सांघिक भावना आणि परस्पर सहकार्य असेल तर अशक्य वाटणारी उद्दिष्टेही साध्य करता येतात.

- जेम्स मन्रो अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष

जगाची एकध्रुवीय अर्थात अमेरिकाकेंद्री रचना जाऊन तिथे बहुध्रुवीय रचना यावी, असा प्रयत्न गेली काही वर्षे सुरू असून ‘ब्रिक्स’ हा त्या प्रयत्नांचाही एक भाग आहे. एककल्ली कारभार आणि सर्व आघाड्यांवरील दादागिरीला कधी ना कधी उत्तर देण्याचा प्रयत्न होतो.

दक्षिण आफ्रिकेत ‘ब्रिक्स’ देशांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पंधराव्या शिखर परिषदेत त्या दिशेने पहिले पाऊल पडले. ‘ब्रिक्स’च्या त्या दिशेने किती परिणामकारक प्रयत्न करतो, हे पाहावे लागेल. तथापि त्याचे सूतोवाच ताज्या परिषदेत झाले, हेही आश्वासक आहे.

भारतासह चीन, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समूह म्हणजे ‘ब्रिक्स’ ही संघटना. आपसातील सहकार्य आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठ व तिचे महत्त्व अधोरेखित करत विकासाचा आणि आर्थिक व्यापारविस्ताराचा लाभ मिळवण्यासाठी ही संघटना २००९ मध्ये आकाराला आली.

दक्षिण आफ्रिका त्यानंतरच्या पुढच्याच वर्षी सामील झाला. त्यानंतर यावेळी पहिल्यांदा, ‘ब्रिक्स’च्या पंधराव्या परिषदेच्यानिमित्ताने तिच्या विस्तारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. इराण, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, इजिप्त, अर्जेंटिना आणि इथिओपिया हे सहा सदस्य येत्या जानेवारीपासून ‘ब्रिक्स’वासीय होतील.

हा केवळ भौगोलिक विस्तार न ठरता तो जागतिक घटना, घडामोडी, अर्थकारणात अधिक सक्रिय आणि सक्षमतेने कार्यरत राहून अमेरिकादी पाश्‍चात्यांच्या दादागिरीला ठोस पर्याय देण्याचा प्रयत्न करेल, असे दिसते. त्याचवेळी ज्या सहकार्य, शाश्‍वत विकास आणि सहकार्याच्या मुद्यांवर ही मोट बांधली गेली, त्या दिशेनेही पावले पडली पाहिजेत.

युक्रेन युद्धापासून चीन आणि रशिया यांच्यातील सख्य व सहकार्य वाढत आहे. चीनने अरब देशांसह आफ्रिकेतील अनेक देशात व्यापार विस्तारानिमित्ताने सामरिक हितसंबंधांचा वेगाने विस्तार केला आहे.

पाश्‍चात्यविरोधी आघाडी उभारणे यासाठी रशिया आणि चीन यांना ‘ब्रिक्स’चा वापर करावयाचा आहे. विस्तारामागे तेच गणित आहे. इराणने राबवलेल्या अणूकार्यक्रमामुळे अमेरिकेने त्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आर्थिक निर्बंध लादले.

भारतालाही त्याचा फटका बसला. सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात चीनने समेट घडवला. यानिमित्ताने पहिल्यांदा ते एकाच संघटनेत सामील होत आहेत. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती अमेरिकेच्या पंखाखाली राहिलेले.

तथापि त्यांना मोकळे अवकाश हवे आहे. ‘ब्रिक्स’मध्ये या तिघांसह अमेरिकेचा मित्र राहिलेला इजिप्तही ‘ब्रिक्स’वासीय होत आहे. आर्थिक समस्यांनी त्रस्त अर्जेंटिनाला ब्राझीलच्या आग्रहाने प्रवेश मिळाला आहे. आफ्रिकेत इथिओपियाने आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.

अरब देशांमध्ये चीनची मोठी गुंतवणूक असून दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्याचे करारमदार त्या देशाने केले आहेत. ते करताना भारताच्या हितसंबंधांना धक्के दिले आहेत. त्यामुळेच ‘ब्रिक्स’च्या विस्तारप्रक्रियेत भारताच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष होते.

आजमितीला रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका तसेच काही अरब देशांशी आपली व्यापारतूट आहे. म्हणजेच आपली आयात जास्त आणि तुलनेने निर्यात कमी. एखाद-दुसऱ्या देशाच्या बाबतीत अपवाद असेल.

‘ब्रिक्स’च्या विद्यमान सदस्यदेशांत जगातील चाळीस टक्के लोकसंख्या आणि त्यांचा जीडीपी जगातील एक तृतीयांश आहे. विस्तारानंतर जगाची निम्मी लोकसंख्या आणि जगातील तीन आघाडीचे खनिज तेल निर्यातदार ‘ब्रिक्स’मध्ये असतील.

डॉलरविरहीत जागतिक व्यवहाराचा आग्रह भारतासह चीन, रशिया आणि अन्य देश धरू लागले आहेत. शिवाय, संयुक्त राष्ट्रांचा कार्यविस्तार, त्यात भारतासह इतरांना स्थान देणे; जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या आर्थिक दादागिरीला शह देणे, असे मुद्दे यानिमित्ताने पुढे आले आहेत.

‘ब्रिक्स’च्या या बदलत्या परिप्रेक्ष्यात रशिया आणि अमेरिकेसह पाश्‍चात्य देशांशी मैत्र, व्यापारी व सामरिक संबंध असलेल्या भारताला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळेच ‘ब्रिक्स’च्या विस्तारात आपल्याकडे लक्ष लागले होते.

चीन आणि रशिया यांचा हेतू हा आपले हितसंबंध साधणे, ‘ब्रिक्स’वर आपले वर्चस्व स्थापित करून त्याला आपल्या हातातील बाहुले बनवणे असे दिसते. या पार्श्‍वभूमीवर भारताला ‘ब्रिक्स’मधील आपले स्थान आणि वर्चस्व टिकवावे लागणार आहे.

त्याचे कसब या विस्तारानिमित्ताने दाखवलेले असले तरी ते दीर्घकालीन मोठे आव्हान आहे, हेही खरे. विशेषतः आर्थिक बळावर ब्रिक्स बँकेवर वरचष्मा राखून इतरांना अंकित करण्याचा प्रयत्न चीन करू शकतो.

म्हणजे पाश्‍चात्यांच्या वर्चस्वातून बाहेर पडण्याच्या नादात नवीन जोखडाची रुजवात घातली जाऊ शकते. ते टाळण्यासाठी भारताने राजनैतिक, सामरिक आणि व्यूहरचनात्मक पातळीवर दीर्घकालीन धोरण ठरवून त्याची कार्यवाही करावी.

देशहित जपतानाच चीन, रशियाला ‘ब्रिक्स’मध्ये डोईजड होऊ देता कामा नये. यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात सीमावर्ती पेचावर तोडग्यासाठी ठोस आणि भरीव हालचाली करण्यावर झालेले एकमत हीदेखील जमेची बाजू.

चर्चेच्या एकोणीस फेऱ्यानंतरही तोडगा निघत नाही, यामागे चीनचा आडमुठेपणाच आहे. मोदी-जिनपिंग चर्चेनंतर चीनने मानभावीपणाची मुक्ताफळे उधळली आहेत. तरीही पुढील महिन्यांत जी-२० देशांच्या परिषदेनिमित्ताने जिनपिंग भारतात येतील, तेव्हाही सीमाप्रश्‍नाचा पेच सोडवण्यासाठी भारताने पाठपुरावा करावा.