सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (ॲट्रॉसिटी ॲक्‍ट) सुधारणांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. १७ ऑगस्ट २०१८ला मंजूर झालेला सुधारणा कायदा अवैध नसल्याचे न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता ‘ॲट्रॉसिटी ॲक्‍ट’अन्वये पूर्वतपास न करता गुन्हा दाखल करण्याची मुभा पोलिसांना आहे व अशा गुन्ह्यांमध्ये अटकपूर्व जामिनाचे संरक्षण कुठल्याही नागरिकाला मागता येणार नाही. या निकालावर अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत, त्यामुळेच त्याची पार्श्‍वभूमी समजून घ्यायला हवी.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ हा १९८९मध्ये अमलात आणला गेला. भारतातल्या अनुसूचित जाती व जमातींविरुद्ध जातिवाचक भेदभाव अथवा कुठल्याही अनुसूचित जाती व जमातीच्या नागरिकाला संबोधून जातिवाचक अपशब्द वापरल्यास या कायद्यान्वये गुन्हा आहे. असे गुन्हे कशा पद्धतीने नोंदवावेत, त्याचा तपास कुठल्या पोलिस अधिकाऱ्याने करावा, आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळू शकतो किंवा नाही, इत्यादी तरतुदी या कायद्यामध्ये नमूद आहेत. हा कायदा अमलात आणताना अनुसूचित जाती व जमातींविरुद्धचे गुन्हे आणि भेदभाव कमी व्हावा, असा प्रामाणिक उद्देश आहे. सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी दलितांना कायद्याच्या संरक्षणाची गरज होती, ती या कायद्याने पूर्ण केली.

या कायद्याप्रमाणे जातिवाचक अपशब्द सार्वजनिक ठिकाणी वापरणे हा प्रमुख गुन्हा आहे. या कायद्याखालील सर्व गुन्ह्यांचा तपास हा विशेष सूचित पोलिस अधिकाऱ्याने करावा व त्याची सुनावणी विशेष न्यायालयात व्हावी, अशा तरतुदीदेखील या कायद्यात आहेत. तसेच, आजचा वादंगाचा मुद्दा म्हणजेच ‘‘ॲट्रॉसिटी ॲक्‍ट’खाली अटकपूर्व जमीन घेता येतो का नाही’ हा. त्यासंबंधीचा स्पष्ट उल्लेख १९८९च्या कायद्यामध्ये आहे. १९८९च्या कायद्यातील कलम १८प्रमाणे ‘ॲट्रॉसिटी ॲक्‍ट’खालील कुठल्याही गुन्ह्यासंदर्भात अटकपूर्व जामिनाचे संरक्षण मागता येणार नाही. 

सुधारणा कायद्याची पार्श्वभूमी
हे जर एवढे स्पष्ट होते, तर सुधारित कायद्याची गरज का भासली, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्याची पार्श्‍वभूमी अशी ः या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सकृतदर्शनी ‘ॲट्रॉसिटी ॲक्‍ट’च्या तरतुदींप्रमाणे गुन्हा निष्पन्न होत नसेल, तर न्यायालयाला अटकपूर्व जमीन देता येईल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. महाजन यांच्या याचिकेवर २० सप्टेंबर २०१८ला दिला. या निकालावर देशभर आंदोलने झाली. त्यानंतर सरकारने ‘ॲट्रॉसिटी ॲक्‍ट’मध्ये सुधारणा केली. सुधारित कायद्यात कलम १८ए जोडण्यात आले. १८ए च्या अनुषंगाने दोन गोष्टी अमलात आणल्या गेल्या. पहिल्या तरतुदीनुसार प्राथमिक तपास न करता ‘ॲट्रॉसिटी ॲक्‍ट’खाली गुन्हा नोंदवता येईल. दुसऱ्या तरतुदीनुसार कुठल्याही न्यायालयाचा निर्देश असला तरीही अटकपूर्व जामिनाचे संरक्षण घेता येणार नाही. या सुधारित कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती; पण ती सोमवारी फेटाळण्यात आली. या निकालाच्या अनुषंगाने सुधारणा कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता या कायद्याखाली पूर्वतपास न करता गुन्हा नोंदवून अटक करण्याची मुभा पोलिसांना आहे. 

दक्षता हवी
जातिवाद खऱ्या अर्थाने नाहीसा व्हावा, हे अशा कायद्यांचे उद्दिष्ट असते. जसजशी सामाजिक प्रगती होईल, तसतसे जातीविषयक कायदे शिथिल केले जावेत, असा जगभरातील तज्ज्ञ, कायदेपंडितांचा मतप्रवाह आहे. तशी प्रगती व्हावी म्हणून सामाजिक पातळीवरील व्यापक प्रयत्नांची गरज आहेच; त्याचबरोबर कायद्याच्या दुरुपयोगाचे प्रकार घडू नयेत, याचीही काळजी घ्यायला हवी. अनुसूचित जाती व जमातींच्या बांधवांचे संरक्षण या कायद्याच्या आधाराने झाले पाहिजे व त्यांच्याविरुद्धचे जातिवाचक गुन्हे थांबले पाहिजेत, यात दुमत नाही. परंतु या सुधारणेनंतर पोलिस यंत्रणेवर अतिरिक्त जबाबदारी पडली आहे, ती म्हणजे या कायद्याखाली कुठलाही गुन्हा दाखल करताना पूर्ण काळजी घेणे गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, या कायद्याचा दुरुपयोग होणे एका अर्थाने अनुसूचित जाती व जमातींच्या बांधवांवरही अन्यायच आहे, हे ओळखले पाहिजे. त्यामुळेच हा कायदा योग्य त्या प्रकरणात लावण्याची दक्षता पोलिसांना घ्यावी लागेल. उदाहरणार्थ, नुसता जातीचा उल्लेख करणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही. जातिवाचक अपशब्द हे सार्वजनिक ठिकाणी दिले गेले तरच गुन्हा होतो. तरतुदींमधील हे बारकावे पोलिसांना लक्षात घ्यावे लागतील.