- ॲड. अतुल बाबासाहेब डख

न्यायपालिकेवर बऱ्याच काळापासून होणारा आरोप म्हणजे, कॉलेजियम पद्धतीनुसार चालणारी ही प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय असून केवळ एका विशिष्ट समाजाच्या, धर्माच्या आणि विचारधारेच्या लोकांचीच नियुक्ती न्यायाधीश म्हणून केली जाते. पण त्यात काडीमात्रही सत्यता नाही. न्यायाधीशांची नियुक्ती ही सर्वस्वी त्यांचे ज्ञान, अनुभव आणि चारित्र्य इत्यादी बाबींचा विचार करूनच केली जाते.

केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांनी नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धतीबाबत मतप्रदर्शन करून, ‘ही पद्धत अपारदर्शक आहे’ आणि ‘न्यायमूर्तींनीच भावी न्यायमूर्तींची नियुक्ती करावी’ या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयातील किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा निम्मा वेळ हा भावी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे निर्णय घेण्यातच जातो,’ असे उपरोधिक वक्तव्यही त्यांनी केले. त्यांच्या वक्तव्यावरून, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाबाबत (एनजेएसी) सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६मध्ये दिलेल्या निकालाच्या पुनर्विचाराबाबतच्या हालचालींची पार्श्वभूमी तयार केली जात असावी, असे वाटते. कॉलेजियम पद्धतीची संकल्पना सुस्पष्ट करणे यासाठी हा लेखनप्रपंच असून, कॉलेजियम पद्धत योग्य की अयोग्य याबाबत वैयक्तिक मतप्रदर्शन करणे हा लेखाचा उद्देश नाही.

‘कायद्याचे राज्य’ हे भारतीय राज्यघटनेमध्ये सर्वोच्च ध्येय मानले आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने स्वतंत्रपणे, भयमुक्त आणि निष्पक्षपातीपणे काम करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. हा विषय न्यायपालिकेच्या वर्चस्वापेक्षाही राज्यघटनेच्या पायाभूत संरचनेनुसार न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेशी निगडित आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रक्रिया हा न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेचा महत्त्वाचा घटक आहे.

कॉलेजियम पद्धतीबद्दल जाणून घेण्याआधी राज्यघटनेची पायाभूत संरचना समजून घेतली पाहिजे. चोवीसाव्या घटनादुरुस्तीनंतर संसदेला राज्यघटनेमध्ये बदल करण्याचा, नवीन कलमे समाविष्ट करण्याचा किंवा काही तरतुदी रद्द करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. असे असले तरी संसदेला राज्यघटनेच्या पायाभूत संरचनेमध्ये बदल करण्याचा अधिकार नाही. राज्यघटनेचे सर्वोच्च स्थान, राज्यघटनेचे प्रजासत्ताक आणि लोकशाही स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्य पद्धती ही राज्यघटनेची पायाभूत संरचना आहे. न्यायपालिकेची स्वायत्तता हे देखील भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट आहे. त्यामुळेच त्याला धक्का लावणारी कोणतीही घटनादुरुस्ती ही घटनाबाह्य आणि संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराच्या कक्षेबाहेर आहे.

‘कायद्याचे राज्य’ या तत्त्वावर आधारलेल्या संरचनेमध्ये संसदेने केलेल्या कोणत्याही घटनादुरुस्तीची वैधता ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये न्यायपालिकेचे वर्चस्व हे न्याय पालिकेच्या स्वायत्ततेअंतर्गतच आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता आहे. कार्यकारी मंडळाचा (एक्झिक्युटरी) यात अगदी नगण्य हस्तक्षेप असतो, त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये कॉलेजियम व्यवस्थेला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. कॉलेजियम पद्धती म्हणजे काय आणि ती कशा प्रकारे कार्य करते, हे आधी समजून घेऊया. यात सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ असणाऱ्या पाच न्यायाधीशांचा समावेश असतो. हे न्यायाधीश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस राष्ट्रपतींना करतात.

निवडीची तरतूद काय?

राज्यघटनेतील कलम १२४ आणि २१७नुसार देशाच्या राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून उच्च न्यायालयातील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी. आता प्रश्न असा आहे की, या पद्धतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राधान्य देण्यात आले आहे का आणि ते राज्यघटनेच्या परिमाणांच्या विरोधात आहे का? तर याचे उत्तर नाही असेच आहे. १९९३पूर्वी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे सर्वाधिकार हे कार्यकारी मंडळाकडेच होते, न्यायपालिकेचीही त्याला मान्यता होती. मात्र न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये कार्यकारी मंडळाकडे असणाऱ्या अधिकाराचा दुरुपयोग होत असे. कित्येकदा कार्यकारी मंडळाकडून गुणवत्तेला डावलले गेल्याच्या, तर कधी बाह्य दबावाला बळी पडून किंवा राजकीय हस्तक्षेपामुळे काही नियुक्त्या झाल्याचीही उदाहरणे आहेत.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील पायाभूत संरचनेचा हेतू लक्षात घेत ‘सल्लामसलतीने नियुक्ती’ याचा अर्थ ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या एकमताने नियुक्ती’ असा घेत न्यायपालिकेच्या संरक्षणासाठी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये न्यायपालिकेचे वर्चस्व आवश्‍यक असल्याचे मत मांडले. तेव्हापासून सरकारमध्ये कॉलेजियम पद्धतीबाबत नाराजी दिसून आली. मात्र याचा अर्थ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा शब्द अंतिम आहे असे नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आलेली शिफारस ही राष्ट्रपतींसाठी बंधनकारक नाही. राष्ट्रपती ती शिफारस फेटाळूनही लावू शकतात. मात्र पुन्हा एकदा त्याच नावाची कॉलेजियमने शिफारस केल्यास, राष्ट्रपतींना संबंधित न्यायाधीशाची नियुक्ती करावी लागते. निष्पक्षपातीपणा, स्वायत्तता आणि न्यायपालिकेच्या क्षमतेवर लोकांचा असणारा विश्वास यामुळेच देशातील लोकशाही टिकून आहे. राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेचा समतोल टिकून राहावा यासाठी काही तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.

वास्तविक पाहता, राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करत कोणतीही संस्था दुसऱ्या संस्थेच्या कामात फारशी ढवळाढवळ करत नाही. काही बाबतीत केलेला हस्तक्षेप संबंधित संस्थेच्या परवानगीने आणि संतुलन राखण्याच्या उद्देशाने केला जातो. परंतु प्रत्येक संस्थेचे असे काही कार्यक्षेत्र असते की, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप अस्वीकारर्ह असतो. याप्रमाणेच राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेमध्ये कोणताही बदल करणे अस्वीकारर्ह आहे. असे असले तरी प्रत्येक सरकारला न्यायपालिकेमध्ये न्यायाधीशांच्या निवडीबाबतचे सर्वाधिकार हवे आहेत. मात्र इतिहासात डोकावून पाहिले असता कार्यकारी मंडळाच्या हस्तक्षेपामुळे न्यायपालिकेची स्वायत्तता धोक्यात आली होती.

केंद्र सरकारने २०१४मध्ये राज्यघटनेत ९९वी दुरुस्ती करून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची (एनजेएसी) स्थापना केली. या अंतर्गत प्रत्येक न्यायाधीशांची नियुक्ती ‘एनजेएसी’च्या शिफारशीनुसारच होईल, असे निश्चित करण्यात आले. या आयोगामध्ये सहा सदस्य होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायाधीश, केंद्रीय कायदे मंत्री आणि समाजातील दोन प्रतिष्ठीत व्यक्ती यांचा समावेश या आयोगात करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती, राज्यघटनाविरोधी असल्याचे सांगत ती २०१६मध्ये रद्द केली होती. या आयोगामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये न्यायपालिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान निर्माण होत असून राज्यघटनेच्या पायाभूत संरचनेचे उल्लंघन असल्याचे न्यायलयाने सांगितले.

न्यायपालिकेवर बऱ्याच काळापासून होणारे आरोप म्हणजे, कॉलेजियम पद्धतीनुसार चालणारी ही प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय असून केवळ एका विशिष्ट समाजाच्या, धर्माच्या आणि विचारधारेच्या लोकांचीच नियुक्ती न्यायाधीश म्हणून केली जाते. पण त्यात काडीमात्रही सत्यता नाही. न्यायाधीशांची नियुक्ती ही सर्वस्वी त्यांचे ज्ञान, अनुभव आणि चारित्र्य इत्यादी बाबींचा विचार करूनच केली जाते. त्याचप्रमाणे सरकारला या पद्धतीत कोणतेच अधिकार दिलेले नाहीत.

परंतु हे आरोप अत्यंत चुकीचे असून कॉलेजियम पद्धती अत्यंत पारदर्शक आहे. आता तर कॉलेजियम पद्धतीनुसार शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांची नावे सार्वजनिक केली जातात, त्यामुळे सर्वसामान्यांना शिफारस केलेल्या नावांची माहिती सहज उपलब्ध होते. त्याचप्रमाणे शिफारस केलेली नावे सरकारला देखील कळविण्यात येतात. त्यामुळे गरज भासल्यास शिफारस केलेल्या नावाबद्दल सरकार आपले मत व्यक्त करू शकते. शिवाय शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे राष्ट्रपतींना बंधनकारकही नसते. परंतु इतिहासात डोकावून पाहिले असता न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबतचे सर्वाधिकार हे सर्वस्वी कार्यकारी मंडळाला देण्यात आलेले नाहीत. मात्र ‘एनजेएसी’पूर्वी आणि ‘एनजेएसी’बाबतच्या निकालात देखील कॉलेजियम पद्धतीमध्ये काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे याबाबत विस्तृत चर्चा झाल्यास ती लोकशाहीच्या हिताचीच ठरेल. कारण राज्यघटना ही अत्यंत मौलिक असून सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेची विश्वस्त संस्था म्हणून काम करते. राज्यघटना ही देशवासीयांच्या इच्छा-आकांक्षांचे लिखित स्वरूप आहे. तर संसद ही काही काळासाठी बहुसंख्य ठरणाऱ्या मतांचे प्रतिनिधित्व करते.

(लेखक सर्वोच्च न्यायालयात ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड आहेत.)

(अनुवाद : रोहित वाळिंबे)