नेपाळमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने तिथे आघाडी व बिघाडी आणि त्यातून पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीचा खेळ सुरूच आहे. अलीकडच्या पाच वर्षांत के. पी. ओली तीनदा पंतप्रधान झाले. एकूणच त्या देशाच्या राजाकारणाची वाटचाल अस्थिरतेकडून अस्थिरतेकडे अशी होत असल्याचे दिसते.

नेपाळ या आपल्या शेजारी देशांत मागच्या आठवड्यात काही दिवस राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. पण माजी पंतप्रधान ओ. पी. शर्मा ओली (वय ८६) यांनी पडद्याआडून योग्य ती जुळवाजुळव केली. परिणामी राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती विद्यादेवी भंडारी यांनी शुक्रवारी चौदा मे रोजी ओली यांना पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. ओली यांचा पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्याचा हा तिसरा प्रसंग. आता त्यांना एका महिन्याच्या आत विश्वासदर्शक ठराव मांडावा लागेल.

ओली या आधी ऑक्‍टोबर २०१५ ते ऑगस्ट २०१६ आणि फेब्रुवारी २०१८ ते मे २०२१ दरम्यान पंतप्रधानपदी होते. यातील मजेची बाब म्हणजे, याच्या अवघ्या तीनच दिवसांपूर्वी, म्हणजे सोमवारी त्यांच्या सरकारच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव संमत झाला होता. या ठरावात सरकारच्या बाजूने ९३ तर विरोधकांच्या बाजूने १२४ मतं पडली होती. नेपाळमधील प्रतिनिधीगृहात एकूण २७१ प्रतिनिधी असतात. पण विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवशी २३२ सदस्य उपस्थित होते. त्यापैकी १५ सदस्य तटस्थ राहिले. पण जसे अनेकदा संसदीय राजकारण होते तसे याही खेपेस झाले. ओलींच्या विरोधकांना पर्याय देता आला नाही आणि बहुमत गोळा करता आले नाही. तेथील महत्त्वाचा विरोधी पक्ष म्हणजे नेपाळी काँग्रेस, त्याचे नेते शेर बहादूर देऊबा यांनी ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ-माओवादी सेंटर’चे नेते पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्या मदतीने ओली यांचे सरकार पाडले. सरकार स्थापनेसाठी माधवकुमार नेपाल त्यांना पाठिंबा देणार होते. पण ऐनवेळी माधवकुमार नेपाल यांनी देऊबा यांना पाठिंबा न देता ओली यांना पाठिंबा जाहीर केला. माधवकुमार नेपाल यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरणार होता. त्यांनी ओली यांना पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे त्यांचा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

यातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी नेपाळ संसदेबद्दल जुजबी माहिती असणे गरजेचे आहे. नेपाळमधील संसदेत एकूण २७५ सभासद असतात आणि साध्या बहुमतासाठी १३८ खासदारांचा पाठिंबा आवश्‍यक असतो. या २७५ जागांपैकी १६५ सभासद थेट मतदानाने निवडले जातात, तर ११० सभासद ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ या तत्वानुसार निवडले जातात. यातील गुंतागुंतीची रचना समजून घ्यावी लागेल. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे तेथे १६५ जागा भारताप्रमाणे थेट निवडणुकीद्वारे निवडल्या जातात. मात्र उरलेल्या ११० जागा प्रत्येक पक्षाला मिळालेल्या एकूण मतदानाच्या टक्केवारीनुसार दिल्या जातात. म्हणजे एखाद्या पक्षाला जर एकूण मतदानापैकी ४० टक्के मतं मिळाली असतील, तर ११०च्या ४० टक्के जागा म्हणजे ४४ जागा त्या पक्षाला मिळतील. शिवाय, संसदेत प्रवेश करण्यासाठी राजकीय पक्षाला किमान एक खासदार निवडून आणावा लागतो आणि प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वानुसार किमान तीन खासदार असावे लागतात. या नियमानुसार नेपाळच्या आजच्या संसदेत फक्त पाच पक्ष आहेत. निवडणुकीत मात्र ८८ पक्ष सहभागी झाले होते.

डिसेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ओलींच्या पक्षाला १२१ जागा, शेर बहादूर देऊबा यांच्या नेपाळी काँग्रेसला ६३ तर प्रचंड यांच्या माओवादी सेंटरला ५३ जागा मिळाल्या होत्या. कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे ओली आणि प्रचंड यांच्या पक्षाने युती करून सत्ता मिळवली. युतीतील अटींनुसार आधी ओली पंतप्रधान झाले आणि नंतर प्रचंड पंतप्रधानपदी येणार होते. ओलींनी युती धर्माचे पालन केले नाही म्हणत प्रचंड यांनी त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. ओलींना विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेता आला नाही. परिणामी त्यांचं सरकार गडगडलं. ओलींबद्दल त्यांच्याच पक्षात असंतोष आहे. या असंतुष्ट गटाचे नेते म्हणजे माधवकुमार नेपाल. यामुळे ओलींच्या विरोधात देऊबा, प्रचंड आणि नेपाल एकत्र आले. पण ऐनवेळी माधवकुमार नेपाल यांनी कच खाल्ली. परिणामी देऊबा आणि प्रचंड यांना हात चोळत बसावे लागले आहे.

चीनच्या छायेत

भारताच्या शेजारी देशांतील राजकीय पक्षांत भारतविरोधी पक्ष आणि भारताचा मित्रपक्ष, असे दोन स्पष्ट गट असतात. देऊबांचा नेपाळी काँग्रेस हा भारताचा मित्र पक्ष समजला जातो तर ओली हे भारतविरोधी गटातील नेते आहेत. त्यांना चीन जास्त जवळचा वाटतो. कालपरवापर्यंत ते चीनच्या जोरावर भारताला त्रस्त करणाऱ्या घोषणा करत असत. भारतीय नकाशातील भूभाग नेपाळच्या नकाशात दाखवणे वगैरे चटकन आठवणारी अलीकडची आगळीक. गेली अनेक वर्षे नेपाळ म्हणजे भारताचा खरा मित्र असे वातावरण होते. भारतानेसुद्धा अनेक प्रसंगी वाकडी वाट करून नेपाळला सर्व प्रकारची मदत केली आहे. मात्र एकविसाव्या शतकात यात खूप बदल व्हायला लागलेले आहेत. एक म्हणजे आता नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत आहे, ज्याचा स्वाभाविक ओढा साम्यवादी चीनकडे आहे. या स्वाभाविक ओढ्यात मार्क्‍सवाद हे राजकीय तत्वज्ञान जसे महत्त्वाचे आहे तसेच चीन नेपाळला जी भरगच्च मदत करत असतो, तीसुद्धा महत्त्वाची आहे. भारताने नेपाळच्या संदर्भात केलेली मोठी चूक म्हणजे २०१५ मध्ये तेथे मधेसी समाजाचे जे हिंसक आंदोलन झाले, त्यात मधेसींना उघडपणे मदत केली. या आंदोलनादरम्यान भारताने मधेसींची बाजू घेत नेपाळकडे जाणाऱ्या वस्तूंची कोंडी केली. भारत हे आजही सहज करू शकतो. याचे कारण नेपाळमध्ये जाणारा सुमारे ९० टक्के माल भारताच्या हद्दीतून जातो. भारताने जर नेपाळमध्ये जाणारे ट्रक अडवले, तर नेपाळची सहज कोंडी करता येते.

भारताने २०१५ मध्ये हेच केले. परिणामी सर्वसामान्य नेपाळी माणसाला फार त्रास झाला. यामुळे भारतविरोधी भावना निर्माण होण्यास मदत झाली. नेपाळच्या राज्यघटनेत बदल केल्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाला आहे, म्हणत मधेसी समाज रस्त्यावर उतरला. त्यांनी नेपाळ-भारत सीमारेषेवर असलेल्या तराई प्रांतात आंदोलन सुरू केले. यामुळे भारतातून नेपाळमध्ये ट्रकद्वारे माल जाणे बंद झाले होते. यासाठी भारताने पुढे केलेली सबब हास्यास्पद होती. माल नेणाऱ्या ट्रक्‍सना पुरेसे संरक्षण मिळत नाही म्हणत भारताने ट्रक पाठवणे बंद केले होते. अशा आणीबाणीच्या अवस्थेत ओली यांनी चीनला मदतीसाठी हाक मारली आणि चीनने ताबडतोब प्रतिसाद दिला. चीनने नेपाळला अग्रक्रमाने पेट्रोलियमजन्य पदार्थांचा पुरवठा केला आणि नेपाळची गरज भागवली. परिणामी ओलींना भारताला बदनाम करण्याची आयतीच संधी मिळाली होती. असे ओली महाशय आता तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले आहेत. अलीकडे जरी त्यांचा भारतविरोध आणि चीनचे प्रेम कमी झालेले दिसत असले तरी ओलींसारख्या नेत्यांचा भरवंसा देता येत नाही. ते कधीही टोपी फिरवू शकतात. अलीकडे त्यांनी हिंदुत्वाचे कार्डही वापरल्याचे दिसले. सध्या त्यांच्या विरोधात देशात असंतोष असला तरी जोपर्यंत त्यांच्या विरोधातील राजकीय शक्ती एकत्र येत नाहीत, तोपर्यंत ओली पंतप्रधानपदावरून पायउतार होणार नाहीत.