- अरविंद येल्लेरी

पाश्‍चात्यांचे वर्चस्व झुगारणे आणि आपापसात सहकार्य वाढवत प्रगती साधण्याचे आव्हान ‘ब्रिक्स’च्या सदस्यांसमोर आहे. तथापि, ‘ब्रिक्स’च्या माध्यमातून संधीसाधूपणा करण्याच्या चीन आणि रशिया यांच्या प्रयत्नांना रोखले पाहिजे. यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

अनेक तर्कवितर्कांच्या पार्श्वभूमीवर अखेर दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे पंधरावी ‘ब्रिक्स’ परिषद होत आहे. जागतिक स्तरावरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ने यशस्वीपणे उपाययोजना राबविल्या आहेत. तरी देखील चीन आणि रशिया यांसारख्या सदस्य देशांकडून निर्माण झालेल्या कार्यात्मक असमानता आणि धोरणात्मक संधीसाधूपणा यावर मात करण्याचे मोठे आव्हान ‘ब्रिक्स’समोर आहे.

पाश्चिमात्य देशांच्या वर्चस्वाच्या पार्श्वभूमीवर ‘ब्रिक्स’च्या उदयाचा आढावा घेणे संयुक्तिक ठरेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विषमता, अधिक गडद होत असलेल्या आर्थिक समस्या आणि त्यामुळे होत असलेले ध्रुवीकरण यांसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यास पाश्चात्यांच्या धोरणांचे प्राबल्य असलेली पारंपरिक जागतिक व्यवस्था अपयशी ठरल्याचे अधोरेखित होत आहे.

अशातच जागतिक पटलावर उदयास आलेल्या ‘ब्रिक्स’समोर पाश्चात्त्य धोरणकर्त्यांच्या आव्हान देणाऱ्या दृष्टिकोनाला आणि काहींनी ‘ब्रिक्स’च्या अस्तित्वाबद्दलच उपस्थित केलेल्या प्रश्नचिन्हाला सामोरे जाताना सशक्त पर्यायी धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. ‘ब्रिक्स’ गट ऐतिहासिक स्थित्यंतराच्या उंबरठ्यावर आहे.

मागील दोन दशकांत ‘ब्रिक्स’सारख्या व्यासपीठांवरून ‘ग्लोबल साऊथ’ या संकल्पनेला नवसंजीवनी लाभून चालना मिळाली आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमधील आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण किंवा अभिसरण हे विकसित देशांनी स्वीकारलेल्या बनावट जागतिकवादामुळे प्रत्यक्षात साकारू शकले नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर पाश्चात्य देशांचे वर्चस्व असणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपासून ते सर्वांना एकाच साच्यात बसविण्याचा अट्टहास असलेली परंपरा मोडण्यापर्यंत ‘ब्रिक्स’चा प्रवास झाला आहे. आगामी काळात ‘ब्रिक्स’चे सदस्य परस्परांना सहकार्याचे नवीनतम मार्ग मोकळे करण्याची आकांक्षा उराशी बाळगून आहेत. ‘ब्रिक्स’ अधिकाधिक प्रगल्भ होत असून आगामी काळात नक्कीच सामर्थ्यवान आणि प्रभावशाली संघटना म्हणून उदयाला येईल, याची खात्री आहे.

जागतिक स्तरावर जाणून-बुजून विषमता वाढू देणाऱ्या आणि वचनबद्धता न पाळणाऱ्या पाश्चिमात्य वर्चस्व असणाऱ्या संस्थांना पर्याय म्हणून ‘ब्रिक्स’चा उदय झाला आहे. ‘ब्रिक्स’ ही अशा अन्यायकारक संस्थांसमोर मोठे आव्हान म्हणून उभी आहे. ज्यायोगे आपल्या व्यापार आणि व्यवहार यांना चालना मिळेल, अशा दृष्टीकोनातून ‘ब्रिक्स’च्या सदस्य देशांना आपल्याकडे ओढण्याचे प्रयत्न पाश्‍चात्य देशांकडून सुरू आहेत.

‘ब्रिक्स’ची निर्मिती होऊन दोन दशके लोटली. अत्यंत प्रतिकूल अशा राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक तसेच आरोग्य विषयक संकटांच्या परिस्थितीतही तग धरून हा गट जागतिक पटलावर नावारूपास आला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिकासुद्धा पार पाडत आहे.

या गटाचे सदस्य असलेल्या देशांचा जागतिक ‘जीडीपी’मध्ये ३२ टक्के एवढा मोठा वाटा आहे, जो जी-७ सात देशांच्या गटापेक्षा अधिक आहे. ‘ब्रिक्स’मध्ये सहभागी देशांची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येमध्ये ४१ टक्के आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांनी मानवी विकास निर्देशांकात चांगले स्थान पटकावले आहे. त्याचप्रमाणे दारिद्र्य निर्मूलनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यातही मोठे यश मिळवले आहे.

जागतिक विकासाची उद्दिष्ट्ये असो किंवा शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट्ये असोत या सर्वात ‘ब्रिक्स’ देशांनी नेत्रदीपक कामगिरी करत जागतिक व्यवस्थेसाठी व्यवहार्य पर्याय दिला आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांनी ‘को-ऑप्टिंग’ प्रणाली स्वीकारत आपल्या गटाचा विस्तार केला आणि सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे विकास साधला.

‘ब्रिक्स’ आणि ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांनी पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या उदारमतवादी अर्थव्यवस्थांप्रमाणे अतिउत्साह दाखवत अनिश्चितता स्वीकारण्याऐवजी आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा आणि संभावित धोक्यांपासून अर्थव्यवस्था मुक्त करण्याचा पर्याय स्वीकारला. ‘ओईसीडी’ आणि जागतिक बँकेच्या अहवालात चालू शतकाच्या पहिल्या पंचवीस वर्षांत उत्तर-उत्तर परकी गुंतवणुकीचा ओघ आटला आहे.

मात्र ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांमधील बाह्य गुंतवणूक वीस टक्क्यांनी वाढल्याचे म्हटले आहे.‘ब्रिक्स’ देशांचे पुढील पाऊल हे परस्परातील सहकार्य अधिक सुव्यवस्थित करणे असणार आहे. याचाच अर्थ ‘ब्रिक्स’कडून पाश्‍चात्य अर्थव्यवस्थांच्या चलनाहून स्वतंत्र व्यवस्थेची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.

‘ब्रिक्स’ देशांचे चलनासाठी डॉलरवर अवलंबून राहणे विवाद्य आहे. सुमारे ८४.३टक्के जागतिक व्यवहार अमेरिकी डॉलरच्या माध्यमातून होतात. ‘ब्रिक्स’चा सदस्य असलेला चीन जागतिक चलन म्हणून डॉलरला बदलण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र चीन आपले चलन रेन्बीद्वारे ‘ब्रिक्स’मधील व्यवहार आणि व्यापारावर वर्चस्व मिळवेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

विशेषतः चीनचा ‘ब्रिक्स’मधील देशांबरोबरील व्यापार सर्वाधिक आहे. एकूण जागतिक व्यापारात ‘ब्रिक्स’ देशांचा १८ टक्के, तर निर्यातीमध्ये १९ वाटा आहे. अशा परिस्थितीमध्ये एकाच चलनावर पूर्णपणे अवलंबून राहणे घातक ठरणार आहे.

मुक्त आणि स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवस्था, मुक्त व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशांच्या परस्परांतील हितसंबंधांना चालना देण्यासाठी विकसनशील अर्थव्यवस्थांना त्यांच्या व्यापारासाठी डॉलरवर राहणे जोखमीचे आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे या प्रक्रियेत चीनकडून छुपी धोरणे राबविली जात नाहीत ना, याबाबत सावध राहणेही तितकेच आवश्‍यक आहे.

भारताची भूमिका महत्त्वाची

जेव्हा ‘ब्रिक्स’ गटाचा विस्तार, त्याचे सुरळीत आणि न्याय प्रशासन आणि ‘ब्रिक्स’मधील सदस्य देशांच्या हितसंबंधांचा विषय येतो तेव्हा या गटात विसंवाद होण्याची चिन्हे आहेत. चीन ‘ब्रिक्स’ देशांच्या विस्तारासाठी एकतर्फी दबाव आणत आहे आणि भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील यांचा या दबावाला विरोध आहे.

विशेष म्हणजे ‘ब्रिक्स’मध्ये ज्या देशांना सहभागी करून घेण्यास चीन दबाव आणत आहे, त्यामध्ये पाकिस्तानचा समावेश आहे. ‘ब्रिक्स’ला फारसे फायदेशीर न ठरणाऱ्या देशांचा समावेश या संघटनेत करण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे. जोहान्सबर्गमध्ये, चीनने पाकिस्तानी प्रतिनिधींना या प्रशासन आणि सांस्कृतिक विषयाच्या चर्चेसाठी आमंत्रित केले, जे पूर्णपणे बेजबाबदारपणाचे वर्तन आहे.

‘ब्रिक्स’च्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहे. बीजिंग येथील ‘एससीओ’च्या बैठकीनंतरची या वर्षातील ही दुसरी घटना आहे, जिथे चीनने भारताला जाणीवपूर्वक डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. धोरणात्मक संधीसाधूपणाबाबत बोलायचे झाल्यास रशिया आणि चीनचे ‘ब्रिक्स’मध्ये विशेष हितसंबंध गुंतलेले आहेत.

दोन्ही देश त्यांच्या हितासाठी, विशेषतः युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हे ठळकपणे अधोरेखित होते आहे. त्याचप्रमाणे जर चीनला ‘ब्रिक्स’च्या तत्त्वांबद्दल खरोखरच आत्मीयता असती तर त्याने भारतातर्फे मांडण्यात येणाऱ्या दहशतवादाच्या मुद्यांना खोडा घातला नसता.

दहशतवादाचा मुद्दा असो की, आर्थिक संकटांच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनने घेतलेल्या निर्णयातून हे वारंवार अधोरेखित होते की, चीन ‘ब्रिक्स’वरील आपले वर्चस्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचप्रमाणे न्यू डेव्हलपमेंट बँक आणि ‘ब्रिक्स’ आकस्मिक राखीव व्यवस्था (सीआरए) यामध्ये चीन प्रमुख भागधारक आहे. त्या योगे चीन गटाच्या आर्थिक यंत्रणेवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

‘ब्रिक्स’बाबत भारताचा दृष्टिकोन अत्यंत समतोल आहे. ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि रशिया हेदेखील भारताच्या भूमिकेचे समर्थन करत आहेत. ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका अनेक बाबतीत चीनवर अवलंबून असले तरीही ‘ब्रिक्स’ म्हणजे केवळ रशिया आणि चीनचा गट म्हणून ओळखला जावा, असे त्यांनाही नक्कीच वाटत नाही. त्यामुळे चीनने हे समजून घेतले पाहिजे.

जागतिक व्यवस्थेमध्ये बदल घडवून आणायचे असल्यास त्याचा आदर्श वस्तुपाठ ‘ब्रिक्स’ गटामध्ये घालून दिल्याशिवाय जागतिक व्यवस्थेत सुधारणा करता येणे शक्य नाही. ‘ब्रिक्स’ गट सक्रिय ठेवण्यासाठी, चीनने विद्यमान सदस्यांच्या भूमिकेचा आदर केला पाहिजे. ‘ब्रिक्स’च्या विस्ताराची घाई करणे योग्य नाही.

(अनुवाद : रोहित वाळिंबे)

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)