लोकप्रतिनिधी जरी पक्षाच्या तिकीटावर निवडणुका लढवत असले तरी त्यांना मतदार निवडून देतात, पक्ष नाही. निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांचे उत्तरदायित्व पक्षापेक्षा मतदारांशी असते, त्यामुळेच पक्षांतर बंदी कायद्याचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू बंगळूर येथे एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयात एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलतांना म्हणाले, की आपल्या देशात असलेला पक्षांतर बंदी कायदा कठोर करण्याची गरज आहे. त्यांच्या मते, एखादा लोकप्रतिनिधी एका पक्षाच्या तिकीटावर निवडून येतो आणि नंतर दुस-या पक्षात जातो. हे चुकीचे आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अशा पक्षांतरांना चाप लावण्यासाठी १९८५मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला होता. आता या कायद्याला सुमारे ३७ वर्ष होत आली आहेत. एवढया वर्षांतला अनुभव डोळयांसमोर ठेवून पक्षांतरबंदी कायद्यात बदल करून या कायद्याच्या तरतुदी अधिक कठोर कराव्यात, असा मतप्रवाह प्रबळ होताना दिसतो. या कायद्याचा वर्षानुवर्षे दुरुपयोग होत आहे, ही गोष्ट खरीच आहे. पण मुळात लोकशाही तत्त्वांचा विचार करता या कायद्याची प्रस्तुतता काय, हाच प्रश्न आहे.

मे/जून २०२१मध्ये महिन्यांत जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यानंतर पक्षांतरबंदी कायदा पुन्हा चर्चेत आला. तृणमूल काँग्रेसचे संस्थापक सदस्य मुकुल रॉय यांनी काही काळापूर्वी पक्षाला राम राम ठोकून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. रॉय यांनी ही विधानसभा निवडणूक भाजपच्या तिकीटावर लढवली आणि जिंकली. निकाल लागल्यानंतर मात्र त्यांनी पक्षांतर केले आणि ते तृणमूल काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसचे दोन खासदार शिसिर अधिकारी आणि सुनील मंडल यांनी मे २०२१ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या काही दिवस अगोदर भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपने त्याचप्रमाणे तृणमूल काँग्रेसने या लोकप्रतिनिधींवर पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदींनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. या वादावादीत केंद्रस्थानी आलेला पक्षांतरबंदी कायदा समजून घेणे गरजेचे ठरते.

हा कायदा १९८५मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारने संमत केला होता आणि घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टांत याचा समावेश आहे. हा कायदा होण्याआधी आपल्या देशांत पक्षांतर करणे आणि शर्ट बदलणे यात फारसा फरक नव्हता. १९६० व १९७०च्या दशकांत भारतीय राजकारण ''आयाराम-गयाराम’बद्दल कुप्रसिद्ध होते. १९६७मध्ये झालेल्या हरयाना विधानसभा निवडणुकांत गया लाल हे अपक्ष निवडून आले होते. नंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पुढच्या पंधरा दिवसांत त्यांनी तीनदा पक्षांतर केले होते. आधी काँग्रेसमध्ये गेले, नंतर संयुक्त आघाडीत शिरले. नंतर पुन्हा काँग्रेसमध्ये आणि नंतर नऊ तासांच्या आत पुन्हा संयुक्त आघाडीत दाखल झाले. एका अंदाजानुसार १९६७ ते १९७१ दरम्यान सुमारे चार हजार आमदार/ खासदारांपैकी किमान पन्नास टक्के आमदार/ खासदारांनी पक्षांतर केले होते. तेव्हापासून ''आयाराम-गयाराम'' हा शब्दप्रयोग वापरात येऊ लागला.

कायद्यातील पळवाट

तरुण, नव्या विचारांचे राजीव गांधी यांनी १९८५मध्ये ५२वी घटनादुरुस्ती करत ताबडतोब पक्षांतरबंदी कायदा संमत केला. १९७८च्या दिनेश गोस्वामी समितीने असा कायदा असावा, अशी शिफारस केली होती. हा कायदा झाल्यापासून काही काळ तरी आपल्या राजकारणातल्या ''आयाराम गयाराम’ प्रकारांना लगाम बसला. या कायद्यांतील महत्वाच्या तरतुदी म्हणजे ज्या पक्षाच्या तिकीटावर निवडणूक लढवून ती जिंकली, तो पक्ष सोडून दुसऱ्याच पक्षात प्रवेश करणाऱ्याची आमदारकी- खासदारकी रद्द होते. आता तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी हीच मागणी केलेली आहे. त्याचप्रमाणे जर आमदार/ खासदाराने पक्षाच्या आदेशाच्या (व्हीप) विरोधात सभागृहात मतदान केले तरी आमदारकी/ खासदारकी रद्द होऊ शकते. मात्र काही टीकाकारांच्या मते यामुळे लोकप्रतिनिधी एका प्रकारे गुलाम झालेले आहेत. त्यांना पक्षादेशासमोर निमूटपणे मान तुकवावी लागते. पक्षांतर बंदी कायद्याची महत्त्वाची तरतूद म्हणजे जर कमीत कमी एक-तृतीयांश आमदार-खासदारांनी पक्ष सोडला तर ते ‘पक्षांतर’ न मानता ती पक्षात ''फूट'' पडली, असे मानले जाते. फूट पडलेली असल्याने बंडखोरी करणाऱ्यांची आमदारकी- खासदारकी रद्द होणार नाही. जेव्हा कमीत कमी १/३ निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी पक्ष सोडतात, तेव्हा काही तरी गंभीर तात्त्विक मतभेद झाले आहेत, असे मानले गेले होते. त्याचा फायदा आपल्याकडच्या राजकारण्यांनी उठवला.

एकुणातच भारतातील राजकीय नेते अशा तरतुदींतून वाट काढण्यात पटाईत असतात. त्यानुसार त्यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यातूनही पळवाटा काढल्या. १९८५नंतर चारदोन आमदारांनी पक्षांतर करण्याऐवजी कमीतकमी १/३ आमदार गोळा करून पक्षांतरं व्हायला लागली. याला लगाम घालण्यासाठी २00३मध्ये ९१ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि एक-तृतीयांशची मर्यादा वाढवून २/३ करण्यात आलेली आहे. आता तर हा कायदा रद्द करा, अशी मागणी होत असते. राजकीय पक्षांनी जसा या कायद्याचा गैरवापर केला, तसाच सभापतीपदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तींसुद्धा केलेला दिसून येतो. कायद्यामुळे १९८५नंतर ‘सभापती’ या पदाला अतोनात महत्त्व आले. सभापतींना आमदार/ खासदारांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार असतो. या पदाला महत्त्व आले म्हणून त्या पदाचा गैरवापर सुरू झाला. सभापती सहसा सत्तारूढ पक्षाचा आघाडीचा ज्येष्ठ नेता असल्यामुळे ती व्यक्ती सत्तारुढ पक्षाला मदत होईल, असे निर्णय देते. २०१९मध्ये कर्नाटकात जनता दल (निधर्मी) आणि काँग्रेस यांच्या युती सरकारातील १५ आमदारांनी राजीनामे दिले होते. त्यामुळे तेव्हाचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचे सरकार अल्पमतात गेले. पण सभापतिपदी असलेल्या रमेशकुमार यांनी पंधरा राजीनामे स्वीकारलेच नाहीत. तरीही जुलै २०१९मध्ये भाजपने सत्ता खेचून घेतली.

उत्तरदायित्व कोणाला?

जागतिक परस्थितीचा विचार करता जगातील कोणत्याही लोकशाही देशात असा कायदा नाही. आपल्याकडे मात्र कायद्याचे हत्यार वापरून पक्षांतरे रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जगभरच्या लोकशाही शासनव्यवस्थांत पक्षांतरे होत असतात. यात गैर काहीही नाही. पक्षाचे धोरण मान्य नसल्यास नेते/ कार्यकर्ते पक्ष सोडतात. तेथे लोकनियुक्त प्रतिनिधी प्रसंगी पक्षाच्या एकूण धोरणाच्या विरोधातही मतदान करतात. अलिकडेच अमेरिकेत माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई करावी का, यासाठी जेव्हा सिनेटमध्ये मतदान घेतले, तेव्हा ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या सात सिनेटसदस्यांनी महाभियोग चालवावा, या बाजूने मतदान केले होते. असा प्रकार जर भारतात झाला असता तर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्या सात जणांची खासदारकी रद्द झाली असती. या कायद्यामुळे पक्षप्रमुखांची दादागिरी सुरू झाली, जी अंतिमतः लोकशाही मूल्यांना मारक आहे. लोकप्रतिनिधी जरी पक्षाच्या तिकीटावर निवडणुका लढवत असले तरी त्यांना मतदार निवडून देतात, पक्ष नाही. निवडून आलेल्या आमदार/ खासदारांचे उत्तरदायित्व मतदारांशी असते, पक्षाशी नाही. भारतात पक्षांतराचा अतिरेक झाला. आमदार/ खासदार पैशासाठी किंवा इतर आर्थिक प्रलोभनांसाठी पक्षांतरं करू लागले. याची सुरुवात काँग्रेसने केली. संधी मिळताच इतर पक्षांनी हा कित्ता गिरवला. आता हा कायदा रद्द करण्याची वेळ आली आहे.