- विकास झाडे

निवडणूक रोख्यांबाबत स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला विहित वेळेत माहिती न दिल्याने या योजनेबाबतचे संशयाचे धुके अधिक गडद झाले आहे. शिवाय, न्यायालयाचा अवमान झाला तो वेगळाच! त्यामुळे आगामी काळात त्याबाबत घडणाऱ्या घडामोडी निवडणुकीवर परिणाम करू शकतात.

आम्ही पारदर्शक आहोत, परंतु ‘पीएम केअर्स’ला कोणी, किती पैसे दिले, याबाबतची माहिती देणार नाही. आम्ही अत्यंत स्वच्छ पद्धतीने सरकार चालवतो, परंतु गेल्या दहा वर्षांत कोणत्या उद्योगपतींचे किती कर्ज माफ केले, हे सांगणार नाही. आमच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नाही, परंतु निवडणूक रोख्यातून कोणाकडून किती रक्कम मिळाली, याबाबत मौन धरू, अशी एकुणात सध्याच्या सरकारची नीती दिसते.

अलीकडे केंद्र सरकारने पारदर्शकतेच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या व्याख्याच पार बदलल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयालाही या गोष्टी असह्य व्हायला लागल्या आहेत. सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेला थेट ‘फ्रॉड’ असे संबोधले. ज्यांनी रोखे विकत घेतले त्यांची नावे जाहीर करण्याचे आदेश भारतीय स्टेट बँकेला दिले.

स्टेट बँक मात्र लोकसभा निवडणुकीआधी दात्यांची नावे देऊ इच्छित नाही. यासाठी केंद्र सरकारचे बँकेवर दडपण असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. दुसरीकडे न्यायालयाचा अवमान झाल्याने सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, हेही पाहाणे महत्त्वाचे आहे.

लोकसभा निवडणुका जाहीर व्हायच्या असल्या तरी सर्वच पक्षांच्या प्रचारयंत्रणा झपाटून कामाला लागल्या आहेत. दिल्लीत मेट्रोपासून बस थांब्यावर आणि कोणत्याही कोपऱ्यात नजर टाकली तिथे ‘मोदी की गॅरंटी’चे फलके दिसतात. एकीकडे मोदींच्या सभांचा झंझावात असताना दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करणारे ‘निवडणूक रोखे’ प्रकरण तापत आहे.

या रोख्यांच्या मुद्दावरून सत्ताधारी भाजपची कोंडी आणि आर्थिक गैरमार्गाचा ठपका ठेवला जाण्याची चिन्हे आहेत. ‘आम्ही अत्यंत निर्मळ आहोत’, असे पंतप्रधान मोदींकडून ऐकवले जाते. अन्य पक्षातील विविध आरोप असलेले भाजपमध्ये आल्यावर किंवा भाजपशी हातमिळवणी केल्यावर भाजपच्या वॉशिंग मशीनमधून डागविरहीत झाले आहेत. या स्वच्छ प्रतिमेवरच भाजप ‘चारशेपार’चा नारा देत आहे.

इकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र सरकारी धोरणाच्या पारदर्शकतेच्या नावाखालील अपारदर्शकतेवरच बोट ठेवले आहे. न्यायालयाने १५फेब्रुवारी रोजी निकाल देताना २०१७ची निवडणूक रोखे योजना गैरकायदेशीर ठरवत रद्द केली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ‘काळ्या पैशाला आळा घालणे’ हा योजनेमागील उद्देश कसा असू शकतो?

माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन कसे होऊ शकते? असे रोखे योजनेनिमित्ताने विविध प्रश्‍न करीत कोणत्या पक्षाला कोणी, किती निधी दिला हे उघड करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक रोख्यांद्वारे गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना निधी दिल्याने यात पारदर्शकता उरत नाही, म्हणून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’सह (एडीआर) चार जणांनी याचिका दाखल केल्या.

‘एडीआर’च्या माहितीनुसार २०१२पासून आतापर्यंत जवळपास सोळा हजार कोटींचा निधी जमा झाला आहे. २०१७पर्यंत तीन हजार३९३ कोटी भाजपला मिळाले. २०१८ ते २०२३पर्यंत निवडणूक रोखे योजनेत बसणाऱ्या राजकीय पक्षांकडे बारा हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी जमा झाला. त्यात एकट्या भाजपला सहा हजार ५६५कोटी रुपये मिळाले.

उर्वरित निधी काँग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, राष्ट्रवादी, ‘आप’ अशा इतर विविध पक्षांना मिळाला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ६ मार्चपर्यंत देणगीदारांची माहिती स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला देणे आवश्‍यक होते. आयोगाने ही माहिती १३ मार्चपर्यंत त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करावी, असा आदेश आहे. परंतु अल्पावधीत हे शक्य नसल्याचे सांगत स्टेट बँकेने जूनपर्यंत मुदत मागितली आहे, की जी अनाकलनीय आहे.

सरकारचे बाहुले

निवडणूक रोखे ही राजकीय पक्षांना आर्थिक निधी देणारी योजना आहे. २०१७च्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारचे तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ती जाहीर केली. ही योजना २९ जानेवारी २०१८ पासून लागू झाली. त्या अंतर्गत स्टेट बँकेच्या १९ शाखेतून रोखे विकण्यात आले आणि चौदा शाखांमधून राजकीय पक्षांच्या खात्यात ते जमा करण्यात आले.

देशातील नागरिक किंवा कंपन्यांना एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी अशा कोणत्याही मूल्याचे रोखे या योजनेंतर्गत खरेदी करता येत होते. नंतर ते त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देत. यातील दात्यांची नावे गोपनीय आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत ज्या पक्षांची नोंदणी झाली आणि त्यांना लोकसभा अथवा विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळाली असतील, अशांनाच निवडणूक रोख्यांचा लाभ मिळाला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही २१दिवसांच्या मुदतीत स्टेट बँकेने माहिती उघड न केल्याने ‘एडीआर’ आणि ‘कॉमन कॉझ’ या संस्थांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. स्टेट बँकेचा हेतू पारदर्शक धोरणाला बगल देणारा असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. स्टेट बँकेने न्यायालयाकडे रोखे घेणाऱ्यांची नावे देण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत मागितली आहे.

निवडणूक रोख्यांचे ‘डीकोडिंग’ करणे आणि देणगीदारांच्या देणग्या जुळवणे ही जटिल प्रक्रिया असल्याने ‘प्रत्येक सायलो’मधून (तुकड्या तुकड्यात असलेली) माहिती जुळवण्यास वेळ लागेल. ही माहिती डिजिटल स्वरुपात नाही, असे बँकेचे म्हणणे आहे. परंतु बँकींग क्षेत्रातील तज्ज्ञ स्टेट बँकेने दिलेले कारण फक्त वेळ मारून नेणारे असल्याचे सांगत आहेत.

एका सेकंदात लाखो ग्राहकांना मेसेज पाठविणाऱ्या स्टेट बँकेला केवळ २२ हजार २१७ रोख्यांची माहिती काही तासांत देता येऊ शकते, असा त्यांचा दावा आहे. बँकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या २१ दिवसांच्या मुदतीत या गोष्टी सहज शक्य होत्या. परंतु बँकेने मुदत संपण्याआधी एक दिवस ११६ दिवसांची मुदत मागणे यामागे त्यांच्यावर सरकारचे दडपण आहे, अशा चर्चा आहेत.

ज्या कंपन्यांवर ‘ईडी’, ‘सीबीआय’, प्राप्तीकर खात्याच्या धाडी पडल्या त्यांनाही निवडणूक रोखे घ्यावे लागले, भाजपने रोख्यांच्या रूपात शेकडो कोटींचा निधी मिळवला, असा विरोधकांचा आरोप आहे. स्टेट बँकेने नावे जाहीर केली तर निवडणुकीआधीच सत्ताधारी भाजपच्या सगळ्या गोष्टी उघड होतील आणि बिंग फुटेल, असे बोलले जाते.

‘ईडी’, ‘सीबीआय’, प्राप्तिकर खाते, निवडणूक आयोग या संस्था सत्ताधारी भाजपच्या तालावर काम करतात, असा आरोप आहेच. आता या श्रृंखलेत स्टेट बँकही आली आहे. बँकेचे अध्यक्ष दिनेश खारा यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संपला. त्यांना सरकारने ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. निवडणुकीपूर्वी देणगीदारांची नावांची यादी देऊन खारा भाजपला अडचणीत आणणार नाहीत, असा होरा आहे.

गेल्या नऊ वर्षांत मोदी सरकारने देशातील मोठ्या उद्योगांनी बँकांकडून घेतलेली १४.५६ लाख कोटींची कर्जे ही बुडीत कर्ज म्हणून माफ केली आहेत. हे उद्योजक कोण, त्यांचे किती कर्ज माफ केले, याबाबत अर्थ मंत्रालयाने सुरक्षेच्या दृष्टीने माहिती देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.

खासदार किंवा आमदाराने लाच घेऊन सभागृहात भाषण केले अथवा लाच घेऊन मत दिले तर त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वागत केले. परंतु निवडणूक रोखे रद्द करण्याच्या निर्णयावर मोदी अवाक्षरही बोलले नाहीत. लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच पारदर्शकतेच्या प्रयत्नांना विफल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली येथील ‘ब्यूरो’चे प्रमुख आहेत.)