देशाची न्याययंत्रणा हे भारतीय राज्यव्यवस्थेचे सर्वात महत्त्वाचे अंग आहे. राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये समजून घेताना त्यात हा मुद्दा नेहमीच अधोरेखित केला जातो. आपल्या व्यवस्थेत नियंत्रण आणि संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. त्यादृष्टीनेदेखील न्यायसंस्थेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. या न्याययंत्रणेमध्ये सर्वाधिक दावे/खटले हे राज्य व केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रलंबित असतात. लोक स्वतःच्या घटनात्मक अथवा कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर राज्य अथवा केंद्र सरकारविरोधातच न्यायालयात दाद मागतात. अशा परिस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारच्या पातळीवर सरकारला कायदेविषयक बाबतीत सल्ला देण्यासाठी आणि सरकारच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी प्रमुख अधिकारी म्हणजे केंद्र पातळीवर महान्यायवादी (ॲटर्नी जनरल ऑफ इंडिया)

आणि राज्य पातळीवर महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) होय.

महान्यायवादीची प्रमुख कामे केंद्र सरकारला सर्व महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबतीत सल्ला देणे, सर्व घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडणे, सरकारच्या वतीने महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये बाजू मांडणे, राष्ट्रपतींनी एखाद्या बाबतीत घटनेच्या कलम १४३ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागितल्यास सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणे अशी आहेत. महान्यायवादीला संसदेतील चर्चांमध्ये सहभागी होण्याचाही हक्क असतो, मात्र अशा चर्चांत महान्यायवादीला मतदान करता येत नाही.

महान्यायवादीची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात, अर्थात इतर नियुक्त्यांप्रमाणे ही नियुक्तीदेखील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी नियुक्त होण्यास पात्र असलेला व्यक्ती महान्यायवादी म्हणून नियुक्त होऊ शकते. त्यामध्ये सदर व्यक्ती भारताची नागरिक असणे, भारताच्या कोणत्याही उच्च न्यायालयात किमान पाच वर्षे न्यायाधीश अथवा दहा वर्षे वकील असणे अथवा राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती प्रख्यात विधिज्ञ असणे, या अटींचा समावेश होतो. राज्यघटनेमध्ये महान्यायवादीचा पदाचा कालावधी उल्लेखलेला नाही, मात्र महान्यायवादी राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत त्या पदावर राहू शकतो.

महान्यायवादीला सरकारच्या विरुद्ध कोणत्याही प्रकरणात पदावर असेपर्यंत बाजू मांडता येत नाही, तसेच एखाद्या फौजदारी खटल्यात सरकारच्या परवानगीशिवाय आरोपीची बाजू मांडता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेत महान्यायवादी आणि राज्याचा महाधिवक्ता यांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेचा कोणताही उल्लेख नाही. मात्र आत्तापर्यंतची प्रथा अशी आहे की, सत्तेवर असणाऱ्या सरकारांच्या मर्जीतील व्यक्ती महान्यायवादीपदावर नियुक्त केली जाते आणि अनेकदा सरकारमध्ये बदल झाल्यावर सदर व्यक्ती स्वतःहून राजीनामा देते.

केंद्राच्या पातळीवर महान्यायवादीच्या धर्तीवर राज्य पातळीवर महाधिवक्ता हे पद आहे. महाधिवक्तापदासाठी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असणे, ही पात्रतेची अट आहे. त्यामध्ये सदर व्यक्ती भारताची नागरिक असणे, न्यायिक अधिकारी म्हणून किमान दहा वर्षे जबाबदारी पार पाडलेली असणे अथवा उच्च न्यायालयात दहा वर्षे वकील असणे अथवा राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती प्रख्यात विधिज्ञ असणे, या अटींचा समावेश होतो. महाधिवक्त्यांची नियुक्ती राज्यपालांच्या द्वारे राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने होते. राज्यपालांची म्हणजे अर्थातच मंत्रिमंडळाची मर्जी असेपर्यंत ते त्या पदावर राहतात. केंद्रीय पातळीवर असणाऱ्या महान्यायवादी पदाच्या सर्व जबाबदाऱ्या, कर्तव्य आणि मर्यादा राज्य पातळीवर महाधिवक्ता पदाला लागू आहेत.

वकिलीच्या क्षेत्रात या दोन्ही पदांना मोठे महत्त्व आणि मान आहे. आजपर्यंत देशाच्या महान्यायवादी पदावर प्रखर बुद्धिवान अशा वकिलांनी काम केले आहे. आत्तापर्यंत एकूण १४ जणांनी देशाचे महान्यायवादी म्हणून काम केले असून मोतिलाल सेटलवाड हे भारताचे पहिले महान्यायवादी होते. आजपर्यंत एकाही महिलेची भारताच्या महान्यायवादी पदावर नियुक्ती झालेली नाही.