भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यसमितीची बैठक आज (ता. १८) पुण्यात होत आहे. त्याआधी पक्षाच्या विविध ठिकाणी चिंतन बैठकी झाल्या आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. हे लक्षात घेता राज्य भाजपसमोर संघटनात्मक तसेच इतर आघाड्यांवर असलेल्या आव्हानांचा घेतलेला मागोवा...

भाजपची प्रदेश कार्यसमिती बैठक १८ मे रोजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या उपस्थितीत पुण्यात होत आहे. संघटन आणि त्यावर आधारित पक्षरचनेवर विश्वास ठेवून काम करणाऱ्या भाजपमध्ये अशा चिंतन बैठकांना विशेष महत्त्व असते. अशा बैठकांमधून येत्या काळातले पक्षाचे धोरण, नियोजन, आगामी निवडणूक आणि राजकीय वाटचाल याबद्दल मार्गदर्शन केले जाते. भाजपने आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात तूर्तास सरकार स्थिर आहे; पण महाविकास आघाडीचे (मविआ) आव्हान कायम असून सध्याच्या सरकारला सकारात्मक नरेटिव्ह स्थिर करण्यात पुरेसे यश मिळालेलं नाही, हेही वास्तव आहे.

यापूर्वी डिसेंबर २०२२ मध्ये नागपूर येथे प्रदेश कार्यसमितीची बैठक झाली होती. राज्यातल्या सत्ताबदलानंतर आणि चंद्रशेखर बावनकुळे प्रदेशाध्यक्ष बनल्यानंतरची ती पहिली प्रदेश कार्यसमिती बैठक.

भाजप आणि राज्य सरकारविरोधात नरेटिव्ह सातत्याने नकारात्मक असल्याने त्या बैठकीत पक्षाचा सर्वाधिक भर सोशल मीडियावर राहिला. त्यानंतरची प्रदेश कार्यकारिणी १० आणि ११ फेब्रुवारी रोजी नाशिकमध्ये झाली. त्या बैठकीत भाजपने २०२४साठी ‘महाविजय २०२४’ अभियान घोषित केले.

आता पुण्यात होणाऱ्या बैठकीला कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाची पार्श्वभूमी आहे. असे म्हणतात, पुण्याचा राजकीय पॅटर्न राज्यभर अमलात येतो. त्यामुळे भाजपच्या या बैठकीकडे राज्यातील सर्वच पदाधिकारी अपेक्षेने बघत असणार. पुण्यातल्या बैठकीत पक्षाचे शीर्ष नेतृत्व काय आवाहन करणार, काय नवीन उपक्रम सांगणार याकडे भाजपच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य भाजपसमोरची आव्हाने

१) वाढती नकारात्मकता : शिवसेनेत फूट पाडून राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आले. तशी कबुली खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात दिली. त्यासोबत ईडी-सीबीआय-प्राप्तिकर खात्याच्या कारवायांमुळे भाजपवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली.

त्यातून सत्तेसाठी सत्तेचा गैरवापर हे नरेटिव्ह भाजपबद्दलची नकारात्मकता वाढवत नेते आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लांबलेल्या निवडणुकांमुळे स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत.

केंद्रीय कल्याणकारी योजना, जी-२० देशांच्या गटाचे भारताला मिळालेले यजमानपद, कोरोनानंतरही भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कायम राहिलेले स्थैर्य असे अनेक मुद्दे केंद्रीय भाजपकडून सातत्याने मांडले जात असताना स्थानिक पातळीवर मात्र बेरोजगारी, महागाई आणि प्रशासकीय कारभार हे तीन मुद्दे जनमानसातील नकारात्मकता वाढवत नेत आहेत.

सोशल मीडियाचा ताकदीने वापर ही भाजपच्या प्रचाराची एकेकाळची भक्कम बाजू; पण हळूहळू हे शस्त्र विरोधकांनीही आत्मसात केले. त्यामुळे बदललेल्या परिस्थितीत केवळ एकमेकांवर डिजिटल चिखलफेक नरेटिव्ह बांधण्यासाठी पुरेशी नाही. अधिक कल्पकतेने आपल्या मुद्द्यांची मांडणी करणे आवश्यक बनले आहे. या मांडणीत जनमानसाच्या भावनांचे प्रतिबिंब असणेही आवश्यक बनले आहे.

२) उपक्रम आणि अभियानांचा भडिमार : नावीन्यपूर्ण उपक्रम अभियान स्वरूपात व्यापकरित्या राबविणे ही भाजपच्या संघटन कौशल्याची जमेची बाजू आहे. याचे अलीकडचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘मन की बात’चे शतक किंवा त्यापूर्वी झालेले श्री महाकाल लोक अभियान.

उत्तर प्रदेशात निवडणुकीत घरोघरी जाऊन डमरू वाजवून प्रचार असेल किंवा पुण्यातील ‘घर घर मोदी’ या अटलशक्ती महासंपर्क अभियानात एकाच दिवशी जवळपास पंचवीस हजार कुटुंबांपर्यंत पोहचण्याचा संकल्प, हे उपक्रम ज्या पद्धतीने राबविण्यात येतात त्याचे कौतुक करायला हवेच आणि त्याचे श्रेय भाजपच्या रचनेला व शेवटच्या कार्यकर्त्याला द्यायला लागेल.

पण सततचे उपक्रम आणि निवडणुकांमधील अनिश्चितता याचा परिणाम हळूहळू केडरवर होताना दिसत आहे. कधीतरी या महाअभियानांच्या जनमतावरील परिणामांचेही मूल्यमापन (impact evaluation) होणे आवश्यक आहे. अन्यथा अभियान आणि संकल्प केवळ शक्तिप्रदर्शनापुरते मर्यादित होण्याचा धोका नाकारता येत नाही.

३) हायपर लोकल नरेटिव्ह : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता हा भाजपच्या विजय आणि विस्तारातील सर्वात महत्त्वाचा घटक. मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय विचार आणि योजना प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनवताना स्थानिक प्रश्न, मुद्दे आणि त्यावर स्थानिक नेतृत्वाने दिलेली उत्तरे हाही महत्त्वाचा भाग बनला आहे.

वाढते शहरीकरण एकीकडे ‘connecting neighbourhood’ संकल्पनेला बळ देते आहे. परिणामी त्या-त्या भागातले स्थानिक नरेटिव्ह- हायपरलोकल नरेटिव्ह महत्त्वाचे बनले आहे. उदा. हडपसरमधील मगरपट्टा सिटीसारख्या कॉस्मो वसाहतीतले मुद्दे आणि हडपसर गावठाणातील गावकीभावकीचे मुद्दे निवडणूक राजकारणात वेगवेगळे असणार आहेत.

डिजिटल युगात माहितीचा वेग वाढलेला असतांना स्थानिक पातळीवर ‘हायपर लोकल नरेटिव्ह’चा समन्वय साधणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याला पूरक समाजमध्यम यंत्रणा येत्या काळत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. मात्र स्थानिक नेतृत्वाची स्पर्धा यामधील सर्वात मोठा अडथळा ठरण्याची मर्यादाही लक्षात घ्यावी लागेल.

४) विचार संस्थांवर अवलंबित्व ः भाजप ‘cadre driven mass based’ पक्ष म्हणून ताकदीने उदयाला आला. त्या दरम्यान तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी पक्षाची रचना, सदस्य नोंदणी, संपर्क कार्यालय, त्यात लायब्ररी असे अनेक मुद्दे कसोशीने राबवून घेतल्याचेही आपण ऐकले.

पण या संपूर्ण प्रक्रियेत भाजपचे ‘विचार’धिष्ठीत संघटन उभारण्यात विचार संस्थांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. एकीकडे देशात ध्रुवीकरण वाढल्याची चर्चा जोर धरते आहे. नागरी संघटना आणि त्यावर आधारित चळवळ भाजपच्या बाजूने आहे, असे चित्र सध्या नाही.

धर्म किंवा इतर अस्मितेचे मुद्दे बोथट होऊन विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आल्याचे चित्र कर्नाटक निवडणुकीत दिसले. परिणामी भारतासारख्या भिन्नतेने व्यापलेल्या देशात विस्तार करतांना आपल्या विचार संस्थांसोबत सलोखा कायम ठेवून विस्तार करण्यात भाजपची येत्या काळात कसरत होईल.

बदललेल्या काळाची पावलं ओळखून पक्षात योग्य ते बदल करून भाजपने गुजरात राज्यात विजयाचे मॉडेल निर्माण केले. त्याची पुनरावृत्ती देशातही दोनदा झाली. पण त्यामुळे सजग झालेले विरोधक आणि नागरिक असे दुहेरी आव्हान यंदा समोर असणार आहे. सलग दहा वर्षे सत्तेचा परिणाम दाखवून देऊन प्रस्थापितविरोध (ॲन्टिइन्कबन्सी) टाळण्याचेही आव्हान भाजपसमोर आहे. त्यामुळे यंदाच्या कार्यसमिती बैठकीत आणि येणाऱ्या काळात भाजपच्या नियोजनाकडे सर्वांचेच लक्ष असेल.