महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवरील नेमणुकीसाठी निवड मंडळ खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक, सर्वसमावेशक असणे, हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे. अरुण गोयल यांच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या वादाच्या निमित्ताने या मुद्द्याची व्यापक चर्चा व्हायला हवी.

केंद्र सरकारने नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडयात घार्इघार्इने अरुण गोयल यांना ’निवडणूक आयुक्त’ पदी नेमले. त्यांनी २१ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारला. अरूण गोयल हे (वय ६०) भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी आहेत. जाहीर झाल्यापासूनच त्यांची नेमणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या नेमणुकीवर महत्त्वाचा आक्षेप असा आहे, की या प्रकारे केलेली गोयल यांची नेमणूक बघता विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार जेव्हा फेब्रुवारी २०२५ मध्ये निवृत्त होतील त्यानंतर या महत्वाच्या पदावर अरुण गोयल यांची नियुक्ती करता येर्इल. मोदी सरकार या प्रकारे अनेक घटनात्मक पदांवर आपल्या मर्जीतील व्यक्तींची नेमणूक करत आहे, हा या वादाचा गाभा आहे. अरुण गोयल यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. अन्यथा ते या वर्षी ३१ डिसेंबरला निवृत्त झाले असते. ते केंद्रात अवजड खात्याचे सचिव या पदावर होते. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यावर दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सरकारने त्यांची नेमणूक ’निवडणूक आयुक्त’ या पदावर केली.

या नेमणुकीचा निषेध करण्यासाठी विरोधी पक्ष आक्रमक झालेले आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सहा डिसेंबर रोजी महत्वाच्या विरोधी पक्षांशी बैठक घेतली होती. आता हा वाद सरकार, विरोधी पक्ष आणि माध्यमे यांच्यापुरता सीमित राहिला नसून यात नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा लक्ष घातले. या संदर्भात आणखी काही तपशील समोर ठेवले म्हणजे त्यातील बारकावे समजतील. अशा पदांवर कोणाला नेमायचे याची यादी केंद्र सरकारच्या कायदा विभागातर्फे करण्यात येते. ही यादी सरकारकडे पाठवण्यात आली. १८ नोव्हेंबर रोजी आलेल्या यादीतील गोयल यांच्या नावाला सर्व संबंधित खात्यांनी हिरवा कंदील दिला. यात पंतप्रधानांचे कार्यालयसुद्धा होते. या प्रक्रियेला २४ ताससुद्धा लागले नाहीत. अशी विलक्षण घार्इ करण्याची काय निकड होती, असा प्रश्‍न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारला विचारला आहे.

ज्या पद्धतीने गोयल यांची नेमणूक केली त्या पद्धतीबद्दलदेखील न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांची नेमणूक करतांना १९९१मध्ये तयार करण्यात आलेली नियमावली/पद्धत पाळली जाते. या पदांसाठी यादी करतांना नेमलेल्या व्यक्तीला सहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळेल, याकडे लक्ष दिले जाते. गोयल यांची नेमणूक करतांना याचा विचार केलेला दिसत नाही. यातील आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. हे पद १५ मे २०२२पासून रिक्त होते. एवढे दिवस सरकारने या पदावर कोणाला नेमले नाही. नंतर अचानक वेगाने सूत्रे हलली. त्यामुळेच १८ नोव्हेंबरला स्वेच्छानिवृत्ती आणि १९ नोब्हेंबरला नवी नेमणूक अशी किमया पाहायला मिळाली.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. यासाठी त्यांना पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली असलेले मंत्रिमंडळ सल्ला देते. आजही ही पद्धत वापरात आहे. गेली काही वर्षं या पद्धतीच्या विरोधात वातावरण निर्माण होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा याबद्दल याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. १९९०मध्ये स्थापन केलेल्या गोस्वामी समितीने निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुका करतांना चर्चा करून अशी पदं भरली जावीत, अशी शिफारस केली होती. विधी आयोगानेसुद्धा त्यांच्या २२५व्या अहवालात या नेमणुकांसाठी तीन सदस्यांची निवड समिती असावी, अशी शिफारस केलेली आहे.

आज या पदावरील नेमणुकीवरून भारतात एवढा गदारोळ माजला आहे, याचे एकमेव कारण म्हणजे या पदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तींच्या हातात अमाप सत्ता येते. कोणत्याही राज्यकर्त्या पक्षाला असे वाटणे स्वाभाविक आहे की, अशा पदांवर आपल्या मर्जीतील व्यक्ती नेमावी. पण असं जर झालं तर लोकांचा लोकशाही शासनव्यवस्थेतील विश्‍वास उडायला सुरूवात होर्इल. म्हणूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घातले आहे. आता झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्या. के. एम.जोसेफ म्हणाले की, अशा संभाव्य निवड समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश असावा.

या संदर्भात राज्यघटनेत असलेल्या तरतुदी समजून घेणे गरजेचे आहे. कलम ३२४ मध्ये निवडणूक आयोग, त्याचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या वगैरेंचे तपशील आहेत. स्वतंत्र भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांच्यापासून ते आताचे आयुक्त राजीव कुमार यांच्यापर्यंतचे सर्व निवडणूक आयुक्त हे ज्येष्ठ नोकरशहा आहेत. घटनेतील तरतुदींनुसार आजसुद्धा राष्ट्रपती या पदावरील व्यक्तींची नेमणूक करतात. ही पद्धत बदलून ’निवड समिती’ पद्धत आणावी, अशी चर्चा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे.

अडवानींची सूचना

२०१२ मध्ये माजी उपपंतप्रधान आणि भाजपचे जेष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले होते की निवडणूक आयुक्त वगैरे पदांच्या नेमणुकीसाठी ’निवड मंडळ’ (कॉलेजियम) पद्धत असावी. या निवड मंडळात पाच सदस्य असावेत. पंतप्रधान, केंद्रीय कायदा मंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते, अशा पाच व्यक्तींनी कार्यक्षम आणि चारित्रयसंपन्न व्यक्तींची शिफारस करावी. १९९०नंतर केंद्रीय दक्षता आयुक्त, केंद्रीय माहिती आयुक्त वगैरेसारखी काही घटनात्मक पदं निर्माण करण्यात आलेली आहेत. या पदांच्या निवडीसाठी ’निवड मंडळ’ ही पद्धत अंगिकारण्यात आलेली आहे. या पद्धतीत पारदर्शकता आहे; तसेच सरकारबरोबर इतरांना स्थान दिलेले आहे. या पद्धतीचे खूप फायदे आहेत. सप्टेंबर २०१०मधील घटना आठवते. तेव्हा देशात काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेत होती.

केंद्र सरकारने पी.जे. थॉमस या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याला ’केंद्रीय दक्षता आयुक्त’ या पदावर नेमले. नियमानुसार निवड मंडळात पंतप्रधान मनमोहन सिंग, केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम आणि विरोधी पक्षनेत्या भाजपच्या सुषमा स्वराज, असे तीन सदस्य होते. थॉमस यांच्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होते. पण निवड मंडळात सरकारी सदस्यांचे बहुमत होते. सुषमा स्वराज यांनी पी जे थॉमस यांच्या नेमणुकीला आक्षेप घेतला आणि हे आक्षेप लेखी स्वरूपात सादर केले. थॉमस यांची नेमणूक जाहीर झाल्यावर एका समाजसेवकाने माहितीच्या अधिकारात सुषमा स्वराज यांचे आक्षेप मिळवले. या भ्रष्ट अधिकाऱ्याची नेमणूक रद्द करावी, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने नेमणूक रद्द केली.

असे प्रातिनिधिक निवड मंडळ असणे हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे. अरुण गोयल प्रकरणाच्या निमित्ताने या मुद्द्याची व्यापक चर्चा व्हावी आणि लवकरात लवकर ’निवड मंडळ’ पद्धत स्वीकारली जावी. अन्यथा आता सुरू असल्यासारखे वाद सतत उदभवत राहतील.