सरकारने गेल्या दहा वर्षांत सावरलेली अर्थव्यवस्था आणि साधलेल्या प्रगतीचा आलेख अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने मांडला. त्याबरोबरच आर्थिक धोरणांचा केंद्रबिंदू असणारे चार महत्त्‍वाचे घटक विशद केले..

‘लेखानुदान’ किंवा हंगामी अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केला. सार्वत्रिक निवडणूक आता दोन महिन्यांत अपेक्षित आहे. सरकारच्या प्रासंगिक आर्थिक व्यवहारांमध्ये खंड पडू नये, यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो.

नवीन सरकार येईपर्यंत ‘नाइट वॉचमन’चे काम करणे, एवढाच त्याचा उद्देश असतो. अशा हंगामी अर्थसंकल्पात मोठे धोरणात्मक किंवा आर्थिक कायद्यात व करप्रणालीत बदल करू नयेत, असा संकेत असतो. त्याचे तंतोतंत पालन अर्थमंत्र्यांनी केले. त्यामुळे त्यांचे भाषणही आटोपशीर होते.

अर्थात, अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या निमित्ताने सरकारच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन त्याचे ‘प्रगती पुस्तक’ माध्यमे व नागरिकांपुढे ठेवता येते. पुढील काळात आपले सरकार सत्तेवर आले, तर आर्थिक प्रगतीची दिशा व धोरणे काय असतील, हे मांडण्याचीही ही एक संधी असते.

निर्मला सीतारामन यांनी या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी आजच्या व्यासपीठाचा सुयोग्य उपयोग केला. संपूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षणाचा सविस्तर अहवालही सादर केला जातो. पण प्रस्तुतचा अर्थसंकल्प ‘हंगामी’ असल्यामुळे अशा सर्वेक्षणाऐवजी एक संक्षिप्त पुनरावलोकन सरकारच्या आर्थिक सल्लागारांनी ३१ जानेवारी रोजी सादर केले होते.

सरकारच्या कामगिरीचे सिंहावलोकन सामान्यतः पाच वर्षांसाठी केले जाते. पण २०१४ पासून तेच सरकार असल्याने ही कक्षा दहा वर्षांसाठी यावेळी होती. २०१३ मध्ये आपल्याकडे परकी चलनाचा मोठा पेचप्रसंग उभा राहिला होता. चालू खात्यावरची तूट प्रमाणाबाहेर वाढली होती. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ५४ वरून ६९ पर्यंत गडगडला होता.

अतिशय नाजूक स्थिती असणाऱ्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत गणला जात होता. भाववाढीचा दर दहा टक्क्यांवर गेला होता. रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर ३.५० टक्के वाढविले, आणि सरकारी कंपन्यांनी करमुक्त कर्जरोखे अतिशय आकर्षक दराने बाजारात आणले. परदेशातून येणाऱ्या बँकठेवींना सरकारने संरक्षण दिले आणि ही आणीबाणीची परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली होती.

त्या नाजूक परिस्थितीमधून प्रथम स्थैर्याकडे आणि नंतर सामर्थ्याकडे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा प्रवास याच दहा वर्षांत झाला असल्यामुळेसुद्धा ही दहा वर्षांची कसोटी लावणे सयुक्तिक ठरते. आर्थिक सल्लागारांच्या अहवालात मुख्यतः याच विषयाचा उहापोह केलेला आहे.

गेल्या दहा वर्षांत आपण अनेक स्थित्यंतरातून गेलो आहोत. नोटाबंदी, वस्तूसेवा कर (जीएसटी), बँकांमधील थकित बुडित कर्जाच्या समस्येचे निराकरण, कोविड-१९चे जागतिक महासंकट आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भडकलेले कच्च्या तेलाचे दर या सर्व संकटांचा सामना करीत आज आपण इंग्लंडला मागे टाकून जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालो आहोत.

कोविडमध्ये जगातील सर्वच देशांच्या आर्थिक वाढीचा दर ‘उणे’ झाला होता. पण त्यानंतर सातत्याने तीन वर्षे आपण ७% दराने आर्थिक वाढ केली आहे. जगाच्या वाढीचा दर जेमतेम २% असताना सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था भारत ठरला आहे. आपली परकी चलनाची गंगाजळी ६०० अब्ज डॉलर आहे आणि भाववाढही सहा टक्क्यांपेक्षा कमी राखली गेली आहे.

वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवणे, हे विवेकी धोरणाचे उद्दिष्ट असते. आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये, २०२३-२४ या वर्षासाठी वित्तीय तूट ५.८ टक्क्यांवर आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. गेल्यावर्षी अर्थसंकल्प मांडताना प्रस्तावित केलेल्या दरापेक्षा हे प्रमाण कमी आहे. याचे मुख्य श्रेय करसंकलनात आलेल्या उभारीला आहे. या वर्षी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे एकूण संकलन २३.२४ लाख कोटी इतके झाले. २०२४-२५ वर्षाच्या अंदाजात हे २६.०२ लाख कोटी इतके गृहित धरले आहे.

म्हणजे सुमारे बारा टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित आहे. ७% दराने आर्थिक वाढ झाल्यास हे लक्ष्य निश्चितच आवाक्यात आहे. त्यामुळे कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून सरकार करीत असलेली कर्ज उभारणी मागील वर्षीपेक्षा कमी, म्हणजे ११.७५ लाख कोटी इतकीच निव्वळ रक्कम राहील. याचा लाभ कंपन्या आणि उपभोक्ता कर्जासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध होण्यामुळे होईल. व्याजाचे दर कमी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

धोरणाचे केंद्रबिंदू

आर्थिक धोरणांचा केंद्रबिंदू असणारे चार महत्त्‍वाचे घटक म्हणजे अन्नदाता शेतकरी, महिला, युवक आणि समाजातील गरीब वर्ग; आगामी सरकारी धोरण या चारही घटकांची क्षमता वाढविण्यासाठी कसे योजले जात आहे, हे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. जनधन खात्याद्वारे अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यात जाते. अशाप्रकारे ३४ लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

त्यात ‘गळती’ नसल्याने सरकारची २.७ लाख कोटींची बचत झाली. किसान सन्मान योजनेचा लाभ ११.८ कोटी शेतकऱ्यांना पोचला, तर पीक विमा योजनेमुळे चार कोटी शेतकऱ्यांना कवच मिळाले. एक हजार ३६१ मंडया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून जोडल्या जाऊन त्यातून तीन लाख कोटींची उलाढाल झाली.

तर्कशुद्ध प्रयत्न

स्त्रीशक्तीचा अर्थमंत्र्यांनी विशेषतेने उल्लेख केला. मुद्रा योजनेअंतर्गत ४३ कोटी नागरिकांना वित्त पुरवठा झाला. त्यातील ३० कोटी महिला आहेत. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण २८टक्क्यांनी वाढले. आवास योजनेसाठी गृहकर्जांमध्ये ७० टक्के घरे स्त्रियांच्या नावाची आहेत. देशाचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यासाठी स्त्री वर्गाचा रोजगारामधील सहभाग वाढणे आवश्यक आहे.

हे प्रमाण २३ टक्क्यांवरून ३७ टक्क्यांवर गेले, पण यात अजून भरघोस प्रगती होणे जरूरीचे आहे. निवडणुकांमध्ये एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव करण्याचा कायदा संमत झाला. याचाही त्यांनी विशेष करून उल्लेख केला. बचत गटांना दिलेल्या योजनांमधून एक कोटी महिला ‘लखपती दीदी’ झाल्या आहेत. याचे उद्दिष्ट दोन कोटींवरून तीन कोटींवर वाढविले आहे.

रेल्वे, रस्ते, बंदरे, विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील खर्च ११% वाढवून ११ लाख कोटी, तेलबिया उत्पादनांमध्ये आत्मनिर्भरता, सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेसाठी तरतूद, कौशल्य विकास, उच्च तांत्रिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहन, स्टार्ट अपसाठी क्रेडिट गॅरंटी, बिनव्याजी कर्जाचा एक लाख कोटींचा निधी, ‘इनोव्हेशन’ वाढविण्यासाठी बायोफ्युएल, बायोगॅस, हरित ऊर्जा यांना उत्तेजन अशा अनेक योजनांवर त्यांनी प्रकाशझोत टाकला.

हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे दर व तरतुदी ‘जैसे थे’ ठेवल्या आहेत. काही सवलतींची मुदत मार्च २०२४ रोजी संपणार होती, ती एक वर्षाने वाढविली आहे. हंगामी अर्थसंकल्पाच्या मर्यादा संभाळून धोरणे अधोरेखित करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा आजचा प्रयत्न तर्कशुद्ध आहे.

(लेखक चार्टर्ड अकौंटंट आणि आर्थिक घडामोडींचे विश्‍लेषक आहेत.)