गेल्या वर्षी पावसाने ओढ दिल्याने धरणे, जलाशय, विहिरी आटल्या. त्यामुळे हजारो गावांमधील लोकांवर पाण्याच्या टॅंकरची वाट पाहण्याची वेळ आली. हजारो एकरांवरील फळांच्या बागा मृत झाल्या. अशा भीषण दुष्काळाचा अनुभव घेतल्यानंतर तरी आपण काही शिकणार आहोत की नाही? आपल्याला लागणाऱ्या पाण्याचा एकमेव स्रोत म्हणजे पावसाचे पाणी. सर्वसाधारण पातळीवर पाऊस कमी झाल्यामुळे पाण्याची उपलब्धता घसरणीला लागलेली नाही. सत्तर वर्षांपूर्वी जेवढा पाऊस पडत असे, तेवढाच आजही पडतो. काही प्रमाणात त्याचे वाटप विषम झाल्याने काही ठिकाणी पाण्याची टंचाई जाणवत असेल. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारने मोठ्या प्रमाणावर धरणे, बंधारे बांधल्यामुळे विषम पावसामुळे कोठे हाहाकार उद्‌भवण्याचे कारण नाही. मग अशा परिस्थितीत दिवसेंदिवस पाणीटंचाईची समस्या उग्र होण्याची कारणे काय? 

पाणीटंचाई निर्माण होण्यामागची प्रमुख कारणे दोन आहेत. त्यातील एक म्हणजे गेल्या सत्तर वर्षांत देशातील लोकसंख्या चौपटीपेक्षा जास्त झाली. त्यामुळे पाण्याची दरडोई उपलब्धता एक चतुर्थांश झाली. दुसरे कारण म्हणजे पाण्याची उपलब्धता घसरणीला लागलेली असताना शेतकऱ्यांनी अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड सुरू केली. उदा. पंजाब, हरियानात पूर्वी खरीप हंगामात ज्वारी वा मका अशी कमी पाण्यावरील पिके शेतकरी घेत. पण आता त्याऐवजी प्रचंड पाणी लागणारे भाताचे पीक घेण्यास सुरवात झाली आहे. या वायव्येकडील राज्यांमध्ये पाऊस बेताचाच पडतो. त्यामुळे भाताच्या पिकासाठी शेतकरी भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करतात. पाण्याच्या अशा अनिर्बंध उपशामुळे भविष्यात हे प्रदेश रखरखीत वाळवंट होण्याचा धोका संभवतो.

महाराष्ट्रात 1960 नंतर उसाखालचे क्षेत्र दीड लाख हेक्‍टर होते, त्यात वाढ होत ते आता बारा लाख हेक्‍टर झाले आहे. एक हेक्‍टर क्षेत्रावर पाटाने पाणी देऊन उसाचे पीक घेण्यासाठी सुमारे 48 हजार घनमीटर पाणी लागते. ही बाब लक्षात घेतली, की राज्यातील धरणे व बंधाऱ्यांमध्ये साठविलेल्या 60 हजार दशलक्ष घनमीटर पाण्याची दरडोई उपलब्धता कमी होत असताना पिकांच्या रचनेतील या बदलामुळे घरगुती वापरासाठी पुरेसे पाणी मिळणे कठीण होत आहे. वर उल्लेख केलेल्या दोन कारणांमुळे पाण्याची टंचाई लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. 

पिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या संदर्भात अशी काटेकोर भूमिका घेण्यामागचे कारण एकूण पाण्याच्या व्ययातील सुमारे 89 टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते, तर सहा टक्के पाणी उद्योगांसाठी म्हणजे प्रामुख्याने औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाते. उर्वरित केवळ पाच टक्के पाणी घरगुती वापरासाठी खर्ची पडते. पाण्याच्या वापरासंबंधीची ही आकडेवारी लक्षात घेतली, की शेतीतील पाणीवापराला का कात्री लावायला हवी हे स्पष्ट होते. शेती क्षेत्रातील पाण्याचा वापर सध्याच्या निम्मा करणे ही सहज साध्य होणारी बाब आहे. कारण जागतिक पातळीवर, म्हणजे चीन, ब्राझील व अमेरिका अशा देशांत पाण्याची दरडोई उपलब्धता भारतापेक्षा लक्षणीय प्रमाणात जास्त असतानाही तेथे शेतीसाठी भारताच्या निम्म्याहूनही कमी पाणी वापरले जाते. म्हणजे आपल्याकडील शेतीतील पाण्याची उधळपट्टी थांबविण्यास बराच वाव आहे. 

देशाच्या पातळीवर विचार करायचा तर हरियानातील शेतकऱ्यांना भात पिकवण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी भाताऐवजी मका, ज्वारी, कडधान्ये वा तेलबिया अशी कमी पाणी लागणारी पिके घेण्यासाठी बियाणे विनामूल्य देणे आणि त्यांचा सर्व शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले आहे. या धोरणामुळे पीकरचनेत अपेक्षित बदल घडून आला, तर इतरही राज्यांत असा प्रयोग करणे हितावह ठरेल. विशेषतः महाराष्ट्रात उसाच्या शेतीला लगाम घालता आला, तर राज्यातील सुमारे 70 लाख हेक्‍टर कोरडवाहू शेतीचे रूपांतर नंदनवनात करता येईल. तसे होईल तेव्हाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबू शकतील. 

साठच्या दशकातील प्रलयंकारी दुष्काळामुळे धान्योत्पादनात वाढ करण्याचा प्रश्‍न कळीचा बनला. त्यासाठी देशात हरितक्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. या बदलामुळे कमी पाणी लागणाऱ्या ज्वारी, बाजरी पिकांखालचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊन, अधिक पाणी लागणाऱ्या व अधिक उत्पादकता असणाऱ्या गहू आणि भाताच्या क्षेत्रात वाढ झाली. गव्हासाठी ज्वारीच्या दुप्पट पाणी लागते, तर भातासाठी ज्वारीपेक्षा फारच जास्त पाणी लागते. यामुळे पाण्याची मागणी लक्षणीय प्रमाणात वाढली. तेव्हा शेतीकडून होणारी पाण्याची मागणी कमी करावयाची असल्यास पुन्हा जुन्या पीकरचनेकडे वळावे लागेल.

सुदैवाने आता गोड ज्वारीचे अधिक उत्पादक वाण उपलब्ध आहेत. या संकरित ज्वारीचा एकदा पेरा केला, की पीक तयार झाल्यावर कापणी करून शेताला पाणी दिल्यावर फुटवा वाढून, नवीन पेरा न करता ज्वारीचे इष्टतम उत्पादन मिळेल. असे फुटव्यापासून उत्पादन घेण्याचे काम चार हंगामांत करता येते. यामुळे संकरित गोड ज्वारी हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे वरदान आहे. तसेच गोड ज्वारीच्या दांड्याचा रस काढून त्यापासून द्रवरूप साखर वा इथेनॉलचे उत्पादन घेतल्यास प्रचंड पाणी लागणाऱ्या उसाच्या शेतीची गरज भासणार नाही. एवढेच नव्हे तर पेट्रोलमध्ये 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत इथेनॉल मिसळणे शक्‍य होईल. यामुळे खनिज तेलाच्या आयातीवरील खर्चात घट होईल, तसेच कर्बद्वीप्राणील वायूच्या उत्सर्जनातही मोठी घट होईल. 

महाराष्ट्राच्या बाबतीत सांगायचे तर उसासाठी जे पाणी खर्च होते, तेवढ्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणावर भाज्या आणि फळे ही अधिक उत्पादन देणारी पिके घेता येतील. देशातील आणि राज्यातील लोकांच्या उत्पन्नात आर्थिक विकासाबरोबर वाढ होत आहे. त्यामुळे लोकांच्या खाद्यान्नाच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहे. अशा वेळी लोकांकडून होणाऱ्या मागणीनुसार पुरवठा वाढला नाही, तर भाववाढीचा राक्षस समोर उभा राहण्याचा धोका संभवतो. तो टाळण्यासाठी पीकरचनेत योग्य तो बदल करण्यासाठी हीच वेळ उचित आहे. 

भाज्या व फळांच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली, तरी असे उत्पादन अतिरिक्त ठरून त्यांचे भाव कोसळणार नाहीत. कारण अशा उत्पादनांसाठी जागतिक बाजारपेठेत भरपूर मागणी आहे. अमेरिकेसारख्या देशात किमान मजुरीचा दर आठ तासाला 80 डॉलर एवढा प्रचंड आहे. भाज्या आणि फळे यांची काढणी, प्रतवारी लावणे, पॅकिंग ही कामे मजुरांकरवीच करावी लागतात. अशा कामांसाठी यंत्राचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे अशा श्रमसधन उद्योगासाठी भारतासारखी प्रचंड मनुष्यबळ असणारी अर्थव्यवस्थाच योग्य ठरते. बेरोजगारांच्या हातांना उत्पादक काम पुरवून बदल्यात मौल्यवान परकी चलन मिळविण्याचा हा उपाय प्रत्यक्षात आणायला हवा. 

पाण्याचे दुर्भिक्ष, बेरोजगारांचे तांडे, परकी चलनाची टंचाई अशा अनेक समस्या देशापुढे आहेत. या समस्यांना भिडून त्या निकालात काढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सरकारने या समस्यांच्या निवारणासाठी योग्य ती पावले उचलल्यास मध्यम पल्ल्याच्या काळात त्या निकालात काढता येतील आणि लोक सुखसमृद्धीचे जीवन जगू शकतील.