रशिया आणि चीन या देशांना साम्राज्यवादी स्वप्ने आकृष्ट करीत आहेत; तर जपान आणि भारत मुळात लोकशाही मार्गाने आकांक्षा पूर्ण करू पाहणाऱ्या देशांचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. चीनच्या साम्राज्यवादाला आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील वाढत्या वावराला आळा घालण्यासाठी भारत आणि जपान यांच्यातील वाढती जवळीक समर्थ ठरू शकते.

जपानने पंतप्रधान फ्युमिओ किशिदा भारत भेटीवर दिल्लीस आले होते; तर पुढल्या महिन्यात जपानमधल्या हिरोशिमा शहराला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेट देणार आहेत. भारताची जपानशी वाढत असलेली जवळीक हा नोंद घेण्याजोगा विषय आहे. ही जवळीक समजून घेण्याची गरज आहे, याचे कारण रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या बिकट संघर्षामुळे भारताच्या परराष्‍ट्र धोरणासमोर जटिल आव्हाने उभी राहिली आहेत आणि जपानशी जवळीक वाढवून भारत या आव्हानांवर मात करू शकतो, अशी खात्री आपल्या राज्यकर्त्यांना वाटत आहे.

रशियाला चीनने शंभर टक्के पाठिंबा दिला आहे. नेमका चीननेच भारताला विषारी विळखा घातला आहे. पण रशियाशी भारताची मैत्री आहे आणि म्हणूनच रशियाचे युक्रेनवरचे आक्रमण निमूटपणे बघणे आपणास अपरिहार्य ठरले आहे.

चीनच्या लष्कराच्या विरोधात भारताचे लष्कर खंबीरपणे उभे आहे. सन १९६२ मध्ये झालेल्या आपल्या पराभवाची पुनरावृत्ती होऊ नये, उलटपक्षी या पराभवाचा वचपा काढावा, हीच आपली जिद्द आहे. अशा परिस्थितीत रशियाशी दुरावा आपणास परवडणारा नाही. जपानशी जवळीक वाढवून आपण आपल्यासमोरच्या उभयापत्तींवर मात करण्याचे ठरविले आहे.

जपानच्या विद्यमान पंतप्रधानांचे आपण स्वागत केले. या स्वागत सोहळ्यातून आपण रशिया आणि चीन या दोघांनाही सूचक संकेत दिले आहेत. असे स्वागत करून आपण हिंद-प्रशांत क्षेत्रातल्या आणि जगातल्याही छोट्या राष्ट्रांना जणू अभय दिले आहे. या स्वागत समारंभातून आपण थेट अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांशीही मैत्रीचे सेतू भक्कम केले आहेत. सन २०१४ पासून भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक व्यवहार्य, अधिक लवचिक आणि अधिक बहुआयामी बनले आहे. याचे प्रमाणच जपानशी मैत्री वाढवून भारताने जगास दिले आहे.

पायाभूत विकासावर भर

फ्युमिओ किशिदा यांनी त्यांच्या भारत भेटीत एक सार्वजनिक भाषण दिले. त्यात त्यांनी ‘आज युक्रेन जात्यात आहे, तर पूर्व आशिया सुपात आहे,’ अशा आशयाची मल्लिनाथी केली. रशिया युक्रेनपेक्षा अठरा पटींनी मोठा आहे, तरीही चौदा महिन्यांच्या अविरत संघर्षात रशिया युक्रेनियन लोकांना शरण आणू शकला नाही. अर्थात महाप्रचंड धूळधाण, नुकसान युक्रेनच्या भाळी लिहिले गेले आहे, हे नक्की. चीनने रशियाबरोबर दोस्ती केली असल्याने भविष्यात हाच चीन पूर्व आशियालाही स्वतःची शिकार करू शकतो, हे भय किशिदा यांनी भारतभेटीत वर्तविले आहे. पण युक्रेनची पाठराखण करण्यास अवघा युरोप एकवटला आहे आणि पूर्व आशियाच्या संरक्षणासाठी अवघे हिंद-प्रशांत क्षेत्र समृद्ध व संघटित करण्याचा जपान आणि भारत यांचा संयुक्त निर्धार आहे, हेच किशिदा यांनी अधोरेखित केले आहे.

किशिदा यांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या विकासासाठी चार कलमी व्यूहरचना जाहीर केली आहे. एकतर या क्षेत्रात रस्ते, पूल, विमानतळ आणि बंदरे अशा पायाभूत सोयी-सुविधा उभ्या केल्या जाणार आहेत. दुसरे म्हणजे हवामानातले बदल, अन्नधान्याची सुरक्षितता, स्वास्थ आणि भरवश्याचे माहिती तंत्रज्ञान या विषयांबाबत हिंद-प्रशांत क्षेत्रातल्या देशांमध्ये आपापसातील देवाणघेवाण व्हावी या दृष्टीने पावले टाकली जाणार आहेत. तिसरे म्हणजे आग्नेय आशिया, दक्षिण आशिया तसेच प्रशांत महासागर क्षेत्रातले छोटे-मोठे द्विपकल्प या सर्वांना समृद्धी लाभावी म्हणून जपान दहा कोटी डॉलर वेचणार आहे. चौथे म्हणजे याच क्षेत्रात समुद्रसंलग्न कायदेकानूंची पारदर्शक व शतप्रतिशत कार्यवाही व्हावी या दिशेने व देशांमध्ये बंधूभाव वाढावा म्हणून जपान ७५ अब्ज डॉलरचा खर्च करणार आहे.

चीनने या क्षेत्रातल्या देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवू नये; तसेच दक्षिण चीन समुद्र, पॅसिफिक समुद्र आणि हिंद महासागर हे जलाशय मुक्त व अनिर्बंध जहाज वाहतुकीसाठी नेहमी उपलब्ध राहावेत हेच उद्दिष्ट किशिदा यांनी जाहीर केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ‘आम्हीच आमची तिजोरी या हेतूपूर्तीकरिता प्रसंगी रिती करीत आहोत,’ असा संदेशच जपानच्या पंतप्रधानांनी दिला आहे. ‘‘आमची ही व्यूहरचना भारताच्या सहभागानेच अंमलात आणायची आहे. कारण भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्रात केंद्रस्थानी आहे,’’ हे किशिदा यांचे उद्गार भारताला दिलासा देणारे आहेत.

फ्युमिओ किशिदा जपानचे भूतपूर्व पंतप्रधान शिंजो ॲबे यांचा वारसा समृद्ध करीत आहेत. कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र, तसेच ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जपान आणि भारत या देशांचा चतुष्कोनी आकृतिबंध अशा शब्दप्रयोगांचे शिंजो ॲबे हे जनक मानले जातात. ॲबे आणि मोदी यांची मैत्री जपान-भारत संबंधाची आधारशिला ठरली आहे. किशिदा यांनी या मैत्रीच्या उद्यानास अधिक फुलवण्याचे नक्की केले आहे.

काय योगायोग आहे पाहा. याच वर्षी मार्चच्या पहिल्या सप्ताहात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ॲन्टनी ब्लिन्केन भारतात आले. त्यानंतर मार्चमध्येच ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान ॲन्थनी अल्बानिस भारतभेटीवर आले आणि जपानच्या विद्यमान पंतप्रधानांनी या पाहुण्यांच्या भारत यात्रेचा कळसाध्याय लिहिला. नरेंद्र मोदी पुढल्या महिन्यात हिरोशिमाला होणाऱ्या जी-७ या राष्ट्रगटांच्या बैठकीसाठी विशेष अतिथी या नात्याने जाणार आहेत. जी-७ गटात कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या सात देशांचा सहभाग आहे. वर्तमानात जपान या गटाच्या अध्यक्षस्थानी आहे, तर भारत जी-२० राष्ट्रगटाचा अध्यक्ष आहे.

जपानला हिंद-प्रशांत क्षेत्र भयमुक्त करण्याच्या इच्छेने झपाटले आहे, तर ‘वसुधैव कुटुम्बकम्'' हा मंत्र कृतीत उतरविण्याचा भारताचा निर्धार आहे. ग्लोबल साऊथ म्हणजे जगाच्या दक्षिण दिशेत मांड ठोकून बसलेल्या अल्पविकसित देशांचा अग्रक्रमाने विकास व्हावा हाच नरेंद्र मोदींचा आग्रह आहे. शिंजो ॲबे यांच्याप्रमाणेच फ्युमिओ किशिदा यांनीही जी-७ गटातल्या सहाही पश्चिमी राष्ट्रांनी ‘अल्पविकसित देशांच्या उद्धाराला अग्रक्रम द्यावा’ असा हट्ट धरला आहे. हे दोघे तसेच डॉ. मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी हे दोन भारतीय पंतप्रधान आशियाई आकांक्षा अभिव्यक्त करणारे अभिजन आहेत.

रशिया आणि चीन या देशांना साम्राज्यवादी स्वप्ने आकृष्ट करीत आहेत, तर जपान आणि भारत मुळात लोकशाही मार्गाने प्रवास करणाऱ्या, आशियाई आकांक्षांना साकार करण्यासाठी झपाटलेल्या देशांचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. “आम्ही प्रजातंत्राचे पुजारी अधिक संघटित, अधिक समृद्ध व अधिक समर्थ झालो आणि आम्हीच छोट्या, अल्पविकसित राष्ट्रांना विकासाच्या यात्रेत सहभागी करुन घेण्यात यशस्वी झालो तर एकविसाव्या शतकात नवा इतिहास घडविला जाईल,’’ हा शुभसंकेत अनमोल आहे. एकोणिसावे शतक ब्रिटनचे, विसावे शतक अमेरिकेचे तर एकविसावे शतक जपान आणि भारत या आशियाई लोकशाही देशांचे! जपानशी जवळीक भारताच्या दृष्टीने विश्वमांगल्याचे संवर्धन करणारी ठरेल हा विश्वास सार्थ सिद्ध व्हावा!

(लेखक आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे विश्‍लेषक आहेत.)