- डॉ. रवींद्र उटगीकर

अर्थव्यवस्था किंवा ऊर्जासुरक्षेसाठीच नव्हे; तर शेतीक्षेत्राचा विकास आणि समाजस्वास्थ्यासाठीही जैवइंधन उपयुक्त आहे. आजच्या ‘जागतिक जैवइंधन दिना’निमित्त.

स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीत विकासाची फळे चाखताना पुढील पिढ्यांसाठी विनाशाची बिजेही आपण जाणते-अजाणतेपणाने पेरत नाही ना, हे पाहण्याची वेळ आता आली आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे ही भीती गडद झाली आहे. वसुंधरेने आपल्यापर्यंत पोचवलेला ठेवा त्याच रूपात पुढील पिढीपर्यंत पोचवण्याचा विचार कृतीत आणायला हवा. दरवर्षी १० ऑगस्ट रोजी ‘जागतिक जैवइंधन दिन’ साजरा केला जातो. १८९३मध्ये याच दिवशी रुडॉल्फ डिझेल यांनी वाफेऐवजी द्रवइंधनावर चालू शकणाऱ्या इंजिनांच्या प्रारूपाची चाचणी सुरू केली होती. त्यासाठी त्यांनी शेंगदाणा तेलाचा वापर केला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर खासगी वाहनांचा वाढता वापर आणि खनिज इंधनाची उपलब्धता वाढली. जैवइंधनांच्या निर्मितीचे प्रयत्न मागे पडले. सत्तरच्या दशकात इंधनपेच निर्माण झाल्यावर ब्राझील, अमेरिका या देशांनी अनुक्रमे ऊस आणि मका या पिकांवर आधारित इथेनॉलनिर्मिती सुरू केली. त्याचे यश पाहून अन्य देशांतही या विचाराने उचल खाल्ली. त्यातच खनिज इंधनांमुळे होणारे प्रदूषण आणि परिणामी होणारी जागतिक तापमानवाढ यांमुळे पर्यायी इंधनांचा पाठपुरावा २१ व्या शतकात आग्रहाने सुरू झाला आहे.

जमिनीच्या पोषक घटकांची हानी

खनिज इंधनांच्या प्रज्ज्वलनामुळे वायूप्रदूषणकारी कार्बन डायऑक्साइडबरोबरच ओझोन, सल्फेट, फॉर्माल्डेहाइड आणि बेन्झेन यांच्या कणांचे हवेतील प्रमाणही वाढत आहे. एकूणच, या इंधनांच्या वापरातून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या परिणामी मानवी शरीराच्या विविध अवयवांच्या कार्यावर विपरीत परिणाम होऊन घातक आजार होऊ शकतात. एकीकडे खनिज इंधने जशी प्रदूषणकारी ठरताहेत, तशीच दुसरीकडे जैवइंधनांसाठीचा जैवभार म्हणून वापरता येणारे टाकाऊ आणि खराब पीकही प्रदूषणाला निमित्त ठरत आहे. भारतातील एका पाहणीनुसार, एक टन शेतकचरा जाळला गेला, की त्यातून ५.५ किलोग्रॅम नत्र, २.३ किलोग्रॅम स्फुरद, २५ किलोग्रॅम पलाश आणि १ किलोग्रॅमहून अधिक गंधक या जमिनीचा पोत टिकवणाऱ्या पोषक घटकांचेही नुकसान होते. प्रदूषणाने प्रत्यक्ष शेती आणि उत्पादनाचेही नुकसान होते, याचे दाखले आता संशोधनांतून मिळताहेत. ब्रिटनमधील ससेक्स विद्यापीठाच्या पर्यावरण व विकास विभागातील प्राध्यापक पिओना मार्शल यांच्या माहितीनुसार, जागतिक तापमानवाढीमुळे हवेतील ट्रायॉक्सिजन रुपातील ओझोनचे प्रमाणही वाढत आहे. विशेषतः शहरांमधील वाहनांतून होणारे प्रदूषण आणि अधिक तापमानाची ठिकाणे येथे या ट्रायॉक्सिजनचे प्रमाण अधिक असते.

अधिक प्रदूषणकारी उद्योग जेव्हा शहरांतून बाहेर हलवले जातात, तेव्हा ते शहराबाहेरील शेतीक्षेत्राजवळ उभारले जातात. त्यामुळे तर पिकांच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होतो, असे मार्शल यांनी म्हटले आहे. २०१४मध्ये यासंदर्भात अमेरिकेतील ‘नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस’च्या संशोधनानुसार, हवेच्या प्रदूषणामुळे १९८० ते २०१० या तीन दशकांत देशातील पीक उत्पादन ३६ टक्क्यांनी घटले. विशेषतः गहू आणि तांदूळ या पिकांना त्याची मोठी झळ बसली. त्यामुळे २०१०मध्ये गव्हाचे अपेक्षेपेक्षा २.४ कोटी टनांनी कमी उत्पादन झाले.

वाढत चाललेला शेतकचरा

दुसरीकडे, भारतासारख्या देशात हवेतील प्रदूषणास वाहनइंधनाबरोबरच काही अंशी हंगाम संपल्यानंतर पेटवून दिला जाणारा शेतकचराही कारणीभूत ठरतो. देशातील अशा शेतकचऱ्याचे प्रमाण २०३०मध्ये २०१०च्या तुलनेत दीड पटींहून अधिक असेल, असा अंदाज आहे. २०१०मध्ये तो ५५.६ कोटी टन एवढा होता. २०३०मध्ये तो ८६.८ कोटी टन होईल, असे ‘इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑन क्लीन ट्रान्स्पोर्टेशन’ या संस्थेने डिसेंबर २०१९मध्ये अभ्यासनिबंधात म्हटले आहे. या संस्थेच्या निष्कर्षानुसार, २०३०पर्यंत भारतात ७.१ कोटी टन शेतकचरा हा जैवइंधन निर्मितीसाठी उपलब्ध होऊ शकतो. मातीतील कर्बप्रमाण राखणे आणि अन्य कारणांसाठी उपयोगाला येणारा शेतकचरा यातून वजा करण्यात आला आहे. याच पद्धतीने काढलेल्या अनुमानानुसार, २०३०पर्यंत भारताला २६ लाख टन वनकचराही जैवइंधनांसाठी वापरात आणता येईल. याखेरीज, वापरात आलेले स्वयंपाकातील तेल, महानगरपालिकांच्या हद्दींमधील घनकचरा, जट्रोपासारख्या खास जैवइंधनासाठी उपयुक्त पिकांच्या लागवडीतून उपलब्ध होणारा जैवभार आणि जनावरांचे शेण अशा स्रोतांमधूनही जैवइंधन निर्मितीचे पर्याय भारतात पडताळून पाहिले जातील. त्यांपैकी जनावरांच्या शेणाव्यतिरिक्त अन्य स्रोतांपासून ५९२० कोटी लिटर जैवइंधनाचे उत्पादन होऊ शकते, असे या संस्थेने म्हटले आहे.

खरा तोडगा

हा जैवभार कचरा म्हणून पेटवून दिला जाण्याऐवजी इंधनसंपत्ती म्हणून वापरला जाण्याकडे वळवणे हा या समस्येवरील तोडगा आहे. त्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांत इथेनॉल आणि जैव-सीएनजी उत्पादनासाठीचे प्रकल्प उभारले जात आहेत. या प्रकल्पांत पाच लाख टन शेतकचरा वापरला जाईल. त्यातून ११ कोटी टन इथेनॉलचे उत्पादन होणार आहे. प्रत्येक किलोग्रॅम जैव-सीएनजी उत्पादनाच्या मागे ४६ रुपयांचे अनुदान जैवभार पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले जाईल. शिवाय, असा प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणूक आकृष्ट करण्याच्या दृष्टीने सात कोटी रुपयांचे अनुदानही पुरवले जात आहे. शेतकचरा आणि टाकाऊ शेतमाल यांपासून इथेनॉलनिर्मिती हा या क्षेत्रामधील पुढील पिढीतील (सेकंड जनरेशन - २ जी) तंत्रज्ञानविकास मानला जातो. यामध्ये भारतात ‘प्राज इंडस्ट्रीज’ने पुढाकार घेतला आहे.

तेलसमृद्ध आखाती व पश्चिम आशियाई देश आणि अमेरिका, रशिया, कॅनडा, मेक्सिको, ब्राझील यांसारखे अन्य काही देश वगळता अनेक देश इंधनाच्या गरजेपोटी कमी-अधिक प्रमाणात परावलंबी आहेत. परंतु खनिज इंधनांपलीकडील ऊर्जानिर्मितीचे अपारंपरिक व जैवभाराधारित पर्याय हे त्या देशांना वरदान ठरतील. अमेरिकेतही याचा परिणाम खनिज इंधनाची मागणी व किंमत यांवर दिसेल, असे ‘फोर्ब्स’मधील लेखात म्हटले आहे. खनिज इंधनांच्या तुलनेत जैवइंधनांमुळे पर्यावरणहानी रोखण्यास मदत होते, याची संशोधने जगभर पुढे येत आहेत. लंडनच्या ‘रॉयल सोसायटी’च्या संशोधनानुसार, खास या इंधननिर्मितीसाठी अतिरिक्त शेतीक्षेत्र लागवडीखाली आणले गेले नाही, तर पहिल्या पिढीच्या इथेनॉलपेक्षाही दुसऱ्या पिढीच्या इथेनॉलमध्ये पर्यावरणाची हानी कमी करण्याची क्षमता अधिक आहे. त्यामुळेच शाश्वत विकासाचे प्रभावी साधन म्हणून जैवइंधनांचा पर्याय प्रत्यक्षात येणे ही काळाची गरज आहे.

दुष्परिणामांकडे नेणारा ‘प्रवास’

तापमानवाढीस कारणीभूत हरितगृह वायू उत्सर्ग हा वाहतूक क्षेत्रामुळे सर्वाधिक वेगाने होतो, असे लंडनच्या ‘रॉयल सोसायटी’च्या संशोधनात (२०२०) म्हटले आहे. त्यानुसार, २०१८मध्ये जगभर वापरात आलेल्या वाहनइंधनांमध्ये ९६.३% एवढा वाटा फक्त खनिज इंधनांचा होता. जगातील एकूण हरितगृह वायू उत्सर्गापैकी १५% आणि ऊर्जा क्षेत्रातून होणाऱ्या उत्सर्गापैकी २३% हा फक्त वाहतूक क्षेत्रामुळे होतो. खनिज इंधनांवरील आपले अवलंबित्व एवढ्या टोकाला जात असताना त्याचे दुष्परिणामही टोकाला जात आहेत.

(लेखक प्राज इंडस्ट्रीज लि.चे उपाध्यक्ष असून, गेली तीन दशके ऊर्जा व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)