आर्थिक सुधारणांचा पुढचा टप्पा सुरू करताना कृषी क्षेत्राबाहेर उत्पन्नाच्या आणि रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्याचे शिवधनुष्य नवीन सरकारला उचलावे लागेल. त्याचबरोबर शिक्षणाचा रोख कौशल्यविकासाकडे वळवावा लागेल.

म हिनाभरात निवडणुकीची रणधुमाळी संपली असेल आणि नवीन सरकारचे चित्रही स्पष्ट झाले असेल. १९९१ च्या आर्थिक संकटामध्ये देशाकडे तीन आठवड्यांच्या आयातीला पुरेल एवढेच परकी चलन शिल्लक होते. राखीव गंगाजळीतील सोने बॅंक ऑफ इंग्लंडकडे गहाण टाकण्याची नामुष्की ओढवली होती. यातूनच आर्थिक सुधारणांची सुरवात झाली. उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खासगीकरण या त्रिसूत्रीवर आधारित अर्थनीतीमधील बदलांना देश सामोरा गेला. गेल्या २८ वर्षांत वेगवेगळी आघाडी सरकारे आली, पण आर्थिक सुधारणांची दिशा तीच राहिली. सुधारणांचा वेग मात्र कमी-जास्त राहिला. आता नवीन सरकारपुढे खरे आव्हान असेल, ते १३२ कोटी जनतेच्या प्रगतीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी या सुधारणांचा वेग वाढविण्याचे!
भारत हा अनेक देशांचा समावेश असणाऱ्या एखाद्या खंडाप्रमाणे आहे. अशा खंडप्राय देशाचे आर्थिक धोरण ठरविणे आणि सर्व घटकांच्या समस्यांवर तोडगा काढणे गुंतागुंतीचे आणि जिकिरीचे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अजून एका गोष्टीची नोंद घेणे सयुक्तिक आहे. बिहारची गेल्या दशकातील आर्थिक वाढ दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. या आधीच्या दशकात चीनने ज्या वेगाने आर्थिक प्रगती केली, तसा हा वाढीचा दर आहे. सर्व शिक्षण अभियानातून साक्षरतेत झालेली वाढ, कायदा व सुव्यवस्थेत सुधारणा, भ्रष्टाचारावरील नियंत्रण, पायाभूत सुविधा, दूरसंचार, बॅंकिंग यातील गुंतवणूक या जोरावर बिहारमधील प्रगती पाहून अर्थतज्ज्ञांनी तोंडात बोट घातली आहेत. अर्थात कमी पातळीवरून झालेली सुरवात आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत अजून गाठावयाचे प्रचंड अंतर हेही दुर्लक्षून चालणार नाही. एकीकडे या दोन बाजूंमधील मोठी दरी लक्षात घेतली पाहिजे, तर दुसरीकडे आर्थिक विकासातील राज्य सरकारच्या भूमिकेचे महत्त्वही ओळखले पाहिजे. सत्तेचे आणि आर्थिक सामर्थ्याचे आज विकेंद्रीकरण होताना दिसते. भविष्यात हा बदल अधिक वेगाने होईल. बरेचसे विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने राज्य-केंद्र सामंजस्याला नव्या सरकारला अधिक प्राधान्य द्यावे लागेल. पूर्व भारत आणि पश्‍चिम भारतात आर्थिक दरी आहे, तशीच उत्तर व दक्षिण भारताची सांस्कृतिक जडणघडण वेगळी आहे. सर्वसमावेशक वाढीसाठी प्रादेशिक घटकांना बरोबर घेऊन जावे लागेल.
कृषी क्षेत्रातील समस्या मोठ्या आहेत. लोकसंख्येतील ५५ टक्के व्यक्ती कृषिक्षेत्रावर उपजीविका करतात, पण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १५ टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी वाटा त्यांचा आहे. गेल्या सात वर्षांत जागतिक बाजारातील कृषी उत्पादनाचे भाव ५० ते ६० टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहेत. येथे चीनचे उदाहरण सांगितले, तर ते उद्‌बोधक ठरेल. दहा वर्षांपूर्वी तेथे सुमारे ७० कोटी व्यक्ती शेतीव्यवसायात होत्या. आज ही संख्या ४२ कोटींवर आली आहे. शेतीतील उपजीविकेचे प्रमाण ६० वरून ३५ टक्‍क्‍यांवर आले आहे. भारतात २३ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे, तर तेथे ४० टक्के. पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावयाचे असेल, तर शेतीची उत्पादकता वाढविणे, मातीची तपासणी करून योग्य पीक घेण्याचे मार्गदर्शन, हमी भाव योग्य वेळेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचणे आणि मध्यस्थांची भूमिका कमी होऊन थेट ग्राहकाला पुरवठा करणे हे तर जरुरीचे आहेच, पण त्याचबरोबर कृषी क्षेत्राबाहेर उत्पन्नाच्या आणि रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्याचे शिवधनुष्य उचलावे लागेल. पायाभूत सुविधा, बांधकाम क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कौशल्यविकासाचाही धडक कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल.

देशापुढील दुसरे मोठे आव्हान आहे, ते रोजगारनिर्मितीचे. चीनमधील वाढत्या वेतनामुळे अनेक उद्योग क्षेत्रांमधून त्यांना बाहेर पडावे लागत आहे. स्पर्धात्मक वेतनश्रेणी आणि अधिक कार्यक्षमता यांच्या जोरावर या संधी मिळविण्यासाठी व्हिएतनाम, बांगला देशसारखे देश प्रयत्नशील आहेत. यात लाभ मिळविण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक बदल तत्काळ अमलात आणले पाहिजेत. निर्यातीसाठी सोयीस्कर ठिकाणे निवडून ‘विशेष आर्थिक प्रदेशा’सारखी (एसईझेड) योजना पुनरुज्जीवित केली पाहिजे. तयार कपडे, पादत्राणे अशा क्षेत्रांत रोजगाराला अधिक वाव आहे. लवचिक कामगार कायदे, जमीन घेणे आणि मोठे कारखाने उभारणे शक्‍य व्हावे, म्हणून विशेष योजना आणि लाल फितीतून सुटका ही आवश्‍यक पावले ठरतील. छोटे व मध्यम उद्योग रोजगारनिर्मितीत आघाडीवर असतात. मोठ्या उद्योगांना पूरक म्हणून ते महत्त्वाची भूमिका करतात. त्यांना पतपुरवठा आणि रास्त भावाने व्याज आदी अडचणी दूर कराव्या लागतील. व्यक्तिगत हमी आणि तारण यांच्या अटीही शिथिल कराव्या लागतील. ‘जीएसटी’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ यांचा लाभ अधिकाधिक छोट्या व्यवसायांपर्यंत पोचवावा लागेल.
वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्यात गेल्या पाच वर्षांत यश मिळाले आहे. भाववाढीचा दर पाच टक्‍क्‍यांहूनही कमी आहे. २०१८ मध्ये कच्च्या तेलाचे दर ८५ डॉलरपर्यंत वाढल्याने आलेले वादळ आज शमले आहे. पण ही आर्थिक शिस्त सतत सांभाळणे अपरिहार्य आहे. वित्तीय तूट नियंत्रणात राहिली, की सरकारी कर्ज कमी होते. त्यामुळे बचत झालेला पैसा उद्योगधंद्यांना उपलब्ध होतो. बॅंकांच्या थकित-बुडीत कर्जांनी गेली पाच- सहा वर्षे अर्थव्यवस्थेला ग्रासले होते. त्यात कडक कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यामुळे हे ग्रहण आता सुटले आहे. ‘जीएसटी’ अस्तित्त्वात आल्यामुळे व्यावसायिक संस्थांची नोंदणी वाढली आहे आणि प्राप्तिकराच्या वसुलीतही वाढ झाली आहे. या प्रगतीचा पुढचा टप्पा आता गाठला पाहिजे. ‘जीएसटी’चा मासिक संकलनाचा आकडा मार्च २०१९मध्ये १.०६ लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. अधिक विस्तृत प्रमाणात त्याची व्याप्ती वाढल्यास यात भरघोस वाढ होईल आणि वित्तीय आरोग्य चांगले राहील. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीमधून उभारण्याचे ८० हजार कोटींचे उद्दिष्ट यंदा ओलांडले गेले. पण ही निर्गुंतवणूक अजूनही फक्त ‘सोयीस्कर’ मार्गाने केली जात आहे. हिंदुस्तान पेट्रोलियम व ‘ओएनजीसी’मधील हस्तांतर हे याचे उदाहरण आहे. पण सतत नुकसान करणाऱ्या, कालबाह्य झालेल्या सरकारी कंपन्या बंद करणे, ‘बीएसएनएल’, ‘महानगर टेलिफोन’सारख्या कंपन्यांचा तिढा सोडविणे, ‘एअर इंडिया’ फायद्यात आणणे यासारख्या धारिष्ट्याच्या प्रश्‍नांचा सामना करावा लागेल.

विकासाच्या अग्रक्रमांमध्ये सर्वात वरचा क्रमांक येतो, तो मानवी भांडवलाच्या विकासाचा. भारताची युवा शक्ती ही  मौलिक संपत्ती आहे. याच्या सामर्थ्यावरच आपण जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था बनलो आहोत. शिक्षणाचा फक्त प्रसार वाढविणे पुरेसे नाही, तर त्याच्या गुणवत्तेचा दर्जा सर्व स्तरांत वाढविणे आवश्‍यक आहे. या गुणवत्तेच्या कसोटीवर आपण फार मागे आहोत. याशिवाय शिक्षणाचा रोख अधिक व्यावहारिक आणि कौशल्यविकासाकडे नेणे क्रमप्राप्त आहे. एकीकडे बेरोजगारी, तर दुसरीकडे वाहनचालकांसारख्या संधीसाठी लाखोंचा तुटवडा ही सद्यःस्थिती बदलली पाहिजे. मानवी विकासाचा दुसरा भाग आरोग्यसेवेचा. ‘आयुषमान भारत’सारख्या महत्त्वाकांक्षी, पण निकडीच्या योजनेची पूर्ण अंमलबजावणी करणे, हेही आव्हानच आहे. देशात उपभोग होणाऱ्या वस्तूंचे स्वदेशी उत्पादन वाढवायचे आहे. सौर विद्युतनिर्मितीत मोठी मजल मारली असली, तरीही जैवइंधन, इंधन स्वयंपूर्णता हे टप्पे गाठायचे आहेत. सरकारी सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ झाली असली, तरी या सेवा तळागाळात पोचवायच्या आहेत. रस्ते, जलवाहतूक, रेल्वेने मालवाहतूक याचे पुढचे टप्पे पार करावयाचे आहेत. तिन्ही सैन्यदलांना आधुनिक आयुधांनी सज्ज करावयाचे आहे, ही सारी आव्हाने पेलण्याचे सामर्थ्य नवीन सरकारला मिळो, हीच अपेक्षा!