारवरील कर्जाचे प्रमाण कमी झाले, तर इतर उद्योगांना व नागरिकांना उपलब्ध होणारा निधी वाढतो. 2014-15 मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 52 टक्के पातळीवरून सरकारने घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण 2019 मध्ये 48 टक्‍क्‍यांवर आले आहे. वित्तीय तुटीचे प्रमाणही आता 3.3 टक्के इतके कमी रोखण्यात यश मिळाले असल्यामुळेच ही कर्जाची रक्कम कमी होते. आर्थिक वाढीचे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारी खर्चात एकदम मोठी वाढ करून वित्तीय तूट हाताबाहेर जाऊ देण्याचा मोह आवरण्याचीही गरज असते. या अर्थसंकल्पात ही लक्ष्मणरेषा न ओलांडता प्रस्ताव केले आहेत. सरकारी कर्जापैकी 5 टक्के एवढीच रक्कम परदेशातून उभारलेली आहे. त्यामुळे अधिक प्रमाणात परकीय चलनात रोखे उभारण्याची योजना सादर केली आहे. अधिक प्रमाणात भांडवल आकर्षित करण्यासाठी हा मार्ग उपयुक्त आहे. मात्र योग्य नियंत्रणाचे पथ्य पाळणे जरुरीचे आहे. 

धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला प्राधान्य 
परकी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी पावले उचलणे लाभदायक आहे. आज जगभरात अतिरिक्त भांडवलाची रेलचेल आहे. युरोप व जपानमध्ये सरकारी कर्जरोखे कमी नव्हे; तर उणे व्याजदरात आहेत. वाढीच्या संधी अभावानेच आहेत. अशा वेळी भांडवलाची कमतरता असणाऱ्या आपल्यासारख्या राष्ट्राने या संधीचा उपयोग करून प्रगती साधली पाहिजे. थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) मध्ये दरवर्षी सुमारे 60 अब्ज डॉलर आल्यामुळे भारत जगात आघाडीवर राहिला आहे. आपल्या शेअर बाजारात ही अधिक रक्कम आकर्षित करण्यासाठी नोंदणी झालेल्या कंपन्यांमध्ये प्रवर्तकांचा हिस्सा सध्याच्या 75 टक्‍क्‍यांवरून 65 टक्‍क्‍यांवर आणण्याची सूचना या अर्थसंकल्पात केली आहे. कंपन्यांमध्ये जनतेसाठी खुले असणाऱ्या किमान शेअरची मर्यादा यामुळे 25 वरून 35 टक्‍क्‍यांवर वाढेल. जागतिक निर्देशांक किंवा उदयोन्मुख बाजाराचे निर्देशांक यांमध्ये भारताचा हिस्सा वाढण्यात ही मर्यादा कमी असण्याचा अडसर होता.

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये सरकारचा हिस्सा 51 टक्‍क्‍यांपेक्षा खाली आणण्यासाठी आधी अडचणी होत्या. आज यामध्ये आयुर्विमा महामंडळासारख्या सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातून घेतलेल्या शेअरचाही एकत्रित विचार करून ही मर्यादा 51 टक्‍क्‍यांहून खाली आणण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणुकीचा आकडा 5,000 कोटींनी वाढवून 1,05,000 कोटींवर नेला आहे. धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीलाही प्राधान्य दिले असून, 'एअर इंडिया'च्या विक्रीची प्रक्रिया पुन्हा चालू करण्याची ग्वाही दिली आहे. विदेशी विमा कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांचे भांडवल किमान 5,000 कोटी असण्याची अट शिथिल करून 1000 कोटींवर आणली आहे. विमा क्षेत्रातील ब्रोकिंग कंपन्यांना 100 टक्के परदेशी भांडवल आणण्यास मुभा दिली आहे. 

पायाभूत सुविधांचा विकास 
वित्तपुरवठा सुरळीत करण्यापाठोपाठ देशांतर्गत मालाची वाहतूक, इंधन पुरवठा आणि कररचनेतील सुलभता या बाबीसुद्धा आर्थिक वाढीसाठी तितक्‍याच निकडीच्या आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी संपूर्ण देशाचा विचार करून गॅसवाहिन्या, जलवाहिन्या, वीज वितरण आणि डिजिटल जोडण्यांचे जाळे तयार करण्याला चालना दिली आहे. जलवाहतूक सर्वांत किफायतशीर असते. त्या खालोखाल रेल्वे वाहतूक आणि आणि नंतर राजमार्ग परवडतात. 'भारतमाला,' 'सागरमाला' आणि डेडिकेटेड रेल्वे कॉरिडॉर योजना वेळेआधी पूर्ण करून या प्रगतीची वाट खुली करण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी "क्रेडिट गॅरंटी एन्हान्समेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात येणार असून, यातील कर्जरोख्यांच्या बाजाराचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

स्थानिक 'एनबीएफसी'द्वारे भारतात दिलेल्या कर्जरोख्यांचे हस्तांतर परकी वित्तसंस्थांकडे करण्याचा मार्ग सुकर केला जाणार आहे. प्रत्येक भारतीय कुटुंबाची राहत्या घराची गरज पूर्ण करण्यासाठी 'प्रधानमंत्री आवास योजना' शहरी आणि ग्रामीण भागात आतापर्यंत राबविण्यात येत होती. तिला अधिक गती देण्याचे प्रस्ताव आहेत. भाड्याने घर घेण्याची सुविधा आज बऱ्याच नागरिकांच्या आवाक्‍याबाहेर असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कालबाह्य झालेला भाडे कायदा. यासाठी नवीन आदर्श भाडे कायदा आणण्याचीही योजना आहे. परवडणाऱ्या किमतीच्या घरांसाठी प्राप्तिकरातून वजावटीची मर्यादा 2 लाखांपासून 3.50 लाखांपर्यंत वाढविली आहे. 

गेल्या 5 वर्षांत उज्ज्वला योजनेखाली 7 कोटी गॅस कनेक्‍शन दिली गेली. 'उजाला' योजनेखाली एलईडी बल्ब पुरवण्यात आले आणि वीजखर्चात प्रतिवर्षी 18 हजार कोटींची बचत झाली. नवीन सरकारने 'जलशक्ती'साठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले असून, प्रत्येक घरी नळाचे पाणी देण्याची योजना आहे. 'प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने'चे लक्ष्य 2022 ऐवजी 2019 मध्येच पूर्ण करण्यात येणार असून, या वर्षी त्यासाठीची तरतूद 22 टक्‍क्‍यांनी वाढविली आहे. ग्रामीण भागातील आवास योजनेस 1.95 कोटी नवीन घरांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बांबूची शेती, मध उत्पादन आणि मत्स्य व्यवसायासाठी योजनांची घोषणा केली आहे. "मुद्रा योजने'अंतर्गत स्त्रियांच्या बचत गटांना कर्जपुरवठ्यात प्राधान्य दिले आहे. 

छोट्या उद्योगांमध्ये अधिक रोजगार उत्पन्न होतात, त्यामुळे त्यांना उत्तेजन आवश्‍यक आहे. छोट्या धंद्यांना व्याजातून सवलत देण्यासाठी 350 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यांची बिले दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. किरकोळ विक्रेते आणि छोट्या दुकानदारांसाठी निवृत्तिवेतनाची योजना सादर केली जाणार आहे. 

प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता 
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांच्या यंत्रणेमध्ये सुलभता व सुसूत्रता आणली जाणार आहे. प्राप्तिकराचे विवरणपत्र सरकारी प्रणालीमधून विविध स्रोतांमधील उत्पन्नाचे संकलन करून आपोआप भरलेल्या स्थितीत करदात्यांना उपलब्ध केले जाणार आहे. पॅन किंवा आधार क्रमांक यांपैकी एकाचा वापर करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. करनिर्धारणाची सध्याची पद्धत टप्प्याटप्प्याने बदलून पूर्णपणे इलेक्‍ट्रॉनिक केली जाणार असून, करदाता व कर अधिकारी एकमेकांसमोर न येता आकारणी पूर्ण केली जाणार आहे. 

सरकारच्या उत्पन्नापैकी अप्रत्यक्ष करांचा वाटा जीएसटी, उत्पादनशुल्क व आयात शुल्कांद्वारे अनुक्रमे 19%, 8% व 4% असा एकूण 31% आहे. प्रत्यक्ष करांमध्ये कंपनी कर 21 टक्के, प्राप्तिकर 16% असा 37% वाटा आहे. अप्रत्यक्ष करांमधील आकारणीची व्याप्ती वाढविणे आवश्‍यक आहे. यासाठी ई-वे बिलांऐवजी प्रत्यक्ष विक्रीचे बिलच ऑनलाइन भरण्याची तरतूद वर्षअखेरपर्यंत प्रत्यक्षात येईल व बॅंक खात्यामधून रु. 1 कोटींहून अधिक रक्कम 1 वर्षांत काढल्यास त्यावर 2% कर कापून घेतला जाईल. यातून रोखीचे व्यवहार कमी होतील व अप्रत्यक्ष करसंकलनही वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. 

प्राप्तिकराच्या दरात अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर मोठे बदल केलेले नाहीत. रु. 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करआकारणी शून्य केली होती. ती कायम ठेवण्यात सामान्य करदात्यांना सवलत देतानाच अतिश्रीमंत करदात्यांवर मात्र मोठा अधिभार लावण्यात आला आहे. 1 कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे सुमारे 1.50 लाख करदाते आहेत. त्यातही रु. 2 कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 25% अधिभार, तर रु. 5 कोटींवर 37% अधिभार लावून त्यांचा कराचा दर अनुक्रमे 38% व 42% केला आहे. कंपनी कराचा दर 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी 25% आहे. ही मर्यादा 400 कोटींपर्यंतच्या उलाढालीपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे 99% कंपन्या आता या सवलतीच्या दरासाठी पात्र ठरतील. कंपनीच्या लाभांश वितरणावरचा कर आता कंपनीने स्वतःचे शेअर विकत घेतले तरी भरावा लागणार आहे. समाजातील विषमता जरी लक्षात घेतली, तरी अधिभाराची तरतूद उद्योजकतेवर विरजण घालणारी आहे. 

जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील दोलायमान स्थिती पाहता आर्थिक वाढीचे आव्हान निश्‍चितच मोठे आहे. या परिस्थितीत पतपुरवठ्याचे प्रश्‍न सोडवून प्रगतीचा मार्ग खुला करण्याचा वास्तववादी प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसतो.