इंधनाच्या वाढत्या किमती, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा बोजा, तीव्र स्पर्धेमुळे कमी करावे लागलेले प्रवासी भाडे यामुळे ‘जेट एअरवेज’ आर्थिक गर्तेत अडकली. अशा वेळी ‘जेट’ला वाचविण्याचा २६ बॅंकांचा प्रयत्न ऐतिहासिक व धाडसी असून, ही कंपनी कोण खरेदी करणार, याविषयी मोठी उत्सुकता आहे.

‘जे ट एअरवेज’ ही भारतातील सर्वांत मोठी व सर्वांत जुनी ‘फुल सर्व्हिस कॅरिअर’ कंपनी, म्हणजेच आपल्या ग्राहकांना उत्तम सुविधा पुरविणारी विमान कंपनी नरेश गोयल व त्यांची पत्नी अनिता गोयल यांनी १९९३ मध्ये सुरू केली. २००५ पासून आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू करून व २००७ मध्ये ‘एअर सहारा’ खरेदी करून कंपनीने आपला बाजारातील हिस्सा वीस टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक केला होता. २००५ मध्ये अकराशे रुपये किमतीने ‘आयपीओ’ बाजारात आणला. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळून कंपनीच्या शेअरची नोंदणी तेराशे रुपयांना झाली. कंपनीचा व्यवसाय सतत वाढत असला, तरी खर्च आणि कर्ज हेसुद्धा झपाट्याने वाढत होते. एकीकडे विमानाच्या वाढत्या किमती, इंधनाच्या वाढत्या किमती व त्यावरील अधिक कर, कर्मचाऱ्यांचा वाढता पगार, डॉलरच्या तुलनेत घसरता रुपया व त्यामुळे वाढलेले कर्जावरील व्याज, तर दुसरीकडे गळेकापू स्पर्धेमुळे सतत घसरते प्रवासीभाडे यामुळे कंपनी तोट्यात गेली व कंपनीवरील बॅंकांचे कर्ज ८,५०० कोटी रुपयांपर्यंत पोचले. एकतीस डिसेंबर २०१८ रोजी देय असलेला बॅंककर्जाचा हप्ता कंपनीला देता आला नाही. तेव्हापासून पुढील तीन महिन्यांत, म्हणजे ३१ मार्चच्या आत, कंपनीने बॅंकांना सतराशे कोटी रुपये देणे गरजेचे होते, अन्यथा कंपनीचे खाते, बॅंकांच्या पुस्तकात ‘नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट’ (एनपीए) म्हणजे बुडीत खाते झाले असते व त्याचा फटका स्टेट बॅंकेसह २६ बॅंकांना बसला असता. आधीच ‘आयएलएफएस’ची ९२ हजार कोटींची लटकती तलवार डोक्‍यावर असताना ‘जेट’कडील ८,५०० कोटी रुपये बुडीत खात्यात जाऊ देणे बॅंकांना परवडणारे नव्हते व त्यामुळेच २५ मार्च रोजी बॅंकांनी नरेश गोयल व अनिता गोयल यांचा कंपनीतील हिस्सा अर्ध्यावर आणून स्वतःकडे ५१ टक्के हिस्सा घेतला, म्हणजेच गोयल यांना ‘जेट’च्या कॉकपिटमधून बाहेर काढून, बॅंका सध्या तरी तेथे आरूढ झाल्या. त्यासाठी बॅंकांनी ‘जेट’चे ११.४ कोटी समभाग फक्त एक रुपयाला खरेदी केले! २०१३ मध्ये ‘जेट’ आर्थिक संकटात असताना, अबुधाबीच्या ‘एतिहाद एअरवेज’ कंपनीने ‘जेट’मधील चोवीस टक्के हिस्सा खरेदी करून ‘जेट’ला वाचविले होते. बॅंकांनी ११.४ कोटी नवीन शेअर खरेदी केल्याने ‘एतिहाद’चा ‘जेट’मधील हिस्सा आता बारा टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला आहे. जेट कंपनी बंद पडू नये म्हणून बॅंकांनी पंधराशे कोटी रुपये दहा वर्षीय अपरिवर्तनीय कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात (एनसीडी) कंपनीत गुंतविले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. भारताला अनेक विमान कंपन्यांची आवश्‍यकता आहे व बॅंकांनी या निर्णयाद्वारे कंपनीच्या व पर्यायाने स्वतःच्या हिताचे रक्षण केले आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.

२०१२ मध्ये बंद पडलेल्या ‘किंगफिशर एअरलाइन्स’चे संस्थापक विजय मल्ल्या यांनी मात्र बॅंकांच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. बॅंकांचे धोरण दुटप्पी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ‘किंग फिशर’ला बॅंकांनी अशाच पद्धतीने का वाचविले नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे. परंतु, एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे, की बॅंकांनी मल्ल्यांना जाणीवपूर्वक कर्जबुडव्यांच्या यादीत (विलफुल डिफॉल्टर) टाकले आहे, तसे नरेश गोयल यांना टाकलेले नाही व ते देश सोडून परागंदा झालेले नाहीत! बॅंकांना नवीन मालक शोधता यावा यासाठी त्यांचा कंपनीतील हिस्सा कमी करण्यात आला आहे. नवीन मालक अथवा गुंतवणूकदार मिळताच बॅंका ‘कॉकपिट’मधून बाहेर पडतील, कारण ‘एअरलाइन’ चालवणे हे ‘काम नोहे येरा गबाळ्याचे!’

प्रसिद्ध ब्रिटिश उद्योजक रिचर्ड ब्रॅन्सन (व्हर्जिन ब्रॅंड) यांनी असे म्हटले आहे, की ‘मिलियनर’ होणे अगदी सोपे आहे. बिलियनर म्हणून सुरवात करा, एखादी एअरलाइन खरेदी करा आणि लवकरच तुम्ही ‘मिलियनर’ व्हाल! यातील विनोदाचा भाग सोडून भारतातील नागरी विमान उड्डाण क्षेत्राचा गेल्या तीन दशकांचा इतिहास तपासून पाहिल्यास असे लक्षात येईल, की खासगी क्षेत्रातील फारच थोड्या कंपन्या जम बसवू शकल्या आहेत आणि ‘एअर इंडिया’ ही सरकारी कंपनीसुद्धा सातत्याने तोट्यात चालली आहे व ती कंपनी खरेदी करण्यास कोणीही पुढे येत नाही. केवळ ‘जेट एअरवेज’ ही एकमेव खासगी कंपनी गेली पंचवीस वर्षे भारतात पाय रोवून उभी आहे व तिचा बाजारातील हिस्सा अजूनही सोळा- सतरा टक्के आहे. ही कंपनी बंद पडल्यास सुमारे तेवीस हजार कर्मचाऱ्यांचे नुकसान तर होईलच, शिवाय विमानप्रवासाचे भाडे खूपच वाढेल. निवडणुका तोंडावर असताना असे होऊ देणे सरकारला परवडणारे नाही आणि त्यामुळेच ‘जेट’ला वाचविण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.

सव्वीस बॅंकांच्या समूहाने नवा मालक/गुंतवणूकदार शोधण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. नऊ एप्रिलपर्यंत ‘एक्‍स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ व तीस एप्रिलपर्यंत ‘बाईंडिंग बिड’ द्यायची आहे व मेअखेरपर्यंत खरेदीदार निश्‍चित व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी कंपनीचा ‘ड्यू डिलिजन्स’ करण्यास अपुरा वाटतो. ‘जेट’ खरेदी करण्याच्या शर्यतीत ‘टाटा सन्स,’ ‘डेल्टा एअरलाइन्स,’ ‘कतार एअरवेज,’ सरकारी ‘नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्‍चर फंड,’ ‘इंडिगो’ आहेत. याशिवाय एखाद्या गुंतवणूकदाराला हाताशी धरून नरेश गोयल किंवा ‘एतिहाद’सुद्धा कंपनीतील आपला हिस्सा वाढवू शकतात. एकंदरीत ‘जेट’ खरेदी करण्याची स्पर्धा रंगणार अशी सध्या तरी चिन्हे दिसत आहेत आणि ‘जेट’ला जिवंत ठेवणे सर्वांच्याच हिताचे आहे. ‘जेट’ला वाचविण्याचा स्टेट बॅंकेचा हा ऐतिहासिक व धाडसी प्रयत्न काही कारणांनी अयशस्वी झाल्यास ‘जेट’ दिवाळखोर होईल व सव्वीस बॅंकांना खूपच मोठा ‘हेअरकट’ (कमी पैसे) मान्य करावा लागेल, असे वाटते.