संसदेचे कामकाज अधिकाधिक परिणामकारक, वेळेचा अपव्यय न करता विधायक निर्णय घेणारे होणे हे लोकशाहीच्या सुदृढतेचे लक्षण आहे. त्यात हयगय केल्यास जनतेतूनही त्यासाठी पुढाकार घेतला जावू शकतो, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.

देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी २४ एप्रिल २०२१ रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा जान आल्याचे जाणवत आहे. पदभार स्वीकारल्यापासून ते सातत्याने नागरिकांची, लोकशाही मूल्यांची बाजू घेताना दिसत आहे. या संदर्भात अलीकडेच त्यांनी विजयवाडा येथे केलेल्या पाचव्या वेंकटेश्वरलू स्मृती व्याख्यानमालेत केलेले भाषण उल्लेखनीय ठरते. या भाषणातील महत्वाचा भाग म्हणजे भारतातील लोकप्रतिनिधींनी घाईघाईने पारीत केलेले कायदे आणि त्याचे झालेले, होत असलेले परिणाम. सरन्यायाधीश रमणा यांनी जी वस्तुस्थिती नमुद केली आहे त्याची काही कारणे आहेत. एक म्हणजे आजकाल संसदेत गांभीर्याने केलेल्या चर्चेपेक्षा वादावादी, सभात्याग, खासदारांचे निलंबन वगैरे प्रकार जास्त होतात. संसदेच्या कामाचा दर्जा खालावण्याची प्रक्रिया गेली काही दशके सुरू आहे. इंदिरा गांधींना संसदेत होणाऱ्या चर्चात फारशी रुची नव्हती. कहर म्हणजे त्यांनी जून १९७५ ते मार्च १९७७ दरम्यान लादलेल्या अंतर्गत आणीबाणीच्या काळात जेव्हा विरोधी पक्षाचे बहुतांश नेते तुरुंगात होते, तेव्हा त्यांनी संसदेत वादग्रस्त ४२वी घटनादुरुस्ती संमत करवून घेतली होती.

सध्या केंद्रात भाजपचे सरकार आहे म्हणून भाजपचे उदाहरण घेता येईल. देशातील कायदा करण्याच्या पद्धतीनुसार जर एखादे विधेयक वित्त विधेयक असेल तर ते फक्त लोकसभेत संमत झाले तरी चालते. राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नसते. मोदी सरकारने जीएसटी विधेयक वित्त विधेयक आहे, असे म्हणत फक्त लोकसभेत सादर केले. भाजपचे लोकसभेत बहुमत असल्यामुळे संमतही झाले. तसे जर केले नसते तर हे विधेयक लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही संमत करावे लागले असते. या विधेयकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अजुनही सुनावणीसाठी आलेली नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जर सरकारच्या विरोधात गेला तर...

समितीचीच नेमणूक नाही

इतर प्रगत लोकशाही देशांत असते तशी आपल्याकडेसुद्धा संसदेच्या खास समितीची तरतुद आहे. यानुसार विधेयक संसदेत सादर झाले की, सभापती खासदारांची समिती गठीत करतात. या समितीत सर्व पक्षांचे खासदार असतात. ती समिती सादर विधेयकावर साधकबाधक चर्चा करून संसदेला अहवाल सादर करते. या अहवालावर संसदेत चर्चा होते आणि मग विधेयक मतदानाला टाकण्यात येते. या समितीचा खरा फायदा म्हणजे यात जरी विविध पक्षांचे प्रतिनिधी असले तरी तिथे त्यांना पक्षशिस्तीच्या अडग्याखाली काम करावे लागत नाही. परिणामी या समितीत अतिशय मनमोकळी आणि अभ्यासू चर्चा होते. आजकाल मात्र सादर झालेल्या अनेक विधेयकांसाठी अशी समिती नेमतच नाहीत आणि विधेयक सरळ मतदानाला टाकण्यात येते. प्रसंगी तर आधी वटहुकूम काढतात आणि नंतर कायदा करतात. अशा कायद्यांना मग समाजातील काही घटकांचा प्रचंड विरोध होतो. प्रसंगी सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागतात. शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कायद्यांचे उदाहरण ताजे आहे. २१ डिसेंबर रोजी मोदी सरकारने निवडणूक सुधारणा कायदा असाच घाईघाईने, साधकबाधक चर्चा न करता संमत करवून घेतला. अशा प्रकारे संमत विधेयकांत जर भरपूर त्रुटी राहिल्या तर काय नवल! म्हणूनच तर सरन्यायाधीशांना याबद्दल जाहीर खेद व्यक्त करावा लागला.

गुणात्मक बदलांसाठी

याबद्दल काही अभ्यासक लोकप्रतिनिधींच्या खालावलेल्या बौद्धिक दर्जाला दोष देतात. यात फारसे तथ्य नाही. आधुनिक जीवन एवढे गुंतागुंतीचे झालेले आहे की, कोणताही लोकप्रतिनिधी सर्व विषयांत तज्ञ असूच शकत नाही. मात्र त्याला सल्ला द्यायला, त्याच्याशी चर्चा करायला समाजातील अनेक तज्ञ तयार असतात. प्रत्येक चांगल्या लोकप्रतिनिधीकडे अशा तज्ञ सल्लागारांची फौज असते. त्यांच्या मदतीने लोकप्रतिनिधी कायदा संमत करण्याच्या प्रक्रियेत महत्वपूर्ण सहभाग देत असतो. या स्थितीत गुणात्मक बदल होण्यासाठी काही पावले त्वरेने उचलण्याची गरज आहे. सध्याच्या प्रचलित नियमांत संसदेचे अधिवेशन किती दिवसांचे असावे, याबद्दल काहीही तरतुद नाही. यात बदल करून अधिवेशनाचा कार्यकाळ निश्चित करता येईल. एका सूचनेनुसार दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन किमान प्रत्येकी दीडशे तास चालले पाहिजे. दुसरी सूचना म्हणजे प्रचलित नियमांनुसार विधेयक मांडायला किमान दहा टक्के सभासदांची अनुमती गरजेची असते. ही मर्यादा वाढवून चाळीस टक्के करावी. तिसरी उपयुक्त सूचना खर्चाबद्दल आहे. संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून वाया गेलेल्या वेळेची भरपाईची तरतुद करावी.

संसदेचा दर्जा, त्यात होणाऱ्या चर्चा हा लोकशाही देशांचा मानबिंदू समजला जातो. यासाठी अनेकदा इंग्लंडमधील संसदेतील चर्चांचे उदाहरण दिले जाते. आपल्याकडे स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली असूनही दर्जेदार चर्चा होत नाही, हे खेदाने नमुद करावे लागते. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. ‘चांगले कायदे हा लोकशाही शासन व्यवस्थेतला अविभाज्य घटक आहे. याच कारणांसाठी संसदेतील चर्चा फार महत्वाच्या असतात. त्यात सरकारला ते मांडत असलेल्या विधेयकांतील त्रुटी लक्षात येऊ शकतात आणि त्यानुसार धोरणात योग्य फेरफार करता येतात.

या संदर्भात भाजपचे एक खासदार आणि काँग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांच्यात लोकसभेत झालेला संवाद आठवतो. मनमोहनसिंग सरकारने ग्रामीण भागासाठी रोजगार हमी योजना विधेयक (मनरेगा) मांडले. त्यावर चर्चा सुरू होती. या चर्चेदरम्यान ग्रामीण भागातील जनजीवन, कुटूंबव्यवस्था व लोकव्यवहाराची जाणकारी असलेल्या या भाजप खासदाराने अत्यंत उपयुक्त सूचना मांडल्या. त्यांचे भाषण संपल्यानंतर श्रीमती गांधी उठून त्या खासदाराकडे गेल्या आणि त्यांनी चांगले भाषण केल्याबद्दल अभिनंदन केले. एवढेच नव्हे तर त्यांनी त्या खासदाराला विनंती केली की, या सर्व सूचना मला लिहून द्या. मी याचा अंतर्भाव विधेयकात करायला सांगते. संसदेत चांगले कायदे कसे करावेत, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

या संदर्भात आणखी घटना लक्षणीय ठरते. ती म्हणजे अण्णा हजारेंनी लोकपाल पदासाठी दिल्लीत केलेले आंदोलन. या दरम्यान अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, प्रशांत भुषण आदी अण्णांच्या सहकाऱ्यांनी जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा जाहीर केला होता. ही अभूतपूर्व घटना होती, ज्याची यथायोग्य चर्चा तेव्हा झाली नाही. आंदोलनात अण्णांच्या सहकाऱ्यांनी अपेक्षीत कायद्याचा मसुदा जनतेसमोर ठेवला होता. याचा अर्थ यापुढे फक्त लोकप्रतिनिधीच कायदे करतील असे नाही. समाजाला योग्य वाटलं तर जन लोकपाल विधेयकासारखा मसुदा समाजासमोर ठेवला जाईल. सरकारचा मसुदा आणि आंदोलनकर्त्यांचा मसुदा दोन्हींवर साधकबाधक चर्चा होऊन चांगला कायदा बनेल, ही अपेक्षा. लोकपाल कायद्याबद्दल ती किती पूर्ण झाली, हा आक्षेप महत्वाचा नाही. महत्वाची आहे ती समाजाची मानसिकता जी आता जन कायद्याचा मसुदा तयार करू शकते.