गेली अनेक वर्षे अफगाणिस्तानात सुरू असलेला हिंसाचार थांबवणे आणि स्थिर सरकार सत्तेत आणणे या हेतूने अफगाणिस्तानशी संबंधित घटकांची नुकतीच दोहा या कतारच्या राजधानीत चर्चा झाली. फक्त अफगाण सदस्य उपस्थित असलेली ही बैठक कशी झाली आणि त्यामागचे राजकारण व घडामोडी दाखवून देतात की, अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित होण्यास अजून बराच वेळ लागेल. या चर्चेत काय निष्पन्न झाले हे पाहताना याआधीच्या घडामोडींचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. 

चाळीस वर्षांपूर्वी 1979मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाने अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवून हस्तक्षेप केला आणि त्यामुळे अमेरिका व मित्रदेशांना तत्कालीन शीतयुद्धात नवी आघाडी उघडण्याची संधी मिळाली. 1989मध्ये सोव्हिएत सैन्याने माघार घेताच अमेरिकेने या प्रदेशाकडे दुर्लक्ष केले आणि अफगाणिस्तानात अराजकता माजली. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या साह्याने 'तालिबान'ने सत्ता काबीज केली आणि मूलतत्त्ववाद्यांचा प्रभाव निर्माण करून सर्वसामान्य जनतेचे जीवन असह्य केले. याच काळात ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या 'अल-कायदा' या दहशतवादी संघटनेने तेथे आश्रय घेऊन तळ ठोकला. यातून 'तालिबान' आणि त्यांचे विरोधक, विशेषतः (दिवंगत) अहमद शाह मसूदची 'नॉर्दन अलायन्स' यांच्यात यादवी सुरू झाली.

भारताने तेव्हापासून 'नॉर्दन अलायन्स'ला पाठिंबा दिला आणि त्यांच्या मदतीसाठी शेजारच्या ताजिकीस्तानमध्ये सीमेलगत फारखोर गावात हवाई तळ आणि रुग्णालय स्थापन केले, जे आजही कार्यरत आहेत. 2001मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये 'अल कायदा'ने केलेल्या हल्ल्यामुळे आणि 'तालिबान'ने या हल्लेखोरांना अमेरिकेच्या हवाली करण्यास नकार दिल्याने अमेरिका आणि मित्रदेशांनी अफगाणिस्तानवर आक्रमण करून आपल्या सोयीच्या हमीद करझाईंची राजवट सत्तेवर आणली. त्यामुळे "तालिबान'ने पुन्हा पाकिस्तानात आश्रय घेतला आणि तेव्हापासून अमेरिकी लष्कर अफगाणिस्तानात आहे. आता अमेरिकी प्रशासनाला आणि जनतेला तेथून आपले सैन्य 
माघारी घ्यायचे आहे. आज फक्त चौदा हजार अमेरिकी सैनिक अफगाणिस्तानात असले, तरी त्यांच्या पाठबळामुळे अफगाण सरकारने "तालिबान'च्या हल्ल्यांना थोपवले आहे. "तालिबान'ने अफगाणिस्तानातील सुमारे पन्नास टक्के प्रदेशावर कब्जा केला आहे आणि त्यांचा अंदाज आहे की डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उतावळेपणामुळे काही काळातच अफगाणिस्तानातील सत्ता त्यांच्या हातात येईल. त्यामुळेच त्यांनी हल्ले चालू ठेवले आहेत. अशा गुंतागुंतीच्या वातावरणात सध्याच्या वाटाघाटी चालू आहेत. 

"तालिबान'शी चर्चा करावी की नाही, असा अमेरिकेसमोर पहिला पेच होता. परंतु वरिष्ठ सल्लागार आणि मित्रदेशांच्या आग्रहामुळे ही चर्चा सुरू झाली. पण त्यात इतर देश स्वार्थी हेतूने अडथळे 
आणत आहेत. रशियाच्या मध्यस्थीने 2017 पासून मॉस्कोमध्ये "तालिबान' आणि वरिष्ठ अफगाण नेते उदा. माजी अध्यक्ष हमीद करझाई यांच्यात वाटाघाटी झाल्या. भारतालाही या चर्चेचे 
निमंत्रण होते, पण "तालिबान'शी संबंध ठेवायचे नाहीत ही भूमिका ठेवून भारताने आपले दोन प्रतिनिधी प्रेक्षकाच्या 
नात्याने पाठवले होते. 

मे 2019 मध्ये विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी "लोया जिरगा' आयोजित केला, ज्यात राज्यकर्ते, विविध जमातींचे म्होरके, धार्मिक नेते आणि इतर वरिष्ठ व्यक्तींचा समावेश होता. "तालिबान'ने त्यावर बहिष्कार टाकत "लोया जिरगा'ची शस्त्रसंधीची मागणी धुडकावून हिंसाचार चालूच ठेवला. याच काळात अमेरिकेचे प्रतिनिधी झालमेय खलीलझाद जे अफगाण वंशाचे आहेत आणि "तालिबान'चा वरिष्ठ म्होरक्‍या मुल्ला बरादर यांच्यात दोहामध्ये वाटाघाटी चालू होत्या. चर्चेत आतापर्यंत पाकिस्तानचा उल्लेख झालेला नाही. पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना "आयएसआय' ही "तालिबान'ची मुख्य समर्थक आहे.

अमेरिकेच्या विनंतीवरून पाकिस्तानने मुल्ला बरादरला वाटाघाटींसाठी आपल्या कैदेतून सोडले. याचा अर्थ असा 
की प्रत्यक्ष हजर नसूनही पाकिस्तानचे सहकार्य आणि संमतीशिवाय या चर्चेत प्रगती होणे शक्‍य नाही. कारण 
"तालिबान' आणि पाकिस्तान यांची उद्दिष्टे एकच आहेत. अमेरिकी लष्कराने आधी अफगाणिस्तान मागार घ्यावी आणि अश्रफ घनी सरकारशी आपण चर्चा करणार नाही, अशा "तालिबान'च्या मुख्य मागण्या आहेत. ते कोणाशी चर्चा करणार याबद्दल स्पष्टता नाही आणि त्यांना ताबडतोब सत्ता ताब्यात हवी आहे. भारताला या सर्व घडामोडींत काहीही स्थान नसावे, अशी पाकिस्तानची मागणी आहे. गेली अनेक वर्षे अफगाणिस्तानात सुमारे दोन अब्ज डॉलरचे मदतकार्य करूनसुद्धा अफगाण 
शांतता चर्चेत कोणीही आपल्या बाजूने बोलायला तयार नाही, हे कटू सत्य भारताने स्वीकारले पाहिजे. 

काहीही असो, हे प्रकरण इतके सोपे नाही. "तालिबान' आणि पाकिस्तानला विरोध करणारे अनेक जण आहेत. सर्वप्रथम म्हणजे "तालिबान'मध्ये पश्‍तून समाजाचे बहुसंख्य आहेत आणि अफगाणिस्तानातील ताजिक (नॉर्दन अलायन्स) आणि हजारा वंशाच्या जमाती स्वाभाविकच त्यांच्या विरोधात आहेत. खुद्द अश्रफ घनी आणि त्यांचे समर्थक जे सध्या सत्तेत आहेत, त्यांना काहीही करून "तालिबान'ला सत्तेपासून दूर ठेवायचे आहे. परंतु परिस्थिती गढूळ करणारे घटक घनी आणि "तालिबान' यांच्या गटातही आहेत. थोडक्‍यात, म्हणजे सर्व घटक आपापल्या कारणांसाठी गरज पडेल तेव्हा सहकार्य किंवा विरोध करायला तयार आहेत. परंतु अमेरिकेकडून निधी मिळणे बंद होईल, तेव्हा मात्र सगळे गट आपापले हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करतील. याचा प्रत्यय अमेरिका आणि "तालिबान' यांच्यातील वाटाघाटीत वारंवार येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याच्या चर्चेत 
ठरलेल्या मुद्द्यांचे विवेचन करता येईल. 

दोहातील बैठक नुकतीच संपली असून, त्यातून विशेष काही निष्पन्न झाले नाही आणि तशी अपेक्षाही नव्हती. कारण या चर्चेला आधीपासून काही मर्यादा होत्या. "तालिबान'ने घनी सरकारशी संबंध नको म्हणून अधिकृत सदस्यत्व नाकारत वैयक्तिक प्रतिनिधींच्या नात्याने भाग घेतला. अफगाण जनतेतर्फे पहिल्यांदाच काही महिला आणि इतर सदस्यांसह राज्यकर्त्यांनी चर्चेत भाग घेतला. "तालिबान'ने हिंसाचार थांबवावा आणि स्त्रियांना शिक्षण आणि काम करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे, अशी सर्वांची मागणी होती. "सर्वसामान्य जनतेला हिंसाचाराचे लक्ष्य केले जाणार नाही आणि सार्वजनिक सुविधा व मालमत्तेला सुरक्षित ठेवण्याचे प्रयत्न केले जातील,' एवढेच दोन दिवसांच्या वाटाघाटींनंतर प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले. तर "युद्ध चालूच राहील', असे "तालिबान'ने म्हटले आहे. म्हणजेच स्थिती "जैसे थे' राहील. दुसरीकडे, 
अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील वाटाघाटी चालू राहतील. भारताला या प्रक्रियेत काहीही स्थान नाही. 

अशावेळी आपले धोरण काय असावे? वास्तवात परिस्थिती इतकी निराशाजनक नाही. भारताचे अफगाणिस्तानमध्ये 
अनेक मित्र आहेत आणि सर्वसामान्य जनतेत भारताची प्रतिमा चांगली आहे. "तालिबान'विरोधी राजवट भारताच्या 
मदतीची अपेक्षा करेल. अशा वेळी आपण सढळ हाताने मदत करून आपले हित सांभाळावे. त्याचा पाकिस्तानला त्रास झाला तर त्यात काय वाईट?