कोरोनाचे सावट दूर झाल्यानंतर आणि मोकळा श्‍वास घेऊ लागल्यानंतर आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा प्रगतीच्या रुळांवर दौडू लागेल, अशा आशेची चाहूल लागत आहे. खासगी क्षेत्रातील विस्तार कार्यक्रम  जोमाने सुरू झाल्यास ही आशा फलद्रूप होऊ शकते.

सरत्या वर्षात(२०२०) मोठे धक्कादायक बदल आपण प्रथमच अनुभवले. कोविड-१९ने अक्षरशः हलकल्लोळ केला. मोठी रुग्णसंख्या आणि जीवितहानीही झालीच, त्याचबरोबर ‘लॉकडाउन’चा जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांवर विपरीत परिणाम झाला. एप्रिल २० ते जून २० या तिमाहीमध्ये भारताचा आर्थिक वाढीचा दर (-) २३.९% पर्यंत गडगडला. युद्धपातळीवर आरोग्ययंत्रणाच नव्हे, तर आर्थिक यंत्रणेसमोरचे आव्हानही परतविण्यासाठी सिद्ध होणे भाग पडले. सरकारकडून ‘स्टिम्युलस’ पॅकेज वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये देण्यात आले. व्याजदर कमी करणे आणि प्रचंड प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देणे, ही पावले रिझर्व्ह बॅंकेनेही तातडीने उचलली. रेपो रेट १.५०%  घटवून ४% वर आणला गेला. बॅंकिंग व्यवस्थेमध्ये आज सुमारे ८ लाख कोटींची तरलता राखण्यात आली आहे. व्याजाचे आणि कर्जाचे हप्ते देण्यासाठी प्रथम ३ महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली. ही सवलत नंतर पुन्हा वाढविली गेली. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना कमी दराने पतपुरवठा करण्यात आला.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

  रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत दर कपात न करता स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला, पण जोपर्यंत आर्थिक वाढीचे चक्र पुन्हा फिरू लागत नाही, तोपर्यंत लवचिक आर्थिक धोरण राबविले जाईल आणि निधीची मुबलक पातळी पुढच्या आर्थिक वर्षातही राखली जाईल, असा आश्‍वासक पवित्राही घेतला गेला. सप्टेंबर २०२०च्या तिमाहीत आर्थिक वाढीचा दर (-) ७.५% इतका राहिला. अर्थव्यवस्थेतील व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याच्या विविध उपाययोजनांमुळे पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत ही चांगली स्थिती होती. सप्टेंबरनंतर नवीन कोविड रुग्णसंख्या कमी होऊ लागली. बरे होण्याचे प्रमाण ९४.५% वर गेले. वैद्यकीय उपाय आवाक्‍यात आले आहेत.लसही तयार होत आहे. प्रगत देशांत आली तशी दुसरी लाट आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात न आल्यास अर्थव्यवस्था वेग पकडेल. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

संकटातून संधी
 गेल्या तिमाहीमध्ये साचून राहिलेल्या मागणीचा अनुशेष पूर्ण करण्यामुळे हा फुगवटा आला आहे, की खरोखरच अर्थव्यवस्था वाढीच्या मार्गावर आहे, या प्रश्‍नांची उकल येत्या काळात होईल. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे पुन्हा लॉकडाउनची वेळ आली नाही आणि लशीच्या उपलब्धतेमुळे या संकटातून मार्ग निघाला, तर २०२१-२२ या वर्षात प्रगतीची दिशा राहील. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेनेही हातभार लावला आहे. आपल्या निर्यातीतही वाढ दिसते आहे. ‘कोणतेही संकट वाया जाऊ देऊ नका’ अशी एक चिनी म्हण आहे. आलेल्या आपत्तीचा सामना करताना अप्रिय पण श्रेयस्कर निर्णय घेता येतात. १९९१ च्या आर्थिक अरिष्टाशी दोन हात करताना आर्थिक सुधारणांचे क्रांतिकारी उपाय योजता आले होते. आज कोरोनाची दुर्घटना घडली असताना रखडलेल्या सुधारणांना हात घालण्यात आला आहे. यात छोट्या व मध्यम उद्योगांची सुलभ व्याख्या करणे, पायाभूत सुविधांसाठीची तरतूद २०२५ पर्यंत ३५० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविणे, कामगार कायद्यांचे सुसूत्रीकरण, एकत्रित ‘लॅण्ड बॅंक’, आत्मनिर्भरतेसाठी नवीन उद्योगांना संरक्षण देणे (मोबाईल फोन, एअर कंडिशनर देशांतर्गत उत्पादन), उत्पादनातील कार्यक्षमतेवर आधारित नवीन प्रोत्साहन कार्यक्रम आदी मोठ्या बाबींचा अंतर्भाव आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये बॅंकिंग व्यवस्थेची स्वच्छता करून नवीन दिवाळखोरीचा कायदा राबविला गेला. बॅंकिंग व्यवस्थेमधील थकित बुडीत कर्जांचा प्रश्‍न आज बऱ्याच प्रमाणात सोडविला गेला आहे. ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी बऱ्याच अंशी सुरळीत झाली आहे. नवीन उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवरचा कराचा दर १५% इतका कमी केला असून इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत हा सर्वांत कमी कारभार ठरला आहे. शेतीशी निगडित कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांना विरोध होत असला तरी त्यातील बऱ्याच तरतुदी क्रांतिकारी आहेत, हे अमान्य करता येणार नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

खासगी क्षेत्रातील गारठा
गेल्या ४ ते ५ वर्षांत  आर्थिक वाढीचा दर कमी-कमी होत ५% च्या घरात आला होता. कोरोनाच्या तडाख्यात तो उणे ७.५ टक्‍क्‍यांवर जाणे अपेक्षित आहे. २०२१-२२ च्या वर्षात त्यात मोठी उसळी दिसेल, याचे कारण  २०२०-२१ चा तुलनात्मक दर कडेलोट झालेला आहे. पण, त्यानंतर आपली वाढ प्रगतीपथावर राहील का, याविषयी तज्ज्ञांमध्ये साशंकता दिसते. खासगी क्षेत्रामध्ये विस्ताराचे कार्यक्रम अभावानेच दिसतात. बॅंका कर्जपुरवठा करण्यास अनुत्सुक, तर चांगले उद्योग कर्ज घेण्यात निरुत्साही असे चित्र समोर येते. चीनचा आर्थिक वाढीचा दर जोमाने वाढला, एका दशकापूर्वी त्यांचे दरडोई उत्पन्न आपल्या ३.५ पट होते, ते आज ५.५ पट झाले आहे. आपली आर्थिक प्रगती मुळातच कमकुवत राहणार का, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. खासगी क्षेत्राची भूमिका वाटचालीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरेल.

फिटो अंधाराचे जाळे
पण हे शंकांचे जाळे फिटेल अशीही चाहूल लागतेआहे. वीज, पोलाद उद्योगात पुन्हा उभारीची स्थिती आल्याने बॅंकांची कर्जवसुली भक्कम पायावर येईल. गृहबांधकाम क्षेत्र सात वर्षे मंदीच्या विळख्यात होते. त्यांना रेरा, जीएसटी व नोटबंदीचा फटका बसला होता. आता गृहकर्जाचे घटलेले व्याजदर, जीएसटीमधील प्रश्‍नांचे समाधान आणि स्टॅंपड्यूटीमधील मोठी सवलत यामुळे विक्रीने जोर धरलेला दिसून येत आहे. यामुळे आर्थिक चलनवलन पुन्हा वेग घेईल आणि रोजगारही निर्माण होईल. कोरोनानंतर व्याज व कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये दिलेल्या सवलतीनंतर बॅंकांच्या वसुलीचे प्रमाण अपेक्षेहून चांगले असेल. सप्टेंबर २०२०च्या तिमाहीचे कंपन्यांचे निकाल नेत्रदीपक ठरले आहेत. खर्चावर नियंत्रण, कार्यक्षमतेत वाढ यांच्या बळावर विक्री ७% ने कमी होत असतानाही नफ्यात २०% वाढ दिसते. सिमेंट, पोलाद, रसायन, औषध कंपन्यांनी विस्तार कार्यक्रमांची सुरुवातही केलेली दिसते.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अर्थव्यवस्था खाली जात असताना उच्चांकी पातळी गाठणारा शेअर बाजार बुचकळ्यात टाकणारा होता. पण शेअर बाजार आगामी काळातील प्रगतीची नोंद घेणारा ‘बॅरोमीटर’ असतो. २०२१-२२ च्या आर्थिक निकालांकडे नजर ठेवून कंपन्यांचे मूल्यमापन करण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. जगात आज प्रचंड प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे आणि व्याजदर शून्याच्या जवळ आहेत. जेथे प्रगतीची शक्‍यता असेल, तेथे हा पैशांचा ओघ वळतो. परकी वित्तसंस्थांनी मार्च २०२० मध्ये जेवढी रक्कम काढून घेतली होती, त्याच्या सुमारे दीडपट खरेदी ऑगस्ट व नोव्हेंबर २०२० या दोन महिन्यांत केली आहे. पाच वर्षांमध्ये प्रथमच त्यांची वर्षातील खरेदी ही सकारात्मक ठरत आहे. कोरोनाचे सावट दूर झाल्यावर, मोकळ्या श्‍वास घेऊ लागल्यावर आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा प्रगतीच्या रुळांवर दौडू लागेल, ही आशा ठेवण्यास निश्‍चित स्थान आहे.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)