Mumbai : भारताला क्रमांक तीनची अर्थव्यवस्था व्हायचे आहे. महाराष्ट्राचे त्यातले योगदान नेमके काय असेल, ते कसे असेल... याचे रेखाचित्र मांडणाऱ्या उमेदवारांनाच लोकसभा-विधानसभेत मतदान करण्याचा इरादा महाराष्ट्र एकदिलाने करेल का?

देशात राम मंदिराचे वातावरण जाणवत आहे. महाराष्ट्र मात्र वेगळ्याच संकुचित राजकारणात गुरफटतोय काय, असे काळजीचे चित्र उभे राहिले आहे. २०२२ आणि २०२३ ने महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनैतिक ते सगळे झाले. जे केले त्याची न पटणारी अतार्किक समर्थने देत बसणे हा राजकारण्यांच्या भाषणांचा सूर राहिला. आता २०२४ मध्ये हे मळभ सरू दे अन् निवडणुकीच्या निमित्ताने विकासस्पर्धेची दंगल घडू दे!

भारतात २०२४ सुरू होतेय ते अयोध्येत उभ्या राहणाऱ्या राममंदिराच्या पूजेने. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची चळवळ कित्येक नेत्या-कार्यकर्त्यांच्या अथक परिश्रमांनंतर आज सत्तेत आहे. रामजन्मभूमीचा लढा सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवला आहे. सगळे काही सनदशीर मार्गाने घडते आहे. त्यामुळे ही चळवळ आता स्वत:चा प्रभाव विस्तारण्याच्या तयारीत आहे. घराघरांत संपर्क होतो आहे. राममंदिर उभारतानाच नगरे, शहरांतली, वाडीवस्तीतली मंदिरे प्रकाशमान करण्याची तयारी सुरू आहे.

कार्यकर्ते योजनापूर्वक संपर्क करताहेत. घराघरांत राम पोहोचवला जाणार आहे. ‘मुंबईतल्या सर्व मंदिरांवर रोषणाई करा’, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जारी केले आहेत. या सगळ्या प्रयत्नांना डावे निश्चित विरोध करतील. तो लोकशाही व्यवस्थेने त्यांना प्रदान केलेला हक्क आहे. गेल्या दहा वर्षात संपूर्ण ताकदीनिशी लढले जाणारे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’बाबतचे युद्ध आता अधिकच तीव्र होणार आहे. कोणत्या बाजूकडे ताकद आहे अन् जनतेचा कुणावर विश्वास आहे, याचा फैसला २०२४ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका करणार आहेत.

भांबावलेली नोकरशाही

लोकसभा, विधानसभा आणि कित्येक वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आजपासून सुरु होणाऱ्या वर्षात होणार आहेत. वैचारिकतेची लढाई तर सुरू राहीलच; पण ज्याप्रमाणे भारत जगातली विकसित अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पहातो आहे, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रानेही स्वत:ला या स्पर्धात्मकेत नव्याने शोधायची गरज आहे. अयोध्येतल्या घटनाक्रमाच्या वेळी भाजप- शिवसेना एक होती. आता दोघांची युती खंडित झाली आहे. सध्या भारताची ओळख झालेल्या उजव्या विचारधारेशी नाते सांगणारे चार पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकीय अवकाशात वावरू लागले आहेत. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गट, शिवसेना- ठाकरे गट आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असे हे चारचौघे.त्यांना विरोध करणारे पक्षही महाराष्ट्रात सक्रिय आहेतच. कॉँग्रेस आहे अन् विखंडित राष्ट्रवादी कॉँग्रेसही!

बाबरी मशीद पाडल्याची जबाबदारी घेणाऱ्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे पुत्र उद्धव ठाकरे आणि नातू आदित्य आज काँग्रेससमवेत आहेत, तर हिंदुत्वाचा वैचारिक उर्जास्रोत असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघभूमीवर न जाणारे अजित पवार भाजपसमवेत आहेत. सगळाच वैचारिक गोंधळ आहे. या गोंधळातच निवडणुका येणार आहेत. त्या जिंकण्यासाठी दोन्ही बाजू प्रयत्नांची शिकस्त करतील. मतदारांना आश्वासने दिली जातील. डबल इंजिनच्या प्रचारापेक्षाही मोदींची गॅरेंटी हा नवा मंत्र अधिक वापरला जाईल. रामराज्यात शंबुकाला अन् सीतेला स्थान होतेच कुठे, असा प्रश्नही टोकदारपणे केला जाईलच.

अल्पसंख्यांकांना हे सारे बहुसंख्यांकांच्या अस्मितेचा तीव्र टणत्कार वाटेल. लोकसभेत मोदींचे हात बळकट करण्याचे महायुतीने मनावर घेतले आहेच. तो व्यूह भेदण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसला करावा लागेल. राहुल गांधींची ‘न्याय यात्रा’ चर्चेत येईल. त्यांच्या जोडीला पवार, ठाकरे असतील. प्रश्न उरतो आहे तो या तुंबळ युद्धात महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडले जातील का हा! भारताला क्रमांक तीनची अर्थव्यवस्था व्हायचे आहे. महाराष्ट्राचे त्यातले योगदान नेमके काय असेल? ते कसे असेल याचे रेखाचित्र मांडणाऱ्या उमेदवारांनाच लोकसभा विधानसभेत मतदान करण्याचा इरादा महाराष्ट्र एकदिलाने करेल का? आज नेते नाक्यावरचे नायक असल्यासारखे बोलत सुटतात. जगाचे भान दिसत नाही.

प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा मला काय मिळतेय, यातच जीव अडकलाय. विकासावरचे लक्ष उडालेय. खंडणीखोरीकडे कल वाढतोय, असे ऐकू येतेय. महाराष्ट्राची नोकरशाहीही भांबावली आहे. आघाडी व युतीच्या वादात अडकली आहे. नवे काही करायची उमेद कुठेतरी हरवली आहे. ती भीमेच्या पात्रात, सह्याद्रीच्या कड्यावर , गडचिरोलीच्या जंगलात शोधावी लागेल. जर्मनी, जपान या अर्थव्यवस्थांना मागे टाकण्याचे स्वप्न भारत पहातो आहे. ग्रोथ इंजिन असलेल्या महाराष्ट्राचे यात नेमके काय योगदान असू शकेल? परवा देवेंद्र फडणवीसांनी २०३५ मधल्या महाराष्ट्राचे रेखाचित्र काढतो आहे असे सांगितले.

चांगली गोष्ट आहे. शिंदे, अजित पवारांनाही याच चित्रात रंग भरायचे आहेत हे मान्य करु. पण उद्धव ठाकरेंचे, आदित्य ठाकरेंचे; सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील यांचे; अन् आज विरोधाचा मुख्य आवाज असलेल्या कॉँग्रेसचे कल्पनाचित्र काय आहे? गावागावांत पाणी, सर्वदूर उद्योगउभारणी, शांततामय समाजजीवन या आघाड्यांवरच्या महाराष्ट्रापुढच्या आव्हानांना कोण आणि कसे भिडणार? जपानने दुसऱ्या महायुद्धात बेचिराख झाल्यानंतर ११ टक्के विकासदर कायम ठेवला . जर्मनीतही या युद्धानंतर १० टक्के विकासाचे स्वप्न पाहिले गेले अन् ते प्रत्यक्षात आणण्यात आले.

महाराष्ट्रानेही असाच काही प्रण केला तर? येणाऱ्या निवडणुकीसाठी मतदारांनी अजेंडा ठेवला तर? जो विकासाची हमी देईल त्यालाच आमचे मत असे म्हणूयात का? लोकशाहीचा उत्सव उंबरठ्यावर उभा आहे. आपापल्या मतदारसंघांचे विकासप्रारूप लोकप्रतिनिधींपर्यंत ठेवणे गरजेचे झाले आहे. हमरीतुमरीत गुंतलेले आपले राज्य खऱ्या विकासाकडे जावे, असे वाटत असेल तर आपणच आपली अपेक्षापत्रे तयार करून ती उमेदवारांसमोर धरायची अन् या मागण्या पूर्ण करत असाल तरच मत देऊ, असे सांगायची वेळ आली आहे.