सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीच्या आघाडीवर निराशा, थकित बुडित कर्जांसाठी वेगळी वित्तसंस्था तयार होण्यातील दिरंगाई, कच्च्या तेलाच्या व खनिज पदार्थांच्या वाढत्या किंमतीमुळे भाववाढीचा धोका अशा आव्हानांचा सामना करत असतानाच भांडवली खर्चाचा ठोस कार्यक्रम घेऊन आलेला हा अर्थसंकल्प नव्या भारताच्या वाढत्या आत्मविश्‍वासाचे प्रतीक ठरेल.

जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात वेगाने वाढण्याचा मान आज भारताकडे आहे. अमेरिका (५.७%), चीन (८.१%), जर्मनी (२.७%) आणि जपान (१.८%) यांच्या तुलनेमध्ये आपली आर्थिक वाढ ९.३% एवढी झाली. याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे आगामी एक वर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ ८ ते ८.५% अपेक्षित आहे. कोविड-१९ च्या संकटामधून बाहेर येण्याच्या खडतर मार्गावर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था प्रयत्नशील असताना तुलनेने तेवढा संपन्न नसणाऱ्या आपल्या देशाची कामगिरी उल्लेखनीय आहे. लसीकरणामध्ये १६६ कोटी डोस या टप्प्यापर्यंत पोचतानाच कोविडच्या तिसऱ्या लाटेची तीव्रता मर्यादित राहिली आहे. त्याचाही लाभ आपल्याला झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नवीन वर्षाचे धोरण कसे असेल, यासाठी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाबद्दल कुतूहल होते.

जागतिक मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी या संकटाचा सामना करण्यासाठी मुबलक प्रमाणात चलनपुरवठा केला आहे आणि व्याजाचे दर कमी केले होते. या आर्थिक धोरणातून बाहेर पडण्याची नांदी आता झाली आहे. अमेरिकेने मार्च २२ पासून व्याजदर वाढविले जातील, आणि जुलै २२ पासून चलन शोषून घेतले जाईल, असा इशाराही दिला आहे. वाढलेली मागणी, वाढलेले चलन आणि पुरवठ्यामधील विस्कळितपणा यामुळे जगात सर्वत्रच महागाईने डोके वर काढले आहे. विशेषतः कच्च्या तेलाचे दर ८८ डॉलरवर पोचले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये एकीकडे भाववाढीवर नियंत्रण ठेवणे, तर दुसऱ्या बाजूला आर्थिक वाढीचा दर वाढविणे हे आव्हानच आहे. त्याचबरोबर आपल्या देशातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आणि असंघटित कामकऱ्यांना या संकटातून पुढे न्यायचे, ही जबाबदारीसुद्धा धोरणकर्त्यांवर आहे. त्यामुळेही यंदाच्या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व होते.

भांडवली खर्चाला मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देऊन, प्रसंगी वित्तीय तुटीचा मुद्दा थोडा मागे ठेवून विकासाला गती देण्याचा एक धाडसी अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाचा ५.५४ लाख कोटींचा उच्चांकी प्रस्ताव आणला होता. ही पातळी मोठ्या फरकाने पार करणारी ७.५० लाख कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, सार्वजनिक वाहतूक, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक सुविधा यावर हा खर्च योजला आहे. पुढील वर्षात २५,००० कि.मी.चे महामार्ग पूर्ण करण्याची योजना आहे. पोस्ट खाते व रेल्वे यांच्या सेवांचे सुसूत्रीकरण करून पार्सल सेवा सुधारल्या जातील. नवीन प्रकारच्या ४०० वंदे भारत आगगाड्या सुरू होतील, अशासारख्या महत्त्वाच्या घोषणा आजच्या अर्थसंकल्पात आहेत.

घरोघरी नळाने पाणी

सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी घरोघरी नळाने पाणी आणण्याच्या योजनेत यावर्षी ३.८ कोटी घरांपर्यंत पोचणे अपेक्षित आहे. आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरे पूर्ण केली जातील. सर्व पोस्ट ऑफिसेसद्वारे डिजिटल बॅंकींग सेवा दिली जाईल आणि बॅंकांद्वारेही डिजिटल सेवा मागास जिल्ह्यांना पोचेल. छोट्या आणि मध्यम व्यवसायांना देण्यात आलेली तातडीची आर्थिक मदतीची योजना मार्च २०२३ पर्यंत सुरू राहील. यामध्ये सरकारी हमीची रक्कम ५० हजार कोटींनी वाढवून पाच लाख कोटी इतकी केली जाईल. वाढीव रक्कम मुख्यतः हॉटेल व त्यासारख्या उद्योगांना उपलब्ध होईल. अर्थसंकल्प म्हटला, की प्रमुख प्रश्‍न उभा राहतो, तो प्राप्तिकराचा. कोणते नवीन कर लावले जातील, करांचा दर वाढेल का, सवलतीत वाढ होईल का, अशी भीती आणि अपेक्षा यातून व्यक्त होत असते. गेल्या वर्षभरात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या वसुलीमध्ये भरघोस वाढ झाली आहे. यामुळेच यामध्ये कोठलेही बदल न करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे.

भांडवली करावरील अधिभारातील सवलत काही मोजक्‍याच मालमत्तेला लागू होतील, ती आता सरसकट सगळ्याच भांडवली नफ्यावर १५% इतकी मर्यादित केली आहे. क्रिप्टो करन्सी, नॉन फंजिबल टोकन (एनएफटी) यासारख्या आभासी किंवा "डिजिटल व्हर्चुअल ऍसेट''चा प्रसार मोट्या आणि छोट्या गुंतवणूकदारांमध्ये मोठ्या झपाट्याने होत आहे. त्यावर नियंत्रण आणण्याचा कायदा करणेही सोपे नाही. मात्र या व्यवहारांची नोंद व्हावी, त्यावर कर आकारला जावा आणि छोट्या गुंतवणूकदारांना सावधगिरीचा इशारा मिळावा, यासाठी अशा व्यवहारांमधील नफ्यावर ३०% प्राप्तिकर लावण्यात आला आहे. या व्यवहारांवर एक टक्का कर कापून घेऊन त्याचा भरणा करावा लागणार आहे आणि त्यात झालेल्या तोट्याची मात्र वजावट मिळणार नाही, अशी तरतूद केली आहे.

शेतकऱ्यांना हमीभाव म्हणून रब्बी हंगामामध्ये २.३ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. रसायन विरहित शेती, शेतीमालात मूल्यवृद्धी, प्रक्रिया, ब्रॅण्डिंग, शेतकऱ्यांना डिजिटल व उच्च तंत्रज्ञानाचा पुरवठा, शेतीसाठी ड्रोनचा वापर आणि शेतीशी संबंधित "स्टार्ट अप''ना वित्त पुरवठा अशा उपायांचाही समावेश आहे. शैक्षणिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रात डिजिटल, दृक्‌श्राव्य मार्गांचा उपयोग, डिजिटल विद्यापीठ, कौशल्य विकास योजना यांचाही समावेश आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यक्रमाद्वारे अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत सहजासहजी पोचता येते. एकूण डिजिटल व्यवहारांच्या संख्येत आज आपण चीनच्या पुढे गेलो आहोत. आता रिझर्व्ह बॅंक ब्लॉकचेनवर आधारित डिजिटल रुपया हे चलन रुजू करणार आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात डिजिटल पद्धतीनेच प्रगतीचा वेग वाढवता येईल. जीएसटीमध्ये १.४१ लाख कोटींचे मासिक संकलन करण्याचा उच्चांक जानेवारी २०२२ मध्ये साध्य झाला आहे. आयकर विवरण पत्रक भरणाऱ्यांची संख्या विक्रमी पातळीवर आहे. उत्पन्नाच्या माहितीचे पारदर्शक पद्धतीने संकलन वाढत असल्यामुळे प्रत्यक्ष करांमध्येही मोठी प्रगती आहे. यामुळेच वित्तमंत्र्यांनी भांडवली खर्च वाढविण्याचा आत्मविश्‍वास दाखविला आहे.

सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणुकीच्या आघाडीवर निराशा, थकित बुडित कर्जांसाठी वेगळी वित्तसंस्था तयार होण्यातील दिरंगाई, कच्च्या तेलाच्या व खनिज पदार्थांच्या वाढत्या किंमतीमुळे भाववाढीचा धोका अशा आव्हानांचा सामना करत असतानाच भांडवली खर्चाचा ठोस कार्यक्रम घेऊन आलेला हा अर्थसंकल्प नव्या भारताच्या वाढत्या आत्मविश्‍वासाचे प्रतीक ठरेल.