बिहारमध्ये सर्वानुमते जातनिहाय जनगणना सुरू करण्यात आली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. विविध समाजघटकांना आरक्षण असले तरी सर्व जातींना त्याचा लाभ मिळतोच असे नाही. त्यामुळे अशी गणना गरजेची आहे.

बिहार सरकारच्या जातनिहाय जनगणनेला स्थगिती देणारा बिहार उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार, अठरा मे रोजी नकार दिला. बिहार राज्यात जातनिहाय जनगणनेची पहिली फेरी ७ ते ११ जानेवारी २०२३ दरम्यान पार पडली. दुसरी फेरी १५ एप्रिल ते १५ मे दरम्यान होणार होती. त्यानुसार कामकाज सुरू झाले होते. या जनगणनेविरोधात ‘युथ फॉर इक्वॅलिटी’ या संस्थेने याचिका दाखल केली होती.

या संस्थेचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाने जातनिहाय जनगणनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत लोकांना त्यांची जात विचारणे हे त्यांच्या वैयक्तितेचे हनन असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवण्यात यावी, यासाठी बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे.

या घटनेतील बारकावे समजून घेतले पाहिजेत. पाटणा उच्च न्यायालयाने जरी ४ मे रोजी जातनिहाय जनगणनेला स्थगिती दिली असली, तर या याचिकेवर अंतिम सुनावणी ३जुलै रोजी ठेवली आहे. या वस्तुस्थितीची योग्य दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की, कोणत्याही कारणास्तव जर पुढील तारखेपूर्वी रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली नाही तर आम्ही बिहार सरकारची बाजू ऐकून घेऊ. न्यायाधीश अभय ओक आणि न्यायाधीश राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

हा निर्णय देतांना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जनगणना होत आहे का, हे तपासून पाहावे लागेल. ही जनगणनाच आहे असे अनेक कागदपत्रांतून दिसत आहे, असे तोंडी निरीक्षण न्यायाधीश बिंदल यांनी नोंदवले. मात्र ही जनगणना नसून सर्वेक्षण आहे, अशी बिहार सरकारची भूमिका आहे.

जातआधारित माहितीचे संकलन करणे हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ अंतर्गत राज्य सरकारला अधिकार आहे, असेही म्हणणे राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आले. खंडपीठाचे दुसरे न्यायाधीश अभय ओक म्हणाले की, जनगणना हा केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीतील विषय आहे. तसेच बिहारातील हे सर्वेक्षण विधानसभेच्या मंजुरीने झालेल्या कायद्यानुसार होत नसून सरकारी आदेशानुसार होत आहे, असेही मत त्यांनी नोंदवले आहे.

आरक्षणाचे राजकारण

१९९३ मध्ये लागू झालेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर आपल्या देशात जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीने जोर धरला. मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे गृहित धरले होते. त्या आधारावर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले होते. तेव्हापासून लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, शरद यादव, नितीशकुमार आदी ओबीसींचे देशपातळीवरचे नेते ‘जातनिहाय जनगणना करावी’, अशी मागणी करत आहेत. ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, असा अनेकांचा दावा आहे.

आपल्या देशात १९३१मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक जनगणनेत जी जातनिहाय जनगणना झाली, ती आजपर्यंत शेवटची. प्रजासत्ताक भारताने जातनिहाय जनगणना बंद केली. त्यामुळे आज जे जातीच्या लोकसंख्येचे आकडे चर्चेत दिसतात, त्यांचा आधार १९३१ची जनगणना आहे. १९५१ मध्ये जातनिहाय जनगणना बंद केली; तेव्हा असे स्वप्न होते की आपल्याला जातविरहीत समाज निर्माण करायचा आहे. पण आजचे वास्तव वेगळेच आहे. आता बदललेल्या राजकीय-आर्थिक-सामाजिक वातावरणात पुन्हा एकदा जातनिहाय जनगणना चर्चेत आली आहे.

जातनिहाय जनगणनेसारख्या विषयात राजकारण शिरले नसते तरच नवल! आज केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपने सुरूवातीला अशा जनगणनेला पाठिंबा दिला होता. नंतर मात्र मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे या जनगणनेला नकार दिला. सप्टेंबर २०२१मध्ये केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आणि जातनिहाय जनगणना व्यवहार्य नसल्याचे नमूद केलं होतं. जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीमागे आरक्षणाचे राजकारण आहे.

आपल्या देशातील आरक्षणं जातनिहाय नसून ती एखाद्या समूहाला देण्यात आलेली आहेत. ‘अनुसुचित जाती’ तसेच ‘अनुसुचित जमाती’ची एक यादी आहे. या यादीत अनेक उपजातींचा समावेश आहे. या सर्व जातींची मिळून जी यादी आहे, त्या यादीला आरक्षण आहे. या यादीतील प्रत्येक जातीला स्वतंत्र आरक्षण नाही. याचा तोटा सुरूवातीला जाणवला नाही. आता मात्र असे लक्षात आले की, या यादीतील काही ठराविक उपजातीच आरक्षणाचे फायदे घेत आहेत. इतर अनेक उपजातींना आरक्षणाचे फारसे फायदे मिळाले नाहीत.

विशिष्ट घटकांनाच लाभ

हा जो प्रकार अनुसुचित जाती आणि जमातींबद्दल होत आहे, तोच १९९३मध्ये सुरू झालेल्या ‘इतर मागासवर्गीयां’बद्दलही होत आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली हा जो अन्याय सुरू होता, त्याबद्दल दबक्या आवाजात तक्रारीचा सूर ऐकू येत असे. यामागचे खरे कारण म्हणजे अनुसुचित जाती काय किंवा अनुसुचित जमाती काय किंवा इतर मागासवर्गीय काय, यांच्यातील संख्येने जास्त असलेल्या उपजातींनी स्वतःचे पक्ष स्थापन केले. काही राज्यांत तर या उपजाती सत्ताधारी जाती झालेल्या आहेत. उदाहरण म्हणून उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांचा उल्लेख करता येईल.

उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांनी ४ ऑक्टोबर १९९२रोजी समाजवादी पक्ष स्थापन केला. या पक्षाच्या हाती सत्ता आली तेव्हा विकासाची जास्तीत जास्त फळं तेथील यादवकुलीनांच्या वाट्याला गेली. बिगर-यादव ओबीसींच्या पदरी फारसे काही पडले नाही. असाच प्रकार मोठ्या प्रमाणात बिहारमध्ये आहे. तेथे लालूप्रसाद यादव यांनी ५ जुलै १९९७रोजी राष्ट्रीय जनता दल हा पक्ष स्थापन केला. या पक्षावरसुद्धा यादवांचा प्रभाव आहे. लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्रीपदी होते तेव्हा तर यादव मंडळींचा इतरांना सत्तेचा दरारा दाखवून दिला होता.

केंद्रात सत्तेत असलेल्या आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांना जातनिहाय जनगणनेतील गुंतागुंत माहिती होती. म्हणूनच ते जातनिहाय जनगणना करण्यास नाखूश होते. जेव्हा ओबीसी नेत्यांनी मनमोहनसिंग सरकारवर प्रचंड दबाव आणला तेव्हा मनमोहनसिंग सरकारने २०११मध्ये प्रथम जातनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य केली. या जनगणनेला ‘सामजिक-आर्थिक जातगणना’ (एसईसीसी) असे म्हटले गेले. २०११मध्ये देशाची लोकसंख्या १.२ अब्ज होती.

‘एसईसीसी’अंतर्गत एकूण ०.९ अब्ज व्यक्तींची माहिती गोळा केली. यातील पुढची चलाखी लक्षात घेतली पाहिजे. दर दहा वर्षांनी जी जनगणना होते त्याबद्दलचा अध्यादेश केंद्रीय गृह मंत्रालय काढते. मात्र ‘एसईसीसी’बद्दलचा अध्यादेश केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने काढला होता! म्हणजेच केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गोळा केलेली माहिती अधिकृत जनगणना नव्हती. एवढेच नव्हे तर विरोधी पक्षांनी या माहितीच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित केल्या होत्या.

नंतर केंद्रात सत्तांतर झाले. सरकारकडे तयार असलेली ही आकडेवारी आणि माहिती राज्यांना देण्यास मोदी सरकारने ठाम नकार दिला. आपल्या देशासारख्या गुंतागुंतीच्या देशात जातनिहाय जनगणना काळाची गरज आहे. अन्यथा सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली नवीन प्रकारचा अन्याय होत राहिल. जातनिहाय जनगणना झाल्यावर त्याचा आधार घेत आरक्षणाची पुनर्रचना (आरक्षणाची टक्केवारी कमी करणे नव्हे) करणे ही पुढची पायरी असेल.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)