धनादेश अनादराच्या प्रकरणांना फौजदारी गुन्हा न मानता त्यांचे दिवाणी प्रकरणात रूपांतर केले पाहिजे, असा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मांडला आहे. हा प्रस्ताव सर्वसामान्यांवर दूरगामी परिणाम करणारा असल्याने तो जाणून घेतला पाहिजे.

सर्वसामान्य जनतेला किंवा व्यावसायिकाला धनादेशाचा अनादर म्हणजेच ‘चेक बाउन्स’च्या अनेक घटना ऐकायला किंवा अनुभवायला मिळतात. भारतात धनादेशाच्या व्यवहारांना ‘चलनक्षम दस्तऐवज कायदा १८८१’च्या तरतुदी लागू होतात. ‘चेक बाउन्स’च्या सर्व प्रकरणांनाही अर्थातच तो कायदा लागू होतो. त्याच्या कलम १३८ नुसार धनादेशाच्या अनादराला फौजदारी गुन्हा मानला जातो. परंतु, आठ जून २०२०ला केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने धनादेश अनादराच्या प्रकरणांना फौजदारी गुन्हा न मानता त्यांचे दिवाणी प्रकरणात रूपांतर केले पाहिजे, असा प्रस्ताव मांडला आहे. तो मान्य झाल्यास सर्वसामान्य जनतेवर आणि व्यावसायिकांवर त्याचा मोठा परिणाम होईल. त्यामुळेच, ही तरतूद व प्रस्ताव खोलात जाणून घेणे आवश्‍यक आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

धनादेश अनादराच्या सर्व प्रकरणांना फौजदारी गुन्हा मानण्याचे कलम १९८८च्या सुधारणा कायद्यानुसार समाविष्ट झाले. एक एप्रिल १९८९ पासून त्याची अंमलबजावणी झाली. हे कलम ‘चलनक्षम दस्तऐवज कायदा १८८१’मध्ये का समाविष्ट करण्यात आले, याचे कारण जाणून घ्यायला हवे. भारतात धनादेशाचा वापर रुजावा आणि सर्वसामान्यांना कायदेशीररीत्या येणारे पैसे रोखून धरले जाऊ नयेत, असा कलम १३८ आणण्याचा हेतू होता. पैसे रोखून धरण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यास या कलमाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. तशी प्रवृत्ती आपल्याकडे किती मोठ्या प्रमाणात आहे, हे प्रलंबित खटल्यांच्या आकड्यांवरून लक्षात येते.

फौजदारी स्वरूप रद्द करण्याचा प्रस्ताव
कायदा आयोगाच्या २१३व्या अहवालानुसार, २००८ मध्ये धनादेश अनादराची सुमारे ४० लाख प्रकरणे प्रलंबित होती. त्या वर्षी देशात एकूण सुमारे १.८ कोटी विविध प्रकरणे सर्व न्यायालयांत मिळून प्रलंबित होती. म्हणजे, प्रलंबित प्रकरणांच्या २० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त प्रकरणे धनादेश अनादराची असतात. भारतात २०२०मध्ये ‘नॅशनल ज्युडिशिअल डाटा ग्रीड’नुसार एकूण प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांचा आकडा हा आता ३.३ कोटी झाला आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आठ जूनला अर्थ मंत्रालयाने ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ या प्रकल्पाखाली धनादेश अनादर हा एक ‘किरकोळ आर्थिक गुन्हा’ आहे व या प्रकरणांना फौजदारी गुन्हा मानला जात असल्याने देश-परदेशामधून भारतामध्ये गुंतवणूक आणणे अवघड जाते; म्हणून या सर्व प्रकरणांत फौजदारी स्वरूप रद्द करावा, असा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘चलनक्षम दस्तऐवज कायदा १८८१’च्या बरोबर आणखी १८ कायद्यांमधील विविध कलमांचे फौजदारी स्वरूप रद्द करावे, असेदेखील या प्रस्तावात नमूद आहे. अशा ‘किरकोळ आर्थिक गुन्ह्यां’मध्ये तुरुंगवासाची तरतूद असल्याने व्यापार-उद्योगाच्या वातावरणावर नकारात्मक परिणाम होतो, असे म्हटले आहे.

हा कायदा मुळात कायदेशीररीत्या देयक असणाऱ्या कर्ज अथवा व्यवहारांनाच लागू होतो. कायद्याच्या चौकटीबाहेर असणाऱ्या व्यवहारांना हा कायदा लागू होत नाही. असे असतानादेखील साठ लाखांहून अधिक धनादेश अनादराचे खटले न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. पैसे न देण्याची किंवा पैसे रोखून धरण्याची प्रवृत्ती आपल्या देशात किती मुरलेली आहे, याचे हे उदाहरण. उद्योग-व्यापाराला अनुकूल वातावरण असले पाहिजे, यात दुमत नाही. प्रलंबित खटले आणि त्यात निकाल न लागल्यामुळे होणारी अडचण ही व्यवसायाला सर्वांत मोठी अडचण निर्माण करते. कायदा व न्यायव्यवस्था मंत्रालयाने जलद न्यायालये निर्माण करून व अर्थ मंत्रालयाने त्यासाठी पुरेसा निधी दिल्यास प्रलंबित खटल्यांची लागलेली कीड नाहीशी होईल. हेतू जर खरेच उद्योगानुकूल भावना वाढविण्याचा असेल, तर खऱ्या अर्थाने या दिशेने वाटचाल करणे आवश्‍यक आहे. न्यायाधीशांना व नागरिकांना पायाभूत सुविधा अर्थ मंत्रालयाने निधीमार्फत देऊन देखील आर्थिक व्यवहारातून उद्‌भवणारी सर्व प्रकरणे जलदरीतीने मार्गी लावता येतील आणि उद्योगानुकूल भावना सकारात्मकपणे वाढविणे शक्‍य आहे. नागरिकांचे हक्क कमी करून हा हेतू प्रस्तावामार्फत साध्य करणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार करायला हवा. अनादर झालेल्या धनादेशामधून येणारी रक्कम एखाद्या व्यावसायिकासाठी किंवा सर्वसामान्य माणसासाठी संपूर्ण वर्षाचा आधार असू शकतो. एखाद्याच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी गरजेची असू शकते, एखाद्याच्या वैद्यकीय उपचारासाठी गरजेची असू शकते. असे असताना या प्रवृत्तीला ‘किरकोळ आर्थिक गुन्हा’ म्हणावा का? फौजदारी स्वरूप रद्द केले, तर सर्वसामान्य व्यावसायिकाला त्याचे व्यवसायातून येणारे हक्काचे पैसे लोकांकडून आणि विशेषतः मोठ्या उद्योग समूहांकडून मिळतील का किंवा तो मिळवू शकेल का? प्रस्ताव स्वीकारल्यास धनादेशाचा आदर यापुढे केला जाईल का? सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी व अर्थव्यवस्थेसाठी हा प्रस्ताव मांडला आहे का, ठरावीक प्रबळ व्यवसाय समूहांच्या फायद्यासाठी मांडला आहे? या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे आणि त्यातूनच या प्रश्नांची उत्तरे देखील समोर येतील.

ठळक मुद्दे
चेकसंबंधीचा कायदा बदल्यास सर्वसामान्यांचे  संरक्षक कवच जाईल.
सध्या प्रलंबित प्रकरणाची संख्या ३.३ कोटी.
उद्योगानुकूल वातावरणासाठी इतर उपाय योजणे  आवश्‍यक.
 कायदा बदलण्याचा प्रस्ताव केवळ बड्या उद्योगसमुहांच्या हिताचा.