सरकारी बॅंकांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी अलीकडेच सरकारने मंत्र्यांचा गट नेमण्याचे ठरविले. प्रथमतः सरकारी बॅंकांच्या एकत्रीकरणाची गरज का निर्माण झाली ते पाहू या. स्टेट बॅंक वगळता एकूण 21 बॅंकांमध्ये सरकारचा हिस्सा 51% पेक्षा अधिक आहे. पैकी बहुतांश बॅंकांचे भांडवल आंतरराष्ट्रीय मानांकानुसार कमी आहे व बऱ्याचशा बॅंका अनुत्पादित कर्जांच्या विळख्यात अडकलेल्या आहेत. अनुत्पादित कर्जांसाठी तरतूद केल्याने अनेक बॅंका तोट्यात गेल्या. तो भरून काढून वरून पुरेसे भांडवल पुरविणे सरकारला परवडणारे नाही, त्यामुळे बॅंकांची कामगिरी सुधारून नंतर त्यांची संख्या 21 वरून 12 वर, पुढील टप्प्यात 3-4 वर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. स्टेट बॅंकेचे तिच्या पाच सहकारी बॅंकांबरोबरचे एकत्रीकरण झाल्याने स्टेट बॅंक, एकूण मालमत्तेच्या हिशेबाने, जगातील 45 व्या क्रमांकाची बॅंक झाली. अशाच अजून 3-4 भारतीय बॅंका जागतिक स्तरावर नेण्याचा सरकारचा मनसुबा दिसतो. गेले वर्षभर सरकारने आणि रिझर्व्ह बॅंकेने मोठ्या अनुत्पादित कर्जांवर लक्ष केंद्रित केले होते. आता रिझर्व्ह बॅंकेने आपला मोर्चा कमजोर सरकारी बॅंकांकडे वळविला आहे, ज्याला "प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन' असे नाव देण्यात आले आहे. ज्या बॅंकांचे भांडवल कमी झाले आहे, अनुत्पादित कर्जे भरमसाट वाढली आहेत व ज्या बॅंकांचा मालमत्तेवरील परतावा खूपच कमी किंवा उणे झालेला आहे, अशा बॅंकांना "प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन'ला सामोरे जावे लागते; म्हणजेच अनेक बंधने पाळावी लागतात. उदा. ः 1) अशा बॅंकांना जास्त व्याजदर देऊन नवीन ठेवी घेता येत नाहीत किंवा आधी घेतलेल्या ठेवींचे नूतनीकरण करता येत नाही. 2) अनुत्पादित कर्जवसुलीसाठी पराकाष्ठा करावी लागते. 3) नवीन व्यवसाय सुरू करता येत नाही. 4) इतर बॅंकांकडून कर्ज घेण्यावर बंधने येतात. 5) नवीन शाखा उघडता येत नाहीत. 6) लाभांश देण्यावर, तसेच संचालकांच्या मोबदल्यावर बंधने येतात. 7) विशेष लेखापरीक्षणाला सामोरे जावे लागते.

वरील बंधनांचा हेतू या बॅंकांची आर्थिक परिस्थिती त्वरित सुधारणे हा आहे. याचे कारण अशक्त बॅंकांचे विलीनीकरण सशक्त बॅंकांत केल्यास चांगल्या बॅंकासुद्धा अडचणीत येऊ शकतात. आत्तापर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेने देना बॅंक, युको बॅंक, आयडीबीआय बॅंक, इंडियन ओव्हरसिज बॅंक, सेंट्रल बॅंक व महाराष्ट्र बॅंकेविरुद्ध अशा प्रकारची कारवाई केली आहे. सध्या जरी सरकारचे व रिझर्व्ह बॅंकेचे लक्ष बॅंकांच्या विलीनीकरणावर केंद्रित झाले असले, तरी "विलीनीकरण' हा सरकारच्या बॅंकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेचा केवळ एक भाग आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते.

सरकारची "इंद्रधनुष्य' सुधारणा योजना अशी ः( त्याची आद्याक्षरे "ए' ते "जी' अशी आहेत.) 1) अपॉइंटमेंट्‌स ः हा मुद्दा बॅंकांचे मुख्य अधिकारी नेमण्याबद्दल आहे. पूर्वी बॅंकांचा "चीफ एक्‍झिक्‍युटिव्ह ऑफिसर' व "मॅनेजिंग डिरेक्‍टर' एकच असल्याने सत्तेचे केंद्रीकरण होत असे. आता ही दोन पदे विभक्त करण्यात येतील व खासगी क्षेत्रातूनही नेमणूक करता येईल.2) बॅंक्‍स बोर्ड ब्युरो ः सरकारने ही एक स्वायत्त संस्था निर्माण केली असून, पूर्वीचे "कॉंप्ट्रोलर व ऑडिटर जनरल' विनोद राय यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली आहे. बॅंकांचा कारभार सुधारणे, मुख्य अधिकाऱ्यांची निवड करणे, अनुत्पादित कर्जे आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी व भांडवल गोळा करण्यासाठी सरकारी बॅंकांना मार्गदर्शन व मदत करणे, तसेच एकत्रीकरण/ विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना देणे इ. कामगिरी या ब्युरोकडे राहील. 3) कॅपिटलायझेशन ः एखाद्या बॅंकेचे कॅपिटल त्या बॅंकेच्या मालमत्तेच्या प्रमाणात किती असावे, याबाबत आंतरराष्ट्रीय बेसल कमिटी (III) ने काही निकष ठरविले आहेत. या निकषांची पूर्तता सर्व बॅंकांना 1 जानेवारी 2019 पर्यंत करावयाची आहे. सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे सरकारी बॅंकांना 2019 पर्यंत सुमारे 1 लाख 80 हजार कोटी रुपये भांडवल पुरवावे लागणार आहे. पैकी रु. 70 हजार कोटी भांडवल सरकार टप्प्याटप्प्याने पुरविल. उर्वरित रु. 1 लाख 10 हजार कोटी भांडवल या बॅंकांनी बाजारातून उभे करायचे आहे. 4) डी- स्ट्रेसिंग बॅंक्‍स बॅलन्सशीट्‌स ः गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दिलेली मोठी कर्जे अनुत्पादित ठरली. त्यामुळे बॅंकांच्या ताळेबंदावर ताण पडला आहे. हे प्रकल्प पुन्हा सुरू करून बॅंकांच्या ताळेबंदावरील ताण कमी करण्यात येईल. 5) एम्पॉवरमेंट ः बॅंकांना आपापल्या गरजेनुसार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाईल. 6) फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटॅबिलिटी ः बॅंकांना भांडवल दिल्यानंतर त्यांना कामगिरीचे काही निकष पाळावे लागतील. उदा. अनुत्पादित कर्जांची प्रभावी वसुली, बाजारातून भांडवल उभारणी, महत्त्वाची नसलेली संपत्ती विकणे, तोट्यातील शाखा बंद करणे, कर्मचाऱ्यांचे लाभ तात्पुरते कमी करणे. 7) गव्हर्नन्स रिफॉर्म्स ः अर्थ मंत्रालय व सरकारी बॅंकांचे मुख्य अधिकारी यांनी एकत्र येऊन बॅंकांच्या विकासासाठी कृती आराखडा बनविणे.

एकूण ही योजना चांगलीच आहे. मात्र व्यावहारिक अडचणींचाही विचार करावा लागेल. बॅंकांचे विलीनीकरण करताना कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा कोठे विचार झालेला दिसत नाही. कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागू शकतात, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. शिवाय, एकत्रीकरणानंतर कमजोर बॅंकांतील कर्मचाऱ्यांना सापत्न वागणूक मिळते, असे इतिहास सांगतो. एकत्र येणाऱ्या "बॅंकांचे कल्चर' व "भौगोलिक क्षेत्र' वेगवेगळे असल्यास एकत्रीकरणानंतर अनेक समस्या उभ्या राहू शकतात, त्याचाही अभ्यास होणे गरजेचे वाटते. वेगवेगळ्या बॅंकांमध्ये व्यवहारासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञानाचे सॉफ्टवेअर वेगवेगळे असल्यास, एकत्रीकरणानंतर व्यवहारात अडचणी येऊ शकतात, असे आढळले आहे. त्यामुळे बॅंक कर्मचारी व ग्राहक यांच्यात अकारण वादाचे प्रसंग उद्‌भवतात.

विलीनीकरणानंतर बॅंकांचे व्यवहार सुरळीतपणे चालू राहावेत यासाठी "बिझनेस कंटिन्युईटी प्लॅन' आधीच तयार ठेवणे गरजेचे असते. विलीनीकरणानंतर अनुत्पादित कर्जांचा प्रश्‍न अधिकच गंभीर होऊ शकतो. कारण सशक्त बॅंकेकडून अशक्त बॅंकेच्या अनुत्पादित कर्जांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. यी सर्व शक्‍यता लक्षात घेऊन जर उपाययोजना केल्या तर बॅंकिंग सुधारणांचा रथ नक्की पुढे जाईल.