- अभय नेवगी

राज्यघटनादत्त मूलभूत अधिकार आणि हक्क अबाधित आहेत. त्याला कोणीही धक्का लावू शकत नाही, असे अधोरेखित करून सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण केले आहे.

न्यायव्यवस्था आणि सरकार व संसद यांच्यातील संघर्ष चर्चेचा विषय झाला आहे. इतिहासात डोकावले तरी ब्रिटिश राजवटीतही न्यायव्यवस्था आणि गव्हर्नर यांच्यामधला गाजलेला संघर्ष ‘मोरो रघुनाथ’ या नावाने प्रसिद्ध आहे.

न्यायालयाची भूमिका काळाबरोबर बदलत गेली. स्वातंत्र्यानंतर न्यायव्यवस्थेने जागरूकता दाखवली. सरकार व संसद राज्यघटनेच्या गाभ्याला स्पर्श करू शकत नाही. मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करायचा संसदेला अधिकार नाही, हीच भूमिका ठामपणे घेतली गेली.

न्यायालये ही नागरिकांच्या हक्कांबाबत आणि सरकारचा गैरवाजवी कारभार नियंत्रित करण्यासाठी सक्रिय झाली. त्यातून जनहित याचिकेचा उदय झाला. त्यामुळे न्यायव्यवस्था आणि शासनकर्ते यांच्यातला संघर्ष वाढू लागला.

या संघर्षाची सुरुवात खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्यानंतर झाली. याबाबतचे प्रमुख उदाहरण म्हणजे सकाळ पेपर्स प्रा. लि.ने १९६७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात वर्तमानपत्र कायदा-१९५६ (किंमत आणि पाने) त्याचप्रमाणे किंमत आणि पाने याबाबतच्या १९६०च्या अध्यादेशाला न्यायालयात मूलभूत हक्काला बाधा येते म्हणून केंद्र शासनाने आणलेल्या नियंत्रणाला आव्हान दिले होते.

न्यायालयाने म्हटले होते, की राज्यघटनेतील मूल्यांचा आणि कलमांचा अर्थ व्यापकपणे लावला पाहिजे. आव्हान दिलेल्या कायद्यामधील कलम ४ व ५ हे वृत्तपत्रांच्या अधिकारास बाधा आणणारे आहे. त्यामुळे वृत्तपत्रांच्या वितरणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

न्यायालयाने ‘सकाळ’च्या बाजूने निकाल दिला. आव्हान दिलेल्या कायद्यातील काही तरतुदी घटनाबाह्य ठरविल्या. न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांच्यामधील भविष्यातील संघर्षाची ही नांदीच होती.

न्यायव्यवस्थेची ही सक्रियता अनेक निकालांमधून व्यक्त होते, न्यायालयाने सरकारचे निर्णयही रद्द केले आहेत.त्यांतील महत्त्वाचा निकाल म्हणजे १९७६मध्ये दिलेला मुंबई कामगार सभा विरुद्ध अब्दुलभाई फैजुल्ला भाई आणि इतर खटल्याचा निकाल.

सर्वोच्च न्यायालयाने कामगार संघटना कामगारांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांना कामगारांचे प्रश्न मांडण्याचा अधिकार असल्याचे नमूद केले. पुढच्या काळात न्यायालयाची गतिमान सक्रियता जनहित याचिकेच्या रुपाने देशासमोर आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून १९८२मध्ये आशियाई स्पर्धेसाठीच्या बांधकामावरील कामगारांच्या हक्काच्या पायमल्लीची दखल घेतली; कोणतीही अधिकृत याचिका नसताना या प्रश्नामध्ये लक्ष घालून तेथील कामगारांना हक्क प्रदान केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने याच्या अगोदर १९७३मध्ये ‘केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्यात निकाल दिला, त्याला नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण झाली. त्या खटल्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याचे संरक्षण करण्याची भूमिका घेतली आणि संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराला लगाम लावला.

जरी, संसद ही सर्वोच्च असून संसदेच्या अधिकाराला मर्यादा घालता येत नाहीत असे वारंवार सांगितले जाते, तरीही हा निकाल महत्त्वाचा मानला जातो. या निकालामुळे आज लोकशाहीला धोका होण्याची शक्यता खूप कमी आहे.

या ऐतिहासिक निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत हक्कांच, राज्यघटनेचे संरक्षण करणारी सार्वभौम संस्था असल्याचे दाखवून दिले. घटनेच्या मूळ गाभ्याचे आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये करतील, हे स्पष्ट केले.

मूलभूत हक्क सर्वोच्च असल्याचे मान्य करण्याची भूमिका १९८०मधील मिनर्व्हा मिल खटल्यातही अधोरेखित केली आहे. मूलभूत अधिकारांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार मर्यादित असून, तो अधिकार अमर्यादित करण्याचा अधिकार संसदेला नाही, असे ठामपणे न्यायालयाने मानले.

असेही स्पष्ट केले की, मूलभूत अधिकारांत व्यक्तिस्वातंत्र्य, समानता यांचा समावेश आहे, यामध्ये बदल करता येणार नाही. मिनर्व्हा मिलच्या निकालाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीमधील भाग ४ व ५ रद्द केला गेला. या घटनादुरुस्तीमधील मार्गदर्शक तत्त्वांना दिलेले प्राधान्य घटनाबाह्य ठरविले.

सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या राजेरजवाड्यांचा तनखा बंद करण्याचा निर्णय किंवा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा केंद्राचा निर्णयही अवैध ठरविला. १९७६च्या एडीएम जबलपूर खटल्यामध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात घटनेतील कलम २१अन्वये दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेता येतो, अशी भूमिका घेतली. निकालावर टीका झाली.

२०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘के. पुटुस्वामी विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्यात जगण्याचा अधिकार व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार हा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्येही हिरावून घेता येणार नाही, असे नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद करत एडीएम जबलपूरचा निकाल रद्दबातल ठरवला.

न्यायव्यवस्थेची आपल्या विचारांशी असलेली प्रामाणिकता यात दिसते. एडीएम जबलपूर खटल्यात आपल्या वडिलांनी दिलेला निकाल रद्द करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपली घटनेप्रती असलेली बांधिलकी दाखवून दिली.

या निकालामध्ये नागरिकांचा गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला असून, तो जन्मतःच सर्वांना मिळतो. त्यावर नियंत्रण आणता येणार नाही, असे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५मध्ये ‘श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्यात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील कलम ६६अ नागरिकांच्या स्वतंत्रपणे मत मांडण्याच्या अधिकाराविरुद्ध असल्याने रद्द केले.

या पाठोपाठ २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने निर्णय घेत भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७, ज्यामुळे समलिंगी संबंध गुन्हा मानला जात होता, ते कलम राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ आणि २१प्रमाणे घटनाबाह्य ठरविले. नागरिकांचा याबाबतचा हक्क मान्य केला.

महिलांचे अधिकार शाबूत

आता अलीकडच्याच ‘अनुप बरनवाला विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निवडणूक आयुक्त नेमणुकीच्या अधिकाराला लगाम लावला. आता निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक ही पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांच्या समितीकडे दिली. यामुळे अशा महत्त्वाच्या पदाच्या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये बांधिलकी आली.

अलीकडेच डॉ. जया ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार खटल्यातील निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे ‘ईडी’सारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणेवर संचालक नेमण्याच्या अधिकारालाही लगाम लावला.

सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०२३ नंतर ‘ईडी’च्या संचालकांना मुदतवाढीस नकार दिला; पण अलीकडेच केंद्र शासनाची विनंती मान्य करत ही शेवटची मुदतवाढ असे सांगून १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत कार्यकाल वाढवू दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या जनहित रक्षणाच्या भूमिकेमुळे ताजमहालासारखी वास्तू संरक्षित राहिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार खटल्यात स्त्रियांचा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ टाळण्यासाठी कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अशा लैंगिक छळाबाबत स्त्रियांना हक्क दिले.

याची परिणीती म्हणून २०१३मध्ये संसदेला विशाखा निकालाच्या आधारे मार्गदर्शक तत्त्वे आणि यंत्रणा उभी करणे भाग पडले. सर्वोच्च न्यायालय केवळ स्त्रियांचे अधिकार अथवा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची भूमिका पार पाडून थांबले नाही तर २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सायराबानू विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यात निकाल देताना तलाकची पद्धत घटनाविरोधी असल्याचे नमूद केले.

तलाक देणे गुन्हा ठरवून त्यासाठी तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद आणली. अगदी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने तिस्ता सेटलवाड या वादग्रस्त सामाजिक कार्यकर्तीला जामीन देताना केंद्र सरकारने प्रचंड विरोध करूनसुद्धा नागरिकांना तुरुंगात विनाकारण टाकता येणार नाही, हे तत्त्व अधोरेखित केले.

न्यायपालिका आणि संसद यांच्यामध्ये संघर्ष होऊनदेखील न्यायालये ही अनेक प्रकारच्या दडपणास समर्थपणे तोंड देत खंबीरपणे उभी राहिली आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांचे यामुळेच कर्तव्य बनते की, त्यांनीही न्यायालय विरुद्ध संसद/सरकार या संघर्षात न्यायालयाच्या बाजूने उभे राहणे आवश्यक आहे.