समाजातील सर्व घटकांच्या प्रगतीला चालना देणारा, त्यांच्यासाठी विविध सुविधा, सवलती देणारा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. वित्तीय तुटीवर नियंत्रण, आर्थिकवाढीला प्रोत्साहन आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात कौशल्याने केलेला दिसतो. त्यामुळे हा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी दरवर्षीच एक प्रकारचे कुतूहल असते. २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प असल्यामुळे त्याविषयी विशेष औत्सुक्‍य आणि अपेक्षा असणे रास्तच होते. कोविड-१९च्या महासंकटामधून हळूहळू बाहेर येत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वांत आशादायक परिस्थिती भारताची आहे. जग मंदीचा सामाना करत असताना आपली आर्थिक वाढ लक्षणीय सात टक्के स्तरावर आहे. जगातील पाचव्या क्रमापर्यंत आपण प्रगती केली आहे. कोविडचा फटका सुसह्य करण्यासाठी सरकारी खर्च वाढवून वित्तीय तूट वाढली, तरी जनतेला आधार देणे आवश्‍यक होते.

जगात सर्वत्र असेच धोरण राबविले जात असताना आपण भांडवली खर्चावर भर देऊन अधिक श्रेयस्कर मार्गाने वाटचाल केली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रामुख्याने तीन घटकांकडे विश्‍लेषकांचे लक्ष होते. वित्तीय तूट नियंत्रित केली जाते का, आर्थिक वाढीला उत्तेजन कसे दिले जाते आणि मध्यम वर्गावरील करांचा भार हलका केला जाईल का? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये या तीनही बाबींना न्याय देण्याचे कौशल्य दिसून आले.

या वर्षीच्या आर्थिक धोरणासाठी सप्तसूत्रे आधारभूत मानली आहेत. सर्वसमावेशक वाढ, तळागाळातील गटांपर्यंत आर्थिक वाढीचा लाभ पोचविणे, पायाभूत सुविधा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्‍चरवर भर, आपल्या संभाव्य क्षमतेला पोचण्याचे लक्ष्य, युवकांना कौशल्य व प्रगतीच्या संधी, पर्यावरणाला पूरक प्रगती आणि आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा अशा विविध आघाड्यांवर समतोल गाठून हे धोरण तयार केले आहे.

डिजिटल मार्गातून प्रगतीचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोचविण्यामध्ये भारताने नवीन आदर्श जगापुढे ठेवला आहे. आधार, यूपीआय, कोविन यासारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार करून १०० कोटींहून अधिक व्यक्तींना कोविड लशीचे २०० कोटींहून अधिक डोस देण्याचा विक्रम आपण केला आहे. जनधन-आधार-मोबाईल या त्रिवेणी संगमामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये आपण विकसित देशांपेक्षाही लक्षणीय प्रगती केली आहे. याचाच अधिक चांगला वापर करून कृषी क्षेत्राला लाभ मिळविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद योजली आहे. ज्वारी, बाजरी, नाचणीसारख्या पिकांना उत्तेजन, शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करणाऱ्या स्टार्टअप्सना उत्तेजन, शेतीबरोबरच पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्योद्योगाला उत्तेजन देण्यासाठी वीस लाख कोटींचा वित्तपुरवठा करण्याची क्षमता आणि शेतीमालाच्या सुरक्षित साठविण्याच्या क्षमतेत वाढ करून शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळण्यात बळ असे उपाय योजण्यात आले आहेत.

कोणत्याही अर्थसंकल्पाचा मुख्य गाभा हा उत्पन्न आणि खर्चाची तोंडमिळवणी करताना आर्थिक प्रगतीला चालना देणे हा असतो. उत्पन्नाचे प्रमाण अधिक करसंकलनामधून सातत्याने वाढताना दिसत असले तरी विकसनशील अर्थव्यवस्थेला या उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च करावेच लागतात आणि त्यातून वित्तीय तूट निर्माण होते. खर्चाचे दैनंदिन आणि भांडवली असे दोन प्रमुख भाग आहेत. त्यातील भांडवली खर्चाला अधिक प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न असतो. आर्थिक वर्ष २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पामध्ये २६ लाख कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे; जे मागच्या वर्षीपेक्षा सुमारे बारा टक्के अधिक आहे. चालू खात्यावरील खर्च सुमारे ३५ लाख कोटींपर्यंत नियंत्रणाखाली ठेवून भांडवली खर्चाचा अंदाज ३३ टक्के वाढविण्याची योजना आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्च दहा लाख कोटींवर नेण्याचा मानस आहे. यामध्ये रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटी, तर रस्ते उभारणीसाठी २.७० लाख कोटींची तरतूद आहे.

पालिकांसाठी कर्जरोखे

पायाभूत सुविधांवर खर्च केला, तर त्यातून एकीकडे उपयुक्त साधने निर्माण होतात. त्यांच्या वापरामुळे जनजीवन अधिक सुलभ होते; तर दुसरीकडे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात, युवकांना काम मिळते. अशी भरीव तरतूद हा या अर्थसंकल्पाचा मानबिंदू आहे. हे करीत असताना वित्तीय तूट ही राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.९ टक्के इतकी राहील. गेल्या वर्षी हे प्रमाण ६.४ टक्के होते आणि टप्प्याटप्प्याने कमी करीत ते तीन वर्षात ४.५ टक्केपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव स्वागतार्ह आहे. महत्त्वाचे शंभर पायाभूत प्रकल्प, पन्नास नवीन विमानतळ आणि शहरांमधील योजनाबद्ध विकास अशी उद्दिष्टे ठेवली आहेत.

नगरपालिका, महापालिका यांना कर्जरोखे काढून वित्त पुरवठा करण्यासाठीही सहकार्य करण्यात येणार आहे. आर्थिक सुधारणांसाठी काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. गिफ्ट सिटी आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्राच्या अंतर्गत स्पेशल इकॉनॉमिक झोनसारख्या (एसईझेड) तरतुदी लागू करून एका ठिकाणी सर्व सेवा पुरविण्याची योजना आहे. कंपनी विकत घेण्यासाठी वित्तपुरवठा, आयात निर्यात बॅंकेच्या सेवा आणि कंपन्यांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘वित्तीय दूतावास’ अशाही योजना आहेत. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना वित्त हमी आणि तारणाशिवाय कर्जाचा पुरवठा व्हावा, यासाठी तरतूद केली आहे. छोट्या व मध्यम उद्योगांना वेळेत त्यांचे देय असलेले देणे न दिल्यास त्याच्या ग्राहकांना प्राप्तिकरामध्ये वजावट नाकारण्याच्या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यामुळे छोट्या उद्योगांना वक्तशीर पैसे मिळणे सुलभ होईल.

प्राप्तिकरात दिलासा

प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये काही सुधारणा करून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने टॅक्‍स रिबेटची पातळी पाच लाखांवरून सात लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे. किमान करपात्रतेची मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाखांवर नेली असून कमाल तीस टक्के कराचा दर पूर्वी १० लाख रुपये पातळीवर होता, ती मर्यादा १५ लाख रुपयांवर नेली आहे. दोन वर्षांपूर्वी करांची नवीन प्रणाली आणली गेली. ज्यामध्ये कलम ८०-सी सारख्या वजावटी न घेता सर्व उत्पन्न करपात्र धरून कमी दराने आकारणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. मात्र जुन्या प्रणालीने हिशेब करून विवरण पत्र भरण्याचा पर्यायही दिला होता. नवीन करसवलती नवीन प्रणालीने जाणाऱ्या करदात्यांसाठीच मिळणार आहेत; पण करदात्यांना जुन्या पद्धतीचा अवलंब करण्याचे स्वातंत्र्यही आहे. निवृत्तीच्या वेळी साठलेल्या रजेची रोख रक्कम घेता येते, त्यातील करमुक्त मर्यादा २५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे.

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची मर्यादा पंधरा लाखांवरून तीस लाख आणि मासिक प्राप्ती योजनेची संयुक्त खात्यातील मर्यादा नऊ लाखांवरून पंधरा लाखांपर्यंत नेल्यामुळे ज्येष्ठांनाही लाभ होईल. या योजनांमधील व्याजदरही नुकतेच वाढविण्यात आले होते. याचबरोबर प्राप्तिकराच्या सर्वोच्च पातळीच्या उत्पन्नावरील कराचा अधिभार ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्के इतका खाली आणल्यामुळे त्यांचा प्राप्तिकर सुमारे ३.७४ टक्के कमी होणार आहे. भांडवली नफ्यामधून नवीन घर घेण्याची कमाल रक्कम दहा कोटी रुपयांवर मर्यादित करणे, मार्केट लिंक्‍ड डिबेंचर्सवरील करसवलत हटविणे आणि विम्याच्या पारंपरिक पॉलिसीच्या मुदतीअंती मिळणाऱ्या करमुक्त रकमेवर मर्यादा घालणे अशा सुधारणाही प्रस्तावित आहेत.

समाजातील सर्व घटकांकडे दृष्टी ठेवून आर्थिक प्रगतीला वेग देण्याचा आणि तरीही वित्तीय तूट व भाववाढ नियंत्रित ठेवण्याचा समतोल साधणारा हा अर्थसंकल्प निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे विश्‍लेषक आहेत.)