महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आधीच्या अनेक विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली. अशी स्थगिती देण्याचा अधिकार सरकारला आहे का, या प्रश्नाच्या कायदेशीर पैलूवर प्रकाश.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार अस्तित्वात आले. तीस जून, २०२२ रोजी नवीन सरकारने सूत्रे स्वीकारली. एखादे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर अनेकदा काही नवीन योजना, नवीन धोरणे यांची घोषणा होत असते. शिंदे- फडणवीस सरकारने मात्र कोणतेही धारमात्मक नावीन्य न दाखवता आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारच्या सर्व निर्णयांना स्थगिती देण्याचे पाऊल उचलले. वीस जुलै २०२२ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून हा स्थगिती आदेश देण्यात आला.

हा स्थगिती आदेश पुढीलप्रमाणे : ‘‘दिनांक १-४-२०२१ पासून नव्याने मंजूर झालेल्या कामांच्या अनुषंगाने ज्या कामांची निविदा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, अशा कामांना शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहेत. सदर आदेश तत्काळ अंमलात येतील.’’ मुख्यमंत्री असा युक्तिवाद करतात की ‘सरकार अल्पमतात आल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने कोणतेही निर्णय घ्यायला नको होते आणि म्हणून आम्ही या निर्णयांना स्थगिती दिली’.

वास्तविक महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आलं ते जून २०२२मध्ये आणि वरील शासन परिपत्रकाच्या प्रमाणे एकनाथ शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे ती एक एप्रिल २०२१ पासूनच्या कामांना ! म्हणजे जवळपास एक वर्ष जुन्या कामांना शिंदे फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे. या कामांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले हजारो कोटी रुपये आहेत, विविध योजनांच्या अंतर्गतची कामे आहेत आणि अक्षरशः हजारोपेक्षा जास्त अर्थसंकल्पाच्या ‘व्हाईट बुक’मधील कामे आहेत.

वास्तवात अशा प्रकारे जुन्या विकासकामांना स्थगिती देणे बेकायदा आहे. अर्थमंत्री ज्यावेळी अर्थसंकल्प सादर करतात, त्यावर राज्याच्या विधानसभेत सविस्तर चर्चा होते. अर्थसंकल्पी कागदपत्रांत ‘व्हाईट बुक’ असते आणि त्यात सर्व पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांचा उल्लेख असतो. त्यांनतर त्यावर विनियोजन विधेयक म्हणजे कायदा बनतो आणि तो कायदा विधानसभेने पास केल्यानंतरच सरकार पैसे खर्च करू शकतो. म्हणजे ज्या कामांना विधानसभेने मंजुरी दिली आणि ज्याचा विधानसभेने मंजूर केला, त्या कामांना या सरकारने एकतर्फी स्थगिती दिली आहे.

कोणताही कायदा स्थगित अथवा रद्द करायचा असेल तर नवीन कायदा बनवूनच ते करावे लागेल. कायद्याच्या अंतर्गतच्या कामांना स्थगिती द्यायची असेल तर सरकारला विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय ते करता येणार नाही. २५१५ सारख्या ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या योजनेतील कामांना सुद्धा या सरकारने स्थगिती दिली आहे. २५१५ हे अर्थसंकल्पातील एक शीर्षक असून या अंतर्गत गावातील अंतर्गत रस्ते, गटारी, समाजमंदिर इत्यादी अनेक कामे केली जातात. २५१५ अंतर्गतच्या राज्यभरातील अक्षरशः लाखो छोट्या कामांनादेखील या सरकारने स्थगिती दिली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या अंदाजपत्रकामध्ये स्पष्ट लिहिले आहे, ‘‘शासन स्तरावर मंजूर झालेल्या कामांमध्ये अपवादात्मक स्थितीत बदल करण्याचे अधिकार ग्रामविकास विभागास असतील.’

कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत नवीन सरकारने या सर्व स्थगिती दिल्या, हे सरकारने कुठेही स्पष्ट केलेले नाही. केवळ ग्रामविकास विभागच नाही तर इतरही प्रत्येक विभागात अशा स्थगिती दिलेल्या आहेत. ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांनी काढलेला आदेश आहे. त्यात लिहिलंय, ‘‘दिनांक ०१ जून २०२२ नंतर वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांच्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात येत असून हे सर्व प्रस्ताव पुनर्विलोकनासाठी उद्योग विभागास सादर करण्यात यावेत.’’ या आदेशाप्रमाणेच मूळ स्थगिती आदेशात देखील सरकारने स्थगितीची कोणीतीही कारणे दिलेली नाहीत.

‘हरियाना राज्य विरुद्ध पंजाब राज्य २००२,’ या निर्णयात सर्वोच्य न्यायालयाने म्हंटले आहे की, ‘कुठल्याही परिस्थितीत सरकार बदलले म्हणून जुन्या सरकारचे निर्णय किंवा जनतेची कामे नवीन सरकारला बदलता येणार नाहीत, आधीच्या सरकारच्या कामांचा आदर करूनच नवीन सरकारला पुढे जावे लागेल’. सध्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या विशिष्ट मतदारसंघातील कामांच्या स्थगिती उठवल्या जात आहेत. कायद्याच्या भाषेत बोलायचे झाले तर सरकारने अन्यायकारक रीतीने (Arbitrarily), कोणतीही कारणे न देता, विवेकबुद्धीचा वापर न करता विकास कामांना दिलेल्या या सर्व स्थगिती बेकायदा आहेत.

- advbhushanraut@gmail.com

(लेखक उच्च न्यायालयात वकील असून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राज्याचे प्रवक्ते आहेत)