लोकसभेपाठोपाठ होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचे आडाखे आणि मोर्चेबांधणी याकडे भाजपच्या नेतृत्वाने लक्ष दिले आहे. त्याची तयारीही निकालाआधी सुरू केली आहे. तथापि, स्वबळ किती वाढवायचे आणि महायुतीतील सहकाऱ्यांपुढे किती झुकायचे, याचे धोरण भाजपला ठरवावे लागणार आहे.

महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीने निवडणूकपर्व संपलेले नाही तर सुरू झाले आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय स्थितीचा ताणाबाणा घेतला पाहिजे. लोकसभेच्या प्रचारात जातीपातीचे, धर्मपंथाचे मुद्दे उपस्थित झाले. त्याच्या निकालाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होतील. पण इथले सत्ताचित्र बदलेल?

भाजपला महाराष्ट्र जिंकायचा आहे. २०१४ आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणूक निकालांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला निर्णायक कौल दिला. राज्यातही शिवसेनेसमवेत चाळीशी पार झाले. अगदी सलग दोनदा! पण महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा भाजपगामी झाली नाही. दिल्लीत जे घडते आपण त्याच्या नेमके वेगळे वागतो.

२०१४च्या भाजपच्या राजकारणानंतर स्वश्रेय शोधायला उद्धव ठाकरेंनी विधानसभा एकट्याने लढवयाचे ठरवले. साठच्या वर जागा जिंकल्या. स्वबळावर लढलेला भाजप स्पष्ट बहुमतापासून दूर राहिला. काही महिन्यातच पुन्हा दोघे एकत्र आले. देशाने २०१९ मध्ये मोदींना अधिकच स्पष्ट कौल दिला.

मग भाजप-शिवसेना लढलेही एकत्रित. पण आपापल्या जागा कशा वाढतील, या बाण्याने. त्यातच भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने उमेदवार देताना केलेला अवाजवी हस्तक्षेप, विरोधी नेत्यांवर केलेले हेत्वारोप यामुळे भाजपच्या जागा घटल्या. क्रमांक एकवर कायम राहिलेला भाजप जागांचा पूर्वीचा आकडा राखू शकला नाही.

खरेतर २०१४ नंतर सगळेच बदलले होते. जातीयतेच्या मुद्दावर महाराष्ट्रात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्नही झाला; पण तेंव्हा समाजमन अत्यंत खंबीरपणे वागले. मराठा समाजाला न्याय देणारे निर्णय महाराष्ट्राने आपले मानले.

भाजप शिवसेनेला जागा कमी करून का होईना पण सत्ता स्थापन करण्याचा कौल दिला. मात्र झाले भलतेच. निवडणूकपूर्व युती तोडून शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी झाली. महाविकास आघाडीचा प्रयोग देशभर गाजला. हा सत्ताप्रयोग सरकार कोसळल्याने अल्पजीवी ठरला, पण आघाडी टिकली.

मुस्लिम, दलित बांधणी

लोकसभेत सलग दोनवेळा ४८ पैकी चाळीसहून अधिक जागा जिंकणाऱ्या भाजपसमोर तिघांच्या एकीचे आव्हान उभे राहिले. ही आघाडी लोकांना रुचली का? ते ४ जूनचे निकाल सांगतील. शिवाय जागा कुणीही किती जिंकल्या तरी मुस्लिम, दलित ही मजबूत बांधणी महाराष्ट्रात भाजपसमोर आव्हान उभे करेल, हे निश्‍चित.

त्यात थोडे मराठा आणि थोडी मराठी अशी मतांची भर पडली तर या एकत्रित मतसंख्येवर मात कशी करायची याबाबत भाजपमध्ये विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांना सांभाळत गेले तरी हा समाज अस्वस्थ आहे. नोकऱ्या नाहीत, शेती नुकसानीची, त्यामुळे आरक्षणाचा आधार वाटतो.

मराठा समाज अस्वस्थ आहे; त्यांना आपल्यातून सवलती दिल्या जातील का, या भीतीने इतर मागास समाजही (ओबीसी) अस्वस्थ, असा जातीय ताणाबाणा आहे. महाराष्ट्रात भाजपने १९९०नंतर लक्षणीय यश मिळवले तरी राज्यावर एकछत्री अंमल स्थापता आला नाही. जास्तीत जास्त जागांसाठी भाजप मेहनत घेत आहे.

पण स्वबळ वाढवण्याऐवजी युतीचा मार्ग अवलंबतो. कदाचित केंद्रीय नेतृत्वाला तेच आवडते. अपमानाचा हिशोब चुकता करण्यासाठी पक्ष फोडण्यास मदत करण्यापासून भाजपने जे-जे शक्य ते-ते सगळे केले. युतीत आलेल्या अजित पवारांसारख्या नवसहकाऱ्याला सामावून घेताना झाले गेले विस्मृतीत लोटत त्यांच्याही प्रचाराची धुरा वाहिली. याचे फळ काय ते ४ जून रोजी कळेल.

भाजपकडून मोर्चेबांधणी

निकालाची वाट न पाहता भाजप कामाला लागला आहे. हा पक्ष सतत निवडणूकसज्ज असतो. मुंबईतले मतदान आटोपताच नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस प्रचारासाठी दिल्लीत गेले. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे पुढच्या तयारीच्या बांधणी बैठका घेताहेत. मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलार नालेसफाई होते की नाही, हे पाहताहेत.

निकालापूर्वीच दलित-मुस्लिम फटकून वागल्याने किती नुकसान झाले, मराठा आणि मराठी मतदार किती प्रमाणात दूर गेला याचाही अंदाज घेतला जात आहे. वर्षभर घरदार सोडून दुसऱ्या गाव-शहरात पक्षकार्यासाठी डेरा टाकलेल्या कार्यकर्त्यांची बैठकही झाली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सर्वाधिक खासदार, आमदार, नगरसेवक संख्या असलेला पक्ष भाजप आहे. यात बाहेरचे नेते मोठ्या प्रमाणात प्रवेशले आहेत.

राज्यावर सर्वदूर नजर टाकल्यास बाहेरून भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्यांचीच गर्दी कशी दिसते, याची मांडणी करणारे शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) युवासेनेचे नेते वरुण सरदेसाई यांचे भाषण प्रचंड व्हायरल झाले, ते खरेही आहे. पण बाहेरच्यांचा पक्षात खोलवर प्रभाव उमटतो का? अशी मंडळी मोठ्या पदावर बसली की भाजपचे मूळ कार्यकर्ते वैतागतात.

आम्ही किती काळ सतरंज्या उचलायच्या म्हणतात. पण पुन्हा पक्षकार्याला वाहून घेतात. पक्षासाठी जसा मोदींचा चेहरा हे भांडवल आहे तसेच असा कार्यकर्ताही. या कार्यकर्त्यांना सत्तेने काय दिले, हा प्रश्न आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) विरोधी पक्षाचा चेहरा ठरेल, काँग्रेसच्या जागा वाढतील, ज्येष्ठ नेते शरद पवार व्यूहरचना तयार करतील, या शक्यता गृहित धरून पक्ष कामाला लागला आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकही युतीनेच लढायची, असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे. जागावाटपाचे सूत्र, त्यासाठीचा त्याग हा कळीचा मुद्दा होईल. मित्रपक्षांना समवेत ठेवण्याची किंमत किती हा प्रश्न बिकट असेल. भाजपमुळे सत्तेचा लाभार्थी झालेला शिवसेना (शिंदे गट) पंधरापैकी किती जागा जिंकतो ते पाहायचे आहे.

शिंदेंचा शब्द दिल्लीत झेलला जातो, असे म्हणतात. तिकिट मिळणे म्हणजे जिंकणे थोडेच! जनतेने मते द्यावीत यासाठी शिंदे सरकारला काही चांगले करून दाखवावे लागेल. ही जबाबदारी संयुक्त असेल. त्यासाठी भाजपला सक्रिय व्हावे लागेल. तसे भाजप करू शकेल काय, यावर विधानसभेचे गणित अवलंबून असेल.