पश्चिम आशियातील देशांशी संबंध चांगले ठेवण्याचे मोठे आव्हान भारतापुढे आहे. या भागातील अनेक देशांशी वर्तमानात ताणतणाव उत्पन्न झाले आहेत. ओमानचे सुलतान नुकतेच भारतात येऊन गेले. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेलाही हा संदर्भ होता. या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाचे स्वरूप आणि भारत सरकार करीत असलेले प्रयत्न यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न.

भारत आणि पश्चिम आशियात समाविष्ट होणारे अनेक देश यांच्यात वर्तमानात ताणतणाव उत्पन्न झाले आहेत. मुळात पश्चिम आशिया याचा अर्थ एका बाजूने अफगाणिस्तान, तर दुसऱ्या बाजूने सीरिया किंवा एका बाजूने पर्शियन आखात, तर दुसऱ्या बाजूने भूमध्यमहासागर या टोकांमध्ये वसलेला भूभाग. इथे एकूण वीस देशांची गणना केली जाते.

या देशांमध्ये बहुसंख्य इस्लामपंथीय आहेत. अर्थात आर्मेनिया, इस्त्राईल हे देश इस्लामेतर पंथांचे आहेत आणि खुद्द मुस्लिमांमध्ये शिया, सुन्नी वगैरे उपपंथही आपापली चूल मांडून मोकळे झाले आहेत व म्हणून तर भले धर्म एक असेल; पण राष्ट्रे अनेक आहेत.

सन १९९१पूर्वी म्हणजे सोव्हिएट संघ कोसळण्यापूर्वी अमेरिकेला एक प्रतिस्पर्धी होता व म्हणूनच अमेरिकेने अवघ्या पश्चिम आशियात स्वत:चे वर्चस्व उत्पन्न केले होते. शीतयुद्धातली प्यादी या दृष्टीनेच या भूभागातल्या देशांचा तेव्हा विचार झाला. भारत तेव्हा तटस्थ होता; पण सोव्हिएत संघाशी आपले जिव्हाळ्याचे संबंध होते, तर अमेरिकेने पाकिस्तानशी जवळीक केली होती.

पश्चिम आशियातले मुस्लिम देश पाकिस्तानच्या नादी लागून भारताच्या विरोधात जाऊ नयेत या दृष्टिकोनातून मग आपणही या मुस्लिम देशांच्या भावभावनांची जपणूक केली. किंबहुना याच जपणुकीचा एक पैलू म्हणून इस्त्राईलशी काहीसा दुरावा ठेवला.

शीतयुद्ध संपल्यावर जगाचा सारीपाट बदलला. आपल्याही लक्षात आले की इस्त्राईलशी दुरावा ठेवणे भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने गैर ठरेल. तेव्हापासून इस्त्राईल-भारत यांच्यातली जवळीक वाढली. कारगिल युद्धात व नंतरही इस्राईलने दिल्लीशी मैत्री वाढवली. उलटपक्षी काश्मीरचा विषय असेल अथवा भारतीय मुसलमानांचा विषय असेल; त्या बाबतीत पश्चिम आशियाई इस्लामिक देश अकारण भारताविषयी गैरसमज बाळगतात, हे आपल्या ध्यानात आले.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणात २०१४ पासून महत्त्वाचे बदल झाले. भारतीय राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले की सन १९४८ मधे इस्त्राईलची निर्मिती झाली आणि त्यानंतरच्या साडेसहा दशकात कैक मुस्लिम राष्ट्रांनी इस्त्राईलशी शांतता व मैत्रीचे करार केले आहेत. इजिप्त, सुदान, संयुक्त अरब आमिराती, बहारिन, जॉर्डन तसेच मोरोक्को या देशांचा इथे उल्लेख करता येईल.

याचा अर्थ मुस्लिम देशांवर पंथवादापेक्षा राष्ट्रवादाचा प्रभाव आहे, हे जगालाच कळून चुकले. वर उल्लेखिलेल्या देशांच्या यादीतले इजिप्त, मोरोक्को, सुदान पश्चिम आशियात गणले जात नाहीत; पण इस्लाम या देशांना एकत्र आणू शकत नाही, हे नक्कीच दिसून येते. दुसरे म्हणजे सन २०१४ नंतर भारत सरकारने ३७० कलम हटविले, राममंदिराचा प्रश्न सोडविला आणि तरीही पश्चिम आशियाई मुस्लिम राष्ट्रांमधे कुठलीही अस्वस्थता नाही, हे लक्षात आले.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुस्लिम देशांचे (सुन्नी मुस्लिमांचे) नेतृत्व करणाऱ्या सौदी अरेबियातच मवाळ विचारांचे, कालबाह्य रुढींच्या निर्मूलनाचे वारे वाहू लागले. संयुक्त अरब आमिरातीने तर हिंदू मंदिराच्या उभारणीस सहर्ष अनुमती दिली. तरीही भारत व पश्चिम आशियातले काही मुस्लिम देश यांच्यात ताणतणाव उत्पन्न झाले याची नोंद घेतली पाहिजे.

असे ताणतणाव उत्पन्न होऊ नयेत व उत्पन्न झालेच तर ते अल्पावधीत मिटावेत यासाठी थेट अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग व नरेंद्र मोदी या भारतीय पंतप्रधानांनी विशेष प्रयत्न केले, हेही विसरुन चालणार नाही. पाकिस्तानी नेत्यांनी मात्र केवळ इस्लामच्या धाग्यांवर विसंबून पारंपारिक वाटचाल चालू ठेवली. जोडीला भारतात दहशतवाद पसरविण्यात पुढाकार घेतला.

आश्चर्य व आनंद म्हणजे सौदी अरेबियाने पाकिस्तानची पर्वा न करता सन २००८ मधे मुंबईवर हल्ले करणाऱ्या अबूजिंदाल व फसी मोहम्मद या दहशतवाद्यांना अटकेत टाकले. काश्मीर प्रश्नावरही पाकिस्तानची बाजू घेण्यास सौदी सरकारने नकार दिला. सौदी राज्यकर्त्यांना कळून चुकले आहे की, पाकिस्तान शियापंथीय इराणला जिवलग मित्र मानतो.

‘इस्लामिक स्टेट’सारख्या दहशतवादी संस्थांचे भरणपोषण करतो. उलटपक्षी भारताला सौदी अरेबियाच्या खनिज तेलाची गरज आहे. सहस्त्रो-लाखो भारतीय कर्मचारी मुस्लिम देशांमधून विकासप्रक्रियांना गती देत आहेत.

नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न

दुर्दैव म्हणजे भाजपच्या तत्कालीन प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबरांविषयी काही विधाने केली व परिणामत: केवळ सौदी अरेबियातच नव्हे तर सोळा मुस्लिम देशांमध्ये भारताविषयी नाराजी निर्माण झाली. सन २०१९ मधे भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून नियुक्त झालेल्या एस.जयशंकर यांनी मग सन २०२२च्या सप्टेंबरात सौदी अरेबियाचा प्रवास केला.

भाजपाने नुपूर शर्मांना प्रवक्तेपदावरुन खाली उतरविले. जयशंकर यांनी सौदी-परराष्ट्रमंत्र्यांच्या सहकार्याने ‘भारत-सौदी सामरिक सहभगिता मंडळा’च्या कार्याचे पुनरुज्जीवन केले. ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’च्या कारभारालाही नवी चालना दिली.

सौदी अरेबियात जवळजवळ ३५ लाख भारतीय मौलिक योगदान देत आहेत व भारताची बाजारपेठ सौदी अरेबिया तसेच अन्य मुस्लिम देशांच्या खनिज तेलाची लक्षणीय आयात करीत आहे. हेही या देशांनी ओळखले व ताणतणाव मिटविण्यास संमती दिली.

नजीकच्या भूतकाळात कतार देशाच्या कनिष्ठ न्यायालयाने आठ भारतीय नागरिकांना फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे आणि यामुळेही भारत आणि कतार या देशांमधे वितुष्ट उद्भवणार की काय, हे भय निर्माण झाले आहे. कतार देशानेच एका बाजूने हमास व तालिबान या दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा दिला आहे, तर अमेरिकेशी मैत्री जपण्यासाठी या संघटनांवर काही अंकुशही ठेवला आहे.

भारत कतारमधूनच प्रवाही नैसर्गिक वायूची प्रचंड आयात करतो. तेव्हा कतारच्या शासकांनीच आठ भारतीयांना क्षमा करावी आणि हमास व इस्त्रायल यांच्यातला संघर्ष मिटवण्यात पुढाकार घ्यावा, या उद्देशाने थेट नरेंद्र मोदींनीच कतारच्या मुख्य अमीरांशी दुबईत चर्चा केली.

हमासने इस्त्राईलवर दहशतवादी हल्ला केला, तेव्हा भारताने हमासच्या विरोधात व इस्त्राईलच्या बाजूने आवाज उठविला. अर्थात पश्चिम आशियातल्या मुस्लिम राष्ट्रांनी आपांपसातले मतभेद बाजूला ठेवून इस्त्राईलविरोधी पवित्रा धारण केला. मग भारताने सत्वर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

‘आम्ही हमासला विरोध करतो; पण पॅलेस्टाईनचे सार्वभौमत्व इस्त्राईलने जपलेच पाहिजे, तसेच हमासशीही संघर्ष थांबविला पाहिजे,' अशी संतुलित भूमिका या सर्व मुस्लिम देशांच्या गळ्यात उतरविण्याचे प्रयास भारताने युद्धपातळीवर चालविले आहेत. इस्त्राईलला प्रखर विरोध करणाऱ्या इराणचीही समजूत काढण्यासाठी थेट नरेंद्र मोदींनीच पुढाकार घेतला आहे.

इराणच्या अध्यक्षांना मोदींनी दिल्लीहून दूरध्वनी केला व अवघ्या पश्चिम आशियात शांतता नांदावी म्हणून तेहेरानला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास भारत सिद्ध आहे, अशी माहितीही मोदींनी दिली. एवढेच नव्हे तर इराणचे चाबहार बंदर विकसित करण्यात व आंतरराष्ट्रीय उत्तर- दक्षिण मार्गिका व्यवहारात उतरविण्यातही भारत कमालीचा उत्सुक आहे, या माहितीला तेहरानकडून दुजोरा मिळविण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत. या पृष्ठभूमीवर आपले परराष्ट्रसचिव विनय क्वात्रा तेहेरान भेटीवर गेले व तिथल्या उच्चपदस्थांशी सुसंवाद साधून भारतात परतले.

खेदाची गोष्ट म्हणजे अफगाण भूमीवर आज तालिबान सत्ताधीश आहे व या तालिबानी शासकांनी चीनशी गोत्र जुळवले. चीनच्या तथाकथित रेशीम मार्गाच्या व्यूहरचनेत सहभागी होण्यास होकार दिला तर भारतासाठी ती अशुभाची निशाणी ठरेल. अर्थात चीननेही जगातल्या कैक देशांप्रमाणेच तालिबानी शासनास मान्यता दिलेली नाही; पण भारताची कोंडी करण्यासाठी चीन काहीही करु शकतो हे भूतानच्या उदाहरणावरुन स्पष्ट झाले आहे.

भूतानच काय, भारताच्या शेजारी राष्ट्रांपैकी कोणत्याही राष्ट्राला चीन मैत्रीपाशात आकृष्ट करील. आज तरी अफगाण शासक भारताशी वैर करण्यास तयार नाहीत, कारण पाकिस्तान या शासकांना पुरेसा छळत आहे. ओमानचे सुलतान सोळा डिसेंबरला भारत भेटीवर आले होते. त्यांच्याशीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विस्ताराने चर्चा केली.

संपूर्ण पश्चिम आशिया व दक्षिण आशिया येथे आपले मैत्रीपूर्ण संबंध असावेत, याची आवश्यकता सरकारला कळली आहे व त्यादृष्टीने जारीने प्रयत्न सुरू आहेत, असे नक्कीच म्हणता येते.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक व ज्येष्ठ प्राध्यापक आहेत.)