अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांची भेट घेतली. गेल्या वीस वर्षांत सर्वच भारतीय पंतप्रधानांनी अमेरिकेशी संबंध दृढ करण्यासाठी आपली राजकीय शक्ती खर्ची घातली आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांतील गृहीतकांची उलथापालथ होत असल्याने मोदींच्या दौऱ्याविषयी अधिक उत्सुकता होती. सोशल मीडियामध्ये अग्रणी असलेल्या या दोन्ही नेत्यांनी भेटीपूर्वी एकमेकांची प्रशंसा केल्याने भेटीसाठी सकारात्मक पार्श्वभूमी तयार झाली. गेल्या दोन दशकांत द्विपक्षीय संबंधात जे साध्य झाले आहे ते कायम ठेवणे आणि अमेरिकेच्या धोरणातील अनपेक्षित बदलांना सामोरे जाऊन त्यातून मार्ग काढण्याचे आव्हान मोदींसमोर आहे. मोदी आणि ट्रम्प दोघेही वैयक्तिक राजनयावर भर देतात. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यासोबत वैयक्तिक मैत्रीच्या संधीची चाचपणी करणे हाच या भेटीचा प्रमुख उद्देश होता. विशेष म्हणजे इतर देशांनी मोदी आणि ट्रम्प यांच्या भेटीकडे बारकाईने लक्ष ठेवले असले, तरी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या भेटीचा फार गाजावाजा केला नाही, तसेच अपेक्षाही कमी ठेवल्या होत्या.

"आर्ट ऑफ डील' पुस्तकाचे लेखक असलेल्या ट्रम्प यांचा भर देवाणघेवाणीच्या व्यावहारिकतेवर राहिलेला आहे. त्यामुळेच मोदी अमेरिकेला जाण्यापूर्वी "टाटा ग्रुप' आणि अमेरिकन कंपनी "लॉकहीड मार्टिन' यांनी संयुक्तपणे "एफ-16' लढाऊ विमानांच्या निर्मितीचा करार केला, तर "स्पाइस जेट'ने "बोइंग'सोबत 22 अब्ज डॉलरचा करार केला. यामुळे अमेरिकेत रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. थोडक्‍यात, मोदींच्या "मेक इन इंडिया' आणि ट्रम्प यांच्या "अमेरिका ग्रेट अगेन' यांचा मिलाफ होण्याची शक्‍यता आहे. ट्रम्प यांनीदेखील या करारांची दाखल घेतली असल्याचे या भेटीत दिसून आले.

मोदी आणि ओबामा यांच्या काळातील संयुक्त निवेदन आणि या वेळचे संयुक्त निवेदन यांचा बारकाईने अभ्यास केला, तर लक्षात येते, की यापूर्वीच्या "व्हिजन डॉक्‍युमेंट्‌स'मधील आशय ट्रम्प प्रशासनाने कायम ठेवला आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांच्या ट्रम्प यांच्यासोबतच्या भेटीपासून धडा घेऊन मोदींनी सार्वजनिक स्तरावर "एच-1बी' व्हिसा आणि हवामान कराराचा मुद्दा या भेटीत उपस्थित केला नाही. "एच-1बी' व्हिसाचा मुद्दा सध्या अमेरिकी कॉंग्रेस समोर आहे. त्यामुळेच याविषयीची चर्चा संबंधित मंत्रालयाने करावी, अशी भूमिका मोदींनी घेतल्याचे दिसते. हवामान कराराचा मुद्दा द्विपक्षीय नसल्याने त्याविषयी पहिल्याच भेटीत चर्चा न करणे अधिक धोरणीपणाचे होते. मात्र याचा अर्थ भारताने हे मुद्दे सोडून दिले असा होत नाही.

पाकिस्तान संदर्भात ओबामा प्रशासनानेही भारताला पाठिंबा दिला होता. मात्र या वेळी भाषा अधिक तीव्र आणि थेट आहे. पाकिस्तानची भूमी सीमापार दहशतवादी हल्ल्यासाठी वापरली जाऊ नये, तसेच "26/11' आणि पठाणकोट तळावरील हल्ल्यामागील सूत्रधारांवर कारवाईची मागणी त्यात केलेली आहे. तसेच सलाहुद्दीन याला "जागतिक दहशतवादी' घोषित करण्याचा अर्थहीन, मात्र माध्यमस्नेही "लॉलीपॉप' अमेरिकेने भारताला दिला आहे.

अर्थात, अमेरिकेने पाकिस्तानला अधिकाधिक दूर लोटणे भारतासाठीही हितावह नाही. कारण त्यामुळे रावळपिंडीचा कल बीजिंगकडे झुकेल. त्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या दबावाची रणनीती फारशी सुसंगत ठरणार नाही. अफगाणिस्तानातील भारताच्या कामाचे अमेरिकेने स्वागत केले आहे. येत्या जुलैमध्ये ट्रम्प प्रशासनाचे अफगाणिस्तान- पाकिस्तान क्षेत्राबाबतचे धोरण जाहीर झाल्यावर यासंबंधी अधिक स्पष्टता येईल.

चीनला संतुलित करणारा देश म्हणून अमेरिकेने भारताकडे पाहिले आहे. 2014 मधील संयुक्त निवेदन याची ग्वाही देते. ट्रम्प आपल्या चीनविषयक धोरणात सुसंगतता आणत आहेत. त्यामुळे या वेळी चीन संदर्भातील भाषा काहीशी मवाळ आहे. अर्थात, सागरातील संचार-स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये, असा सूचक इशारा चीनला दिलेला आहे. याशिवाय, सागरी टेहळणीसाठी ड्रोन भारताला विकण्याचा निर्णय आणि संयुक्त निवेदनातील "आशिया-प्रशांत'ऐवजी "भारत-प्रशांत' असा उल्लेख चीनला आवश्‍यक तो संदेश देतो. महत्त्वाचे म्हणजे या वेळच्या निवेदनात चीनच्या "वन बेल्ट वन रोड' प्रकल्पासंदर्भात भारताने मांडलेल्या पारदर्शकता, सार्वभौमत्व, पर्यावरण आणि कर्जरूपी वित्तपुरवठ्याच्या मुद्यांना दुजोरा देण्यात आला आहे. तसेच भारतासोबतच्या निवेदनात पहिल्यांदाच केलेला उत्तर कोरियाचा उल्लेख ट्रम्प यांची चीनवरील नाराजी दर्शवतो आणि जागतिक व्यवहारात भारत मोठी भूमिका बजावू शकतो, असे निर्देशित करतो.

या वेळच्या संयुक्त निवेदनात व्यापारी तुटीचा प्रत्यक्ष उल्लेख नसला, तरी अप्रत्यक्षपणे त्या विषयाला स्पर्श करण्यात आला आहे. व्यापार आणि आर्थिक प्रश्न द्विपक्षीय संबंधातील अडचणीचा मुद्दा ठरणार आहे. हा ट्रम्प यांच्या काळातील नवा बदल म्हणावा लागेल. ट्रम्प यांची कन्या इवांका आणि जावई कुश्नेर यांचा प्रशासनातील प्रभाव ध्यानात घेऊन भारतातील जागतिक उद्योजकता परिषदेचे मोदींनी त्यांना दिलेले निमंत्रण आणि त्यांनी केलेला स्वीकार हा शुभसंकेत म्हणावा लागेल. लहरी ट्रम्प यांच्या गोटात शिरण्याचा हा राजमार्ग आहे. शिवाय ट्रम्प यांनीही भारत भेटीचे निमंत्रण स्वीकारले आहे. थोडक्‍यात, द्विपक्षीय संबंधातील संचित कायम राखण्यात भारताला यश मिळाले आहे.

पुढील महिन्यात जर्मनीत "जी-20' परिषदेच्या निमित्ताने मोदींची पुन्हा ट्रम्प यांच्याशी भेट होण्याची शक्‍यता आहे. तसेच सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या निमित्ताने मोदींची अमेरिकावारी होऊ शकते. या भेटीत मोदी आणि ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक मैत्रीची पायाभरणी झाली आहे. आतापर्यंत जागतिकवादी अमेरिकेशी चर्चा करणाऱ्या भारताला आता लोकानुनयी राष्ट्रवादाचे पाईक असणाऱ्या "बिझनेसमन' ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी परराष्ट्र धोरण अधिक लवचिक आणि व्यावहारिक करावे लागेल.