बऱ्याच जागतिक उत्पादनांची पुरवठा साखळी कोविडनंतर हळूहळू रूळावर येत असताना, युद्धामुळे पुन्हा ती तुटताना दिसली. त्यामुळे आजपासून सुरू होत असलेले नवे आर्थिक वर्ष कसे असेल, याचा वेध नव्याने घेणे जरुरीचे आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक अतिशय संवेदनशील भाग म्हणजे उर्जाक्षेत्राचे आयातीवर असणारे अवलंबन! त्यामध्ये विशेषतः कच्च्या खनिज तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची आपली आवश्‍यकता सुमारे ७०% ही आयातीतून भागविली जाते. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यामध्ये खंड पडल्याने त्याचे भाव जेव्हा कडाडतात, तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला हिसका बसतो. रशिया आणि युक्रेनमधून युरोपातील अनेक देशांना पुरवठा केला जातो. पर्यावरणावरील विपरित परिणामांमुळे तेथील अनेक देशांनी दगडी कोळसा आणि अणुभट्टीमधील ऊर्जेचा वापर कटाक्षाने कमी केला होता. ते नैसर्गिक वायूवर अधिकाधिक प्रमाणात विसंबले होते. इथेच मोठा धक्का बसल्यामुळे जागतिक बाजारामध्ये इंधनाचे भाव भडकले. ब्रेंट ऑईल दर डिसेंबर २०२१ मध्ये ७८ होते. सध्या तो १०६ आहे. गेल्या काही दिवसांत हे भाव काही प्रमाणात निवळले, ते ओपेक व दक्षिण अमेरिकेतून वाढणाऱ्या पुरवठ्याच्या आशा, इराणवरील निर्बंध कमी होण्याची शक्‍यता, चीनमध्ये नवीन लॉकडाऊनमुळे घटणारी मागणी आणि रशिया-युक्रेन वाटाघाटीतून दिसणारे आशेचे किरण यामुळे! पण तरीही ब्रेंटचे दर ९५ ते १०५ या पातळीवर वर्षभर राहू शकण्याची आज भीती आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे मुख्यतः तीन विपरित परिणाम होतात. भाववाढीचा दर वाढून तो ६% आसपास चिकटून राहणे, चालू खात्यावरील तूट वाढून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५० टक्‍क्‍यांहून अधिक पातळीवर जाणे आणि आर्थिक वाढीचा दर सुमारे ८% वरून ७.३% पर्यंत खाली येणे. हे दुष्परिणाम दिसू लागले, तर रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर वाढविणे क्रमप्राप्त ठरते. अर्थात, २०१३-१४ मध्ये असे अरिष्ट आले होते, तेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती खूपच नाजूक होती. आजच्या घडीला ६३० अब्ज डॉलर्सची परकी चलनाची गंगाजळी, निर्यातीमध्ये ४०० अब्ज डॉलरचे लक्ष्य मुदतीपूर्वीच पार करण्याची कामगिरी आणि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनात झालेली घसघशीत वाढ यांच्या पाठबळावर हा कसोटीचा काळ पार करणे पूर्वीइतके आवाक्‍याबाहेर राहिलेले नाही.

कोविडच्या संकटाचा सामना करण्यात आपण अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली. लसीकरणामध्ये अनेक प्रगत देशांच्या पुढे आपण पोचलो. दुसऱ्या लाटेमध्ये प्राणवायू आणि रुग्णसेवेच्या क्षमतेमधील त्रुटी दिसून आल्या; पण जीवितहानी आटोक्‍यात राहिल्याने दिलासा मिळाला. तिसऱ्या लाटेचा परिणाम कमी राहिल्यामुळे अर्थव्यवस्था खुली करण्याला वेग आला. आता बऱ्याचशा क्षेत्रांतील व्यवहार कोविडपूर्वीच्या पातळीवर परत आले आहेत. या प्रसंगी प्रगत देशांप्रमाणे व्यक्तिगत खर्चासाठी अनुदान देण्याचा मोह धोरण ठरविताना टाळला आणि भांडवली खर्चाला चालना देऊन त्यातून उत्पादक खर्च आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन दिले गेले. आता चौथ्या लाटेची चाहूल चीन आणि कोरियामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येमधून लागत आहे. पहिल्या दोन्ही लाटा या उन्हाळ्याच्या दिवसात झपाट्याने वाढल्या होत्या. पुढील वाढीचा अंदाज बांधताना या आघाडीवर गाफील राहून चालणार नाही.

व्याजदर वाढतील

रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर कमी ठेवण्याचे, मुबलक चलनपुरवठा करण्याचे आणि मध्यम/ छोट्या व्यवसायांना परतफेडीत मुदतवाढ देण्याचे धोरण गेली दोन वर्षे राबवले. याच काळात बॅंकांच्या ताळेबंदांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली. थकित बुडीत कर्जाची बरीच प्रकरणे निकाली काढल्यामुळे हा बोजा निम्म्यावर आला. आयएलएफएसच्या कोसळण्यामुळे संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रच हादरले होते. यातील वसूल होण्यासारख्या रकमांपैकी सुमारे ९०% काम पूर्ण झाले आहे. अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर वाढणे अपेक्षित असल्यामुळे पतपुरवठ्याचीही मागणी वाढेल व त्याचा बॅंकांना फायदा होईल, अशी चिन्हे होती. मात्र युक्रेन युद्धाच्या परिणामांचा प्रभाव या क्षेत्रातही पडेल. रिझर्व्ह बॅंक आपले पतधोरण शिथिल ठेवू शकणार नाही. या वर्षात किमान तीन वेळा व्याजदर वाढविले जातील, असे दिसते. पुरवठ्याची साखळी तुटण्यामुळे उत्पादन विस्कळित तर होणारच आहे, पण कच्च्या मालाचे भाव प्रमाणाबाहेर वाढण्याचा चटकाही उद्योगक्षेत्राला बसतो आहे. मालाच्या विक्रीची किंमत वाढवली, तर मागणी घटण्याची भीती आहे. २०२२-२३ च्या वर्षात बाजारातील नोंदणी झालेल्या कंपन्यांचा नफा सुमारे २६% ने वाढणे अपेक्षित होते. ही वाढ १८% वर येण्याची शक्‍यता आहे. या कारणांमुळे पहिल्या तिमाहीमध्ये तरी शेअरबाजार हेलकावे खाईल, याची मानसिक तयारी ठेवली पाहिजे.

याबरोबरच भारतीय अर्थव्यवस्थेची लांब पल्ल्याच्या वाढीची क्षमता वाढलेली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. परकी वित्तसंस्थांकडून देशातील शेअर बाजारात येणाऱ्या गुंतवणुकीपेक्षा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक कंपन्यांकडून थेट उद्योगांमध्ये येणारी गुंतवणूक अधिक स्थिर असते. अशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात गेल्या तीन वर्षांत लक्षणीय प्रगती झाली आहे. भारतातील कंपनी कराचा दर आशिया खंडात सर्वाधिक म्हणजे ३५% होता. नवीन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आज तो आशियामध्ये सर्वांत कमी म्हणजे १५% वर आला आहे. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय)मुळे याला अजूनच बळ मिळाले आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे संपूर्ण देशांतर्गत असणारी बाजारपेठ एका छत्राखाली आली आहे. कोविडमुळे चीनवरील अति केंद्रीकरणातील धोके बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना स्पष्ट झाले आहेत आणि चीनला एक तरी पर्याय असण्याची रणनीती त्या पत्करत आहेत. व्हिएतनाम, बांगलादेश यांनी निर्यातीत आधी बाजी मारली खरी; पण भारतातील प्रचंड अंतर्गत बाजारपेठ, अभियांत्रिकी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील दीर्घ अनुभव व कौशल्याचा झालेला विकास हे आपले आकर्षण ठरत आहे. रशियाच्या आक्रमणातून राजकीय विचारांचेही नवीन धृवीकरण होताना समोर येत आहे.

एकाधिकारशाही मानणारे आणि बंदिस्त अर्थव्यवस्था ठेवणारे देश एका बाजूला जात असताना लोकशाही व खुल्या धोरणांमुळे भारत उजवा ठरणार आहे. अशा विचारधारेने चालणारे पाश्चात्त्य देश, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी आपले सहकार्य वाढताना दिसेल. त्यांच्याकडून तंत्रज्ञान आणि भांडवल यांचा ओघ निश्‍चित वाढेलच, पण त्याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रामधील रशियन सामग्रीचे महत्त्व कमी करण्यासाठीसुद्धा दोन्ही बाजू प्रयत्नशील राहतील. परकी थेट गुंतवणुकीमधून भांडवली खर्च वाढतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी येते आणि कंपन्यांचा नफाही वाढतो. रोजगाराच्या संधी, उद्योगासाठी जमिनीचा व इमारतींचा वापर, त्यातून मिळणारे भाड्याचे उत्पन्न आणि मालमत्तेच्या विक्रीमधून येणारा निधी यामुळे ऐच्छिक खर्चाचीही वाढ होते. अशी उत्पादने बनविणाऱ्या कंपन्यांनाही लाभ होतो. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधून भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांची ठोस वाढ आज होताना दिसत आहे.

भांडवली खर्चासाठी अधिक वित्तीय तूट झाली तरी चालेल असे धोरण केंद्र सरकारने गेली दोन वर्षे अंगिकारले आहे. कंपनी कराचा दर कमी करण्याबरोबरच सरकारकडील व सरकारी कंपन्यांकडील पडीक मालमत्तेचा अधिक उपयोग उत्पादक पद्धतीने करण्यासाठी ॲसेट मोनेटायझेशनची योजना कार्यान्वित होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या महत्त्वाच्या राज्यांमधील निवडणुकांच्या निकालामुळे पुढील दोन वर्षे या धोरणांमध्ये मोठे बदल किंवा आडकाठी होण्याची शक्‍यताही कमी झाली आहे. इंधनाचे वाढते दर, भाववाढ, कोविडच्या चौथ्या लाटेचा धोका यासारख्या नजीकच्या अग्निपरीक्षांमधून मार्ग काढल्यानंतर प्रगतीचा नवा आलेख साकारण्याची संधी भारतापुढे आहे.